सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलेला मराठा आरक्षणाचा अहवाल मांडणारे न्यायमूर्ती गायकवाड कोण आहेत?
राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने आज महत्वाचा निर्णय दिला. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात राज्य सरकारने लागू केलेलं मराठा आरक्षण रद्द करण्यात आलं.
या प्रसंगी सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की,
मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे असं आम्हाला वाटत नाही, गायकवाड समितीच्या शिफारसी स्वीकारण्याजोग्या नाहीत, त्यामुळे आम्ही आरक्षणाचा कायदा रद्द करत आहोत.
गेली अनेक वर्ष मराठा आरक्षणाची मागणी सुरु होती. आज पर्यंत काका कालेलकर आयोग, डॉ. बी. डी. देशमुख आयोग , मंडल आयोग, राष्ट्रीय सामाजिक-शैक्षणिक मागासवर्ग आयोग (२०००) या आयोगांनी विविध जातींबाबत अहवाल दिले, तर बापट आयोगाने (२००८) मराठा समाजाबाबतचा अहवाल दिला होता.
आजवरच्या कोणत्याही आयोगाने मराठा समाजाला मागास मानण्यास नकार दिला होता.
पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना राणे समितीच्या अहवालावर एसईबीसी कायद्यान्वये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. त्यावेळी मराठ्यांना १६ टक्के आणि मुस्लीमांना 5 टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. नंतर राज्यातील सत्ताबदलानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण फेटाळलं, मात्र मुस्लीमांचं आरक्षण कायम ठेवलं.
अखेर फडणवीस सरकारने फक्त मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ४ जानेवारी २०१७ रोजी न्यायमूर्ती एस. बी. म्हसे यांच्या नेतृत्वात राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली होती. मूळचे नगरचे असलेल्या न्या.म्हसे यांनी गरजू लोकांपर्यंत आरक्षण पोहचावे यासाठी अभ्यास सुरु केला होता. मात्र दुर्दैवाने त्याच वर्षी त्यांचे आजारपणामुळे निधन झाले.
मराठा आरक्षणाचा ज्वलंत प्रश्न हाताळण्याचे अवघड शिवधनुष्य कोणाकडे सोपवायचे हा प्रश्न तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर पडला. तेव्हा एक नाव समोर आले ते म्हणजे न्या. एम.जी.गायकवाड.
न्या. मारुती गणपती गायकवाड हे मूळचे नांदेड जिल्ह्यातले. २४ ऑक्टोबर १९४५ साली जन्मलेल्या गायकवाड यांच शिक्षण बीएस्सी एलएलबी झालं आहे. कायद्याची पदवी कायद्याची पदवी मिळवल्यानंतर त्यांनी १९६८पासून पाच वर्षे नांदेड जिल्हा न्यायालयात वकिली केली.
१९७४मध्ये त्यांनी अवघड अशी समजली जाणारी परीक्षा उत्तम मार्काने पास करून ज्युडिशिअल सर्व्हिसमध्ये दाखल झाले.
मुंबई उच्च न्यायालय व औरंगाबाद खंडपीठाचे अॅडिशनल रजिस्ट्रार, रायगड, सोलापूर व पुणे येथे जिल्हा न्यायाधीश आदी पदांसह मुंबई हायकोर्टात न्यायाधीश म्हणून कामाचा ठसा उमटवला आहे.
२००४-०९ या कालावधीत आदिवासी विभागात झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी राज्य सरकारने नेमलेल्या करंदीकर समितीने सनदी अधिकाऱ्यांची सुटका केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने न्या. गायकवाड यांची चौकशी समिती नेमली. न्या. गायकवाड समितीने या गैरव्यवहाराची पाळेमुळे खोदून काढली.
