आसामप्रमाणेच महाराष्ट्रात सुद्धा ५ वी आणि ८ वी मध्ये बोर्डाच्या परीक्षा घेणं योग्य ठरेल ?
आसाम सरकारच्या आजच्या कॅबिनेट बैठकीत राज्याच्या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार आता आसाममध्ये ५ वी आणि ८ वीमध्ये बोर्डाच्या परीक्षा घेण्यात येत आहेत. या परीक्षेमध्ये विद्यार्थी नापास होत असेल तर त्या विद्यार्थ्यांना समोरच्या वर्गात प्रवेश दिला जाणार नाही असं ठरवण्यात आलं आहे.
आसाम सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी, विद्यार्थ्यांचं जुन्या पद्धतीनुसार दर तीन महिन्यांनी होणारं मूल्यमापन कायम राहणार आहे.
फक्त ५ वी आणि ८ वी मध्ये विद्यार्थ्यांना वार्षिक परीक्षेला सामोरं जावं लागणार आहे. जर विद्यार्थी या परीक्षेत नापास होत असेल तर २ महिन्यांनी पुन्हा त्यांची फेरपरीक्षा घेण्यात येईल. पण जर दोन्ही परीक्षांमध्ये विद्यार्थी नापास होत असेल तर त्याला त्याच वर्गात ठेवण्यात येणार आहे.
आसाम सरकारने घेतलेला हा निर्णय महाराष्ट्रात सुद्धा लागू करण्यात आला तर राज्यातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर सकारात्मक परिणाम होईल असं सांगितलं जातंय.
कारण २००९ मध्ये देशभर लागू करण्यात आलेल्या ‘बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९’ ची महाराष्ट्रात सुद्धा चालू आहे. या धोरणानुसार १-८ वीमधील विद्यार्थ्यांना पास किंवा नापास केलं जात नाही. तीन महिन्यांच्या अंतराने वर्षभर विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन केलं जातं. या मूल्यमापनाच्या आधारे विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश दिला जातो.
मात्र या मूल्यमापनाच्या पद्धतीमुळे मुलांच्या शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळली आहे, असा आरोप काही शिक्षणतज्ज्ञ आणि पालकांकडून करण्यात येतो. तर काही शिक्षणतज्ज्ञ आणि पालक हे २००९ च्या कायद्यानुसार सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाच्या पद्धतीलाच उत्तम मानतात. तसेच कायद्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी झाल्यास याचे परिणाम दिसतील असं ते सांगतात.
मात्र या वादाच्या भोवऱ्याला समजून घेण्यासाठी आधी २००९ चा मोफत व सक्तीचा शिक्षण कायदा काय म्हणतो ते बघूया.
२००९ पूर्वी देशात जुनी परीक्षा पद्धत अस्तित्वात होती. त्या पद्धतीनुसार दरवर्षी दोन सहामाही लेखी व तोंडी परीक्षा घेतल्या जायच्या. या परीक्षांमध्ये जो विद्यार्थी पास होत असेल त्या मुलाला पुढच्या वर्गात प्रवेश दिला जायचा. तर जो विद्यार्थी नापास व्हायचा त्याला त्याच वर्गात ठेवलं जायचं.
पण या पद्धतीत अनेक दोष आढळून आले. नापास विद्यार्थी एकाच वर्गात राहिल्यामुळे नैराश्यात जायचे, मुलांचा आत्मविश्वास नष्ट व्हायचा, विद्यार्थी एकाच वर्गात राहत असल्यामुळे गळतीचे प्रमाण वाढलेले होते, काही विद्यार्थी नापास होण्याला मनावर घेऊन आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत होते.
यांसारख्या सर्व समस्यांचा अभ्यास करून २००९ साली १४ वर्षांखालील सर्व बालकांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा लागू झाला.
या कायद्यानुसार घोका व ओका या पद्धतीऐवजी ज्ञान मिळवण्यासाठी शिक्षण या नवीन व्याख्येचा स्वीकार करण्यात आला. यानुसार मुलं पास होतात का? यापेक्षा मुलांना शिकवलेलं किती कळतंय हे तपासणे आणि जर विद्यार्थ्यांना काळात नसेल तर त्यांना ते शिकवणे हा यामागचा उद्देश होता.
मात्र या कायद्याची नीट अंमलबजावणी झाली नाही त्यामुळे मुलांच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाला असं शिक्षणतज्ज्ञ सांगतात.
कायद्यानुसार प्रत्येक वर्गातील मुलांचं सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन करण्याची तरतूद आहे. मात्र शिक्षक आणि अधिकाऱ्यांकडून या कमला केवळ कागदी स्वरूपात पूर्ण करण्यात येते. मुलांना शिकवण्यासाठी शिक्षकांची जी जबाबदारी आहे ती जबाबदारी शिक्षकांकडून झटकून टाकण्यात येते असं शिक्षणतज्ज्ञ सांगतात.
खरंच असं होतं का हे जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूने शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क साधला.
