दहा वर्षांच्या खालील मुलांना शिकवण्यात महाराष्ट्राचा तिसरा नंबर आलाय
एक जमाना होता, जेव्हा शाळेत जायच्या कारणावरुन लेकरं भोकाड पसरायची, मार खायची, आजारी असल्याचं नाटक करायची. आपलं लेकरू शाळेत जावं, म्हणून घरच्यांनी काय काय अमिषं दाखवलीत याची आठवण आली तरी हसायला येतं.
सध्या मात्र याच्या अगदी उलट परिस्थिती आहे. लॉकडाऊन पासून लहान मुलांच्या शाळांना लागलेलं कुलूप कायम आहे. आता ते उघडायची चिन्ह दिसत असली, तरी हे कुलूप नेमकं कधी उघडणार? मुलांना आपल्या बाकांवर बसून शिक्षण कधी घेता येणार? याबाबत तळ्यात मळ्यात सुरूच आहे. जरी शाळा सुरू झाल्याच, तरी त्या किती काळ सुरू राहणार आणि मुलांच्या शिक्षणाची परिस्थिती पूर्वपदावर येणार का? याबाबत चर्चा सुरू आहेत. लहान मुलांना मात्र शाळेत जायची प्रचंड उत्सुकता आहे.
लॉकडाऊनमुळं मुलांचं शिक्षण ऑनलाईन पद्धतीनं घेणं भाग होतं. लॅपटॉप, मोबाईल, इंटरनेट या अशा सुविधा नसल्यानं कित्येकांना शिक्षणापासून वंचित राहावं लागलं. या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातल्या दहा वर्षांखालील बालकांच्या साक्षरतेचा निर्देशांक जाहीर झाला आहे.
आता हा निर्देशांक कसा काढला हे आधी जाणून घेऊयात-
शिक्षणासाठीच्या पायाभूत सुविधा, शिक्षणाची उपलब्धता, शिक्षणातून मिळणारे रिझल्ट्स आणि आरोग्य व प्रशासन या पाच मुद्द्यांच्या आधारे सर्वेक्षण करण्यात आलं. यासाठी एकूण ४१ घटकांचा विचारही करण्यात आला. हे सर्वेक्षण करताना मोठी राज्ये, लहान राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्ये असे चार विभाग करण्यात आले होते.
हा ‘मूलभूत साक्षरता आणि संख्यात्मक निर्देशांक’ जाहीर कुणी केला?
हरियाणामधली संशोधन संस्था, इन्स्टिट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव्हनेसनं हा अहवाल तयार करण्याचं काम केलं आहे. तर हा अहवाल जाहीर केला, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांनी हा अहवाल जाहीर केला.
कुणाचा नंबर कितवा आलाय?
आता तुम्हाला सगळ्यात जास्त उत्सुकता याच गोष्टीची लागली असणार. आपला महाराष्ट्र होता अर्थात मोठ्या राज्यांच्या गटात. तर या गटात टॉप मारलंय पश्चिम बंगालनं, त्यांना मिळालेत एकूण ५९ गुण. तर त्यांच्यापेक्षा फक्त चार गुण कमी असणाऱ्या तमिळनाडूला दुसऱ्या स्थानावर समाधान मानावं लागलं. मग लागला महाराष्ट्राचा नंबर. आपल्या राज्याला ५३ गुणांसह तिसरा क्रमांक मिळाला. आपल्या खालोखाल कर्नाटक आणि गुजरातनं ५० गुण मिळवले आहेत. सगळ्यात शेवटी बिहार (३७), उत्तर प्रदेश (३८) आणि मध्य प्रदेश (३९) या राज्यांचा क्रमांक लागला. विशेष म्हणजे देशातली सगळ्यात मोठी राज्य मानली जाणारी ही राज्य तक्त्यात तळाला पोहोचली आहेत.
लहान राज्यांमध्ये अपेक्षेप्रमाणं केरळ टॉपर ठरलं आहे. त्यांनी डायरेक्ट ६८ गुणांची झेप घेत यात हवा केली. या यादीमध्ये हरियाणाला ५३ गुण मिळाले आणि त्यांना शेवटच्या स्थानावर समाधान मानावं लागलं. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लक्षद्वीप (५२) आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या गटात मिझोरामनं (५१) टॉप मारत पहिला क्रमांक मिळवला.
हा अहवाल जाहीर करताना, शिक्षणाबाबतीत प्रशासनाच्या मुद्द्यावर राज्यांची कामगिरी खालावल्याचंही समोर आलं आहे. आता देशभरात उठणारे कोविड निर्बंध आणि सुरू होणाऱ्या शाळा बघता, लहान मुलांच्या साक्षरतेचा निर्देशांक उंचावेल आणि देशाचं भविष्य असणाऱ्या या चिमुकल्यांचा शैक्षणिक पाया मजबूत होईल, अशी आशा करण्यास हरकत नाही.
हे ही वाच भिडू:
- तेव्हापासून भारतात पहिल्यांदाच आदिवासी समुदायाच्या जमातींची जनगणना करण्यात येऊ लागली..
- अनं तेव्हापासून केरळ राज्य पूर्णपणे साक्षर बनलं..
- मराठा समाजात आज दिसत असलेल्या शैक्षणिक जागृतीचे श्रेय गंगाधरभाऊ म्हस्के यांच…!!