स्वातंत्र्यानंतरही साखर आंदोलन केलं म्हणून क्रांतिसिंहांना जेलमध्ये जावं लागलं..
जगात साखर उत्पादन करणाऱ्या देशामध्ये भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यातही पश्चिम महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांच जाळं पसरलं असून इथलं अर्थकारण आणि राजकारण साखर उद्योगाभोवती फिरत असतं. या साखर उद्योगाची पायाभरणी खरं तर इंग्रज सरकारनेच केली होती. आणि त्या साखर उद्योगाच्या पायाभरणी बरोबरच शेतकऱ्यांवर झालेले अत्याचार आंदण म्हणून बरोबरच आले आणि ते अत्याचार, लुबाडणूक आज ही तितक्याच जोमानं साखर कारखाने करीत आहेत.
अशाच एका साखर कारखान्याविरुद्ध आंदोलन केलं म्हणून क्रांतिसिंहांना जेलमध्ये जावं लागलं होतं. आणि तेही देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर.
तर यो गोष्टीची सुरुवात होते ब्रिटिश कालखंडात.. २० व्या शतकाच्या पूर्वार्धात ब्रिटिश सरकारकडून राज्यव्यवस्था चालवताना त्यांच्या मूळ व्यापारी धोरणानुसार भारतातून जास्तीत जास्त फायदा ब्रिटिशांना कसा होईल याचा विचार केला जायचा.
पहिल्या महायुद्धानंतरच्या काळात जागतिक मंदीची लाट हि सर्वत्र पसरली होती. शेतकऱ्यांना ही असह्य परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत होते. त्यात ब्रिटिशांचे भारतातून कच्चा माल स्वस्त दरात नेऊन त्याचे पक्क्या मला रूपांतर करून प्रचंड नफा मिळवण्याचे व भारताचे शोषण करण्याचे धोरण होते.
परंतु उसासारखा कच्चा माल त्यांच्या देशात नेणे त्यांना परवडणारे नव्हते. यासाठी ब्रिटिशांनी त्यांच्या देशातील काही ब्रिटिश कंपन्यांना भारतात साखर उद्योग सुरु करण्यासाठी पाठवले. त्यामध्ये ब्रँडे अँड कंपनीने नगर जिल्ह्यात हरीगाव येथे १९२४ मध्ये बेलापूर शुगर कंपनी उभारली. तर मार्सलँड प्राईस कंपनीने पुणे जिल्ह्यातील कळंब गावाजवळ साखर फॅक्ट्री सुरु झाली.
या साखर कंपन्यांना कारखान्यासाठी लागणारा कच्चा माल ऊस हमखास उपलब्ध व्हावा यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनी हव्या होत्या. मंदीच्या तडाख्यात सापडलेल्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनी मातीमोल किमतीने कंपन्यांना विकून टाकल्या. या जमिनी मिळाव्या यासाठी त्या शुगर कंपन्यांनी वेगवेगळे फंडे वापरले.
शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन ज्या जमिनी त्यांच्याकडून बळकावण्यात आल्या होत्या, त्या जमिनी परत मिळाव्या यासाठी खंडकरी शेतकरी चळवळ उभी राहिली.
या चळवळीची मुख्य मागणी होती ती म्हणजे, आमच्या मालकी हक्काच्या जमिनी आम्हाला परत मिळाव्यात. या चळवळीचे कार्यक्षेत्र अहमदनगर, पुणे, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक या सहा जिल्ह्यांपुरतेच मर्यादित होते.
पुढे भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. आणि पुढे या जमिनी राज्यसरकारने १९६१ साली कमाल जमिनी धारणा कायदा करून स्वतःच्या ताब्यात घेतल्या. पुढे सरकारने १९६३ साली महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ स्थापन करून त्या जमिनी १२ खाजगी साखर कारखान्यांना दिल्या.
१९५२ पासून हा लढा मोठ्या निकराने लढायला सुरुवात झाली.
यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री होते मोरारजीभाई देसाई. ते या करारावर म्हंटले होते की,
जो करार शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या स्वेच्छेने केला आहे त्या कराराच्या अटी त्यांच्यावर बंधनकारक आहेत. त्यामुळे हा करार पवित्र असून त्याचे पावित्र्य जपले पाहिजे.
मोरारजी भाईंच्या या साखर कारखानाधार्जिण्या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला. अशाच प्रकारे १९५२ फलटण तालुक्यातील साखरवाडी इथं क्रांतिसिंह नाना पाटील यांनी फलटण तालुक्यातील किसान सभेच्या वतीने खंडाच्या जमिनीचा लढा हाताळण्याचे ठरवले.
साखरवाडी कंपनीवर शेतकऱ्यांचा मोर्चा नेऊन लढ्याचा मुहूर्त काढण्यात आला. त्यानंतर सत्याग्रहासाठी खुद्द क्रांतिसिंह नाना पाटील तेथे दाखल झाले. लढा पेटणार तोच मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने नाना पाटलांना हद्दपारीची नोटीस बजावली.
पण नाना पाटील क्रांतिवीर होते. अशा नोटिसांना ते घाबरणारे नव्हते. त्यांनी हद्दपारीची हुकूम मोडून फलटण तालुका हद्दीत प्रवेश केला तेव्हा सरकारने त्यांना अटक करून सातारा जेल मध्ये अंडर ट्रायल कैदी म्हणून ठेवले. त्यानंतर कोरेगाव कस्टडीत ठेवले. पुढे पुण्याच्या येरवडा सेंट्रल जेलमध्ये नेले. त्यानंतर पुन्हा फलटण सबजेलमध्ये नेले.
हे जेलसत्र सुरु असतानाच कारखान्याकडे सत्याग्रह सुरूच होता. माधवराव गायकवाड आणि अन्य नेत्यांनी हा लढा सुरु ठेवण्याचं काम केलं. फलटणच्या बड्या आसामी मालोजीराजे नाईक निंबाळकर यांनी शेतकऱ्यांचं बंड मोडून काढण्याचा खूप प्रयत्न केला मात्र तस घडलं नाही. जुलमी सरकारविरुद्ध शेतकऱ्यांनी आपला लढा जिंकला होता. यासाठी कॉम्रेड नाना पाटलांनी प्रचंड त्याग केला होता.
हे ही वाच भिडू
- क्रांतिसिंह नाना पाटील यांनी चालत्या रेल्वेतून उडी मारली होती काय?
- फिटलं म्हणा.. ! या घोषणेने क्रांतिसिंहांनी बीडच्या शेतकऱ्यांना पहिली कर्जमाफी मिळवून दिली
- एका मताने राजकारणात आलेल्या मोहिते पाटील घराण्याकडे ७ दशकांपासून अकलूजची सत्ता आहे