शास्त्रीजी होते म्हणून कृषी खर्च मूल्य आयोगाची स्थापना झाली

फार पूर्वी भारतीयांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला होता तो म्हणजे कृषी खर्च मूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. म्हणजेच हा आयोग अन्नधान्याच्या वाढत्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवतो. 

आपण जाणतोच कि, शेतमालाच्या किंमती हा एकंदरीतच संवेदनशील विषय आहे. अन्नधान्य, तेल कापूस इ. कृषिउत्पादने किती किंमतीला विकल्या जातात, यावर लोकांचे उत्पन्न अवलंबून असते. या वस्तू महाग झाल्या, तर लोकांचे राहणीमान खर्चिक बनत जाते. कापूस, ताग, ऊस असा कच्च माल महाग झाल्यास त्यानुसार कापड, साखर अशी जी औदयोगिक उत्पादने तयार होतात, त्यांच्या उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

तर दुसरीकडेशेतकऱ्यांच्या बाजूनेही या किंमतींचा विचार करावा लागतो. जर बाजारात शेती-उत्पादनास अगदी कमी किंमत मिळाली, तर शेतकऱ्यांच्या हातात फारसा नफा मिळत नाही, अथवा या व्यवहारात त्यांचा तोटाही होऊ शकतो. शेतमालाच्या किंमती उच्च पातळीला गेल्या, तर शेतकऱ्यांचा फायदा होईल; पण गाहकांना या वाढीव किंमतीचा फटकाही बसू शकतो. असा सर्वच विचार करून या आयोगाची स्थापना झाली होती.

१९५० च्या दशकात अन्नधान्याच्या किंमती वाढू लागल्याने भारत सरकारने वाढत्या किंमती संबंधी आणि भारतातील एकूण अन्न समस्येसंबंधी चौकशी करण्यासाठी १९५५ मध्ये अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘अन्नधान्य चौकशी समिती’ नेमली होती. या समितीने व त्यानंतर एल. के. झा. यांच्या अध्यक्षतेखाली १९६४ मध्ये स्थापन झालेल्या अन्नधान्य किमती समितीने सरकारला यासंदर्भात काही शिफारसी केल्या होत्या. या शिफारसी मध्ये केंद्र सरकारने शेतकरी किंमत आयोग स्थापन करावा, अशी सूचना केली होती या सूचनेनुसार १९६५ मध्ये केंद्र सरकारने कृषी खर्च मूल्य आयोगाची स्थापना केली.

यामध्ये सर्वात मोठा पुढाकार घेतला तो म्हणजे, लालबहादूर शास्त्री यांनी.

तत्कालीन लालबहादूर शास्त्री सरकारमधील कृषिमंत्री सी सुब्रमण्यम यांनी जानेवारी १९६५ मध्ये कृषी मूल्य आयोगाच्या स्थापनेत प्रमुख भूमिका घेतली. १९८५ मध्ये त्याचे नाव कृषी खर्च आणि किंमती आयोग (CACP) असे ठेवण्यात आले.

आयोगाची २३ पिके, १४ खरीप, ७ रब्बी पिके आणि इतर दोन पिकांसाठी एमएसपी निश्चित करण्याची जबाबदारी आहे.

हे आयोग नेमकं काय करते ?

शेतमालाच्या किमतीतील प्रवृत्तीची चिकित्सा करणं, आणि त्याचा आधार किमती बाबत शिफारशी करणे आदी महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी १९६५ मध्ये केंद्र सरकारने कृषी खर्च मूल्य आयोगाची स्थापना केली.

शेतकी किमतीतील प्रवृत्तींची चिकित्सा करणं आणि प्रमुख पिकांच्या बाबतीत अहवाल सादर करण्याचे काम या आयोगाकडे सोपविण्यात आलं.

सर्व प्रमुख शेतमालाच्या आधार किमती संबंधी शिफारसी करण्याचं कामही या आयोगाने करावासा ठरवलं गेलं. या जबाबदाऱ्या प्रमाणेच अन्नधान्याची साठवणुक, शेतमालाचा दर्जा ठरवण्याचा पद्धती, शेतमाल निरनिराळ्या ठिकाणी नेण्याचा पद्धती आणि शेतमालाची विक्री व्यवस्था या जबाबदाऱ्या ह्या आयोगावर सोपविण्यात आल्या. याच वर्षी अन्नधान्याच्या खरेदीसाठी आवश्यक ती यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने ‘फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ म्हणजे अन्न महामंडळाची ही स्थापना केली.

अनेक कृषिउत्पादने असे आहेत जे देशाच्या निर्यातीच्या यादीत समाविष्ट असतात. जर अशा उत्पादनांच्या किंमती खूप वरच्या पातळीला गेल्यात तर, निर्यातीवर त्याचा वाईट परिणाम होतो.

आपण हेही पाहत असतो कि, शेतमालाच्या किंमतींमध्ये बरेच मोठे चढउतार होत असतात.

मुबलक पीक आले, तर या उत्पादनांच्या किंमती कोसळत असतात, अन जर अतिवृष्टीने किंवा अवर्षणाने पीक गेलं, तर किंमती आकाशाला भिडतात, हा अनुभव सामान्य आहे. शेतमालाच्या किंमतींचा विचार सापेक्षतेनेही करावा लागतो. औदयोगिक मालाच्या किंमती वेगाने वाढत असतील व शेतमालाच्या किंमती तुलनेने अगदी सावकाश वाढत असतील, तर औदयोगिक क्षेत्रास अधिक सापेक्ष लाभ होत जातो.

यामुळे एकूणच सामाजिक परिणाम घडवते. कारण किंमती वाढणे किंव्हा कमी होते हे कोणत्याही एका वर्गासाठी अन्यायकारक ठरते. आणि म्हणून सरकारचा यात हस्तक्षेप हा अटळ असतो.

पण तो शेतकऱ्यांवर देखील अन्यायकारक ठरू नये याची सर्वोतपरी काळजी शास्त्रीजिंनी घेतली आहे. शेतकऱ्यांना सैनिकांच्या इतकेच महत्व दिले. भारतीय जवान आणि किसान यांचे महत्त्व सांगताना  लालबहादूर शास्त्री म्हणतात ”देशाचे रक्षण जवान करतील, तर देशाचे पोषण किसान करतील. जवानांच्या पराक्रमाला किसानांच्या श्रमाची जोड मिळावयास हवी.

देशाच्या सीमा जवानांनी सांभाळाव्यात आणि देशातल्या जमिनी किसानांनी पिकवाव्यात. जवानांनी आमचे प्राण वाचवावेत, तर किसानांनी आम्हांला जिवंत ठेवावे. तोफा नि बंदुकांइतकेच आपल्या देशात नांगराचे महत्त्व आहे. म्हणूनच जवान आणि किसान हे खर्‍या अर्थाने मातृभूमीचे रक्षक आहेत.असे ते म्हणत असायचे.