केतकी म्हणतेय तसं खरंच तिला वेगळा आणि झुबेरला वेगळा न्याय मिळालाय का?

By Team Bol Bhidu On Jul 21, 2022

यावर्षी पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रात दोन केसेस खूप गाजल्या. पहिली – ऍडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांची अटक. दुसरी – अभिनेत्री केतकी चितळे हिचं अटक प्रकरण. एकामागून एका घडलेल्या या दोन्ही घटना. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यामागे ज्याप्रकारे अटकसत्र लागलं तसंच अगदी केतकी चितळेच्या मागे सुद्धा लागलं.

त्यातून दोघांचीही सुटका झाली मात्र केतकी चितळेने सुटकेनंतरही आरोप-प्रत्यारोप सुरूच ठेवले आहेत.. कारागृहात मी मुलांना शिकवलं, माझ्यासोबत वाईट वर्तन झालं असे किस्से सांगणाऱ्या केतकीने आता थेट राज्याच्या बाहेर उडी घेतली आहे. केतकी चितळेने एक प्रश्न विचारला आहे…

“मोहम्मद झुबेर यांना वेगळा न्याय आणि मला वेगळा न्याय, असं का?”

नुकतंच २० जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अल्ट न्यूज’चे सहसंस्थापक मोहम्मद झुबेरला त्याच्या विरुद्धच्या उत्तर प्रदेशातील सर्व गुन्ह्यांत जामीन मंजूर केला आहे. जामिनाच्या काही तासांतच त्याची सुटकाही करण्यात आली आहे. या निकालावरूनच अभिनेत्री केतकी चितळेने न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.

तिने उपस्थित केलेल्या या प्रश्नाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. अनेकजण केतकीचं समर्थन करत आहेत. भारतातील सर्व नागरिकांसाठी कायदा समान नाही का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

म्हणून केतकी आणि झुबेर यांच्या केसची टाइमलाईन जाणून घेत, खरंच दोघांना वेगळा न्याय देण्यात आलाय का? तपासून बघूया..

सुरुवात करूया केतकी चितळेपासून…

१३ मे च्या रात्री ८ वाजण्याच्या सुमारास केतकी चितळेने फेसबुक अकाऊंटवरून राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या विरोधात पोस्ट केली. केतकी चितळेच्या या पोस्टमुळे राष्ट्रवादी पक्षाचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले. कळवा इथे केतकी चितळेवर पहिला गुन्हा नोंद देखील करण्यात आला. तिला १४ मे रोजी पोलिसांनी ताब्यात घेतलं.

कलम ५००, ५०५ (२), ५०१ आणि १५३ A अंतर्गत केतकीवर गुन्हे नोंदवण्यात आले.

शरद पवार फेसबुक पोस्ट संदर्भात १५ मे ला केतकीला ठाणे कोर्टात हजर करण्यात आलं होतं. तिने केलेल्या पोस्टबाबत अधिक तपास करण्यासाठी कस्टडीची आवश्यकता असल्याचं तेव्हा पोलीस म्हणाले होते. त्यानुसार १८ मे पर्यंत केतकीला पोलीस कस्टडी सुनावण्यात आली.

त्यानंतर महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत केतकी विरोधात १२-१३ गुन्हे दाखल करण्यात आले.

१८ मेच्या निकालात परत केतकीला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा न्यायालयाने २१ जून ही तारीख दिली.

याचदरम्यान केतकीचं २०२० चं ॲट्रॉसिटी प्रकरण समोर आलं. तेव्हा आधीच पोलीस कोठडीत असलेल्या केतकी चितळे हिला रबाळे पोलिसांनी २१ मेला चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं. त्यानंतर केतकीने तिचे वकिल वसंत बनसोडे यांच्या मार्फत जामीनासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता.

२५ मे रोजी या जामीन अर्जावर ठाणे न्यायालयात युक्तीवाद करण्यात आला होता. त्यावेळी न्यायाधीशांनी याप्रकरणी निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर १६ जूनला हा जामीन मंजूर झाला.

मात्र केतकीचे सुटका करण्यात आली नाही. कारण शरद पवार पोस्ट संदर्भातील केसची सुनावणी २१ जूनला होणार होती. म्हणून १६ जूनला जमीन मंजूर होऊन २१ जूनपर्यंत तिला जेलमध्येच राहावं लागलं.

