कोकणाचा आवाज बुलंद झाला अन् एन्रॉनचा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवला…!

राज्याच्या राजकारणात नाणारचा मुद्दा परत तापू लागला. त्याचं कारण ठरलं उद्धव ठाकरेंनी मोदींना लिहलेल्या पत्राची बातमी. हा प्रकल्प नाणार ऐवजी बारसू येथे करावा अस उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राला सुचवलं व त्यासाठी १३ हजार एकर जागा जमीन देण्याची सहमती देखील दर्शवली.

दूसरीकडे गेल्या काही दिवसांपूर्वी आदित्य ठाकरेंचा कोकण दौरा झाला. या दौऱ्यात नाणार समर्थक व विरोधकांच्या त्यांनी भेटी घेतल्या.

या दरम्यान कोकणच्या भुमिपुत्रांचा आवाज मात्र अजूनच बुलंद झाला. त्यांनी हा प्रकल्प समुद्रातच बुडवू अशा घोषणा दिल्या. अन् आठवण निघाली ती एन्रॉनचा प्रकल्प समुद्रात बुडवल्याची. काही दशकांपुर्वी नाणार हून अधिक मोठ्या प्रमाणात एन्रॉनचा मुद्दा राज्याच्या राजकारणात गाजला होता. मात्र कोकणवासीयांनी हा प्रकल्प सांगितल्याप्रमाणे अरबी समुद्रातच बुडवला..

नेमकं काय झालं होतं तेव्हा..

नव्वदच्या दशकात जागतिकीकरण आले. त्यानंतर अनेक बदल देशभरात घडू लागले.

औद्योगिकीकरणाचे प्रमाण वाढणे साहजिक होते. महाराष्ट्रात वीजनिर्मिती होत होती मात्र भविष्यात शेती आणि उद्योगाची वाढती भूक बघता ती पुरेल की नाही याची शंका होती. शिवाय इतर राज्यातून वीज घ्यावी तर वीज वाहतुकीचा खर्च परवडणारा नव्हता. कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती परवडणारी नव्हती आणि पर्यावरणाला देखील घातक होती.

शरद पवार मुख्यमंत्री होते तेव्हा पासून त्यांनी वीजनिर्मिती प्रकल्प व्हावा यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरु केले होते.

राज्याची आर्थिक क्षमता एखादा वीजप्रकल्प तयार करण्याएवढी सक्षम नव्हती. मग खाजगी गुंतवणूक होईल का याची चाचपणी सुरु झाली. महाराष्ट्रातून एक शिष्टमंडळ अमेरिकेला पाठवण्यात आलं. या शिष्टमंडळापुढे तिथल्या वेगवेगळ्या कंपन्यानी प्रेजेंटेशन दिलं. त्यातीलच एक कंपनी होती एन्रॉन.

एन्रॉन कॉर्पोरेशन ही अमेरिकेतील पहिल्या पाचशे मोठ्या बहु राष्ट्रीय कंपन्यामध्ये गणना होणारी अशी मोठी कंपनी होती. त्यांनी सादर केलेला प्रकल्प तत्कालीन सरकारला आवडला. त्यांनी त्या कंपनीला महाराष्ट्रातील दाभोळ येथे गॅसवर साधारण दोन हजार मेगा वॅट क्षमतेचा वीज प्रकल्प उभारण्याचे आमंत्रण दिल.

दाभोळवीज प्रकल्पात एन्रॉनचा ८०% वाटा होता, संयत्र पुरवणाऱ्या जनरल इलेक्ट्रिक कंपनीचा १०% आणि प्रकल्प उभारणाऱ्या बेक्टेल कंपनीचा १०% वाटा होता. या सगळ्या कंपन्या परदेशी होत्या.

गुहागर तालुक्यातील पेठ, अंजनवेल, कातळवाडी, बोर्भाटले आदी गावात ६५० हेक्टरवर हा प्रोजेक्ट उभा राहणार होता. समुद्रकिनाऱ्यावर असल्यामुळे ओमान व इतर काही देशातून वीजनिर्मितीसाठी नैसर्गिक वायू कमी दरात उपलब्ध होऊ शकत होता.

या करारावर सह्या झाल्या तोवर शरद पवार केंद्रात संरक्षण मंत्री म्हणून गेले होते. अंतिम करार सुधाकरराव नाईक यांनी पूर्णत्वास नेला.

केंद्रात व राज्यात कॉंग्रेसचेच सरकार होते, त्यामुळे हा वीजप्रकल्प वेगात पूर्ण होईल असा अंदाज होता.

मात्र तसे घडले नाही. त्यासाठी अनेक अडथळे आले. साधारण १९९३ सालापासून स्थानिकांनी भूसंपादनावरून विरोध सुरु केला. शिवाय पर्यावरणवाद्यांचा विरोध होताच. जेव्हा वीजखरेदी कराराचे तपशील उघड झाले त्यानंतर मात्र आंदोलनास तोंड फुटले.

