काश्मीरचे जावई जेटली यांनी कलम ३७० चा प्रश्न वेगळ्या पद्धतीने हाताळला असता.
आज सकाळी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची एक टीम राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली काश्मीरला रवाना झाली. ३७० कलम रद्द केल्यानंतर तिथली सद्यस्थिती जनतेचे प्रश्न समजावून घेण्यासाठी हे मंडळ काश्मीर दौऱ्यावर निघाले होते पण या दरम्यान एक वाईट बातमी येऊन धडकली की माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे दुःखद निधन झाले. आता या नेत्यांना काश्मीर मध्ये पाउल टाकण्यापूर्वी आपला दौरा आटोपता घ्यावा लागण्याची शक्यता आहे.
अरुण जेटली हे भारताच्या राजकारणातील सर्वात महत्वाच्या नेत्यांच्या पैकी एक होते.
मोदी सरकारच्या मागच्या टर्मवेळी पंतप्रधानांच्या खालोखाल शक्तिशाली पद त्यांच होतं. संसद असो अथवा पत्रकार परिषद असो प्रत्येक ठिकाणी नोटबंदी सारख्या अडचणीच्या विषयानां देखील सावरायची जबाबदारी अरुण जेटलींच्यावर सोपवलेली असायची. यावेळी प्रकृती अस्वस्थ असल्यामुळे त्यांची जागा अमित शहा यांनी घेतली. आल्या आल्या काही दिवसातच त्यांनी काश्मीर संदर्भातले ३७० कलमाचा खात्मा केला. त्यांच्या या धडाकेबाज निर्णयाच कौतुकही झालं शिवाय हा निर्णय घेताना गडबड झाली, संसदेत चर्चा वगैरे नेहमीचा रस्ता अवलंबला नाही
याबद्दल टीकाही झाली. असं म्हटल गेलं की अमित शहा यांच्या जागी अरुण जेटली असते तर संसदेच्या कामकाजाची सभ्यता पाळली गेली असती.
याच कारण म्हणजे अरुण जेटली यांचंर जम्मूकाश्मीरशी नात पर्सनल होतं. ते तिथले जावई होते. त्यांचे सासरे पंडीत गिरिधारीलाल डोग्रा हे एकेकाळचे जम्मू काश्मीरचे भाग्यविधाते.
१९४७ साली ब्रिटिशांनी भारताला स्वातंत्र्य प्रदान केलं. पण सोबतच पाकिस्तानची निर्मिती करून एक तिढा निर्माण करून ठेवला. पाकिस्तानी घुसखोरांनी आक्रमण करून काश्मीरचा प्रश्न चिघळवला. अखेर काश्मीरच्या राजाने भारतात विलीन व्हायचे ठरवले. तत्कालीन परिस्थितीत काश्मीरच्या तडफदार शेख अब्दुलाला तिथला पंतप्रधान नेमण्यात आलं.
अब्दुल्लाने खेडोपाड्यात फिरून तिथल्या जनतेला धीर देत असलेल्या गिरिधारीलाल डोग्रा यांना श्रीनगर ला बोलवून घेतले आणि त्यांना काश्मीरचा अर्थमंत्री ही जबाबदारी दिली. तिथून पुढे जवळपास २७ वर्षे काश्मीरचं अर्थमंत्रालय डोग्रानी संभाळल.
त्यांनी आयुष्यभर एक ही निवडणूक हरली नाही.
गिरिधारीलाल डोग्रा हे स्वतःला कट्टर नेहरूवादी समजत. नेहरुंना सुद्धा जम्मू आणि काश्मीरमधल्या प्रश्नांची जाण असणाऱ्या या नेत्याचं महत्व माहित होत. डोग्रा साहेब आल्यावर त्यांना कधीही कोणीही न अडवता थेट माझ्या भेटीला घेऊन यावे अशी सूचना त्यांनी आपल्या असिस्टंटना दिलेली होती.
१९६४ साली नॅशनल कॉन्फरन्स हा पक्षच कॉंग्रेसमध्ये विलीन झाला. गिरिधारीलालजीनी दोनदा लोकसभा निवडणूक लढवली आणि जिंकली. ते राष्ट्रीय खादी व ग्रामोद्योगचे अध्यक्ष होते. गांधीजीचे खादीचे विचार देशभर कसे रुजवता येतील यासंबंधीचे प्रयत्न डोग्राजी आयुष्यभर करत राहिले.
गिरिधारीलाल डोग्रा यांच्या मुलीचे त्याकाळातल्या दिल्लीतल्या उमद्या वकीलाशी लग्न झाले. त्याचे नाव, अरुण जेटली.
जेटली हे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जनसंघ या पक्षांशी जोडले गेलेले होते. आणिबाणीच्या काळात तुरुंगवासही भोगला होता. कट्टर कॉंग्रेसविरोधी. काश्मीर प्रश्नी देखील त्यांचे विचार वेगळे होते पण कॉंग्रेस विचारांच्या गिरिधारीलाल डोग्रा यांनी त्याची पर्वा केली नाही. अगदी कमी वयात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आपल्या वकिलीचा छाप सोडणाऱ्या जेटली यांचं कर्तुत्व त्यांना माहित होत.
पुढे जेटली भाजपच्या माध्यमातून राजकारणात जाणार हे गिरिधारीलाल डोग्रा यांना ठाऊक होतं, त्यांनी त्याचा कधी विरोध केला नाही पण राजकारणासंदर्भात एकच शिकवण जेटलीना दिली ती म्हणजे कायम लोकशाही तत्वाचा रक्षण.
पुढे जेटली खरोखर राजकारणात आले. पक्षाचे प्रवक्ते म्हणून वेगळी छाप सोडली. जेव्हा वाजपेयी पंतप्रधान बनले तेव्हा त्यांनी या तरुण नेत्यावर माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे राज्यमंत्रीपद दिले. तिथे त्यांची जबरदस्त कामगिरी पाहून पुढे कबीनेट मंत्रीपद दिले. कायदा, वाणिज्य, निर्गुंतवणूक,कोर्पोरेट अफेअर्स अशी अनेक पदे दिली. ते विर्धी पक्ष नेते देखील होते.
मोदी सरकारमध्ये देखील अर्थमंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय अशी महत्वाची जबाबदारी सांभाळली. हा सगळा प्रवास बघायला गिरिधारीलाल डोग्रा हयात नव्हते. मात्र जेटलीनी आयुष्यभर त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावरूनचं सर्वसमावेशकतेचं राजकारण केल.
काही वर्षापूर्वी काश्मीर मध्ये साजरा करण्यात आलेल्या डोग्रा यांच्या जन्मशताब्दीमध्ये देखील पंतप्रधान मोदिजींच्या समोर त्यांनी या विचारांचा पुनरुच्चार केला होता.
आज जेटली असते तर काश्मीर प्रश्न न चिघळता मार्गी लावायला त्यांनी अमित शहा व मोदी यांना मार्गदर्शन केलं असत , जेटली असते तर आज अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर येण्यासाठी त्यांची मदतच झाली असती. त्यांच्या निधनानंतर फक्त भाजपनेच नाही तर संपूर्ण भारताने एक महत्वाचा नेता गमावला आहे हे नक्की.
हे ही वाच भिडू
- मोदींनी ५५ वर्षानंतर प्रथमच एका राजकीय नेत्याला काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून का पाठवलंय..?
- पुलवामा चा भ्याड हल्ला कसा झाला, जैश-ए-मोहम्मद संघटनेच मुळ काय ?
- छत्रपती शिवाजी; सिनेमाला काश्मीरमध्ये बंदी घातली होती?