कधी नव्हे ते निवडणुकीच्या वेळी भेटणारी नेतेमंडळी आता प्रचार सुद्धा डिजिटल करायला लागलेत
सध्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि गोव्यामध्ये तर मतदान सुरूच झालंय. तर पंजाब आणि मणिपूरमध्ये काही दिवसांमध्ये मतदान सुरु होईल. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या मानाने या पाच राज्यांच्या निवडणूक फार महत्वाच्या आहेत. पण तसं पाहिलं तर त्या मानाने ह्या निवडणुका आणि त्यांचा प्रचार जरा मंदावलेलाचं होता.
अर्थात महामारी त्यामागचं मोठं कारण होत. कोरोना महामारीनंतर निवडणूक रॅली आणि रोड शोवर निवडणूक आयोगाने निर्बंध घातल्यामुळे सगळी मजाचं किरकिरी झालेली. पण राजकीय पक्षांनी या अवघड परिस्थितीत सोशल मीडियाचा पुरेपूर वापर करून घेतलाय. डोअर टू डोअर प्रचार करणं शक्य झालं नाही, म्हणून पक्षांनी सोशल मीडियाचा वापर करून कनेक्टिव्हिटी वाढवलीये. असं क्वचितच एखाद सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असले जिथे पक्षांनी आपल्या उमेदवारांचा प्रचार केला नाहीये.
म्हणजे एका वृत्त संस्थेच्या अहवालानुसार, गेल्या तीन ते चार महिन्यांत फक्त ज्या राज्यात निवडणुका आहेत, त्या राज्यांमधूनचं फेसबुकवर फक्त ८ कोटी रुपयांच्या राजकीय जाहिराती झळकल्यात. आता तसं पाहिलं तर हा आकडा प्रचाराच्या मानाने खूप छोटा आहे.
म्हणजे असोसिएशन अँड डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म (ADR) नुसार या राज्यांमध्ये, २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रमुख राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांनी एकूण ४९४.३६ कोटी रुपये खर्च केले होते. त्यापैकी ३००.२३ कोटी रुपये निवडणूक प्रचारात खर्च करण्यात आले. पण कोविडमुळे निवडणूक प्रचाराच्या खर्चात मोठी घट झाली. तर २०२१ मध्ये आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडूमध्ये २०१६ च्या तुलनेत राजकीय पक्षांनी निवडणुकीत दुप्पट खर्च केला.
आता जसं की आधीचं सांगितलं. फक्त फेसबुकच्या प्लॅटफॉर्मवर या पाच राज्यांनी निवडणूक प्रचारासाठी एकूण आठ कोटी रुपये खर्च केलेत. आणि बाकीच्या प्लॅटफॉर्मवर एकूण खर्चाची आकडेवारी पाहिली तर उत्तर प्रदेशमधून ७.८ कोटी, पंजाबमधून २.७८ कोटी, गोव्यातून १.१ कोटी, उत्तराखंडमधून ७८ कोटी आणि मणिपूरमधून १२.६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. यामध्ये विविध संस्थांनी सामाजिक विषयांवर दिलेल्या जाहिरातींच्या खर्चाचाही समावेश असल्याचं बोललं जातयं.
आणि पक्षानुसार जाहिरातींवरच्या खर्चाची आकडेवारी पाहिली तर, भारतीय जनता पक्षाने फेसबुकवर जाहिरात करणाऱ्या पक्षांमध्ये सर्वाधिक २.२५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर काँग्रेस आहे ज्याने २ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या दोन्ही पक्षांचा खर्च जोडला तर तो एकूण खर्चाच्या ७० टक्के होतो.
तसं पाहायला गेलं तर डिजिटल प्रचाराची सुरुवात भाजप पक्षानेचं केली होती. २०१४ मध्ये पक्षाने डिजिटल कँपेनवर भर देत, एक वेगळी क्रेज तयार केलेली. असं म्हटलं जातं की , मोदी सरकार सत्तेवर येण्यात या डिजिटल प्रचाराचा मोठा वाटा आहे. आणि त्यामुळे डिजिटल प्रचाराचा वेगळा ट्रेंड तयार झाला.
राजकीय पक्ष डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर त्यांच्या फायद्यासाठी करतात. कोरोना महामारीच्या आधी राजकीय पक्षांनी फेसबुक आणि गुगल अॅडवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला आहे. राजकीय पक्षांसाठी फेसबुक हे सर्वात उपयुक्त व्यासपीठ असल्याचे मानले जातयं. याचे कारण Twitter राजकीय जाहिराती पूर्णपणे ब्लॉक करते. दुसरीकडे, Google राजकीय जाहिरातदारांना त्यांच्या जाहिराती कोण दाखवू शकतात हे ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देत नाही.
या डिजिटल प्रचाराचा फायदा म्हणजे तुम्हाला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कमी खर्चात आणि कमी वेळेत पण डिटेलपणे आपलं म्हणणं पोहोचवता येतं. तसचं डिजिटल जाहिरातींमध्ये वय, उत्पन्न आणि लिंग यावर आधारित टार्गेट ऑडियन्स निवडण्याची सुट मिळते, जी पारंपारिक मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मिळणं जरा अवघडं असतं.
पण हे सुद्धा तितकचं खरं आहे की, डिजिटल प्रचारापेक्षा डोअर टू डोअर प्रकारामध्ये कनेक्टिव्हिटी जास्त असते. कधी नव्हे ते नेतेमंडळींचे पाय साध्या गल्लीबोळात पडतात. आणि प्रजेला राजा मानून वोट मागतात.
हे ही वाचा भिडू :
- सत्ता येणार नाही म्हणून या माजी मुख्यमंत्र्यांनी प्रचाराकडे पाठ दाखवली ?
- उत्तराखंडमध्ये संध्याकाळ झाली कि, कार्यकर्ते प्रचार सोडून पळून का जातात?
- यूपीतलं राजकारणच नाही तर तिथली प्रचारातली घोषणाबाजी देखील बाप असते…