OBC आरक्षणापूर्वी 3 OBC नेते मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहचले पण आरक्षणानंतर एकही नाही..

मंडल आयोगांनंतर देशभरात ओबीसींच्या राजकीय जाणीव जागृत झाल्या आणि ओबीसी आपल्या राजकीय हक्कासाठी लढू लागले. मंडल-कमंडल राजकारणानंतर उत्तर प्रदेश, बिहार आणि तामिळनाडू सारख्या राज्यांमध्ये ओबीसी नेते मुख्यमंत्री झाले.

परंतु मंडल आयोगाच्या आधीच महाराष्ट्रात मारोतराव कन्नमवार, वसंतराव नाईक यांसारखे ओबीसी प्रवर्गातल्या जातींतील नेते मुख्यमंत्री झालेले होते. तर १९९१ला सुधाकरराव नाईक हे OBC मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला मिळाले.
महाराष्ट्र राज्य निर्मितीच्या सुरुवातीच्या काळात सलग १२ वर्ष ओबीसी जातीतील मुख्यमंत्री होते. मात्र नंतरच्या काळात ओबीसी मुख्यमंत्री का होऊ शकले नाहीत? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

मारोतराव कन्नमवार आणि वसंतराव नाईक हे मराठा नसतांना मुख्यमंत्री झाले.. 

महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या वेळेस वैदर्भीय आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील नेत्यांमध्ये काही करार झाले होते. त्या कराराशी सहानभूती ठेवत यशवंतराव चव्हाणांना दिल्लीला जावे लागल्यांनंतर मारोतराव कन्नमवार यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले होते .

मारोतराव कन्नमवारांच्या अकाली निधनांतर वसंतराव नाईक हे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. वसंतराव नाईक हे मुळातच कर्तृत्ववान नेते होते तसेच ते यशवंतराव चव्हाणांच्या जवळचेसुद्धा होते त्यामुळे ते मुख्यमंत्री झाले होते.

त्यानंतर १९९१मध्ये सुधाकरराव नाईक फक्त दीड पावणेदोन वर्ष मुख्यमंत्री पदावर राहिले पण तेवढ्याच काळात आपल्या कामाच्या जोरावर ते लोकांच्या मनात राहिले. अल्पकाळ मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिलेले पण दूरदृष्टी ठेऊन  महाराष्ट्राचा वाळवंट होऊ देणार नाही ही इच्छाशक्ती घेऊन काम करणारे मुख्यमंत्री म्हणजे सुधाकरराव नाईक अशी ओळख महाराष्ट्रात आजही आहे. 

मात्र या तीन मुख्यमंत्र्यांनंतर ओबीसी प्रवर्गातील नेता मुख्यमंत्री झालेला नाही. यांच्यानंतर ओबीसी मुख्यमंत्री न होण्याला काही कारणीभूत फॅक्टर आहेत..

मराठा जातीचं नेतृत्व..

महाराष्ट्रात मराठा जातीची लोकसंख्या मोठी आणि प्रभावी आहे. तसेच महाराष्ट्रात पूर्वीपासून मराठा जातीने नेतृत्व केलं आहे. नेतृत्व करण्याची ही परंपरा छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून सुरु आहे. त्यामुळे इतर जातींमधील नेतृत्व निर्माण होणे आणि ते मुख्यमंत्री पदावर बसणे तसे कठीणच आहे.

त्यामुळे मराठा जातीच्या लोकसंख्येमुळे आणि मराठा जातीच्या हातात असलेल्या नेतृत्वामुळे ओबीसी नेते मुख्यमंत्री पदापर्यंत पोहचू शकलेले नाहीत असे विश्लेषक सांगतात.

पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातील नेत्यांच्या हातात नेतृत्व..

वसंतराव नाईकांच्या नंतर राज्यातील नेतृत्व पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील नेत्यांच्या हातात गेलं होतं. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात प्रभावी असलेल्या नेत्यांमध्ये मराठा नेतृत्व मोठे होते. याचा साहजिक फायदा मराठा जातीच्या नेत्यांना झाला असल्याचे विश्लेषक सांगतात. 

महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्षाचे आणि काँग्रेसमध्ये फूट पडून निर्माण झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतृत्व सुद्धा मराठा जातीतील नेत्यांकडे असल्याने ओबीसी नेते पुढे येऊ शकले नाहीत असे विश्लेषक सांगतात. 

दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींचा आदेश थंडावला.. 

विदर्भ करार आणि यशवंतराव यांच्याशी असलेले संबंध याच्यामुळे मारोतराव कन्नमवार आणि वसंतराव नाईक यांना मुख्यमंत्री करण्यात आल्याचे सांगितले जाते मात्र दिल्लीतील केंद्रीय नेतृत्वाच्या आदेशाने हे निर्णय घेण्यात आले असल्याचे काही जण सांगतात.

यामध्ये ए आर अंतुले, सुशीलकुमार शिंदे या गैरमराठा नेत्यांचे उदाहरण दिले जाते. मात्र महाराष्ट्रातील मराठा नेत्यांनी अनेकदा केंद्रीय नेतृत्वाला दिलेले आव्हान आणि केंद्रीय नेतृत्वाची कमी पडलेली ताकद यामुळे सुद्धा ओबीसी नेत्यांना मुख्यमंत्री होण्यात अडचण आल्याचे सांगितले जाते. 

शिवसेना आणि भाजपमध्ये ओबीसी नेत्यांना डावललं गेल्याचा भुजबळ आणि खडसेंचे आरोप..