९ ऑगस्ट २०११ मध्ये मावळ येथे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पाइपलाइनविरोधात आंदोलन करणाऱ्या जमावावर पोलिस अधीक्षक संदीप कर्णिक आणि त्यांच्या सहका-यांनी गोळीबार केला. या घटनेत एका महिलेसह तीन व्यक्ती मृत्यू पावल्या, तर 14 आंदोलक जखमी झाले होते. विरोधी सदस्यांच्या मागणीनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी या घटनेच्या चौकशीसाठी न्या.एम.जी. गायकवाड यांच्या एकसदस्यीय न्यायालयीन चौकशी समिती नियुक्त केली होती.
त्यावेळी सादर केलेल्या अहवालात जस्टीस गायकवाड यांनी पोलिसांनी केलेला गोळीबार चुकीचा असून त्यांच्यावर कडक कारवाईची शिफारस केली होती. मावळच्या आंदोलनकर्त्यांना न्याय मिळवून दिल्या बद्दल गायकवाड समितीचे कौतुक करण्यात आले होते.
जवळपास चाळीस वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव असल्यामुळे जस्टीस एम.जी.गायकवाड यांची नेमणून फडणवीस सरकारने राज्य मागास वर्गीय आयोगावर केली आणि मराठा आरक्षणाची जबाबदारी त्यांच्या समितीवर सोपवली.
मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करणे सोपे नव्हते. मराठ्यांसह, ओबोसी समाजाचा दबाव निर्माण होऊनही आयोगाने कठोरपणे अभ्यास केला. १३ निकषांच्या आधारे मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी आयोगाने घेतलेल्या जनसुनावणीत तब्बल दोन लाख निवेदन सादर झाली होती. या शिवाय अनुसूचित जाती-जमाती वगळून मराठेतर जातींच्या ४३ हजार ६२९ कुटुंबांचेही सर्वेक्षण करण्यात आले.
१५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी न्या.गायकवाड आयोगाने अभ्यासाअंती शासनाला अहवाल सादर केला.
राज्यातील एकूण लोकसख्ंयेत ३० टक्के असलेल्या मराठा समाजाचा समावेश केल्यास राज्यातील एकूण मागास लोकसंख्या ८५ टक्के होते. अनुसूचित जाती व जमातींना घटनात्मक २१ टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा गृहित धरली तर उर्वरित सर्व प्रकारच्या ६३ टक्के मागास लोकसंख्येला अवघ्या २९ टक्क्यांत सामावून घ्यावे लागेल. हे अत्यंत विसंगत आहे. म्हणून ही असाधारण परिस्थिती लक्षात घेऊन ५० टक्के मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट न करता सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात (एसईबीसी) समाविष्ट करायला हवे, अशी शिफारस गायकवाड आयोगाने केली.
गायकवाड समितीचा अहवाल त्या वर्षीच्या हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळात पास देखील झाला. एम. जी. गायकवाड आयोगाने साद्यंत तपशील गोळा करून आणि शास्त्रशुद्ध विश्लेषण करून अहवाल दिला असल्याने तोच अचूक आहे, असा पाठिंबा मराठा आरक्षण समर्थक अखिल भारतीय मराठा महासंघतर्फे देण्यात आला होता.
मात्र विरोधकांनी या आरक्षणावर आक्षेप घेत न्यायालय गाठले. २७ जून २०१९ रोजी मुंबई हायकोर्टात या खटल्यात अंतिम निकाल जाहीर झाला आणि त्यात मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवला. सरकारच्या १६ टक्के आरक्षणाच्या मागणीत मात्र मुंबई हायकोर्टानं न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार बदल केला.
ऍडव्होकेट जयश्री पाटील यांनी गेल्या वर्षी या निकाला बद्दल सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. वर्षभर हा खटला चालला आणि आज सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात तर गायकवाड समितीच्या शिफारसी फेटाळून लावून मराठा आरक्षण थेट रद्द करण्यात आले.
हे ही वाच भिडू.
- मराठा आरक्षण रद्द : निकषांचा गोंधळ नेमका कुठे उडाला ?
- मराठा आरक्षणासाठी घटनापीठ स्थापन केलयं म्हणजे नेमकं काय झालयं?
- मराठा समाजाला आरक्षण देणारा एकमेव व्यक्ती !!!