२१ जूनला ठाणे न्यायालयात पुन्हा युक्तिवाद झाला. आतापर्यंत जामीन अर्जाला विरोध करणाऱ्या सरकारी पक्षाने यू-टर्न घेत तिची जामिनावर सुटका करण्यास हरकत नसल्याचं म्हटलं. तेव्हा कोर्टाने केतकीच्या जामीन अर्जावर आदेश देण्याचा निर्णय दिला.

२२ जूनला केतकीला जामून मंजूर झाला आणि अखेर २३ जूनला ठाणे न्यायालयाने केतकी चितळेची जेलमधून सुटका केली.

जेलमधून सुटका झाली तरी केतकीवर अजून २१ एफआयआर प्रलंबित होत्या. २७ जूनला या सगळ्या २१ केसेसमधून केतकी चितळेला महाराष्ट्र पोलिसांनी अंतरिम दिलासा दिला. शिवाय ११ जुलैपर्यंत केतकीवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई करु नये, असे आदेश उच्च न्यायालयानं पोलिसांना दिले होते.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

त्यामुळे केतकीवरची अटकेची टांगती तलवार गेली, असा आशय अनेकांनी काढला.

आता बघूया मोहम्मद झुबेरबद्दल…

२०१८ मध्ये मोहम्मद झुबेर एक फोटो ट्विट केला होता. त्याचा आधार घेत हनुमान भक्त असे नाव असणाऱ्या @balajikijaiin या ट्विटर हॅण्डलने १९ जून रोजी दिल्ली पोलिसांना टॅग करत एक ट्विट केलं की, आमचे देव असणाऱ्या हनुमान यांचा हनिमूनशी संबंध जोडत हिंदूंचा अपमान केलायं. कारण हनुमान हे ब्रह्मचारी होते. यामुळे या माणसा विरोधात दिल्ली पोलिसांनी कारवाई करण्यात यावी, असं ट्विट केलं होतं.

एखाद्या समुदायाच्या धार्मिक भावनांचा अपमान करण्यासाठी ही पोस्ट जाणीवपूर्वक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पसरविण्यात आली होती. त्यामुळे जुबेर विरोधात आयपीसीच्या १५३ (A) आणि २९५ (A) कलमा अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

दिल्ली पोलिसांनी २७ जून रोजी मोहम्मद झुबेरला अटक केली होती. कोर्टात हजर केलं तेव्हा झुबेरला एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. २८ जूनला दिल्ली कोर्टाने झुबेरच्या पोलीस कोठडीत चार दिवसांची वाढ केली.

३० जूनला झुबेरने आपल्या पोलीस कोठडीला आव्हान देत जामिनासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. १ जुलैला झुबेरच्या पोलीस कोठडीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली हायकोर्टाने दिल्ली पोलिसांकडून उत्तर मागितलं होतं. मात्र २ जुलैला गुन्ह्यांचं स्वरूप, गांभीर्य आणि तपासाचं कारण देत दिल्ली न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून लावला. झुबेरला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.

४ जुलैला उत्तर प्रदेश पोलिसांनी झुबेरला त्याच्या ट्विटवरून एका प्रकरणात सीतापूरच्या कोर्टात हजर केलं. सीतापूर कोर्टाने परत १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी झुबेरला सुनावली. ७ जुलैला झुबेरने जामिनासाठी आणि यूपीमध्ये दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

८ जुलैला सीतापूरमध्ये झुबेरविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं त्याला पाच दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला. ९ जुलैला गेल्या नोव्हेंबरच्या एका जुन्या प्रकरणासंदर्भात लखीमपूर खेर न्यायालयाने झुबेरविरुद्ध वॉरंट जारी केलं आणि त्यानुसार ११ जुलैला कोर्टात हजार राहण्यास सांगितलं.

११ जुलैला लखीमपूर खेरी कोर्टानं झुबेरला १५ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. १२ जुलैला उत्तर प्रदेश पोलिसांनी विविध जिल्ह्यांमध्ये झुबेर विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यांच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना केली.

मात्र त्यानंतर १४ जुलैला हाथरस कोर्टाने झुबेरला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. उत्तरप्रदेशमध्ये तोपर्यंत वेगवेगळ्या ठिकाणी ६ गुन्हे झुबेरविरुद्ध नोंद करण्यात आले होते. या एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका झुबेर १४ जुलैलाच सर्वोच्च न्यायालयात केली.

१५ जुलैला दिल्ली न्यायालयाने २०१८ च्या आक्षेपार्ह ट्विटशी संबंधित प्रकरणात झुबेर जामीन मंजूर केला. मात्र १६ जुलैला लखीमपूर खेरी कोर्टानं २०२१ मध्ये त्याच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआर प्रकरणी जामीन अर्ज फेटाळला.

