उजनीचं पाणी पुन्हा पेट घेतंय; सोलापूर ते इंदापूर व्हाया बारामती अशी आरोपांची साखळी आहे…

पाण्यामुळे तिसरं महायुद्ध होऊ शकतं अशी शक्यता आजही वर्तवली जाते. म्हणजे बघा ना फक्त उन्हाळाच नाही तर इतर ऋतूंमध्येदेखील अनेक भागांना पाण्याच्या टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. औरंगाबादमध्ये वाढत चाललेला पाण्याचा प्रश्न त्याचाच एक उदाहरण म्हणून आपण बघू शकतो.

तर दुसरीकडे सोलापूर आणि इंदापूर यांच्यात उजनीच्या पाण्यावरून होणारा वाद आहेच.

गेल्यावर्षी ऐन कोरोनाकाळात हा वाद उफाळला होता तर आता बरोबर एका वर्षाने परत या वादाने डोकं वर काढलं आहे. अगदी राजकीय पक्ष यात उतरले असून आंदोलनं केली जात आहेत. पालकमंत्र्यांना जिल्ह्यात पाय न ठेऊ देण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत.

म्हणूनच उजनीचं पाणी पुन्हा का पेट घेतंय? संपूर्ण वाद काय आहे? आणि यावर नेत्याचं काय म्हणणं आहे? अशा सगळ्याचा सविस्तर आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न… 

या वादाची पाळेमुळे उजनी धरणाच्या निर्मितीनंतरच्या इतिहासात आहे.

दुष्काळी सोलापूर जिल्ह्यासाठी जीवनदायी म्हणून उजनी धरणाचं बांधकाम करण्याचं ठरवण्यात आलं होतं. सध्या सोलापूरच्या माढा तालुक्यात पुणे जिल्ह्यातून वाहत येणाऱ्या भीमा नदीवर हे धारण आहे. तसं १९०२ साली एफ. एच. बोवेल या ब्रिटिश इंजिनिअरने उजनी धरणाचा आराखडा तयार केला होता.

मात्र स्वातंत्र्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी १९६१ साली करमाळा तालुक्याच्या सीमेवर हे धरण साकारण्यास सुरुवात केली. साधारण जून १९८० उजनीचं धरण पुर्ण झालं, पाणी आलं. यासाठी तब्बल ९६.४४ कोटी खर्च आला होता. 

धरण उभं झालं तसं गाव आणि गावचं राजकारण झपाट्यानं बदलतं गेलं.

प्रश्न आला पाणी वाटपाचा. हे धरण बांधत असताना सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा, माढा, पुणे जिल्ह्यातील बारामती आणि इंदापूर तर नगर जिल्ह्यातील २ तालुक्यांमधील गावं बुडीत क्षेत्रात गेली. 

आता या धरणग्रस्त लोकांनुसार पाण्याचं वाटप केलं गेलं. यात प्रामुख्यानं आणि सर्वात जास्त पाणी दिल गेलं ते सोलापूर जिल्ह्यासाठी. कारण उजनी धरणाची निर्मिती ही प्रामुख्याने सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळी भागातील सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी करण्यात आलेली आहे. 

एकूण १२३ टीएमसी क्षमतेच्या या धरणात उपयुक्त पाणीसाठा ५४ टीएमसी, मृतसाठा ६३ टीएमसी आणि अतिरिक्त पाणीसाठा ६ टीएमसी आहे. त्यातील जवळपास ८२ टीएमसी पाणी हे सोलापूर जिल्ह्यासाठी दिलेलं आहे. उर्वरित २१ टीएमसी पाणी कृष्णा – मराठवाडा योजनेसाठी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना मंजूर झालेलं आहे. 

म्हणजेच धरणच पाणी वाटप यापूर्वी पूर्ण झालं आहे.

