भारतातील पहिली बाजार समिती विदर्भाच्या कारंजालाडमध्ये स्थापन झाली
इंग्रज मुळात भारतात आले ते व्यापाराचा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून. कच्चा माल इथून स्वस्त दरात उचलायचा आणि तो इंग्लंडला नेवून प्रक्रिया करुन जास्त किमतीत विकून जास्त नफा कमवायचा हेच धोरण अगदी शेवटपर्यंत ठेवलं. मसाल्याच्या पदार्थापासून सुरुवात झाल्यानंतर हळू हळू विदर्भातील कापूस त्यांच्या नजरेत आला.
आणि इथूनच सुरुवात झाली विदर्भाचा कापूस इंग्लंडला पोहचण्याची.
त्यातच त्यावेळी शेतकरी आपल्या शेतीमालाची विक्री आपल्या इच्छेनुसार करू शकत नव्हता. खरेदी-विक्री व्यवहारात मध्यस्थ, दलाल, मोठे व्यापारी हत्ता पद्धतीनं शेतकर्‍यांची लूट करत होते. फसवणूक, घट-तूट अशा अनेक प्रकाराचा त्यामध्ये समावेश होता. पण आपला माल विकला जाणं हे त्याच्यासाठी महत्वाच होतं.
त्यामुळे शेतकरी त्यावेळी कोणताही विरोध न करता हे सगळं सहन करत होते.
याच मुख्य कारण म्हणजे सन १८५३ पर्यंत अमरावती आणि आसपासचा प्रदेश हैदराबाद येथील निजामाच्या अंमलाखाली होता. नंतर इंग्रजांनी तो आपल्या अधिकारात आणला पण सरकार निजमाचाच होतं. (आताच्या भाषेत राष्ट्रपती राजवट) आणि पुढे १९०३ मध्ये मध्य प्रांताला जोडला.
निजामाच्या या सगळ्या जाचातुन शेतकर्‍यांची सुटका करण्यासाठी तत्कालिन सरकारनं बाजार आपल्या नियंत्रणात आणण्याचा निर्णय घेतला.
सोबतच इंग्लंडला कापसाची मागणी अधिक होती. त्यातुनच इंग्रज सरकारनं मॅंचेस्टर- लॅंकेशायरच्या कापड गिरण्यांना वाजवी दरात, शुध्द कापूस पुरवठा व्यवस्थित होत राहावा म्हणून विदर्भात कापसाच्या शेतीला प्रोत्साहन दिलं.
१८८६ च्या आदेशानं देशातल्या पहिल्या बाजार समितीची स्थापना :
कापसाचा बाजार नियंत्रित करण्याच्या दृष्टीनं वऱ्हाडातील तत्कालिन अकोला जिल्ह्यातील आणि सध्याच्या वाशिम जिल्ह्यातील कारंजालाड या गावी पहिला प्रयत्न झाला.
१८६६ मध्ये निजाम सरकारनं हैद्राबाद रेसिडेन्सी ऑर्डर अंतर्गत इथं पहिली नियंत्रित कापूस बाजारपेठ स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला पण तो यशस्वी ठरला नाही. पुढे इंग्रज सरकारनं १८८६ मध्ये कारंजालाडमध्येच हैद्राबाद रेसिडेन्सी आदेशानं कापसासाठी देशातील पहिली कृषी उत्पन्न बाजार समिती (पहिले कॉटन मार्केट) स्थापन केली.
यामुळे शेतकऱ्यांना आपला कापूस विकण्यासाठी हक्काची जागा मिळाली.
थेट व्यापाऱ्याला एकाच ठिकाणी सगळा कापूस विकता येवू लागला. बाजार समितीच्या नियमात राहूनच माल खरेदी करणं व्यापाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आलं. इंग्रजांना सुद्धा जास्त प्रमाणात कापूस एकाच ठिकाणी मिळू लागला.
इंग्रजांनीच पुढे कापसाचं उत्पादन नीट हाताळण्याची म्हणजेच पीकावर प्रक्रिया, बाजारपेठ, वाहतूक ही सर्व व्यवस्था केली. जिनिंग – प्रेसिंग फॅक्‍टरीचा विकास झाला. यासाठी मुख्य शहरांदरम्यान रेल्वे मार्ग टाकण्यात आले. यवतमाळ, अमरावती- बडनेरा, मुर्तिजापूर, अकोला, जळंब – खामगाव, आर्वी-पुलगाव या रेल्वे मार्गाची निर्मिती केली. यामुळं परिसरातील कापूस गाठी मुंबईच्या बंदरावर व तेथून मॅंचेस्टर- लॅंकेशायरच्या मिलसाठी नेण्याची व्यवस्था उभी झाली.
“कापूस स्वस्त, कापड महाग’ हे इंग्रजांचे आर्थिक धोरण १९४७ नंतरही सुरुच राहालं.
बदल झाला तो हाच की कापूस मॅंचेस्टरच्या कापड गिरण्यांत जाण्याऐवजी मुंबई-अहमदाबादच्या कापड गिरण्यांत जावू लागला. पण आर्थिक धोरण तेच सुरू राहिलं
“कापूस स्वस्त व कापड महाग’.
आजची कारंजालाडची बाजार समिती कशी आहे?
भारतातील पहिली बाजार समिती असलेली कारंजालाडची ही बाजार समिती आजही महत्वाची बाजारपेठ आहे. मात्र ६० च्या दशकात राज्य सरकारनं प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी बाजार समित्यांची सुरुवात करण्याची योजना आणली.
त्यामुळं कारंजालाड सोबतच आजूबाजूला मालेगाव, मंरुळपीर, शेलुबाजार अशा बाजार समित्या आहेत.
विदर्भातील कापूस शेती दिवसेंदिवस तोट्यात जात असल्यानं इथला शेतकरी आता पारंपारिक पिकांनाच पसंती देत आहे. कापसासोबतच इथले शेतकरी गहू, हळद, तुर, सोयाबिन अशी पीकं घेतात. एप्रिल २०२० मध्ये बाजारसमित्या सुरु झाल्यानंतर इथं वाशिम जिल्ह्यातील सर्वाधिक १२४० क्विंटल गव्हाची आवक झाली होती.
शेतकऱ्यांच्या हिताच्या सर्व योजना राबविल्यामुळे २०१८ मध्ये कारंजालाड बाजार समितीला अमरावती विभागातील उत्कृष्ट बाजार समिती म्हणून प्रथम पुरस्कार मिळाला होता. तर २०१७ -१८ मध्ये या बाजार समितीला शेतमाल तारण योजनेंतर्गत राज्याच्या १०० बाजार समित्यांमधून चतुर्थ पुरस्कार मिळाला होता.
- ऋषिकेश नळगुणे
हे ही वाच भिडू.
- जाके बोल तेरे निझामको, वऱ्हाड के लोगोंके घरसे कस्तुरी का सुगंध आता है
- मुंबई उभी राहण्यामागे अमेरिका आणि विदर्भाच्या कापसाचे गृहयुद्ध होते.
- मतदारसंघाचाच विचार करणाऱ्या नेत्यांना सांगा, कृष्णाकाठच्या माणसाने विदर्भासाठी योजना आणली
- ऊसपट्ट्यात लोणंदच कांदा मार्केट उभा राहणं ही एका दिवसाची गोष्ट नव्हती
खूप छान माहिती 👌👌👌