नागपूर, पुण्यात मोर्चे निघाले, पण महाराष्ट्रात लव्ह जिहाद कायद्याची तयारी सुरु झालीये का ?
जानेवारीमध्ये पुण्यात, डिसेंबरमध्ये नागपूर आणि नाशिकमध्ये हिंदुत्ववादी संघटनांनी मोर्चे काढले. या मोर्चांमध्ये एक मागणी होती ती म्हणजे, महाराष्ट्रात धर्मांतर बंदी आणि लव्ह जिहाद विरोधी कायदा आणावा. याआधीही श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरण आणि अभिनेत्री तुनिषा शर्मा आत्महत्या प्रकरणांवेळी लव्ह जिहाद कायद्याची चर्चा झाली होती.
पण मागणी होत असली, तरी महाराष्ट्रात असा कायदा करण्याबाबत सरकारनं नेमकी काय पावलं उचलली आहेत, हे जाणून घेणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे.
या संदर्भातलं मोठं पाऊल म्हणजे, शिंदे -फडणवीस सरकारने आंतरधर्मीय विवाहांची माहिती घेण्यासाठी समन्वय समिती स्थापन केली आहे.
ही समन्वय समिती काम काय करणार तर तुमचं लग्न झालं का ? लग्न झालं तर तुम्ही आंतरजातीय केलं की आंतरधर्मीय लग्न केलं कि पळून जाऊन लग्न केलं ? कि तुम्ही कुणासोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहताय ? याची सगळी माहिती गोळा करणार आणि तुमच्या कुटुंबाला ती माहिती पुरवणार.
डिसेंबर महिन्यात शिंदे-फडणवीस सरकारने आंतरधर्मीय किंव्हा आंतरजातीय विवाहांचा मागोवा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. आंतरधर्मीय किंव्हा आंतरजातीय विवाहांमधील जोडप्यांची संपूर्ण माहिती मिळवण्यासाठी आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह-कौटुंबिक राज्यस्तरीय समन्वय समिती नावाचे एक पॅनेल तयार करण्यात आले आहे.
राज्याचे महिला आणि बालविकास मंत्री आणि भाजप नेते मंगल प्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली.
ही समिती नेमकं काय काम करणार ?
आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या मुला-मुलींमध्ये, त्यांच्या कुटुंबामध्ये जर ताणतणावाचे संबंध असले तर त्यात हि समिती ७ महत्वाच्या गोष्टींचा अभ्यास करणार आहे.
- नोंदणीकृत विवाह किंवा अनोंदणीकृत विवाह, आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहाचे तपशील मिळवणे.
- पळून जाऊन करण्यात आलेले आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह कुठल्या धार्मिक प्रार्थनास्थळांमध्ये झाले याची माहिती मिळवणे.
- जेणेकरून गरज पडल्यास त्यांना मदत करता येईल.
- आंतरजातीय किंव्हा आंतरधर्मीय लग्न केलेल्या या मुली त्यांच्या कुटुंबाच्या संपर्कात आहेत किंवा नाही याचीही माहिती घेतली जाणार
- कुटुंबियांची माहिती घेऊन त्या मुलीमध्ये आणि कुटुंबामध्ये समन्वय साधणार
- आईवडील किंवा मुली समन्वयासाठी तयार नसतील तर त्यांचे समुपदेशन केले जाणार.
- या समितीला केंद्र आणि राज्य पातळीवरील धोरणे, कल्याणकारी योजना आणि या समस्येबाबतचे कायदे यांचा अभ्यास करणे आणि सुधारणेसाठी बदल सुचवणे आणि त्यावर उपाय शोधण्याचे कामही सोपवण्यात आले आहे. पण एवढी सगळी माहिती संकलित करायची आहे त्यासाठीचं मेकॅनिज्म कसं असणार? त्यात गोपनीयता कितपत पाळली जाणार हे एक आव्हानच असणार आहे.
श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणानंतर लिव्ह इन रिलेशनशीप आणि आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांचा प्रश्न समोर आला. कारण श्रद्धाच्या कुटुंबियांना तिने आंतरधर्मीय मुलासोबत लिव्ह इन मध्ये राहणं किंवा लग्न करणे मान्य नव्हते. यामुळेच श्रद्धाने घर सोडलं होतं. त्यासाठी तिने कुटुंबियांसोबत आपले संबंध देखील तोडले होते. यानंतर ती दिल्लीमध्ये तिचा बॉयफ्रेंड आफताबसोबत लिव्ह इनमध्ये राहत होती. दोघांमध्ये झालेल्या वादातून त्याने श्रद्धाची हत्या केली. यानंतर असं कोणतंही प्रकरण घडू नये याची सतर्कता म्हणून राज्य सरकारने या समितीची आवश्यकता असल्याचं म्हटलंय.
