या न्यायाधीशांनी आदेश दिला होता कि इंदिरा गांधी कोर्टात आल्यावर कुणीही उभं राहणार नाही

भारतीय राजकारणात इंदिरा गांधी हे नाव खूप महत्वाचं आहे. इंदिरा गांधी यांच्या नावाशिवाय भारतीय राजकारण अपूर्ण आहे. इंदिरा गांधी भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान झाल्या आणि त्यांनी असे निर्णय घेतले होते कि ते निर्णय पुढे ऐतिहासिक घटना झाल्या. यात असेही काही निर्णय होते कि ज्यामुळे इंदिरा गांधींना कोर्टात जावं लागलं होतं.

खुद्द पंतप्रधानांनी कोर्टात जाणं हि घटना तेव्हा मोठी मानली जायची, आणि कोर्टात अशा मोठ्या निर्णयांवर न्यायाधीश महोदयांवर जास्त दबाव असायचा. अशीच एक घटना घडली होती आणि यातील न्यायाधीश महोदय यांनी दिलेला निर्णय बराच काळ बातम्यांमध्ये झळकत होता. 

१२ जून १९७५ रोजी एक ऐतिहासिक दिवस होता जेव्हा इलाहाबाद कोर्टात इंदिरा गांधीच्या विरुद्ध निर्णय देण्यात आला. एका बाजूला पंतप्रधान इंदिरा गांधी होत्या तर एका बाजूला होते राजनारायण. जे रायबरेली मतदारसंघात झालेल्या निवडणुकीत १९७१ साली पराभूत झाले होते. त्यांनी इंदिरा गांधींच्या राजकीय यशाला कोर्टात आव्हान दिलं.

त्यावेळी कोर्टात न्यायाधीश होते जगमोहनलाल सिन्हा. न्यायाधीश म्हणून जगमोहनलाल सिन्हा यांच्यावर तेव्हा मोठा दबाव टाकण्यात आला असं म्हटलं जात मात्र ते आपल्या निर्णयावर ठाम होते. जज जगमोहनलाल यांच्या आयुष्यातली हि महत्वाची आणि मोठी केस होती.

न्यायाधीश जगमोहनलाल हे आपल्या कामाशी प्रामाणिक होते आणि ते खूप शिस्तीने आपलं काम करायचे. त्यांनी आदेश दिला कि,

इंदिरा गांधी ज्यावेळी कोर्टात येतील तेव्हा कोर्टातील एकही व्यक्ती उभी राहणार नाही. कारण कोर्टाची परंपरा हि फक्त न्यायाधीश आल्यावरच लोकांनी उभं राहणं अशी होती.

ज्यावेळी इंदिरा गांधींनी प्रवेश केला तेव्हा फक्त त्यांचे वकील एससी खरे सोडून कोणीच उभं राहिलं नाही, खरे सुद्धा अर्धवटच उभे राहून पुन्हा बसले होते.

इंदिरा गांधींना फक्त एक साधी खुर्ची दिली गेली ज्यावरून ते आपलं म्हणणं मांडू शकतील. जज जगमोहनलाल हे त्याकाळातले निडर आणि कुणाच्याही दबावात न येणारे वकील म्हणून प्रसिद्ध होते. पण तेव्हा त्यांना पदाच आमिष दाखवण्यात आलं असं सांगण्यात येतं. 

इंदिरा गांधींचे वैयक्तिक डॉक्टर माथूर हे जगमोहनलाल यांचे नातेवाईक होते, ते प्रस्ताव घेऊन गेले कि,

जर इंदिरा गांधी यांच्या तर्फे जर निकाल लावला तर त्यांना सुप्रीम कोर्टात जज बनवण्यात येईल मात्र जगमोहनलाल यांनी कोणाचंच ऐकलं नाही.

त्यांनी घरी स्वतःला एका खोलीत बंद करून घेतलं आणि घरच्या लोकांना सांगितलं कि जे कोणी माझ्याकडे येईल त्याला सांगा कि मी उज्जैनला गेलो आहे.

त्यांनी टायपिस्टला जोवर निर्णय लागत नाही तोवर सोडलं नव्हतं. त्याच्याकडून निर्णय टाईप करून घेतला. कोर्टात आदेश दिला कि निर्णय दिल्यावर कोणीही टाळ्या वाजवणार नाही. जज जगमोहनलाल यांनी निर्णय दिला कि इंदिरा गांधी यांनी आपल्या सचिवालयाच्या कामासाठी यशपाल कपूर याला एजेंट बनवलं होतं जो सरकारी पदावर कार्यरत होता. दुसरा निर्णय होता कि सरकारी खजिन्यातून इंदिरा गांधींनी प्रचार आणि लाऊडस्पीकर यांचा वापर केला.

जज जगमोहनलाल यांनी इंदिरा गांधींची सदस्यता रद्द केली आणि  पुढच्या ६ महिन्यांसाठी कुठलीही निवडणूक न लढण्याचे आदेश दिले. याबरोबरच सरकारी पद न संभाळण्याचीसुद्धा ऑर्डर दिली. न्यायाधीश जगमोहनलाल यांनी दिलेला हा निर्णय तेव्हा चांगलाच गाजला. वर्तमानपत्रांमधून याच निर्णयाची सगळीकडे चर्चा होती. 

हे हि वाच भिडू :

• इंदिरा गांधींनी ज्यासाठी कृपाशंकरांना काँग्रेसमध्ये आणलं, ‘त्याचसाठी’ ते भाजपवासी झालेत
• इंदिरा सरकार ते मनमोहन सिंग सरकारपर्यंत मंत्री असलेले नेते एका CD मुळे वादात अडकले होते.
• थेट इंदिरा गांधींना सांगितलं, काँग्रेसमध्ये समाजवाद नाही आला तर मी पक्ष फोडणार…
• पॅलेस्टाईनचे नेते यासर अराफत इंदिरा गांधींना आपली मोठी बहिण मानायचे