नरेंद्र मोदींवर ‘लेटर बॉम्ब’ फोडणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याला गुजरात सरकारनं प्रमोशन दिलं
‘लेटर बॉम्ब’ सध्या अत्यंत ज्वलंत आणि चर्चेतील विषय. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मागच्या आठवड्यात गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर १०० कोटी रुपये महिना खंडणी वसुली करण्यास सांगितले असल्याचे आरोप करतं थेट सरकारलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचं राजकारण या आरोपांमुळे ढवळून निघत आहे.
बरोब्बर ९ वर्षांपूर्वी अश्याच एका एनकाऊंटर स्पेशालिस्टच्या लेटर बॉम्बनं गुजरातच्या तत्कालीन मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं होतं.
काय होतं नक्की प्रकरण ?
१९८७ च्या बॅचचे गुजरात केडरचे आयपीएस ऑफिसर दहयाजी गोबारजी वंजारा अर्थात डी. जी वंजारा. गुजरात पोलिसांमध्ये त्यांची प्रतिमा एन्डकाऊंटर स्पेशालिस्ट म्हणून होती. आधी क्राइम ब्रांच, नंतर दहशतवाद विरोधी पथक, बॉर्डर रेंज आयजी असा प्रवास करत ते २००२ मध्ये अहमदाबाद क्राइम ब्रँचमध्ये उपाधीक्षक म्हणून आले. या काळात ते गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींचे सगळ्यात फेव्हरेट अधिकारी असल्याचं सांगण्यात आलं.
ते २००५ पर्यंत या पदावर होते. या काळात जवळपास २० लोकांचे एनकाउंटर्स झाले.
यात सगळ्यात वादग्रस्त एनकाउंटर ठरला तो नोव्हेंबर २००५ मध्ये झालेल्या सोहराबुद्दीन शेख, त्याची बायको कौसर, आणि त्यांचा सहाय्यक तुलसीराम प्रजापती यांचा.
सोहराबुद्दीनकडे १९९५ मध्ये ४० एके-४७, हॅण्डग्रेनेड, ५ हजार अमोनियम बुलेट आणि इतर हत्यारं जप्त करण्यात आली होती. त्याच्यावर राजस्थान, गुजरातच्या मार्बल व्यापाऱ्याकडून खंडणी वसुली आणि त्यांच्या हत्येचा आरोप होता. सोबतच दाऊद आणि अंडरवर्ल्डशी देखील जवळचे संबंध असल्याचे आरोप त्याच्यावर होते.
त्यासाठी सोहराबुद्दीनवर २५ हजारांचा इनाम ठेवण्यात आला होता.
नोव्हेंबर २००५ मध्ये गुजरात पोलिसांना माहिती मिळाली की सोहराबुद्दीन, तुलसी प्रजापती हैदराबाद बसमधून अहमदाबाद येत आहेत. पहाटे ४ च्या दरम्यान अहमदाबादच्या विशाला सर्कल टोल नाक्यावर बस थांबवून झालेल्या चकमकीत सोहराबुद्दीन ठार झाला. तर तुलसीला अटक करण्यात आलं.
त्यावेळी आरोप झाले कि पकडल्यानंतर देखील डीजी वंजारा, एसपी दिनेश एमएन यांनी बनावट एनकाउंटर केला. यासोबतच वंजारांवर २००४ मधील इशरत जहाँसह अन्य ५ जणांच्या बनावट एनकाउंटर्सचा आरोप ठेवण्यात आला.
पुढे त्या एन्डकाउंटरची चौकशी करण्यात आली आणि यात हे सगळे एनकाउंटर नकली असल्याचं सीबीआयनं सांगितलं. २००७ मध्ये गुजरात सीआयडीनं वंजारांना अटक केली. त्यांची साबरमतीच्या कारागृहात रवानगी करण्यात आली. यात तात्कालीन गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांच्यावर देखील आरोप ठेवण्यात आले. जुलै २०१० मध्ये त्यांना अटक पण करण्यात आली.
२०१२ साली सर्वोच्च न्यायालयानं सोहराबुद्दीन घटनेची ट्रायल गुजरातवरुन महाराष्ट्रात स्थलांतरित केलं. तेव्हापासून वंजारी मुंबई जेलमध्ये होते.
त्याच दरम्यान ऑगस्ट – सप्टेंबर २०१३ मध्ये वंजारांनी अचानक राजीनामा दिला आणि त्यासोबत लेटर बॉम्ब देखील फोडला.
गृहमंत्रालयाला एक पत्र लिहीत खुलासा केला की त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जे काही केलं ते मोदी सरकारच्या सांगण्यावरून केलं. आता आम्ही पोलिस अधिकारी तुरुंगात आहोत त्याच एकमेव कारण म्हणजे अमित शहा आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारची खरी जागा गांधीनगर मध्ये नाही तर तुरुंगात आहे.
त्यानंतर देखील त्यांनी केलेले काही खुलासे अत्यंत धक्कादायक होते.
वंजारा म्हणाले होते की, मी असं कधीही बघितलेलं नाही की राज्याचे तब्बल ३२ पोलिस अधिकारी बनावट चकमक प्रकरणात तुरुंगात आहेत, आणि विशेष गोष्ट म्हणजे त्यात ६ आयपीएस दर्जाचे अधिकारी आहेत. त्यावरुन सिद्ध होतं की, सरकारला आम्हाला वाचवण्यात कसलाही रस नाही. उलट सीबीआय पासून स्वतःला वाचवण्यासाठी सरकार लांब पळत आहे.
नरेंद्र मोदींना आपला देव मानण्याऱ्या वंजारांनी सांगितलं की, मला हे सांगताना दुःख होतं आहे की, अमित शहा यांच्या प्रभावामुळे संकटात माझा देव माझ्या सोबत उभा राहिला नाही. अमित शहा मागच्या १२ वर्षांपासून मोदींना संभ्रमात टाकत आहेत.
पण काही तांत्रिक कारणानं वंजारांनाच राजीनामा नाकारण्यात आला. २०१४ साली ते सेवेतून अधिकृतरित्या निवृत्त झाले.
त्यानंतर पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं, वांजरींच्या नशिबानं देखील कूस बदलल्या सारखं झालं.
मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांना सोहराबुद्दीन प्रकरणात क्लीनचीट दिली. त्यानंतर २०१९ मध्ये इशरत जहाँ खटल्यात सीबीआयने राज्य सरकारची परवानगी घेतली नसल्याचं तांत्रिक कारण पुढे करत या खटल्यातून मुक्त करण्याची मागणी केली. न्यायालयानं हा मुद्दा ग्राह्य धरत वंजारा आणि सोबतचच्या पोलिस अधिकाऱ्यांना या खटल्यातून मुक्त केलं.
सगळ्या प्रकरणातून क्लीनचिट मिळाल्यानंतर फेब्रुवारी २०२० मध्ये आश्चर्यकारक रित्या त्यांना निवृत्तीनंतर प्रमोशन देण्यात आलं. २००७ पासून त्यांना IG या पदावर नियुक्ती मानण्यात येईल असं सांगण्यात आलं, त्याच तारखेपासूनच पे-स्केल त्यांना लागू होतील. आजही वंजारा त्याचं पदाची पेन्शन घेत आहेत.
हे हि वाच भिडू.