परदेशी कंपनीशी डॉलरमध्ये ठरवलेला वीजदर देऊन करार करण्यात आला आहे याबद्दल मेधा पाटकर, गुहागर तालुका एन्रॉनविरोधी संघर्ष समिती, सिटू आदि कामगार संघटना, डावे पक्ष यांनी जोरात निदर्शने सुरु केली.

वीजकरार करताना सरकारने कंपनीला फायदा होईल अशा अटीवर सह्या केल्या आहेत असे निदर्शनास येत होते.

निविदा न मागवता, पर्यायांचा विचार न करता, गरजेची छाननी न करता हा करार इतक्या गडबडीत करण्याच कारण तरी काय हा प्रश्न विचारण्यात येत होता.

या वीजप्रकल्पामुळे पारंपारिक रोजगारावर परिणाम होणार होता. कोकणातील स्थानिक तरुणांमध्ये आक्रोश निर्माण झाला होता. तिथले शेतकरी, मच्छीमार यांना आपल्या रोजगारावर या उद्योगामुळे परिणाम होईल याची आशंका होती. यात राजकीय पक्षांनी देखील उडी घेतली.

विरोधात असणाऱ्या शिवसेना, भाजप नेत्यांनी एन्रॉन विरुद्ध जोरदार मोहीम हाती घेतली. देशपातळीवर देखील याची चर्चा होऊ लागली.

तोपर्यंत शरद पवार परत मुख्यमंत्री पदी आलेले होते. त्यांनीच जोर लावून हा प्रकल्प महाराष्ट्रात आणला होता. प्रकल्पाची सर्वस्वी जबाबदारी त्यांच्यावर होती.

पवारांनी परकीय कंपनीला महाराष्ट्रात आणण्यासाठी प्रचंड भ्रष्टाचार केला आहे असे आरोप होऊ लागले. विरोधी पक्ष नेते गोपीनाथ मुंडे, मनोहर जोशी यांनी एन्रॉन विरुद्ध रान उठवले. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी प्रचारादरम्यान तर शिवसेना-भाजपने घोषणा दिली,

“सत्तेत आलो तर एन्रॉन प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवून टाकू !!”

खरोखर पवारांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचा पराभव करून युतीचे सरकार सत्तेत आले. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री तर गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री बनले. त्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार त्यांनी हा प्रकल्प रद्द केला. राज्याला विजेची गरज असताना एवढा मोठा प्रकल्प रद्द करणे चुकीचे आहे अशी भूमिका पवारांनी घेतली.

त्यात एन्रॉनने महाराष्ट्र सरकारने केलेला करार पाळला नाही याबद्दल आंतरराष्ट्रीय न्यायलयात धाव घेतली. राज्याच्या विधीतज्ञांनी सरकारला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात एन्रॉनला नुकसानभरपाई तर द्यावीच लागेल शिवाय दंड ही भरावा लागेल याची जाणीव करून दिली.

याच दरम्यान ७ नोव्हेंबर १९९५ रोजी  एन्रॉनच्या संचालिका रिबेका मार्क्स सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भेटीला आल्या.

दुसऱ्या दिवशी फेरवाटाघाटी करायचं ठरल. ८ जानेवारी १९९६ रोजी युती शासन काळात एन्रॉनशीच नव्याने करार केला गेला. मात्र पवार आणि इतर विरोधी पक्ष नेत्यांच म्हणण होतं की पूर्वीच्या करारात गॅस १ रुपया दराने उपलब्ध होणार होता पण नव्या करारावेळी तो दर ४ रुपये ते ५ रुपये इतका वाढला होता याचाच अर्थ वीजदरात वाढअपरिहार्य होती.

शरद पवारांनी दावा केला की राजकीय शत्रुत्वाची परतफेड करण्याच्या नादात शिवसेना व भाजप नेत्यांनी राज्याचे मोठे नुकसान केले.

मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन सुरूच राहिले. कालांतराने वीज बिल देणे राज्यसरकारलाही परवडेनासे झाले. अखेर एन्रॉनने महाराष्ट्रातून आपला गाशा गुंडाळला. 

एन्रॉनच्या परतीमुळे महाराष्ट्रात किंवा भारतात गुंतवणूक करावी का याबद्दल परदेशी कंपन्यामध्ये साशंकता निर्माण झाली. दोन्ही बाजूंच्या एकमेकांशी राजकीय हिशोब चुकते करण्याच्या नादात महाराष्ट्र काही दशकांनी मागे गेला. लोडशेडिंगच्या काळोखात राज्याची प्रगती थांबली.

पुढे २००४ साली कॉंग्रेसचे केंद्रात सरकार परत आल्यावर त्यांनी रत्नागिरी दाभोळ वीजप्रकल्प विकत घेतला. दरम्यान एन्रॉनच्या ऑडीटमधील घोळ बाहेर पडून अमेरिकेत ती कंपनी दिवाळखोरीत निघाली. त्यांच्या अधिकाऱ्यांनां अटक झाली. भारतात मात्र भ्रष्टाचाराची प्रकरणे पुढे विरून गेली.

हे ही वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.