जेव्हा काँग्रेसने भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या न्यायाधीशांना वाचवलं होतं…!!!

१० मे १९९३ – देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर इतिहासातील महाभियोगाच्या पहिल्या खटल्यावर लोकसभेत चर्चा आणि मतदान होणार होतं. सभागृहात ४०१ सदस्य उपस्थित होते. मतदान झालं आणि प्रस्तावाच्या समर्थनात १९६ तर विरोधात शून्य मते पडली. सभागृहातील ४०१ सदस्यांपैकी काँग्रेसचे २०५ सदस्य मतदानास अनुपस्थित राहिले आणि सर्वोच्च न्यायालायचे न्यायाधीश व्ही. रामास्वामी यांच्याविरुद्धचा महाभियोगाचा प्रस्ताव लोकसभेत फेटाळला गेला. (महाभियोगाचा प्रस्ताव संमत होण्यासाठी मतदानाच्या वेळी सभागृहात उपस्थित असणाऱ्या सदस्य संखेच्या दोन तृतीयांश समर्थनाची आवश्यकता असते) या प्रकरणी कपिल सिब्बल यांनी न्या. रामास्वामी यांची बाजू मांडली होती.

सत्ताधारी काँग्रेस सदस्यांच्या अनुपस्थितीमुळे प्रस्ताव फेटाळला गेल्याने या प्रस्तावाच्या समर्थनातील भाजप आणि डाव्या पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेचा निर्णय कायम ठेवला. देशाचे सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला महाभियोगाचा प्रस्ताव राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी निकाली काढल्यानंतर प्रस्तावाच्या समर्थकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीये. सध्याची परिस्थितीही फारशी वेगळी नाहीये. फक्त सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष बदलले असल्याने त्यांच्या  भूमिकांमध्ये बदल झालेला बघायला मिळतोय. डावे पक्ष त्यावेळी देखील प्रस्तावाच्या समर्थनात होते आणि आताही ते त्यांच्या भूमिकेवर कायम आहेत.

प्रकरण नेमकं काय होतं..?

व्ही. रामास्वामी हे पंजाब आणि हरयाणा न्यायालायचे मुख्य न्यायाधीश असताना त्यांच्या कार्यालयीन निवासस्थानासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला असल्याचा  घोटाळा उघडकीस आला. घोटाळा उघडकीस आला त्यावेळी रामास्वामी हे सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी विराजमान होते. रामास्वामी यांच्याविरुद्ध महाभियोगाचा प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा आणि तोपर्यंत त्यांना त्यांच्या न्यायदानाच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात यावे, असा ठराव  सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार कौन्सिलने संमत केला. बार कौन्सिलचा हा ठराव भाजप आणि डाव्या पक्षांनी संसदेत सादर केला. सुरुवातीला तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारने ठरावास पाठींबा दिला होता. त्यामुळे  लोकसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष रबी रे यांनी प्रस्ताव दाखल करून घेतला.

न्या. रामास्वामी यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. पी. बी. सावंत, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पी.डी. देसाई आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश चिनाप्पा रेड्डी या त्रिसदस्सीय समितीची स्थापना केली. न्या. रामास्वामी यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करून या समितीने आपला अहवाल लोकसभा अध्यक्षांकडे सुपूर्द केला. न्या. रामास्वामी यांच्यावर ठेवण्यात आलेल्या १४ पैकी ११ आरोपात त्रिसदस्सीय समितीला तथ्य आढळल्याने समितीने न्या. रामास्वामी यांना दोषी ठरवलं. त्यानंतर प्रक्रियेप्रमाणे प्रस्ताव संसदेसमोर चर्चेसाठी आला. ज्येष्ठ वकील आणि काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी चर्चेत न्या.रामास्वामी यांची बाजू मांडत त्यांचा बचाव केला.

प्रस्तावावर झालेल्या मतदानाच्या वेळी काँग्रेसने आपली भूमिका बदलली. लोकशाही संस्थांचे खच्चीकरण करणे योग्य होणार नाही, असे कारण देत काँग्रेस सदस्य प्रस्तावावरील मतदानास अनुपस्थित राहिले. काँग्रेसचे खासदार अनुपस्थित राहिल्याने प्रस्तावास दोन तृतीयांश बहुमत मिळू शकले नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्य भारताच्या इतिहासातील महाभियोगाचा पहिला खटला फेटाळला गेला. पुढे १९९९ साली न्या. रामास्वामी यांनी अन्ना द्रविड मुनेत्र कझघम (ADMK) पक्षाकडून शिवकाशी मतदारसंघातून लोकसभेची निवडणूक लढवली ज्यात त्यांचा पराभव झाला.