७००० कोटींचा टॅक्स लागलाय म्हणूनच केसीआर मोदींवर भडकलेत !
कॉन्फीडन्स कसा पाहिजे तर रजनीकांतसारखा. वाघासारखी पावले टाकत शत्रूच्या गँगला एकटा भिडतो. असाच एक रजनीकांत हैद्राबाद मध्ये देखील आहे. कलवाकुंतला चंद्रशेखर राव म्हणजेच तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. सी. आर.
गडी पक्का राजकारणी.
सध्या के. सी. आर चर्चेत आहेत ते भाजपाला विरोध करण्यामुळे. सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या भाजपला विरोधी पक्ष जमेल तितका आणि शक्य तितका विरोध करत आहेत. यात काही पक्ष आघाडीवर आहेत ते म्हणजे, समाजवादी, तृणमूल आणि काँग्रेस. बाकी प्रादेशिक पक्षांचा देखील मोठा वाटा यात आहे.
यात काही राज्याचे मुख्यमंत्री देखील आघाडीवर आहेत त्यातलेच एक म्हणजे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री. के चंद्रशेखर राव आहेत.
आजवर केसीआर आणि त्यांचा पक्ष, तेलंगणा राष्ट्र समिती संसदेतील महत्त्वाच्या बाबींवर भाजपची बाजू घेत आले आहेत. थोडक्यात त्यांच्यावर अनेकदा असा आरोप होत आलाय कि, भाजपची सत्ता आली कि तेलंगणा राष्ट्र समिती भाजपची बाजू घेते. ज्यांची सत्ता त्यांच्या बाजूने चालायची अशी नीती कायमच केसीआर पाळत आलेत असं म्हंटल जातं. पण अलीकडच्या काळात के. चंद्रशेखर राव हे सातत्याने भाजपवर हल्लाबोल करत आहेत. यात आता बरीच कारण आहेत. त्यातलंच एक म्हणजे सौरउर्जेवरून सुद्धा कॉंट्रोव्हर्सी सुरूयं !
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री राव यांनी सौरऊर्जेवरुन रविवारी मोदींवर टीकास्त्र सोडलं. ते म्हंटले,
आपल्या देशाचे पंतप्रधान धडधडीत खोटं बोलतात. मोठंमोठे दावे करतात, वीज स्वस्तात दिली जाईल असं म्हणतात पण प्रत्यक्षात तसं काय घडताना दिसत नाही. उलटं पंतप्रधान त्यांच्या पक्षाला निधी देणाऱ्या कंपन्यांकडून सौर ऊर्जा खरेदी करायला सांगत आहेत.
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) द्वारे सौर उर्जेच्या निविदा खुल्या केल्या जातात आणि राज्य त्यांच्या गरजेनुसार सौर उर्जा खरेदी करतात.
आता या आरोपावर केंद्रातून कोणीतरी उत्तर दिल पाहिजे म्हणून केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांनी आर के सिंग यांनी मंगळवारी उत्तर दिलं. ते म्हंटले कि
हे असं काही नाहीये. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री खोटं बोलतायत. नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या (MNRE) निवेदनानुसार, राज्य स्वत:ची बोली लावून वीज खरेदी करु शकत. त्याचप्रमाणे राज्य कोणत्याही विकासकाकडून ग्रीन एनर्जी विकत घेण्यास स्वतंत्र आहेत. त्यामुळे, मुख्यमंत्र्यांचं विधान पूर्णपणे खोट आहे.
नक्की तेलंगणाचे मुद्दे काय काय आहेत ?
तर नवीकरणीय ऊर्जास्रोत म्हणजे रिन्यूएबल एनर्जी जसं की सौर ऊर्जा यांचा वापर करण्याचा केंद्राच्या अट्टहासापायी आजवर तेलंगणाने ७००० कोटींचा कर भरलाय. पण तो कसा काय ?
तर आधी RPOs म्हणजे काय ? बघू
तर आपण सध्या जीवाश्म इंधन वापरतो. जसं की पेट्रोल, डिझेल, कोळसा. आणि कोळशापासून वीजनिर्मिती होते आहे. आता यामुळे होतंय प्रदूषण. मग केंद्राच म्हणणं आहे की आपण या जीवाश्म इंधनाकडून गैर-जीवाश्म इंधन स्रोतांकडे जाऊया. मग सौर ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी वैगरे वैगरे.
त्यामुळे RPO अंतर्गत राज्यांना सौर आणि इतर ऊर्जा स्त्रोतांपासून ऊर्जा निर्माण करणं बंधनकारक आहे. तसंच RPO चा भाग म्हणून राज्यांना सौर ऊर्जा खरेदी करण्यासाठी काही टार्गेट्स दिलेत. जर केंद्राने निर्धारित केलेल्या प्रमाणात राज्य आपले टार्गेट्स पूर्ण करू शकले नाहीत तर दंड लागू शकतो.
उदाहरण म्हणून बघायचं झालं तर, कोळशावरचा उपकर ५० रुपये प्रतिटन वरून ४०० रुपये करण्यात आला. स्वच्छ ऊर्जा उपकर जीएसटी भरपाई उपकर अंतर्गत हा कर समाविष्ट करण्यात आला होता. त्यामुळे गेल्या सात वर्षांत तेलंगणा राज्याला अतिरिक्त ७००० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. तेलंगणा स्टेट पॉवर जनरेशन कॉर्पोरेशनच्या औष्णिक उर्जा प्रकल्पांसाठी प्लांट लोड फॅक्टर (PLF) खरेदीचा मुद्दाही तेलंगणाने उपस्थित केलाय.
आता केसीआर यांचं म्हणणं आहे की, सौरऊर्जेपासून काही टक्के वीज मिळवण्याच्या नादात आम्ही इतर प्रकल्प थांबवायचे का ?
तेलंगणातील नद्यांद्वारे २,५०० मेगावॅटपेक्षा जास्त वीज निर्मिती करणारे जलविद्युत प्रकल्प आहेत. पंतप्रधान मोदींना वाटतं म्हणून आम्ही हे प्रकल्प थांबवून सौर ऊर्जा खरेदी करायची आहे का?
आज घडीला देशभरात डझनभर राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ६०% पेक्षा कमी RPO साध्य केलाय. थोडक्यात ही राज्ये आतापर्यंत आपलं RPO लक्ष्य पूर्ण करू शकली नाहीत. आणि RPO चे पालन न केल्याबद्दल राज्यांवर दंड वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
आता समजलं असेल केसीआर मोदींच्या नावे का खडे फोडत आहेत ते!
हे हि वाच भिडू
- आधी मोदींना गुपचूप सपोर्ट करणारे केसीआर आता थेट त्यांच्याविरोधात नेते उभे करतायेत
- उद्धव ठाकरेंसारखीच केसीआर यांच्यावर पण टीका व्हायची, पण त्यांनी त्यावर उत्तर शोधलंय…
- तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आपला पक्ष वाचवण्यासाठी लग्नाला हजेरी लावतायेत.