छगन भुजबळ हे शिवसेनेतील मोठे नेते होते. मात्र शिवसेनेत ओबीसी नेत्यांना डावलले जात असल्याचे आरोप करत भुजबळांनी शिवसेना सोडली आणि काँग्रेसमसध्ये प्रवेश केला होता.

तसेच भाजपला महाराष्ट्रात रुजवण्याचे काम करणाऱ्या गोपीनाथ मुंढे यांना कधीही भाजपने योग्य संधी दिली नाही असे विश्लेषक सांगतात. गोपीनाथ मुंढे यांच्या काळात मुंढे आणि गडकरी असे दोन गट होते आणि भाजप नेहमी गडकरी गटाला महत्व देत होता असेही सांगितले जाते. 

छगन भुजबळ यांनी सेनेवर केलेल्या आरोपांप्रमाणे एकनाथ खडसे यांनी सुद्धा भाजपमध्ये ओबीसी नेत्यांना मोठं  होऊ दिलं जात नाही असा आरोप भाजपवर केला होता. 

त्यांनतर त्यांनी भाजप सोडली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. दोन्ही नेत्यांच्या या आरोपांमुळे यात तथ्य असल्याचे सांगितले जाते. 

ओबीसी प्रवर्गात प्रभावी असलेल्या कुणबी जातीची मराठा अस्मिता..

कुणबी ही ओबीसी कॅटेगिरीत मोठी लोकसंख्या असलेली प्रभावी जात आहे. कुणबी जात ओबीसी प्रवर्गामध्ये येत असली तरी कुणबी जातीतील लोकं हे ओबीसी अस्मितेपेक्षा मराठा अस्मितेला जास्त महत्व देतात.

भारतातील अनेक जातींमध्ये, समाजात आपल्यापेक्षा उच्च प्रतिष्ठा असलेल्या जातीचे अनुकरण केले जाते. त्यामुळे कुणबी जातीतील नेत्यांना कुणबी-मराठा ही अस्मिता जास्त महत्वाची वाटत असल्याने ओबीसी नेतृत्व निर्माण होत नसल्याचे विश्लेषक सांगतात.

परंतु एकनाथ खडसे आणि नाना पाटोले यांसारखे नेते ओबीसी प्रश्नावर मोठ्या प्रमाणावर आवाज उठवत आहेत.  

वेगवेगळ्या पक्षात असलेल्या ओबीसी प्रवर्गातील नेत्यांमध्ये समन्वय नाही..

महाराष्ट्रात अनेक ओबीसी नेते आहेत. मात्र सगळे नेते वेगवेगळ्या पक्षात विखुरलेले आहेत. पंकजा मुंढे, चंद्रशेखर बावनकुळे, गोपीचंद पडळकर हे अनुक्रमे वंजारी, तेली आणि धनगर जातीतील नेते भाजपमध्ये आहेत

छगन भुजबळ, एकनाथ खडसे, आणि जितेंद्र आव्हाड व धनंजय मुंढे हे माळी, कुणबी आणि वंजारी जातीतील नेते राष्ट्रवादी काँगेस पक्षात आहेत. तर नाना पाटोले व विजय वडेट्टीवार हे कुणबी आणि गानली(तेली) नेते काँगेसमध्ये आहेत. 

ओबीसी नेते असे विविध पक्षांमध्ये विखुरलेले असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये समन्वय साधलं जात नाही. एकमेकांवर आरोप करणाऱ्या या नेत्यांमधील असमन्वयाचा फटका ओबीसी प्रवर्गाला बसत असल्याचे विश्लेषक सांगतात. 

ओबीसी प्रवर्गातील जातींमध्ये नेतृत्व तयार होण्यातील इतर अडचणी 

ओबीसी प्रवर्गात कुणबी, तेली, धनगर, माळी, वंजारी, आगरी-कोळी या जाती प्रमुख आहेत आणि बाकी जाती तुलनेने अल्पसंख्य आहेत. त्याच्यामुळे सगळ्यांमध्ये एक अस्मिता तयार होणे कठीण असल्याचे विश्लेषक सांगतात.

१९९२ मध्ये देशात मंडल आयोग लागू झाला आणि मग १९९४ मध्ये महाराष्ट्रातही आरक्षण लागू होऊन  स्थानिक  स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के उमेदवार हे इतर मागासवर्गीयांमधून (OBC) असणं बंधनकारक करण्यात आलं.

मात्र ओबीसी अस्मिता निर्माण होऊन अवघा ३०-३५ वर्षांचाच कालखंड झाला असल्याने नेतृत्वगुण निर्माण व्हायला वेळ लागेल असे विश्लेषक सांगतात.

मारोतराव कन्नमवार आणि वसंतराव नाईक यांच्यानंतर फक्त सुधाकरराव नाईक यांनाच ओबीसी प्रवर्गातून मुख्यमंत्री होता आलं आहे. तर गोपीनाथ मुंढे आणि छगन भुजबळ यांना उपमुख्यमंत्री पदी मजल मारता आली. परंतु मंडळ आयोगांनंतर प्रभावी ओबीसी नेतृत्व महाराष्ट्रात निर्माण झालेलं नाही..

हे ही वाच भिडू :

• ज्या धर्तीवर राज्य सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षण देतंय तो मध्य प्रदेश पॅटर्न काय आहे ?
• आजही भुजबळांनी दाखवून दिलं की राज्यातील ओबीसींचे नेतृत्व आपल्या हातून गेलेलं नाही
• देशपातळीवर २०११ साली ओबीसींची जनगणना झाली ती गोपीनाथ मुंडे यांच्यामुळे..!!!