न्यायालयाचा अवमान म्हणजे काय आणि नक्की शिक्षा होते ती काय असते ?

By भिडू ऋषिकेश नळगुणे On Nov 14, 2020 Last updated Nov 14, 2020

स्टॅन्डअप कॉमेडियन कुणाल कामरा याला काल न्यायालयीन अवमानतेची नोटिस देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयीन अवमानतेचे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले.

मागील दोन महिन्यांपुर्वीच जेष्ठ वकिल प्रशांत भुषण यांच्यामुळे आणि त्याआधी सीबीआयचे अंतरिम संचालक नागेश्वर राव यांच्यामुळे या एका वर्षात जवळपास तीन वेळा न्यायालयीन अवमानतेच्या घटना चर्चेत आल्या आहेत.

पण भाऊ हे न्यायालयाचा अपमान म्हणजे काय आणि नक्की शिक्षा होते ती काय असते? ते इन डिटेलमध्ये सांगणारा लेख…

तर जसे संसद आणि विधीमंडळ यांच्या अपमानासाठी हक्कभंग असतो, तसेच न्यायालयाचा अपमान केला तर न्यायालयीन अवमानतेची नोटिस दिली जाते.

भारताचे संविधान वरिष्ठ न्यायालयांना त्यांच्या अवमानासंबंधी कारवाई करण्याचा अधिकार असल्याचे सांगते. कलम १२९ आणि २१५ असे सांगतात की, ही न्यायालये आपल्यावरील अवमानविरोधी कारवाई करु शकतात.

मूळ कायदा १९५२ चा आणि १९७१ साली त्यात सुधारणा झाली. दोन्ही कायद्यांची वैधानिकता आणि वैधता सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा तपासली आणि संविधानाला मंजूर असल्याचा स्पष्टपणे सांगितले आहे.

या कायद्यात contempt of court अर्थात न्यायालयाचा अपमान या शब्दाची व्याख्या येते. त्यात दिवाणी स्वरूपाचा अवमान (civil contempt) आणि फौजदारी स्वरूपाचा अवमान (criminal contempt) असे दोन वेगवेगळ्या स्वरुपाचे अवमान सांगितले आहेत.

ज्यावेळी न्यायालयीन आदेशाची जाणीवपूर्वक अंमलबाजवणी होत नाही तेव्हा त्या संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेने दुर्लक्ष केले असे समजले जाते आणि अशी कृती ‘दिवाणी अवमाना’त मोडते. त्याचप्रमाणे न्यायालयात हमी दिली आणि जाणीवपूर्वक त्याची अंमलबजावणी टाळली गेली तर त्याही वेळेला ‘दिवाणी अवमान’ होतो.

‘फौजदारी अवमान’ या शब्दाची व्याख्या व्यापक आहे. जाहीरपणे किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने केलेल्या एखाद्या कृतीतुन न्यायालयाबद्दल अवमानजनक शब्द, न्यायालयाच्या अधिकारात हस्तक्षेप किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप हा फौजदारी प्रकाराचा अवमान असतो.

हे सारे प्रत्यक्षात घडलेच पाहिजे असे नाही, तर असे घडण्याची शक्यता असली तर ती देखील या व्याख्येत समाविष्ट केलेली आहे.

शिक्षेची काय तरतुद आहे.?

यासाठी दोन हजार रुपये दंड किंवा सहा महिन्यांपर्यंत कैद किंवा दोन्ही स्वरूपाच्या शिक्षा करण्याचे अधिकार कायद्याने न्यायालयास दिले आहेत.

तसेच सौम्य प्रकारची म्हणजे एक दिवस न्यायालयात बसून राहण्याची शिक्षा देखील दिली जावू शकते.

न्यायालयीन अवमान कायदा कशासाठी?

जशी टीका एखाद्या राजकीय पक्षावर, नेत्यावर केली जाते तशीच भाषा न्यायालयाबाबत वापरली गेल्यास सामान्य नागरिकांची न्यायाबद्दलचा आदर कमी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नागरिकांनी केवळ तिचा आदर करावा, इतकीच अपेक्षा आहे.

एकाबाजूला मोठा गट न्यायव्यवस्थेस देवत्व बहाल करणारा दिसतो, तर दुसरीकडे स्वत:च्या अपेक्षेप्रमाणे निकाल न दिल्यास बोलणी लावणारी मंडळी देखील दिसतात. एक तिसरा वर्ग न्यायालय आणि त्याविषयी नुसतीच भीती बाळगणाराही आहे.

पण घाबरायचे नाही म्हणजे अनादर करायचा असा अर्थ होत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

त्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर देखील मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.

भारतीय संविधाने आपल्याला कलम १९(१) अंतर्गत विचार आणि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य दिले आहे. पण संविधानाने दिलेला हा हक्क आणि अधिकार हा अनियंत्रित, अर्निबध स्वरूपात दिलेला नाही.