पुढच्या ७ दिवसात समिती स्थापन होउन कामाला लागणार आहे, अशी घोषणाही डिसेंबर २०२२ मध्ये करण्यात आली होती.
समितीला या विषयावर जिल्हा अधिकार्‍यांशी नियमित बैठका घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली. सोबतच स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्टर ऑफिसमधून हि समिती या जोडप्यांची माहिती घेणार आहे, असंही सांगण्यात आलं होतं.
या समितीत अन्य १३ सदस्य असतील जे सरकारी आणि निमसरकारी क्षेत्रातून निवडले जातील, असे ठरावात नमूद केले आहे. महिला व बालविकास विभाग प्रधान सचिव, आयुक्त, सहसचिव, नांदेडचे ॲड. योगेश देशपांडे, औरंगाबादचे संजीव जैन, नाशिकच्या सुजाता जोशी, मुंबईतून ॲड. प्रकाश साळसिंगिकर, नागपूरमधून यदू गौडिया, अकोल्यातून मीराताई कडबे, पुण्यातून शुभदा कामत, मुंबईतून योगिता साळवी, उपायुक्त महिला व बालविकास आयुक्तालय एवढ्या लोकांचा सहभाग असणार आहे.
थोडक्यात आंतरधर्मीय, आंतरजातीय विवाहांचा मागोवा घेण्यासाठी सरकारने हे पॅनेल स्थापन केलं आहे.
पण समिती स्थापन करणं म्हणजे महाराष्ट्रात लव्ह जिहादचा कायदा येणार का ?
हि समिती स्थापन करणं आंतरधर्मीय किंव्हा आंतरजातीय लग्नांचा, त्या जोडप्यांचा डेटा गोळा करणं हे सगळं लव्ह जिहाद कायदा बनवण्याच्या दृष्टीने तयारी असल्याची चर्चा आहे.
लव्ह जिहादचा कायदा हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाणार असल्याचं बोललं जातंय. पण या चर्चेत तथ्य आहे का ? तर हो असं आपण म्हणू शकतो, कारण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी अशी माहिती दिली की, “राज्यात लव्ह जिहादचा कायदा आणण्याबाबत पडताळणी सुरुये. वेगवेगळय़ा राज्यांनी काय कायदे केले आहेत लव्ह जिहाद कायद्याचा तज्ज्ञांच्या माध्यमातून अभ्यास केला जाणार आहे, याबाबत राज्य सरकारने अजून कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही पण लवकरच यावर निर्णय घेऊ.”
भारतातल्या अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राज्यांत धर्मांतरविरोधी कायदा अस्तित्वात आहे तर कर्नाटक, हरियाणा राज्य सरकारांनी हा कायदा आणण्याची घोषणा केली आहे.
धर्मांतरणाबाबत मुस्लीम युवकांद्वारे लव्ह जिहादचा वापर करण्यात येत असल्याचा दावा करत हे कायदे बनवले गेले आहेत.
इतर राज्यांमध्ये असणाऱ्या या धर्मांतरविरोधी कायद्याचे स्वरूप आणि त्यातल्या तरतुदी अशा आहेत की,
- मुस्लिम व्यक्तीने हिंदू तरुणीशी विवाह करून तिचे धर्मांतर केल्यास पाच वर्षांचा कारावास आणि १५ हजार रुपये दंड.
- मुलगी अनुसूचित जाती, जमातीची वा आदिवासी आणि अल्पवयीन असल्यास किमान दोन ते सात वर्षे कारावास आणि २५ हजार रुपये दंड.
- सामूहिक धर्मांतरासाठी किमान दोन ते कमाल १० वर्षे कारावास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड.
न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात या प्रकरणांची सुनावणी होईल.
गुन्हा अजामीनपात्र असेल. - स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असल्यास विहित नमुन्यात एक महिना आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी लागेल. अन्यथा सहा महिने ते तीन वर्षांचा कारावास आणि १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा
अशाच स्वरूपाचा कायदा महाराष्ट्रात आणावा अशी मागणी सुरु आहे. मात्र या सोबतच घटनेने दिलेल्या अधिकारांप्रमाणे १८ वय वर्ष वरील व्यक्तींना कुठल्याही जातीतील, धर्मातील व्यक्तीसोबत लग्न करण्याचा आपला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे.
त्यामुळं महाराष्ट्र सरकार याबाबत कायदा आणणार का ? आणला तर त्यात तरतुदी काय असतील ? याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलेलं असेल.
हे ही वाच भिडू:
- लव्ह जिहाद हा शब्द अलीकडे आलाय, पण पहिली केस १०० वर्षांपूर्वी घडली होती
- धर्मांतराचा दबाव झुगारून देऊन आनंदीबाईंनी अमेरिकेत डॉक्टरकीचं शिक्षण पूर्ण केलं
- निर्भयाला न्याय देणाऱ्या सीमा कुशवाह आता श्रद्धा-आफताबची केस लढवणार आहेत..