इथं आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी म्हणजे, कोणत्याही धरणाचं पाणी वाटप करताना एक बेसिक काय असतं तर जो उपयुक्त पाणी साठा आहे, तेवढ्याच पाण्याचं वाटप करायचं असतं. आणि उर्वरित जो मृत साठा असतो तो भविष्याच्या नियोजनासाठी, उन्हाळ्यासाठी, पाण्याचं दुर्भिक्ष असतं अशावेळी वापरायचा असतो.

मात्र उजनी धरण या बाबतीत अपवाद असल्याचं दिसून येतं. कारण इथं उपयुक्त पाणीसाठा ५४ टीएमसी असताना ठेवत यातील जवळपास ८२ टीएमसी पाणी हे सोलापूर जिल्ह्यासाठी दिलेलं आहे.

मग वाद नक्की कुठे निर्माण झाला?

मागच्या १५ ते २० वर्षांपासून इंदापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांची ५ टीएमसी पाण्याची मागणी होतं होती. बरीच वर्ष राजकारण झालं, अखेरीस २३ एप्रिल २०२१ रोजी इंदापूरचे आमदार आणि सोलापूरचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या प्रयत्नांतून उजनीतून इंदापूर तालुक्यातील शेतीच्या सिंचनासाठी सरकारने ५ टीएमसी पाणी उचलण्यासाठी सरकारनं परवानगी  दिली. इथेच वाद पेटला.

सरकारनं हा निर्णय घेताना हे सांडपाणी असल्याचं सांगितलं होतं.

म्हणजे काय तर धरणक्षेत्रात पाऊस झाला नाही, तरी पुणे, पिंपरी चिंचवड या भागातील मुळा-मुठा नदीतून धरणात सरासरी २५ ते ३० टीएमसी पाणी (सांडपाणी) दरवर्षी जमा होत असल्याचा दावा केला जातो. याच सांडपाण्यातील पाच टीएमसी पाणी खडकवासला आणि नीरा डावा कालव्यावरील इंदापूर तालुक्यातील २२ गावांना दिले जाणार असल्याचं सरकारनं सांगितलं.

मात्र सोलापूरकरांचं म्हणणं होतं,

उजनी धरण तयार होतं असताना करमाळा तालुक्यातील २९ गावे, हजारो हेक्टर सुपीक शेतजमीन, आमच्या वाड-वडिलांची घरं त्यात गेली. त्यानंतर धरण पूर्ण झालं. त्यामुळे या पाण्यावर आमचा आणि तालुक्याचा अधिकार असताना आधी मराठवाडयाला आणि आता इंदापूरला नेलं जात आहे.

तर उजनी धरणाचे बहुतांशी पाणी सोलापूर जिल्ह्यातील वंचित भागासाठी नियोजित असलं तरी उपसा सिंचन योजनाच अर्धवट असल्यामुळे हक्काच्या पाण्यापासून बहुसंख्य तालुके अद्याप तहानलेले आहेत. तेव्हा हे सोलापूरकरांचं हक्काचं पाणी आहे, असं म्हणणं होतं.

गेल्यावर्षी हा आदेश निघाल्यापासून सोलापूर जिल्ह्यात तीव्र आंदोलने झाली होती.

अगदी पालकमंत्र्यांची प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा काढून त्यांची प्रतिमा उजनीमध्ये बुडवण्यात आली. सोलापूरचे पालकमंत्री आणि इंदापूरचे राष्ट्रवादीचे आमदार दत्तात्रय भरणे यांनी पालकमंत्रीपद मिळवल्यापासून सोलापूरचं पाणी पळवण्याचा घाट घातल्याचे आरोप उजनी पाणी संघर्ष समितीने केला होता.

१ मे रोजी शेकडो कार्यकर्त्यांनी उजनी धरणात उड्या मारुन जलसमाधी आंदोलन केलं होतं तर जनहित शेतकरी संघटनेचे भय्या देशमुख यांनी उजनी धरणावर १६ दिवस आंदोलन केलं होतं. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा देखील विरोध होता.