ज्या कारणासाठी त्यावर मर्यादा घातल्या आहेत त्यातले एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे न्यायालयाचा अवमान. तो होऊ न देणे यासाठीच तर विचार व अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर बंधन आणावे लागते. संविधानातले कलम १९ (२) योग्य आणि आवश्यक असे निर्बध आणायला परवानगी देते.

काही शिक्षा झालेली प्रकरणे…

रघुराम राजन यांनी ज्याची भीती वर्तवली, तो ‘हिंदू…

Mar 6, 2023

नागालँडमध्ये राष्ट्रवादीचे ७ आमदार निवडून आले…देशभरात…

Mar 2, 2023

गोहत्ती उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेल्या एका प्रकरणात वकील महाशयांनी आणि इतरांनी संपूर्ण यंत्रणेलाच भ्रष्ट, कुचकामी ठरवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनि भारताच्या त्यावेळच्या सरन्यायाधीशांपासून ते संबंधित उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध अगदी बेछूट आरोप केले होते.

त्यामुळे त्यांच्यावर खटला चालून त्यांना शिक्षा देखील झाली होती. या प्रकरणात न्यायालयाने Judge Bashing (न्यायाधीशांवर हल्ला) म्हणजेच चिखलफेकीने त्यांना नामोहरम केले असे सिद्ध झाल्यामुळेच कारवाई केली.

मध्यंतरी मुंबईत दादर-माटुंगा सांस्कृतिक केंद्र येथे झालेल्या कार्यक्रमात बोलताना निखील वागळे यांनी, खालच्या न्यायालयातल्या न्यायाधीशांची तर बौद्धिक पात्रता नाही, सर्वोच्च न्यायालयात खूप कमी न्यायाधीश चांगले उरलेत, अशा स्वरुपाचे शब्द वापरत न्यायालयाचा अवमान केला होता.

सुधा भारद्वाजसह काही आरोपींचे जामीन नामंजूर केल्यावर, काँग्रेस सरकारच्या काळात सोलीसिटर जनरल राहिलेल्या, ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर अत्यंत हीन भाषेत, व्यक्तिगत पातळीवर टीका केली होती.

तसेच प्रशांत भुषण यांनी केलेली चार ट्विट देखील न्यायालयाने ग्राह्य धरली नव्हती. अशा टिका न्यायालयाला अपेक्षित नाहीत.

१९७१ च्या कायद्याला काही अपवाद देखील आहेत

जरी न्यायालयीन अवमानते संबंधीत कायदा असला तरी या कायद्याच्या अंमलबजवणीला काही अपवाद देखील आहेत.

कलम ३ ते ९ आणि १० हे स्पष्ट करते की, न्यायालयीन कामकाज आणि कार्यपद्धती, निकालपत्रे यावर रास्त टीका करता येते. सार्वजनिक हित ठेवून एखाद्या व्यक्तीने अशी टीका केली आणि निकालातल्या चुका किंवा उणिवा दाखवल्या, शुद्ध हेतूने प्रेरित होऊन निदर्शनास आणल्या, तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरत नाही.

कामकाजाचा वृत्तांत खरा आणि तटस्थ राहून दिला तर त्यात टिप्पणी, भाष्य याला स्थान असते. कठोर, पण अचूक वृत्तांत चालतोच आणि हेतू जर शुद्ध असेल तर कुठलीच कारवाई होत नाही.

एखादे वेळी अनाहूतपणे, नजरचुकीने चुकीचे भाष्य आणि वृत्तांत प्रसारित झाले तरी या कायद्याची भीती बाळगण्याचे कारण नाही. पण त्यासाठी कलम तीन (३) मधील शर्तीचे आणि अटींचे पालन करावे लागेल.

या कायद्यात शिक्षेची तरतूद करतानादेखील विवेक, संयम, तारतम्याला भरपूर वाव आहे. शिक्षा दिलीच पाहिजे असे नाही. माफीनामा स्वीकारून प्रकरण संपवता येते.

ज्येष्ठ पत्रकार माधव गडकरी यांच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने या कायद्यातील महत्त्वाची उणीव दाखवली. त्यामुळे संसदेने या कायद्यात २००६ साली आणखी एक सुधारणा केली. त्याद्वारे सुधारित १३ वे कलम अमलात आले; ज्यायोगे अवमान कारवाईदरम्यान सत्यावर आधारित बचावास मुभा मिळाली. कारवाई करू नका, कारण टीका आणि भाष्य हे सत्यावर आधारित आहे असा युक्तिवाद आता करता येतो.

कलम १३ असे ही सांगते की, शिक्षा देण्यापूर्वी- मग ती तुरुंगवासाची असो की दंडाची, किंवा दोन्ही. त्यापुर्वी न्यायालयाने अशी खातरजमा करावी की, अवमान कुठल्या स्वरूपाचा आहे. तो जर तांत्रिक स्वरूपाचा असेल आणि त्यामुळे जर न्यायालयाची न्याय करण्याची क्षमता आणि ताकद जर बाधित झाली नसेल, त्यात जर अडथळा आला नसेल किंवा तशी शक्यता जर वाटली नसेल, तर शिक्षा देऊ नये.

