आंदोलनकर्त्यांना रोखण्याची ही टेक्निक शास्त्रीजींची देण आहे.
गेले काही दिवस दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. मोदी सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांना विरोध म्हणून पंजाब व हरियाणाचे शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. दिल्लीच्या रस्त्यांवर उतरून त्यांची आंदोलने सुरु आहेत, याशिवाय हजारो शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने कूच करत आहेत.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आंदोलने सुरु असल्यामुळे सरकारी यंत्रणावर तणाव आला आहे. केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांवर लवचिकपणा न दाखवल्यामुळे हे आंदोलन चिघळत चालले आहे.
अशावेळी राजधानीमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून पोलिसांनी आंदोलन कर्त्यांना पांगवण्याचे ठरवले. आज सकाळी दिल्ली-हरयाणा सीमेवर अंबालाजवळ मोठ्या प्रमाणावर जमलेल्या आंदोलकांना पांगवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्यावर पाण्याचे फवारे आणि अश्रुधुरांचा वापर केला. दुसरीकडे पोलिसांना विरोध करताना आंदोलकांनी बॅरिकेड्सवर दगडफेक केली. ते उखडून टाकण्याचा प्रयत्न केला.
पोलीस व आंदोलनकर्ते यांच्यात मोठा संघर्ष सुरु असलेलं पाहावयास मिळालं. विरोधी पक्षांनी सरकारवर यामुळे जोरदार टीका केली आहे.
पण ही आजवर घडलेली पहिली घटना नाही. भारताचा इतिहास जर काढून पाहिला तर प्रत्येक सरकारला अशा अनेक आंदोलनांचा सामना करावा लागला आहे. अनेकदा आंदोलनकर्ते आक्रमक होतात, हिंसक होतात, अशावेळी पोलिसांना देखील आक्रमक व्हावे लागते.
गोष्ट आहे स्वातंत्र्यापूर्वीची.
भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य होते. त्या काळात स्वातंत्र्य लढ्याची आंदोलने सुरु होती. यापैकी अनेक आंदोलने गांधीजींच्या अहिंसात्मक मार्गाने चालायची. सरकार विरुद्ध घोषणा, प्रभात फेरी असं त्यांचं स्वरूप असायचं. या आंदोलनामध्ये अबाल वृद्ध स्त्रीपुरुष मोठ्या संख्येने सामील व्हायचे,
इंग्रजांना हे आंदोलन दडपायचे होते. निष्ठुर ब्रिटिश अधिकारी थेट दंडुक्याचा वापर करून हि आंदोलने मोडीस काढायचे. हातात कसलंही शस्त्र नसलेल्या बाया बापड्यांची डोकी फोडली जायची. कित्येकदा यातले कायमचे जायबंदी होऊन जायचे, अनेकांचा मृत्यू देखील व्हायचा.
मुंबईत परदेशी कापडाविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्या बाबू गेनूच्या अंगावरून तर गोऱ्या अधिकाऱ्यांनी ट्रक चालवली. त्यांच्या क्रूर पणाचे असे असंख्य किस्से जगभरात पोहचले होते. कायद्याचं सरकार चालवत असल्याचं ढोंग करणारे इंग्रज सरकार पोलिसांच्या अत्याचारामुळे उघडे पडत होते.
१९४२ च्या चले जाव आंदोलनानंतर हळूहळू ब्रिटिशांना जाणवलं की भारतात राज्य करणे आता अवघड आहे. नौदलातील सैनिकांचा उठाव, आझाद हिंद सेनेच आक्रमण यामुळे त्यांनी देश सोडून जायचं नक्की केलं.
यापूर्वी राज्यसरकारांना जास्त अधिकार देण्यास त्यांनी सुरवात केली.
१९४६ साली देशभरात प्रांतीय सरकारांच्या निवडणूका झाल्या. काँग्रेसने देखील यात भाग घेतला होता. आजच्या पाकिस्तान बांगलादेशचा भाग सोडला तर संपुर्ण देशभरात काँग्रेसने मुस्लिम लीग हिंदू महासभा कम्युनिस्ट पार्टीचा पराभव केला.
विशेषतः युपीमध्ये (त्याकाळचे युनायटेड प्रोव्हीएन्स) काँग्रेसने १५३ आमदार निवडून आणत निर्विवाद वर्चस्व मिळवलं होतं.काँग्रेसच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी जीवाचे रान करून हा विजय साकारला होता.
या विजयानंतर युपीचे मुख्यमंत्री जेष्ठ नेते गोविंद वल्लभ पंत यांच्याकडे सोपवण्यात आलं. गोविंद वल्लभ पंत यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात तरुण नेत्यांना स्थान दिलं. त्यांच्याखालोखालच दोन नंबरचे स्थान दिलं होतं लालबहादूर शास्त्री यांना.
शास्त्रीजी तेव्हा अवघे चाळीशीत होते. कमी वयात ते स्वातंत्र्यलढ्यात उतरले. महात्मा गांधींच्या विचारावर चालू लागले, नेहरू पटेलांचा विश्वास कमावला, चले जाव आंदोलनात त्यांनी केलेल्या कार्यामुळे देशभरात ओळख मिळाली होती.