या आंदोलनाच्या दबावामुळे अखेर हा आदेश रद्द करण्यात आला होता. जलसंपदामंत्र्यांनी योजना रद्द केल्याचे पत्रक काढल्यावर आंदोलन शांत झालं होतं. 

आता बरोबर एका वर्षाने हा वाद पुन्हा जागा झालाय तो नवीन निर्णयामुळे.

उजनी धरणातील पाणी इंदापूर तालुक्यातील लाकडी निंबोडी उपसा सिंचन योजनेसाठी मंजूर करण्यात आलं आहे. या प्रकल्पासाठी ३४८ कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर झाल्याने हे पाणी आता इंदापूर आणि बारामतीला जाणार हे निश्चित झालं आहे.

लाकडी निंबोडी उपसा सिंचन योजनेला सोलापूर जिल्ह्यातून विरोध होत असल्याने या प्रश्नावरुन वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वास्तविक मूळ उपसा सिंचन योजना तातडीने पूर्ण करत सोलापूरच्या तहानलेल्या भागात पाणी पोहोचवणं गरजेचं होतं.

मात्र तसं न करता सोलापूरचे पालकमंत्री असलेल्या दत्ता भरणे यांनी आपला इंदापूर तालुका आणि पक्षनेतृत्वाच्या बारामती तालुक्याला फायद्याची ठरणारी लाकडी निंबोडी उपसा सिंचन योजना शासनाकडून हळूच मंजूर करून घेतली, असं सांगण्यात येतय.

तहानलेल्या सोलापूरकरांच्या अगोदर हे पाणी पुन्हा एकदा सधन अशा इंदापूर आणि बारामती भागांत वळवलं जात असल्याने सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. उजनी संघर्ष समितीने देखील आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

तर सोलापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीसह सर्वपक्षीय नेत्यांनी इंदापूरला पाणी देण्यास विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे.

१६ मे ला राज्यमंत्री आणि पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना सद्सद विवेक बुद्धी द्यावी, असं म्हणत उजनी धरण पाणी बचाव संघर्ष समितीतेर्फे सिद्धेश्वर मंदिरात महाआरती केली. शेतकऱ्यांकडून घोषणाबाजी करण्यात आली होती. तेव्हा आंदोलकांना पोलिसानी ताब्यात घेतलं. १८ मे ला मोहोळ भाजपच्या वतीने मोहोळ इथल्या तहसील कार्यालयासमोर बोंबाबोंब आंदोलन करण्यात आलं.

इंदापूरला पाणी देऊ नये या शेतकऱ्यांच्या भुमिकेस मनसेचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत गिड्डे यांच्या नेतृत्वाखाली मोडनिंब इथे शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडले. यावेळी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करत उपसा सिंचन योजनेच्या मंजुरीच्या जीआरची होळी करण्यात आली.

तर सोलापूरचं पाणी पळविण्याचा प्रयत्न केला तर रान पेटवू, असा इशारा काँग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला आहे. मला सत्तेशी काहीही देणेघेणं नाही, मी लहानपणापासून सत्ता पाहिली असल्याचंही शिंदे म्हणाल्या.

तेव्हा आम्ही थेट सोलापुरचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याशी संपर्क साधत प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी सांगितलं… 

“विरोध होण्याचं काहीच कारण नाही. ही जुनी योजना आहे, नवीन नाही. २००० सालापासून रेकॉर्ड चेक करा. सोलापूरकरांनी गैरसमज करुन घेऊ नये. यात इंदापुरचा काही दोष नाही. जर ही जुनी योजना नसेल तर वाटेल ती किंमत मोजायला मी तयार आहे. विरोधकांना कुठलंही भांडवल नाही म्हणून त्यांनी हा मुद्दा उभा केलाय.”

“यावर सोलापूरकरांचं म्हणणं जाणून घेण्यासाठी आम्ही उजनी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अतुल खूपसे यांच्याशी बोललो.

