सय्यद गिलानीच्या नातवाला सरकारी नोकरीतून डच्चू का दिलाय?
भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश स्वतंत्र झाल्यापासून एका प्रश्नाचं घोंगडं मात्र कायम भिजत राहिलं आहे. तो म्हणजे काश्मीर प्रश्न. काश्मीर हा भारताचा भाग आहे हे निर्निवाद सत्य असलं, तरी पाकिस्तान कुरापत्या करणं काय सोडत नाही. काश्मीरला आणि काश्मिरी जनतेला मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्याचे प्रयत्न सातत्यानं सुरू आहेत. तरीही कोणत्या न कारण्यानं काश्मीर धुमसत असतंच.
सध्याही काश्मीरमधला एक मुद्दा चर्चेत आला आहे. काश्मीर इंटरनॅशनल कन्व्हेंशन सेंटरमध्ये रिचर्स ऑफिसर म्हणून काम करणाऱ्या अनीस-उल-इस्लामला नोकरीवर काढून टाकण्यात आलंय. अनीस-उल-इस्लाम हा काश्मीरचा अलिप्ततावादी नेता सय्यद शाह गिलानीचा नातू आहे. संविधानाच्या आर्टिकल ३११ (२) (सी) अनुसार राज्यपालांनी त्याला कोणतंही कारण न देता त्याला नोकरीवरून काढण्याचे आदेश दिले आहेत.
आर्टिकल ३११ (२) (सी) नक्की काय सांगतं?
ही तरतूद सरकारला अधिकार देते की, राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या परवानगीनं ते कोणत्याही सरकारी नोकरदाराला कोणतीही चौकशी न करता त्याच्या पदावरून मुक्त करू शकतात. त्यामुळं ‘राष्ट्राची सुरक्षा लक्षात घेता या प्रकरणात कोणतीही चौकशी करण्याची गरज नाही’, असं सरकारनं अनीसबाबत काढलेल्या आदेशात म्हणलं आहे.
अनीसचा आजोबा सय्यद शाह गिलानी कोण होता?
काश्मीर हा स्वतंत्र देश व्हावा अशी मागणी गिलानी आयुष्यभर करत राहिला. त्यानं हुरियत कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून हा मुद्दा कायम रेटला. त्याच्यावर २०१० मध्ये भारत सरकारनं राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हाही दाखल केला होता. तेव्हापासून मरणापर्यंत गिलानी कैदेत होता. पाकिस्तानकडून फंडिंग घेतल्याच्या आरोपावरून त्याच्यावर गुप्तचर यंत्रणांचीही पाळत होती. त्याचा मुलगा व अनीसचे वडील अल्ताफ शाहही याच अवैध फंडिंगच्या केसमध्ये तिहार जेलमध्ये अटकेत आहेत. या प्रकरणात एनआयएनं अनीसलाही समन्स बजावलं होतं. गिलानीच्या मृत्यूनंतर, पाकिस्ताननं तो आपला नागरीक असल्याचं सांगत एका दिवसाचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर केला होता. तेव्हा काश्मीरमधली परिस्थितीही चिघळण्याची शक्यता होती; मात्र भारताच्या सुरक्षा दलांनी परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवलं.
नोकरीवरून काढून टाकण्यात आलेला अनीस हा काय एकटा नाही. एका बातमीनुसार गेल्या काही दिवसांत काश्मीरमधून जवळपास २५ सरकारी नोकरदारांना कामावरून काढून टाकण्यात आलं आहे. यात हिजबुल मुजाहिदीनचा प्रमुख सय्यद सलाहुद्दीनची दोन मुलं, दोन पोलिस कर्मचारी, आरोग्य आणि कृषी विभागात काम करत असलेले काही कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
याबाबत अनीसनं, ‘मी सुद्धा मला कामावरून काढल्याची चर्चा ऐकली आहे. मात्र अधिकृतपणे कोणतंही पत्र आलेलं नाही,’ अशी प्रतिक्रिया दिली. मात्र मीडियामध्ये आदेशाचं पत्रक फिरत असल्यानं त्याचा हा दावा पोकळ ठरतो. त्यातच त्याच्यावर काश्मीरमध्ये बेकायदेशीरपणे ड्रोन उडवायचा आणि पाकिस्तानसोबत फुटेज शेअर करण्याचा आरोप आहे. त्याची नियुक्ती झाल्यानंतर तो पाकिस्तानवरून लगेचच परतल्यानं त्याच्या नियुक्ती भोवतीही संशयाचे ढग जमा आहेत.
आता कोणतीही सूचना न देता किंवा चौकशी न करता नोकरीवरून काढून टाकणं योग्य की अयोग्य? देशाच्या सुरक्षेसाठी धोका ठरेल असा माणूस सरकारी नोकरीपर्यंत पोहोचलास कसा? आणि या सगळ्यात काश्मीर आणखी धुमसणार का? असे प्रश्न काश्मीर प्रशासनासमोर असतील.
हे ही वाच भिडू:
- मनमोहन सिंग यांच्या काळातही गिलानीवर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला होता.
- कलम ३७० काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलेले ऑपरेशन ऑलआउट काय आहे ?
- कलम ३७० रद्द केलं पण आजही काश्मिरी पंडितांना काश्मीर सोडून जावं लागतंय