एका मंत्र्याला सोबत घेऊन ६६ दिवस सरकार चालवण्याचा रेकॉर्ड KCR यांच्या नावावर आहे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जून रोजी शपथ घेतली. या गोष्टीला ३५ दिवस झाले आहेत. मात्र, अजूनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. यामुळे विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणात टिका करण्यात येत आहे.
शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांचा सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेला वाद, कोणाला मंत्री पदे देण्यातयावीत, पक्षांमधील अंतर्गत वाद यावरून मंत्री मंडळाचा विस्तार रखडल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मंत्री मंडळाचा विस्तार झाला नसतांना राज्य सरकार कसे काम करत आहे अशी विचारणा विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. मात्र, देशात यापूर्वी देखील अशा प्रकारे राज्य सरकार चालल्याची उदाहरणे आहेत. तेलंगणातील केसीआर यांचे सरकार अशाच प्रकारे २ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ चालले होते. त्यांच्यावरही बरीच टिका झाली होती.
मंत्रिमंडळाचा विस्तार न करता सर्वाधिक काळ चाललेलं सरकार म्हणून केसीआर यांचे नाव घेतलं जातं.
डिसेंबर २०१८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत के. चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समितीला (टीआरएस ) स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. ११९ जागेपैकी ८८ जागेवर टीआरएस पक्षाचे उमदेवार निवडून आले होते.
१३ डिसेंबर २०१८ ला चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांनी तेलंगणा राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून दुसऱ्यांदा पदाची शपथ घेतली होती. त्यांच्या सोबत मोहम्मद महमूद अली यांनी मंत्री पदाची शपथ घेतली होती. मागच्या केसीआर यांच्या सरकार मध्ये ते महसूल मंत्री होते. यानंतर लवकरच मंत्री मंडळाचा विस्तार करण्यात येईल असे केसीआर यांच्या कडून सांगण्यात आले होते.
राज्य सरकार मध्ये एकूण विधानसभा जागेच्या १५ टक्के मंत्री असू शकतात. यामुळे तेलंगणामध्ये मुख्यमंत्र्यांसह १७ मंत्री शपथ घेऊ शकत होते.
केसीआर हे मंत्री मंडळाचा विस्तार न करण्यामागचे कारण त्यांची अंधश्रद्धा असल्याचे सांगितले जाऊ लागले होते. केसीआर हे कुठलेही काम मुहूर्त पाहिल्या शिवाय करत नव्हते. दक्षिण भारतात पोंगल सण मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात येतो. त्यामुळे जानेवारी महिन्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते.
मात्र केसीआर यांनी पोंगल नंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याऐवजी २१ ते २५ जानेवारी दरम्यान तेलंगणातील लोकांच्या कल्याणासाठी यज्ञाचे आयोजन केले आला होता. यानंतर मंत्री मंडळ स्थापन होईल असे सांगण्यात आले होते.
तर दुसरीकडे पक्षाला मोठ्या प्रमाणात यश मिळाल्याने सगळ्या आमदारांना वाटत होत की, आपल्याला सुद्धा मंत्री पद मिळायला हवे. यातच केसीआर यांना सगळ्या जातींना, जमातींना सोबत घेऊन पुढे जायचं होत. पक्षाला मुस्लिम बरोबरच एसटी, एससी या जमातींचा चांगला पाठिंबा मिळाला होता. १६ मंत्री पदासाठी ३० जण इच्छुक होते.
तसेच विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे फक्त १९ आमदार निवडून आले होते. यांच्यातील काही आमदारांना मंत्री पद दिले तर आपल्या पक्षात येतील अशी अपेक्षा केसीआर यांना होती.
यात बराच वेळ जात होता. आणि केसीआर एकटेच सगळे निर्णय घेत होते. त्यामुळे विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणात टिका केली जाऊ लागली होती. जर मंत्रीच नसतील तर लोकांनी आपल्या समस्या कोणाकडे घेऊन जायच्या. कोणाकडे आपले प्रश्न मांडायचे. असे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले.
ज्या प्रमाणे महाराष्ट्रात मंत्री मंडळाचा विस्तार रखडल्यानंतर राज्यपालांवर टिका होत आहे. त्याच प्रमाणे तेलंगणाचे राज्यपाल इ एस एल नरसिम्हन यांच्यावर टिका करण्यात येत होती. काँग्रेस नेते सर्वन डिसूजा म्हणाले होते की, राज्यपालांनी राज्यघटनेचे पालन करायला हवे. मात्र त्यांच्याकडून ते होतांना दिसत नाही.
तसेच भाजपच्या वतीने सुद्धा राज्यपालांना टार्गेट करण्यात आले होते. पक्षाचे प्रवक्ते कृष्णा सागर यांनी राज्यपालांना लोकशाहीचा आत्मा वाचविण्यासाठी प्रयत्न करावे असं सांगितलं होत.
तर दुसरीकडे मंत्री मंडळाचा विस्तार झाला नाही म्हणून राज्याचे कामे थांबले नसल्याचे सांगण्यात येत होते. मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हे तातडीच्या सर्व बैठका घेत आहेत. त्याकाळात मुख्यमंत्र्यानी यांनी एकही फाईल पेंडिंग ठेवली नसल्याचे तेलंगणा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते.
त्या ६६ दिवसांमध्ये केसीआर यांनी यांनी एकही कॅबिनेट मिटिंग घेतली नव्हती.
मुख्यमंत्री केसीआर यांनी १ मंत्री घेऊन ६६ दिवस सरकार चालविले. १३ डिसेंबर २०१८ मध्ये मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणाऱ्या केसीआर यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार ६६ दिवसानंतर १९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी झाला. यावेळी १० मंत्र्यांनी शपथ घेतली होती.
हा दिवस माघ शुद्ध पौर्णिमेचा दिवस असल्याचे केसीआर यांनी निवडल्याचे सांगण्यात आले होते.
केसीआर यांनी सगळे कामे आढावा बैठकीच्या माध्यमातून केली. त्यांनी ६६ दिवसात एकही कॅबिनेट मिटिंग घेतली नाही. महत्वाचं म्हणजे त्यांनी या सगळ्या बैठका मंत्रालयात न घेता आपल्या खासगी प्रगती भवन या निवासस्थानी घेतल्या होत्या. यातील अनेक बैठकांना केसीआर यांच्या सोबत मंत्री पदाची शपथ घेणारे मोहम्मद अली हे उपस्थित राहत नव्हते. ते फक्त गृहमंत्रालयाच्या संदर्भातील बैठकांना उपस्थित राहत होते.
महाराष्ट्रातील नवीन सरकार स्थापन होईन ३५ दिवस झाले आहेत. मात्र अजूनही मंत्री मंडळाचा विस्तार झालेला नाही. त्यामुळे अनेकजण याची तुला केसीआर यांच्या सरकारशी करत आहेत.
हे ही वाच भिडू
- तिरुपती राज्यातून गेल्यानं केसीआर यांनी तेलंगणात त्याहीपेक्षा मोठं मंदिर उभारलंय
- केंद्रातल्या विरोधी पक्षाची स्पेस ठाकरे – केसीआर घेऊ पाहतायत का ?
- आधी मोदींना गुपचूप सपोर्ट करणारे केसीआर आता थेट त्यांच्याविरोधात नेते उभे करतायेत