असं सत्र सुरु असल्याने झुबेर जेलमध्येच होता…

१८ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने झुबेरने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. कोर्ट म्हणाले की, उत्तर प्रदेशात मोहम्मद झुबेर विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या कोणत्याही एफआयआर संदर्भात कारवाई होऊ नये. हा एकप्रकारे झुबेरला दिलासाच होता. मात्र २० जुलैला सगळ्यात मोठा दिलासा झुबेरला मिळाला.

२० जुलैला उत्तर प्रदेशात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व एफआयआरमध्ये सुप्रीम कोर्टाने झुबेरला जामीन मंजूर केला. सुप्रीम कोर्टाने संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत त्याच्या सुटकेचे आदेश दिले होते, मात्र कागदोपत्री आणि इतर औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर रात्री ९ वाजता झुबेर जेलमधून बाहेर पडला.

आता बोलूया केतकीच्या प्रश्नाबद्दल…

पहिला मुद्दा ही टाइमलाईन बघून कळतो तो म्हणजे ‘जमीन मंजूर झाल्यानंतर सुटकेचा वेळ’…केतकीला जमीन मंजूर झाला २२ जूनला आणि तिची सुटका झाली २३ जूनला. तर झुबेरला २० जुलैला जमीन मंजूर झाला आणि त्याच रात्री सुटका झाली.

दुसरा मुद्दा म्हणजे सरसकट प्रकरणांत जामीन मंजूर होणं. केतकीला सगळ्या प्रकरणांत जमीन मंजूर होऊन ११ जुलैपर्यंत अटकेपासून सुटका मिळाली. तर झुबेरला सगळ्या प्रकरणांत एकसाथ दिलासा दिला. अटकेच्या विळख्यातुनच सुटका झाली.

या दोन्ही मुद्द्यांमागचे तथ्य जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूने कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी सांगितलं…

पहिला मुद्दात एक लक्षात घेणं गरजेचं आहे की सुप्रीम कोर्टात जामिनाची ऑर्डर सकाळी होतात म्हणून झुबेर रात्री सुटू शकले. मात्र महाराष्ट्रात हाय कोर्टात जामीन बरेचदा संध्याकाळी होतात. त्यामुळे दुसऱ्यादिवशी ऑर्डर टाईप होऊन जजची सही घेऊन कॉपी मिळायला उशीर होतो. म्हणून केतकीला दुसऱ्या दिवशी जेलमधून सुटका झाली.

तर दुसऱ्या मुद्यात… झुबेरची मागणी होती त्याच्या सगळ्या केस एकाच ठिकाणी चालवल्या जाव्यात. त्यानुसार दिल्ली कोर्टात सगळ्या केस देण्यात आल्या आहेत. तर सरसकट जामीन मंजूर आणि अटकेतून सुटका हा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे, जे देशातील वरिष्ठ न्यायालय आहे.

जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय एखादा निर्णय घेतं ते बघून हाय कोर्ट पुढील प्रकरणांत तसे न्याय देतात.

केतकीने तात्पुरती अटकेपासून सुटका मागितली असणार म्हणून तिला ११ जुलैपर्यंत अटकेतून सुटका मिळाली. मात्र नंतर तिला अटक होण्याचे चान्सेस कमी आहेत. त्यात झुबेर प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा केतकीला फायदा होऊ शकतो. तिच्या वकिलांनी अर्ज केला तर केतकीलाही पर्मनंट जामीन मिळू शकतो.

दोन्ही निर्णयात न्यायव्यवस्थेने कोणताच अन्याय केला नाहीये. फक्त केतकीची केस आधी निकाली लागली आणि झुबेरची नंतर. त्यातही हाय कोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट असा फरक होता. हाय कोर्टाने केतकीचा निकाल लावताना सुप्रीम कोर्टाने आता जो निर्णय दिलाय ती तरतूद हाय कोर्टाला माहित नसू शकते. मात्र आत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने हाय कोर्ट असे निर्णय देऊ शकतील, असं सरोदे म्हणालेत.

एकंदरीत केतकीवर कुठलाही अन्याय झाला नाहीये. फक्त सुप्रीम कोर्टाचं नवीन प्रकारचं जजमेंट आत्ता आलंय, असं स्पष्टीकरण यावर देता येईल.

हे ही वाच भिडू :