पश्चिम महाराष्ट्रातल्या अपक्ष आमदारांनी पाठींब्याच्या बदल्यात अजब मागणी केली होती.
साल होतं १९९५. नुकताच विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. कॉंग्रेसचे शरद पवार मुख्यमंत्री होते. निकाल जाहीर व्हायला अजून एक महिनाभर अवकाश होता. एक्झिट पोलचे अंदाज येऊ लागले होते. कॉंग्रेसच्या जागा कमी होणार याचा अंदाज आला होता.
तेव्हा विरोधी पक्ष नेते होते भाजपचे गोपीनाथराव मुंडे. गेल्या पाच वर्षात त्यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. पवारांसारख्या मुरब्बी राजकारण्याला देखील त्यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप करून जेरीस आणले होते. गोवारी आंदोलनांवेळी त्यांनी दाखवलेल्या हलगर्जीपणामुळे ११४ आदिवासी आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू झाला या आरोपामुळे देखील जनमत कॉंग्रेसच्या विरोधात तयार झाले होते.
बाबरी मशिदीच्या पतनानंतरच्या दंगली, मुंबईतील बॉम्बस्फोट हे सगळे प्रकरण तस बघायला गेल तर ताजे होते. शिवसेना भाजपच्या प्रचारात हे मुद्दे प्रकर्षाने उचलण्यात आले.
बाळासाहेब ठाकरेच्या सभांना राज्यभर तुफान गर्दी होत होती. भाजपची धुरा मुंडे महाजन यांनी समर्थपणे सांभाळली होती. याचाच परिणाम युतीचा झेंडा विधानभवनावर फडकू शकतो याची शक्यता जाणवू लागली.
महाजन आणि मुंडेनी मतदारसंघ निहाय अंदाज काढला. युतीच्या जागा वाढणार आणि कॉंग्रेसच्या जागा कमी होणार हे नक्की होतं पण तरीही सत्ता स्थापनेसाठी २५-३० जागा कमी पडणार अस वाटत होतं. मग मात्र वेळ न दवडता सेना-भाजपच्या महत्वाच्या नेत्यांनी फिल्डिंग लावायला सुरवात केली.
कॉंग्रेस नेहमीप्रमाणे सुस्त होती.
शिवसेना भाजप हे शहरी पक्ष आहेत व त्यांना ग्रामीण भागात पाया नाही या आत्मविश्वासात कॉंग्रेस नेते होते. त्याकाळात काहीप्रमाणात ते खरंचं होतं. खुद्द पवारानां ही आपली सत्ता जाईल अथवा अपक्षांना पुढे महत्व येईल याचा अंदाजच नव्हता. उलट त्यांचेच अनेक नेते उमेदवारी न मिळाल्यामुळे बंडखोरी करून अपक्ष उभे राहिले होते.
युतीच्या मुंडे आणि मनोहर जोशी यांनी निकालापूर्वीच राज्यभर दौरे काढले.
अपक्ष उभे असलेले पण निवडून येण्याची क्षमता असणाऱ्या उमेदवारांची यादी काढून त्यांची भेट घेण्यास सुरवात केली. त्यांच्या सोबत नुकताच राजकारणात आलेले उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे देखील होते. मनोहर जोशी हे उद्धवना घेऊन उमेदवारांच्या घरी जात होते. त्यांनी तर पंतप्रधान नरसिंह राव यांची देखील एक गोपनीय भेट घेतली होती. युतीच्या नेत्यांनी तयारीत कोणतीही कमतरता ठेवली नव्हती.
पण प्रत्येक अपक्ष उमेदवारांच्या पाठींब्याच्या बदल्यात वेगवेगळ्या अपेक्षा होत्या. कोणाला मंत्रीपद तर कोणाला महामंडळ हव होतं. या सगळ्यांन आश्वासन देई पर्यंत मुंडे आणि जोशींना घाम फुटला होता.
निकाल लागला. कॉंग्रेसचे ८०,शिवसेनेचे ७३ आणि भाजपचे ६५ आमदार निवडून आले. विलासराव देशमुख, छगन भुजबळ असे दिग्गज कॉंग्रेस नेते पराभूत झाले होते. पण कोणत्याच पक्षाला बहुमत नव्हत. तब्बल ४५ अपक्ष निवडून आले होते.
आता राजकीय जुळवाजुळवी साठी सगळ्यांची धावाधाव सुरु झाली.
