वनविभागाच्या एका चुकीमुळं तेलगंणा आज महाराष्ट्रातल्या 14 गावांवर क्लेम करतय…
संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती होतांना बेळगाव, कारवार, निपाणी हा मराठी भाग कर्नाटक राज्यात गेला. तेव्हापासूनच मराठी भाषिक भागासाठी महाराष्ट्राचा लढा चालूच आहे.
मात्र आता नवीन वादाला सुरुवात झाली आहे. कर्नाटकच्या सीमाभागातील कोणतीही जागा देण्याचा प्रश्नच येत नाही. याउलट महाराष्ट्रातील सोलापूर आणि अक्कलकोटसारखे कन्नड भाषिक भाग आमच्यात समाविष्ट केले पाहिजेत. तसेच २००४ पासून महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील वादाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. आतापर्यंत त्यांना यश आलेले नाही आणि मिळणारही नाही. आम्ही कायदेशीर लढ्यासाठी तयार असल्याचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दावा केला आहे.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न महाराष्ट्रात सगळ्यांना माहित आहे.
परंतु महाराष्ट्र तेलंगणा सीमा प्रश्न बऱ्याच लोकांना माहित नाही. त्यामुळे तेलंगणा सीमाप्रश्नाचं नेमकं काय चाललंय याकडे कुणी फारसं लक्ष देत नाही. परंतु आज कर्नाटक सीमाप्रश्नाची सुनावणी होणार असल्यामुळे तेलंगणा सीमाप्रश्नाची सध्या काय स्थिती आहे हे जाणून घेणं क्रमप्राप्त ठरतं.
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न संयुक्त मुंबई राज्याच्या निर्मितीपासून सुरु झालाय. मग तेलंगणा-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न केव्हा निर्माण झाला?
तर हा वाद कर्नाटक सीमाप्रश्नाइतका जुना नाही. परंतु या भागाचा इतिहास मात्र जुना आहे. १९५६ मध्ये संयुक्त मुंबई राज्याची निर्मिती होतांना, हैद्राबाद राज्यातून मराठवाडा विभाग महाराष्ट्रात सामील करण्यात आला होता. त्यावेळेस मराठवाड्यासोबतच आंध्र प्रदेशच्या आदिलाबाद जिल्ह्यातील मराठीबहुल राजुरा तालुका सुद्धा महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात आला होता.
१९५६ मध्ये राजुरा तालुका मराठवाड्यातील नांदेड जिल्यात समाविष्ट करण्यात आला होता. परंतु हा तालुका नांदेड जिल्ह्याच्या सीमेपासून दूर होता त्यामुळे प्रशासकीय अडचणी निर्माण व्हायच्या. त्या अडचणी दूर करण्यासाठी १९५९ मध्ये राजुरा तालुका चंद्रपूर जिल्ह्यात समाविष्ट करण्यात आला.
जेव्हा राजुरा तालुका महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात आला तेव्हा दोन्ही राज्यांमध्ये सीमाप्रश्नावरून कोणताच वाद नव्हता.
कारण या चौदा गावांचा भाग हा पूर्णपणे जंगलाचा भाग होता. या भागात तुरळक संख्येने आदिवासी जमातीचे लोकं राहायचे. परंतु १९७१-७२ मध्ये मराठवाड्यात दुष्काळ पडल्यामुळे मराठवाड्यातील काही लोकं या भागामध्ये स्थलांतरित झाले. नव्याने आलेल्या स्थलांतरित लोकांनी गावांमध्ये जंगल तोडून शेती करायला सुरुवात केली.
लोकांच्या या स्थलांतरणावर वनविभागाने आक्षेप घेतला त्यामुळे तत्कालीन वनमंत्री मधुकरराव चौधरी यांनी स्थलांतरित लोकांना या जागेवरून हटवण्याचे आदेश दिले. परंतु मृणाल गोरे, मधू दंडवते यांसारख्या समाजवादी नेत्यांनी स्थलांतरित लोकांच्या बाजूने आंदोलन केलं. तसेच स्थानिक आमदार विठ्ठलराज धोटे हे सुद्धा स्थलांतरितांच्या बाजूने उभे होते. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी वनमंत्र्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
हे प्रकरण ३ वर्ष तसंच राहिलं. त्यानंतर १९७५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी राजुरा तालुक्यातील गडचांदूर येथे सभा घेतली आणि सर्व स्थलांतरित कुटुंबांना प्रत्येकी ५ एकर जमिनीचे वनाधिकार सातबारे मंजूर केले.
इथपर्यंत सगळं ठीक होतं. परंतु सीमाप्रश्नाला सुरुवात झाली ती १९८०-८५ सालापासून..
तर १९८०-८५ या काळात महाराष्ट्र वनविभागाने या भागातील जंगलांचा सर्वे केला. वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी सर्वे करतांना सीमाभागातील १४ गावांचा भाग चुकीने महाराष्ट्राच्या हद्दीतून वगळून टाकला. घनदाट जंगलामुळे ही चूक अनावधानाने झाली होती. मात्र त्या संधीचा फायदा उचलून तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकारने या गावांवर आपला दावा ठोकला.
आंध्र प्रदेश सरकारने दावा ठोकलेल्या १४ गावांमध्ये पुढील गावांचा समावेश होतो.
कोटा, मुकादमगुडा, महाराजगुडा, शंकरलोड्डी, लेंडीजाळा, परांडोली, लेंडीगुडा, भोलापठार, गोवरी, इंदिरानगर, येसापूर, नारायणगुडा, पद्मावती आणि अंतापूर
१९९६ मध्ये आंध्र प्रदेशाने १४ गावांची रीट याचिका हैद्राबाद हाय कोर्टात दाखल केली. तेव्हा १९९७ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने तीन महिन्यात याबाबत निकाल देण्याचे आदेश दिले. मात्र केस चालू असतांनाच आंध्र प्रदेशाने आपली बाजू हाय कोर्टातून मागे घेतली.
