हुकूमशहा किमने “आम्ही आमच्या पद्धतीने कोरोना घालवू” म्हणत एक कठोर आदेश दिला आहे.

किम जोंग उन हे कधी काय आदेश काढू शकतात याचा अंदाज त्यांना स्वतःला नसेल. मागेच त्यांच्या प्रशासनाने उत्तर कोरियामध्ये एक आदेश जारी केला होता, काय आदेश होता तर त्यांच्या उत्तर कोरियामध्ये नागरिकांनी कोणते कपडे घालावे कोणते घालू नये हे देखील सरकारने ठरवले होते. उत्तर कोरियाच्या नागरिकांना विशिष्ट प्रकारचे कपडे घालण्यास सरकारने बंदी घातली होती.

मात्र आता आणखी एक वेगळाच आदेश किम जोंग उन यांनी काढला आहे,

हुकूमशहा किमने आता जाहीर केलं आहे कि, त्याच्या देशातल्या नागरिकांनी  कोविडची लस घ्यायची नाही.

उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग उन यांनी संयुक्त राष्ट्र-समर्थित लसीकरण कार्यक्रमाद्वारे देऊ केलेल्या काही परदेशी कोविड -१९ लस नाकारल्या आणि  “आमच्या देशातला कोरोना आम्ही आमच्या पद्धतीने घालवू” असं म्हणलं आहे. थोडक्यात त्यांनी ह्या कोविड लशी नाकारून  “आमच्या शैली” मध्ये महामारी प्रतिबंधक मोहीम राबवण्याचे आदेश त्यांच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

अलीकडेच झालेल्या पॉलिट ब्युरो बैठकीदरम्यान किम म्हणाले की, “कोरोना प्रतिबंधक मोहीम राबवितांना अधिकाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, कोणत्याही प्रकारची शिथिलता न बाळगता, कसल्याही परकारची हयगय न करता, हि महामारी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी करावं लागेल ते करा असा आदेशच त्यांनी आपल्या प्रशानाला दिला आहे.

‘कोरियन सेंट्रल न्यूज एजन्सीने शुक्रवारी अहवाल दिला आहे कि, किमने त्याच्या स्वतःच्या शैलीत साथीला सामोरे जाण्याच्या सूचना दिल्यानंतर, आता या कोरोना विषाणूला रोखण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची तांत्रिक उपाययोजना, यंत्रणेसाठी लागणारे साहित्य आणि पात्रता वाढविण्याच्या गरजेवर भर दिला जात आहे.

लसींची ऑफर नाकारल्यानंतर साथीच्या प्रतिबंधासाठी आता कोरियन लोकांना कठोर सूचना दिल्या आहेत.

लसींची ऑफर नाकारण्याच्या पूर्वीच किम यांनी उत्तर कोरियन लोकांना कोविड -१९ च्या निर्बंधांच्या  दीर्घ मुदतीसाठी तयार राहण्याचे जाहीर आवाहन केले आहे.

तसेच या कोरोना महामारीमुळे उत्तर कोरिया ची बिघडलेली अर्थव्यवस्था आणि त्यात देशावर आलेले अन्न-धान्यांच्या तुटवड्याच्या अन्न संकट असूनही देशाच्या सीमा बंद राहतील असे सूचित केले आहे.

विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी उत्तर कोरियाने कडक नियम अमलात आणत, देशाच्या आणि शहरांच्या सीमा देखील बंद केल्या आहेत. जरी हे कायदे किंव्हा नियम देशाला कोरोना संसर्गमुक्त होण्याच्या अनुषंगाने असले तरीही या अशा बळजबरी नियमांकडे संशयाने पाहिले जातेय.

युनिसेफने म्हटले की, उत्तर कोरियाने प्रभावित देशांना वाटप केलेल्या अंदाजे तीन दशलक्ष सायनोव्हाक लस देण्याची ऑफर दिली. युनिसेफ आपल्या कोव्हॅक्स उपक्रमांतर्गत प्रभावित देशांना लस खरेदी आणि पुरवठा करते. कोव्हेक्स उपक्रमाअंतर्गत उत्तर कोरियाला एस्ट्रा झेनेका लसीचा डोस मिळणार होता, ज्याला उशीर झाला आहे.उत्तर कोरियाच्या आरोग्य मंत्रालयाचं अजूनही असं म्हणणे आहे कि, ते भविष्यातील लसींवर कोव्हॅक्सशी संवाद साधत राहतील. 

काही तज्ञांचा असा विश्वास आहे की उत्तर कोरियाला लशींची आवश्यकता असू शकते, कारण  सिनोव्हॅकच्या प्रभावीतेवर आणि ज्यांनी ह्या लशी घेतल्या त्यांच्या रक्तात दुर्मिळ रक्ताच्या गुठळ्या निदर्शनास आल्या आहेत, त्यामुळे यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

पूर्वी वाटप केलेले १.९ दशलक्ष एस्ट्राझेनेका डोस ९५०,०००  लोकांना लसीकरण करण्यासाठी पुरेसे असतील . २६ दशलक्ष लोकांपैकी फक्त ७.३ %  म्हणजेच उत्तर कोरियाला अजूनही लोकसंख्येच्या मानाने लसीकरण करण्यासाठी जास्त प्रमाणात लसीची आवश्यकता आहे पण तरीदेखील कोरिया प्रशासन बाहेरून लशी मागवण्याचं मनावर घेत नाहीये.

सोलच्या एव्हा वुमन्स युनिव्हर्सिटीमधील आंतरराष्ट्रीय अभ्यासाचे प्राध्यापक लीफ-एरिक इस्ले म्हणाले की, उत्तर कोरिया कोव्हॅक्सकडून अधिक प्रभावी जॅब मिळवायचे आणि नंतर रणनीती आखून त्यांना देशांतर्गत वाटप करण्याचा प्लान असल्याची शक्यता वर्तवली जातेय.

मात्र एक कायदेशीर जबाबदारी आणि वितरण अहवालाच्या आवश्यकतांचा विचार करून कोव्हॅक्स शॉट्सचे वाटप करताना सीमा भाग आणि सैनिकांना वितरित करण्यासाठी चीनकडून लस खरेदी केली जाऊ शकते असंही म्हणलं जातंय.

किम राजवटीला उच्चभ्रूंसाठी सर्वात सुरक्षित आणि प्रभावी लस हवी आहे, परंतु त्यांच्यासाठी फारसे पर्याय उपलब्ध नाहीत. जॉन्सन अँड जॉन्सन हा पर्याय उत्तर कोरियासाठी उपयुक्त ठरू शकतो, कारण लसीची पोर्टेबिलिटी बद्दल त्यांना विचार करावा लागणार आहे.

हे हि वाच भिडू :

• भारतीय सैन्यामधील टिम्मी साहेब हे सायप्रस आणि कोरिया देशातले हिरो होते.
• लोकांच्या कापलेल्या केसांनी कोरियन अर्थव्यवस्थेला युद्धाच्या दुष्परिणामांपासून वाचवलं होतं.
• कोरियातून आलेला काळा पैसा किस्सा नोटबंदीचा.