कृषी कायदा मागे घेण्याचं जाहीर तर केलं पण संसदेत मागे घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया काय ?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात एक मोठा निर्णय देत तीनही कृषी कायदे मागे घेतले. गेल्या वर्षभरापासून देशभरातील शेतकरी या कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करीत होते. या दरम्यान ना सरकार मागे हटायला तयार होतं, ना शेतकरी. मात्र अखेर सरकारलाचं  शेतकऱ्यांसमोर झुकाव लागलं आणि पंतप्रधांनी हे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची करण्याची घोषणा केली. 

आता सरकारकडून घोषणा तर झाली, पण तरीही शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिला. शेतकरी संघटनेच्या म्हणण्यानुसार संसदेत कायदा रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार आहे. त्यानुसार अजूनही शेतकरी आंदोलन सुरु ठेवणार आहे.

आता सगळ्यांना कायदा कसा तयार होतो हे तर माहित आहेच. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर, संबंधित सरकारला जर एखादा कायदा तयार करायचा असेल, तर ते सगळ्यात आधी एक प्रस्ताव मांडतात, जो ड्राफ्टच्या रूपात असतो. पुढे तो मसुद्याच्या रूपात तयार करून संसदेत मांडला जातो, ज्याला कायदेशीर भाषेत विधेयक म्हणतात. 

हे विधेयक संसदेच्या लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये पारित झाला पाहिजे. ज्यासाठी बहुमत आवश्यक असते. ते पारित होताचं ते राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठवले जाते. राष्ट्रपती या विधेयकावर संमती देऊ शकतात, ते रोखून ठेवू शकतात किंवा संसदेकडे पुनर्विचारासाठी पाठवू शकतात. पण राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच त्याचे कायद्यात रूपांतर होते.

पण यादरम्यान प्रश्न निर्माण झालाय कि, संसदेने मंजूर केलेला कायदा कसा आणि कधी मागे घेणार किंवा त्याची कायदेशीर प्रकिया काय असते?

तर भारतीय राज्यघटनेत कोणताही तयार मंजूर झालेला कायदा मागे घेण्याचे दोन मार्ग असतात. पहिला म्हणजे अध्यादेश आणि दुसरा विधेयक संसदेने मंजूर करून घेणे. कोणताही कायदा मागे घेण्यासाठी अध्यादेश आणला, तर तो ६ महिन्यांच्या आत संसदेत मजूर करणं आवश्यक असतं. पण जर कुठल्या कारणामुळे संसदेत हा अध्यादेश मंजूर झाला नाही, तर रद्द केलेला कायदा पुन्हा लागू झालाय असं मानलं जात.

आता याची कायदेशीर प्रक्रिया थोडी लांबलचक असते, म्हणजे संमत झालेला कायदा संसदेकडून मागे घेण्यासाठी सगळ्यात आधी कायद्याशी संबंधित असलेल्या मंत्रालयानं तसा प्रस्ताव द्यायला लागतो. मग हा प्रस्ताव कायदा मंत्रालयाकडे जातो. हे मंत्रालय कायदा मागे घेण्याची कायदेशीर टाइमलिमिट तपासते. 

बऱ्याचदा असंही होत कि, कायदा मंत्रालय त्या कायद्यात काहीतरी जोडत किंवा त्यातून  काही गोष्टी गाळण्याची शिफारस करतं. पण कायदा मंत्रालयाकडून कायदा रद्द कारण्याबाबत मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याच्याशी संबंधित मंत्रालय कायद्याचा जो मसुदा असतो त्यांच्या आधारे एक विधेयक तयार करतं जे पुढं संसदेत मांडलं जातं.

आता जसं आपण आधी पाहिलं, कि कायदा आणण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेत त्या कायद्याच्या विधेयकावर होते, मतदान होत, तशीच काही प्रक्रिया कायदे मागे घेण्यात असते. म्हणजे संसदेच्या या दोन्ही सभागृहात कोणतेही विधेयक परत करण्यावर चर्चा होते. यासाठी मतदान सुद्धा होण्याची शक्यता असते. 

हा संबंधित कायदा परत करण्याच्या बाजूने बहुमत असेल तर, हा कायदा मागे घेण्याचे विधेयक सभागृह मंजूर करेल. महत्वाचं म्हणजे या तीन कृषी कायद्याच्या बाबतीत एकाच विधेयकाच्या माध्यमातून तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले जाऊ शकतात.

आता संसदेच्या दोन्ही सभागृह म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभा कायदा मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर ते पुन्हा राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवलं जात. राष्ट्रपतींनी त्यावर  स्वाक्षरी केली कि, कायदा रद्द झालायं  हे राजपत्रात प्रसिद्ध केलं जात. आणि अश्या तऱ्हेने कायदा घेतला जातो. 

म्हणजे सध्या सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर जशी प्रोसेस कायदा तयार करण्यासाठी असते, तशीच काहीशी प्रोसेस तो  कायदा कारण्याची असते. आता तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची संसदेची प्रक्रिया लवकरच सुरु होईल. पण तोपर्यंत शेतकरी संघटना आपल्या इतर मागण्या घेऊन आंदोलन सुरूच ठेवणार आहे.

हे ही वाच भिडू :

• भाजपवाल्या दोन राज्यांनी आधीच कृषी कायदा लागू केलाय, त्यांचं काय होणार?
• पंजाब आणि युपीच्या राजकारणात असं काय घडलं की, कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले.
• मोदींनी कृषी कायद्याच्या बाबतीत पाऊल मागे घेतले यामागे काय राजकारण आहे ?