आंध्र प्रदेशाने आपली बाजू मागे घेतल्यामुळे हा निकाल महाराष्ट्राच्या बाजूने लागला असा महाराष्ट्रातील सरकारचा समज झाला. परंतु २०१४ मध्ये निर्माण झालेल्या तेलंगणा सरकारने सीमाप्रश्न पुन्हा उकरून काढला.
जवळपास ८० चौरस किमी भागावर वसलेल्या या १४ गावांच्या ७ ग्रामपंचायती आहेत. तर २०११ च्या जनगणनेनुसार या गावांची लोकसंख्या अवघी ३,७०० इतकी आहे. या १४ गावांपैकी कोटा या गावची लोकं गाव सोडून दुसरीकडे स्थलांतरित झाली आहेत.
तर महाराजगुडा हे गाव अर्धे तेलंगणात आणि अर्धे महाराष्ट्रात येते त्यामुळे आता वाद १४ गावांवरून साडे बारा गावांवर आलाय.
हा सीमाप्रश्न निर्माण झाल्यापासून १४ गावातील नागरिक दोन्ही राज्यातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदान करतात. तसेच हे गाव महाराष्ट्राच्या हद्दीत असले तरी या गावांची नोंदणी महाराष्ट्रातील जिवती तालुक्याच्या महसुली मंडळासोबतच, तेलंगणाच्या कोमराम भीम जिल्ह्यातील महसुली मंडळात सुद्धा करण्यात आलीय.
एवढाच नाही तर या गावांमधील लोकांकडे दोन्ही राज्यांचे रेशन कार्ड, मतदान कार्ड आणि आधार कार्ड आहेत.
१४ गावांमधील ७० टक्के लोकांकडे महाराष्ट्राचे आधार कार्ड आहेत तर ३० टक्के लोकांकडे तेलंगणाचे आधार कार्ड आहेत. अनेकांकडे दोन्ही राज्यांचे मतदान कार्ड आणि रेशन कार्ड आहेत. यातील काही गावांमध्ये महाराष्ट्र आणि तेलंगाणा असे दोन राज्यांचे सरपंच आहेत.
या गावातील बहुसंख्य लोक हे बंजारा समाजाचे आहेत. महाराष्ट्रात बंजारा जातीचा समावेश भटक्या जातीमध्ये होतो. तर तेलंगणात बंजाऱ्यांचा समावेश आदिवासी जमातीत होतो. ही गावं तेलंगणात गेल्यास बंजारा समुदायाला एसटी आरक्षणाची सुविधा मिळेल. त्यामुळे प्रमुख लोकसंख्या असलेला बंजारा समुदाय तेलंगणाच्या बाजूने मत मांडतोय असे स्थानिक जाणकार सांगतात.
या तेलंगणा महाराष्ट्र सीमाप्रश्नाबद्दल सविस्तर जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूने राजुरा विधान परिषदेचे आमदार सुभाष धोटे यांच्याशी संपर्क साधला.
सीमाप्रश्नाबद्दल बोल भिडूशी बोलतांना आ. सुभाष धोटे सांगतात की, “महाराष्ट्र-कर्नाटक आणि महाराष्ट्र-तेलंगणा हे सीमाविवाद पूर्णपणे वेगळे आहेत. बेळगावातील लोकांना महाराष्ट्रात यायचं आहे. परंतु इथल्या १४ गावातील लोकांमध्ये एका विशिष्ट राज्यात राहण्याबद्दल एकमत नाही. काही जण महाराष्ट्राच्या बाजूने आहेत तर काही जण तेलंगणाच्या बाजूने आहेत.” असे आ. सुभाष धोटे यांनी सांगितले.
याबद्दल सविस्तर माहिती देतांना आ. सुभाष धोटे सांगतात की, “१९८०-८५ च्या दरम्यान वनविभागाच्या सर्व्हेत हा भाग महाराष्ट्राच्या सीमेतून चुकीने वगळला गेलाय. परंतु या गावांचे जुने महसुली दस्तऐवज महाराष्ट्र शासनाकडे आहेत. ज्यामुळे या भागावर महाराष्ट्राचा हक्क सिद्ध होतो. मी दोन दिवसांपूर्वी अधिवेशनात हा मुद्दा मांडलाय. लवकरच या भागाची मोजणी करून रेकॉर्ड तयार केले जाणार आहेत.” असे आ. सुभाष धोटे म्हणाले.
महाराष्ट्र सरकारकडून नव्याने मोजणी करून रेकॉर्ड तयार केले जातील. नवीन रेकॉर्ड आणि जुने महसुली दस्तऐवज यांच्या आधारावर या गावांचा संपूर्ण भाग महाराष्ट्राच्या दस्तऐवजांमध्ये पुन्हा नव्याने समाविष्ट केला जाईल. मात्र जोपर्यंत स्थानिक लोकांची दोन राज्यांच्या बाजूची भूमिका बदलत नाही तोपर्यंत तेलंगणाची दंडेली या भागात कायम राहील.
हे ही वाच भिडू
- थरार.. ३५ वर्षांपूर्वीच्या बेळगाव आंदोलनाचा !
- त्यादिवशी बेळगावमध्ये पवारांच्या पाठीवर वळ उठेपर्यन्त कर्नाटक पोलीसांनी मारलं…
- महाविकास आघाडी सरकारनं आतापर्यंत सीमावादासाठी कोणती पावलं उचलली आहेत..?