पण मुंडेंच्या चलाखीमुळे युतीने आधीच अपक्ष आमदारांची मोट बांधायला सुरवात केली होती याचा त्यांना फायदा मिळाला. त्यांना सरकार स्थापनेसाठी ३२ आमदार कमी पडत होते. गोपीनाथराव मुंडेंच्या बेरजेच्या राजकारणाची कसोटी सुरु होती. पूर्व विदर्भातील ५ आमदारांनी युतीला पाठींबा जाहीर केला त्याबदल्यात २ मंत्रीपदे व २ महामंडळे मागून घेतली.
आता प्रश्न उरला होता पश्चिम महाराष्ट्रातील अपक्ष आमदारांचा.
त्यांची डिमांड नेमकी काय आहे हे लक्षात येत नव्हते. रामराजे नाईक निंबाळकर, हर्षवर्धन पाटील, शिवाजीराव नाईक , दिलीप सोपल, अजित घोरपडे असे तरुण नेते प. महाराष्ट्राच्या अपक्ष आमदारांच नेतृत्व करत होते. त्यांच्या बैठकांवर बैठका सुरु होत्या. त्यांच्याही मंत्रीपद महामंडळ वगैरे नेहमीच्या डील सुरु होत्याच पण ते सोडून आणखी एक मागणी या आमदारांनी केली होती
” कृष्णा खोरे सिंचन विकास “
कृष्णा नदी ही पश्चिम महाराष्ट्राची जीवनदायनी समजली जाते. तिचं खोरं सोडल तर बऱ्यापैकी राज्यभर दुष्काळी परिस्थिती आहे. कृष्णेच बरचसं पाणी वाहून कर्नाटक आंध्रमार्गे समुद्राला जाऊन मिळत. म्हणूनच गेली अनेक वर्ष कृष्णेचं पाणी अडवण्याबद्दलची मागणी सुरु होती. तंटा लवाद सुरु होते. विधानसभेतदेखील यावरून चर्चेची गुऱ्हाळंदेखील चालू होती. मात्र ठोस उपाय कोणत्याच सरकारने दिला नव्हता.
मात्र यावेळी विधानसभेच्या त्रिशंकू अवस्थेचा फायदा उचलायच पश्चिम महाराष्ट्रातल्या अपक्ष आमदारांनी ठरवलं.
“सर्वात प्रथम कृष्णा खोऱ्यातील सर्व सिंचन प्रकल्प मार्गी लावणार असल्याचं आश्वासन द्या मगच आम्ही पाठींबा देऊ.”
प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, मनोहर जोशी आणि उद्धव ठाकरे यांनी त्या बैठकीत त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. सर्व सिंचन प्रकल्प येत्या ५ वर्षातपूर्ण करण्याचे मान्य केले. राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता एवढा निधी उभा करणे अशक्य नव्हते त्यासाठी महामंडळ स्थापन करून बाजारातून निधी उभा करायच ठरलं.
२५ जानेवारी १९९६ रोजी कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अस्तित्वात आले. फलटणच्या रामराजे नाईक निंबाळकरांनां त्याचं उपाध्यक्षपद देण्यात आलं.
हर्षवर्धन पाटील व इतर नेत्यांना मंत्रीपदे मिळाली. कृष्णेनंतर काहीच दिवसांत गोदावरी,तापी, वैनगंगा या नद्यांसाठी स्वतंत्र सिंचन महामंडळ अस्तित्वात आली.
जेष्ठ पत्रकार प्रवीण बर्दापूरकर यांनी एके ठिकाणी ही आठवण लिहून ठेवली आहे. ते म्हणतात,
“स्वतः साठी सत्तेच एखाद पद मागण्याऐवजी आपल्या प्रदेशाच्या विकासासाठी राजकीय नेतृत्व आग्रही कसं राहत याचा एक विलक्षण अनुभव या निमित्ताने मला आला आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास राज्याच्या इतर अनेक भागाच्या मानाने का झाला याचंही उत्तर मिळालं.”
हे ही वाच भिडू.
- सांगली, सातारा, कोल्हापूर घडवण्याचं श्रेय या इंग्रज अधिकाऱ्याकडे जातं.
- राजारामबापूंच ऐकलं असतं तर असले महापूर कधीच आले नसते…?
- सांगलीच्या राजानं ठरवलं, कृष्णेच्या महापुराला तोंड देईल असा महाप्रचंड पूल उभारायचा.
- आबा, आज्ज्यापासून ऐकताय कोयना धरण फुटणार, आम्ही सांगतो खरं काय होणार..?