मोदींच्या केदारनाथ दौऱ्याला तिथला पुरोहित वर्गच मोठा विरोध करत आहे..

“केदारनाथमध्ये घडलेल्या दुर्घटनेनंतर केदारनाथ पुन्हा उभा राहू शकेल का, असा प्रश्न लोकांना पडला होता, पण केदारनाथ पुन्हा एकदा खंबीरपणे उभा राहणार आहे असा विश्वास होता आणि माझा विश्वास साकार झाला आहे. आज अयोध्येत श्री रामाचे मंदिर बांधले जात आहे. तर उत्तर प्रदेशात काशीच्या पुनरुज्जीवनाचे काम सुरू आहे. आणि केदारनाथ देखील विकासाच्या वाटेवर आहे “

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तराखंडच्या केदारनाथ दौऱ्यावर आहेत आणि दौऱ्यातील भाषणात त्यांनी भाषण केले आहे. पण हा दौरा महत्वाचा ठरणार आहे त्याला दोन कारणे आहेत ती म्हणजे, येत्या काही महिन्यात उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड विधानसभेच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. आणि दुसर कारण म्हणजे पुरोहित समाजाने केदारनाथमधील वादग्रस्त देवस्थान बोर्ड बरखास्त करण्याची मागणी केली होती, त्यांचा  मोदींच्या दौऱ्याला देखील विरोध होता.

देवस्थान बोर्डाला पुरोहित समाज का विरोध करत आहे आणि हे  देवस्थान बोर्डाच्या वादाचे संपूर्ण प्रकरण काय आहे? पाहूया…

आदि शंकराचार्यांनी चार मठांची स्थापना केली त्यात एक म्हणजेच केदारनाथ मंदिर.  केदारनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्यांनीच केला होता. आणि त्यांच्याच मूर्तीचे अनावरण आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. याआधी तिथे शंकराचार्यांची समाधी होती मात्र २०१३ च्या भयंकर पुरामध्ये साडे चार हजारहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. तसेच शंकराचार्यांच्या समाधीचेही नुकसान झाले होते. या नैसर्गिक आपत्तीनंतर पंतप्रधानांनी केदारनाथमध्ये पुन्हा विकासकार्य सुरु करण्याची इच्छा होती पण त्यांना परवानगी मिळाली नव्हती असं सांगण्यात येत. पंतप्रधान झाल्यावर मोदींनी केदारनाथचे बरेच दौरे केले आहेत. पण आत्ताच्या दौऱ्याला पुरोहित समाजाने विरोध दर्शवला आहे.

आदि शंकराचार्यांनी चार मठांची स्थापना केली त्यात एक म्हणजेच केदारनाथ मंदिर. याही मंदिराचा जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्यांनीच केला होता. आणि त्यांच्याच मूर्तीचे अनावरण आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झालं आहे. याआधी तिथे शंकराचार्यांची समाधी होती. पण २०१३ मध्ये उत्तराखंडमध्ये मोठ्या प्रमाणात पूर आला होता.  या महापुराने १९७ जणांचा बळी घेतला होता. तर २३६ जखमी आणि ४ हजार लोकं बेपत्ता झाले होते.    

या आपत्तीनंतर २०१३ मध्ये तत्कालीन मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारने नैसर्गिक आपत्तीत उद्ध्वस्त झालेल्या केदारनाथ धामच्या पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणीसाठी साडेसात हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते, त्यानंतर राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस सरकारने या कामाला सुरुवात केली होती. 

२०१७ मध्ये राज्यात भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील केदारनाथ धामच्या पुनर्बांधणीला प्राधान्य दिले आणि ते भव्य आणि दिव्य केदारपुरी करण्याचा संकल्प व्यक्त केला होता. 

२०१३ नंतर केदारपुरी हे नवीन, सुरक्षित आणि सोयीस्कर धार्मिक आणि अध्यात्मिक शहर म्हणून पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली बांधले जात. मुख्यमंत्र्यांनी 22 सरकारी इमारती येथे हलवण्याच्या निर्णयाचीही माहिती पंतप्रधानांना दिली आहे. बद्रीनाथ धामला ‘स्मार्ट स्पिरिच्युअल हिल टाऊन’ म्हणून विकसित करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाच्या योजनेचा पहिला टप्पा सांगितला जातोय. यासाठी २४५ कोटी रुपयांची बांधकामे वेगाने चालू आहे. 

याच पुनर्बांधणीच्याशी निगडीत असणारा एक भाग म्हणजे, २०१९ मध्ये त्रिवेंद्र रावत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने उत्तराखंड चारधाम देवस्थान व्यवस्थापन कायदा-2019 अंतर्गत एक बोर्ड स्थापन केला होता. त्या बोर्डाद्वारे सरकारने ५१ मंदिरांचे व्यवस्थापन ताब्यात घेतलं होतं. पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्राच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचा समजल्या जाणाऱ्या परिसरावर सरकारचे नियंत्रण आणण्याचं सरकारने ठरवलं आहे. 