लाल बहादूर शास्त्रीजींची लोकप्रियता, कर्तृत्व व योग्यता ओळखूनच गोविंद वल्लभ पंतांनी त्यांना युपीचे गृह मंत्रीपद दिले होते. आजवर चळवळी व आंदोलने केलेल्या शास्त्रीजींना सरकार मध्ये जाऊन काम करण्याचा हा पहिलाच अनुभव होता.
प्रचंड मोठ्या पसरलेल्या युपीची कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणे ही तारेवरची कसरत होती.
त्याकाळातही तिथे गुंडगिरी व इतर गुन्हेगारी घटनांचा प्रकार खूप चालायचा. काँग्रेस मधल्याच अनेकांना वाटत होते की लाल बहादूर शास्त्री यांचे व्यक्तिमत्व सौम्य असल्यामुळे त्यांना हि जबाबदारी झेपेल की नाही. पण शास्त्रीजींनी या सर्वांचे अंदाज खोटे ठरवले.
त्यांनी सर्वप्रथम युपीच्या प्रशासनाला घडी बसवण्याचे काम हाती घेतले. पोलिसांच्यात निर्माण झालेली लाच वगैरे प्रथा त्यांनी मोडून काढली, त्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले.
शास्त्रीजींच्या गृहमंत्रालयाच्या कारकिर्दीत एकदा युपीमध्ये एक मोठे आंदोलन झाले होते .
आजवरच्या इंग्रज अधिकाऱ्यांनी पाडलेल्या पायंड्या मुळे स्थानिक पोलीस देखील आंदोलकांच्या विरुद्ध आक्रमक धोरणच अवलंबत होते. त्यांनी नेहमीप्रमाणे दंडुकेशाही वापरून आंदोलन मोडून काढण्यास सुरवात केली. हि गोष्ट शास्त्रीजींच्या कानावर आली. त्यांनी आपल्या पोलिसांना सक्त सूचना दिल्या,
“आता कायदयाचे राज्य आले आहे, आंदोलनकर्त्यांवर जुलूम करून चालणार नाही.”
पण पोलीस अधिकाऱ्यांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित केला. आंदोलन हिंसक होऊ न देणे सुद्धा भाग होते. पण आयुष्यभर गांधीजींच्या अहिंसावादी मार्गावर चालणाऱ्या शास्त्रीजींनां लाठीचार्जचा वापर पटत नव्हता.
यातून मधला मार्ग काढायचा म्हणून लालबहादूर शास्त्रींनी एक अनोखा उपाय शोधून काढला.
धरणे धरून बसलेल्या आंदोलकांना मागे हटवण्यासाठी पाण्याचा मारा करणे.
त्यांच्या आदेशानुसार पोलिसांनी अग्निशमन दलाचे मोठमोठे टँकर मागवून आंदोलकांवर पाण्याचा मारा केला. यामुळे कोणी जखमी तर झाले नाही पण उलट त्यांना माघार घ्यावी लागली.
आंदोलनावर नियंत्रण मिळवण्याची ही पध्दत भारतात पहिल्यांदाच वापरण्यात आली होती. त्याचा परिणाम जबरदस्त होता. युपीच्या पोलिसांनी दंडुके वापरणे बंद केले. हि पद्धत देशभर रूढ झाली. मोठमोठ्या नेत्यांनी शास्त्रीजींची पाठ थोपटली.
पुढे स्वातंत्र्यानंतर लालबहादूर शास्त्री राज्यातून केंद्रात नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात गेले.
त्यांची पहिली नेमणूक परिवहनमंत्री म्हणून झाली. तिथे देखील शास्त्रीजींनी आपली चमक दाखवली, बस सेवेसाठी महिला ड्रायव्हरनां परवानगी असे निर्णय प्रचंड गाजले. रेल्वे मंत्री म्हणून बढती मिळाल्यावर तिथे देखील चमकदार कामगिरी केली.
यामुळेच त्यांना १९६१ साली देशाचा गृहमंत्री बनवलं. या काळात आसामची भाषिक दंगल , पंजाबची धार्मिक दंगल आणि मास्टर तारासिंगांची पंजाबी सुभ्याची चळवळ हे प्रादेशिक प्रश्न त्यांनी अत्यंत कौशल्याने व कणखर भूमिका घेऊन हाताळले.
आजही जर पोलीस आंदोलन कर्त्यांवर दंडुके चालवण्याऐवजी पाण्याचा मारा, अश्रूधूर याचा वापर करतात याचं श्रेय जातं शास्त्रीजींनां.
हे ही वाच भिडू.
- गोष्ट फक्त १० रुपयांची नव्हती. शास्त्रीजींनी घालून दिलेला आदर्श महत्वाचा होता.
- ‘पद्मिनी’च्या मोहापायी लालबहादूर शास्त्रींनी देखील कर्ज काढलं होतं.
- रेल्वेमंत्री असलेल्या शास्त्रीजींनी आईला आपण रेल्वेत नोकरी करतोय असं सांगितलं होतं.