त्यांनी सांगितलं…

“सोलापूरची लाकडी निंबोडी योजना सोलापूरच्या पाणी वाटपात नाहीये. लवादाप्रमाणे झालेलं पाणीवाटप खूप जुनं आहे. शिवाय सोलापूरसाठी करमाळा तालुक्यातील दहेगाव उपसा सिंचन, माढा तालुक्यातील शीना माढा योजना, एकरुख योजना, शिरापुर राष्ट्रीय योजना अशा अनेक योजनांची लिस्ट माझ्याकडे आहे त्यातील एकही योजना अजून पूर्ण नाही किंवा एकही योजना साडे तीनशे कोटींची नाही.

असं असताना बेकायदेशीपणे जुनी योजना आहे दाखवून मुख्यमंत्र्यांकडून ३४८ कोटी पालकमंत्री भरणे मामा यांनी मंजूर करून घेतली आहे, याला सोलापूरकरांचा विरोध आहे.पालकमंत्री सोलापूरचे आहेत मात्र पाणी इंदापुरला नेत आहेत. म्हणजे त्यांचा स्वार्थ आमदारकीला आहे. इंदापुरच्या हिस्स्याच सगळं पाणी आतापर्यंत बारामतीला गेलं. त्यांच्यावर अन्याय खरंतर बारामतीने केला आणि आता इंदापूर आमच्यावर करत आहे.”

नंतर इंदापूरची बाजू जाणून घेण्यासाठी आम्ही इंदापूर तालुका भारतीय जनता पक्षाचे तालुकाध्यक्ष ऍड. शरद जामदार यांच्याशी संपर्क साधला.

त्यांच्या माहितीनुसार…

“ही योजना लाकडी निंबोडी नावाची आहेत, ते दोन्ही गावं इंदापूर तालुक्याची आहेत. शिवाय अजित पवार आणि पालकमंत्री भरणे यांनी देखील ही योजना २० वर्ष जुनी असल्याचं मानलं आहे. सर्वप्रथम ही योजना हर्षवर्धन पाटील यांनी पाठपुरावा करून मंजूर केली होती. आता यात फक्त निधी टाकला गेला आहे.

७००० हेक्टर क्षेत्र याने ओलिताखाली येणार आहे. आधी ही योजना इंदापूरपुरती मर्यादित होती मात्र आता यात पालकमंत्री अजित दादा पवार यांनी बारामतीमधील ९ गावं ऍड केली आहेत. म्हणजे तिकडे पाणी वाढवल्याने वास्तविक अन्याय इंदापूरवर होत आहे. ७००० हेक्टर पैकी ३००० हेक्टर क्षेत्रासाठी पाणी वळवल्याने जवळपास निम्मं पाणी बारामतीला पळवलं आहे याला इंदापुरकारांचा विरोध आहे.

इंदापूर तालुक्यात धरण असल्याने इंदापुरच्या शेतकऱ्यांना पाणी मिळायला हवं, अशी आमची भूमिका आहे.” अशाप्रकारे हा वाद दिवसेंदिवस चिघळत चालला आहे. पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना देखील पदावरून हटवण्यात यावं, अशी मागणी केली जात आहे

म्हणून आता हे आंदोलन कोणतं वळण घेईल? हा निर्णय टिकाव धरू शकेल की, मागच्या वर्षीप्रमाणे रद्द केला जाईल? हे येणाऱ्या काळातच समजणार आहे.

हे ही वाच भिडू :

• नामदेवराव जगतापांनी आपल्या ताकदीवर उजनी धरणाची जागा बदलली होती…
• उजनीचं पाणी – यशवंतराव ते विलासराव व्हाया शरद पवार.
• दिवसाकाठी लाखो रुपयांची उलाढाल करणारा मराठवाड्यातील ‘ उजनीचा ‘ हा गोड पदार्थ