सरकारच्या नियंत्रणाखाली असणारा हा बोर्ड मंदिरांची देखभाल आणि प्रवासाचे व्यवस्थापन अधिक चांगल्या पद्धतीने करेल असं सरकारचं म्हणण आहे. 

पण या बोर्डला उत्तराखंडमधील पुरोहित विरोध का करत आहेत. 

त्रिवेंद्र रावत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने उत्तराखंड चारधाम देवस्थान व्यवस्थापन कायदा-2019 अंतर्गत एक बोर्ड स्थापन केला होता. त्या बोर्डाद्वारे ५१ मंदिरांचे व्यवस्थापन ताब्यात घेतलं होतं. पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्राच्या दृष्टिकोनातून या परिसरावर सरकारचे नियंत्रण आणण्याचं सरकारने ठरवलं आहे. सरकारच्या नियंत्रणाखाली असणारा हा बोर्ड मंदिरांची देखभाल आणि प्रवासाचे व्यवस्थापन अधिक चांगल्या पद्धतीने करेल असं सरकारचं म्हणन आहे. पण तीर्थक्षेत्रातील पुजाऱ्यांव्यतिरिक्त मोठा वर्ग सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात आहे. या बोर्डाच्या नावाखाली केंद्र सरकार पुरोहितांचे अधिकार संपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे आंदोलक पुरोहितांच म्हणन आहे.

थोडक्यात बघूया २०१९ पासून चालणारा वाद काय आहे ? 

27 नोव्हेंबर 2019 मध्ये उत्तराखंड चारधाम बोर्ड विधेयक २०१९ मंजूर झाले, डिसेंबर 2019 मध्ये हे विधेयक सभागृहाने मंजूर केले, जानेवारी 2020 मध्ये या विधेयकाला राजभवनमध्ये मंजुरी दिली. तर फेब्रुवारी 2020 मध्ये देवस्थानम बोर्डाचे CEO नियुक्त केले गेले, आणि याच सर्व घटनक्रमाच्या दरम्यान पुजाऱ्यांनी देवस्थान बोर्डाला विरोध करण्यास सुरुवात केली होती. तर सप्टेंबर 2021 मध्ये  पुष्कर धामी यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर या आंदोलकांना संवाद साधून हा वाद संपवा आपण यावर तोडगा काढू असं आश्वासन दिले होते.पुन्हा ऑक्‍टोबर महिन्यापर्यंत हा वाद मिटवू असं आश्‍वासन दिले होते, परंतु वाद मिटलाच नाही.

त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केदारनाथ दौऱ्याच्या अवघ्या दोन दिवस आधी देवस्थानम बोर्ड बरखास्त करण्याची मागणी यात्रेकरू आणि पुजाऱ्यांकडून येत  होती. संतप्त झालेल्या  आंदोलकांनी  माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत यांना केदारनाथ मंदिरात जाण्यापासून रोखलं होतं. गंगोत्री येथे तीव्र आंदोलन  करत बाजारपेठा बंद ठेवून मोर्चे काढण्यात आले होते. तसं तर तीर्थ पुरोहित बोर्डविरोधातलं हे आंदोलन  २०१९ पासूनच सुरू आहे. पण आजकाल हे आंदोलन अधिक सक्रीय झाल्यामुळे सरकारची चिंता वाढली कारण निवडणुका जवळ येतायेत, त्यामुळे या सर्व वादावर तोडगा काढणे भाजपसाठी खूप महत्वाचं असणार आहे. 

आजच्या भाषणात पंतप्रधान मोदी या बोर्ड रद्द करण्याबाबत काही उल्लेख करतील अशी आशा होता पण मोदींनी असा काही उल्लेख केलाच नाहीये.

या दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 400 कोटींहून अधिक किमतीच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन केलं आहे आणि केदारनाथच्या एकूण विकास करण्याचं आश्वासन दिल आहे. पण उत्तराखंडमधील पुजाऱ्यांचा हक्क हिरावून घेणारा चारधाम बोर्ड विधेयक मात्र रद्द केला नाही…त्यामुळे याचा येणाऱ्या उत्तराखंड विधानसभेच्या निवडणुकांवर काय परिणाम होणार हे पाहणे महत्वाचे आहे.

हे ही वाच भिडू 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेपाळी मुलाची गोष्ट
• मोदींनी खरच जाहीर सभेत शिवी दिली ?
• भारताचे लष्कर प्रमुख इटलीतल्या स्मारकाचे उद्घाटन करणार, पण या स्मारकाचा इतिहास काय ?