कलम १४ ते २० तांत्रिक तरतुदी करताना अशा प्रकरणांमध्ये बचावाची पुरेपूर संधी देतो. यात नैसर्गिक न्यायाला अनुसरून कारवाई करावी लागेल. तसेच जुनी आणि शिळी प्रकरणे उकरून काढून त्रास होऊ नये म्हणून मुदतीचीदेखील तरतूद आहे. म्हणजे एक वर्षांची कालमर्यादा देखील घातलेली आहे. त्यानंतर त्या व्यक्तीवर कारवाई करता येत नाही.

अगदी नगण्य वेळी उपयोगात आणता येतो.

हा कायदा अपवादात्मक परिस्थितीत, नाइलाजाने उपयोगात आणावा; न्यायालयांवर आणि न्यायाधीशांवर टीका केली म्हणून नाही. त्यामुळे प्रत्येक वेळी न्यायाधीश किंवा न्यायालयावर टिका केली तर कारवाई होतेच असे नाही.

मुळात न्यायसंस्था ही हाडामांसाच्या माणसांनी बनलेली असते. ते स्वत: ईश्वर नाहीत. त्यांच्यात दोष आहेतच. त्यांच्या कामकाजावर, निकालांवर, वर्तनावर टीका होऊ शकते. मात्र, त्यांना विनाकारण आणि नाहक त्रास, छळणे, त्यांच्या कामकाजात व्यत्यय येईल असे नागरिकांचे वर्तन या कायद्याच्या कक्षेत नक्कीच येते.

न्यायदान जरी दैवी कार्य असले तरी ते पार पाडणारा माणूस असतो. त्याने आपल्या पदाचे मूल्य आणि महत्त्व समजून त्याचे आणि एकूणच संस्थेचे पावित्र्य राखावे, ही अपेक्षा असते. न्यायाधीशाला त्याच्या कामासाठी वेतन आणि सोयीसुविधा मिळतात. तो कौतुक आणि गुणगानाची अपेक्षा ठेवतच नाही. टीकाकारांची तोंडे बंद करण्यासाठी हा कायदा कोणताही न्यायाधीश वापरात आणत नाहीत.

फक्त त्या प्रकरणात सार्वजनिक हिताची जपणूक हे सिद्ध करण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची कसोटी.

आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही ठळक निकालांवर नजर टाकली तर आपल्या लक्षात येते की, हा कायदा फार कमी वेळा उपयोगात आणला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने Perspective Publications v/s state of Maharashtra A.I.R. (1971) S.C.221 या निवाडय़ात परिच्छेद १७ मध्ये जी मार्गदर्शक तत्त्वे अधोरेखित केली आहेत त्यानुसारच आजही या कायद्याखालील प्रकरणे हाताळली जातात. ही तत्त्वे आपणास सांगतात की, हा कायदा आणि त्यातील अधिकार अतिशय काळजीपूर्वक आणि पूर्ण खातरजमा केल्यानंतरच वापरावे.

‘Sparingly, exceptionally and not routinely’ असेही शब्दप्रयोग नंतरच्या निकालात आढळतात.

न्यायाधीशाची बदनामी आणि अब्रुनुकसानी याचा संबंध न्यायदानाशी नसेल तेव्हा या कायद्याचा आधार घेऊन कोणाला त्रास देण्यासाठी, सूड उगवण्यासाठी, धडा शिकवण्यासाठी हा कायदा मदत करणार नाही, असेही निक्षून सांगण्यात आले आहे.

प्रशांत भूषण यांना नोटीस देताना सर्वोच्च न्यायलयातील न्यायमूर्ती अरुण मिश्र म्हणाले होते की,

न्यायालयाच्या अवमानविषयक एखाद्याविरुद्ध खटला चालवणे वारंवार केले जाऊ शकत नाही. अवमान याचिका म्हणजे ‘ब्रह्मास्त्र’ आहे, त्याचा वापर खूप कमी वेळेस केला जातो.”

न्यायालयात दोन बाजू दोन टोकाला असतात. एकमेकांवर कुरघोडी करताना साम, दाम, दंड, भेद यांचा सर्रास अवलंब होतो. न्यायालय अशा प्रकारात ओढले जाऊ नये म्हणून ही खबरदारी घ्यावी लागते. आजही न्यायालये ही सामान्यांसाठी एक शेवटचा उपाय असतो. तिथे नि:पक्ष अशी एक त्रयस्थ व्यक्ती काम करते आणि कुठलाही दबाव आला तरी कायद्याला अनुसरूनच निवाडा करते असा सार्वत्रिक समज आहे. त्याला तडा जाता कामा नये म्हणूनच न्यायालय हा सगळा खटाटोप करत असते.

हे ही वाच भिडू.