ते सांगतात, “२००९ च्या धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना पास नापास केलं जात नसलं तरी त्यांचं मूल्यमापन श्रेणीच्या आधारावर केलं जातं. ज्या विद्यार्थ्याला मूल्यमापनात ४० पेक्षा कमी गुण मिळत असतील तर त्या मुलाला शिकवण्यासाठी शिक्षकांनी विशेष प्रयत्न करावे अशी तरतूद आहे. मात्र राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या आकडेवारी लक्षात घेतली तर ४० पेक्षा कमी गुण मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे.”
ते पुढे सांगतात की, “जर मुलांना कमी गुण मिळाले तर शिक्षकांची आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी वाढते. त्यामुळे लेखी परीक्षेत कमी गुण मिळाल्यास तोंडी परीक्षेत गन वाढवण्यात येतात. म्हणूनच विद्यार्थ्यांना ३८, ३९ ऐवजी ४० च्या पुढे ४१,४२ असे गुण दिलेले आढळतात.” असे हेरंब कुलकर्णी सांगतात.
पण याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत असल्याचे सांगितले जाते.
कारण प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना ज्या पद्धतीने भाषा, गणित, विज्ञान या गोष्टींचं ज्ञान असावं असं अपेक्षित आहे ते साध्य होत असल्याचं दिसत नाही. विद्यार्थ्यांना साधं वाचन, लेखन आणि गणित कळत नाहीत. याचे परिणाम थेट ८ वी नंतर विद्यार्थ्यांच्या लक्षात येतात, तसेच प्राथमिक शिक्षणात गुणवत्ता नसल्यामुळे उच्च शिक्षण घेण्याची त्यांची क्षमता खालावते असे तज्ज्ञ सांगतात.
यावरच उपाय म्हणून आसाम सरकारने ५ वी आणि ८ वी मध्ये बोर्डाची परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतलाय.
विद्यार्थ्यांचा शाळेत प्रवेश झाल्यानंतर थेट ९ वी मध्ये विद्यार्थी परीक्षेला सामोरे जातो यावर अनेकदा आक्षेप घेण्यात आले होते. तेव्हा २०१९ सालात केंद्र सरकारने २००९ च्या कायद्यात सुधारणा केल्या होत्या. त्या सुधारणानुसार राज्य सरकारला ५ वी आणि ८ वीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याचा अधिकार देण्यात आला होता.
याच कायद्याचा वापर करून सप्टेंबर २०२२ मध्ये मध्य प्रदेश सरकारने आणि ७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी आसाम सरकारने राज्यात बोर्डाच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतलाय.
आसामने राज्यात ५ वी आणि ८ वी मध्ये बोर्डाच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतलाय. या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना आता थेट १० वी मध्ये घेतल्या जाणाऱ्या बोर्डाच्या परीक्षेपूर्वी २ परीक्षा द्याव्या लागणार आहे.
या परीक्षांमुळे ५ वी पर्यंत विद्यार्थ्यांला कितपत कळलंय, तसेच ८ वी मधून ९ वीत जाण्यापूर्वी त्याला किती कळलंय याची उजळणी होणार आहे. विद्यार्थ्याला थेट ९ वर्षांनी परीक्षेचा धक्का बसणार नाही, तसेच उच्च शिक्षणात घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांची पूर्वकल्पना येईल, त्यांच्यामध्ये शिक्षणासाठी सकारात्मक दडपण निर्माण होईल आणि त्यांना शैक्षणिक अभ्यासाची शिस्त लागेल असं शिक्षणतज्ज्ञ सांगतात.
पण या बदलामुळे काय बदल होऊ शकतो आणि असा कायदा महाराष्ट्रात लागू केल्यास काय परिणाम होतील यावर शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी बोल भिडूला सांगतात.
ते सांगतात की, “५ वी आणि ८वी मध्ये बोर्डाच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. या परीक्षांमुळे शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये परीक्षा आणि मुलांच्या शिक्षणाबद्दल गंभीरता वाढेल. ते जबादारी टाकून न देता मुलांना शिकवण्याकडे लक्ष देतील. सोबतच मुलांना किती कळतेय याची दर तीन वर्षांनी उजळणी होईल त्यामुळे नेमकी परिस्थिती काय आहे याची कल्पना येईल.”
ते पुढे सांगतात की, “पण या परीक्षेत नापास झालेल्या मुलांना तसंच वर्गात न ठेवता पुन्हा दोन महिन्यांनी त्यांची पुनर्परीक्षा घेण्यात यावी. परीक्षेच्या नावावर चालढकल न करतात विद्यार्थ्याला काय काळात नाही याकडे लक्ष देऊन त्याला त्या गोष्टी शिकवण्यात याव्यात. यापूर्वी सुद्धा ४ थी आणि ७ वी या दोन वर्गांसाठी बोर्डाच्या परीक्षा घेतल्या जायच्या अगदी त्याचप्रमाणे या परीक्षा घ्यायला हव्यात.” असं हेरंब कुलकर्णी सांगतात.
२०२१ च्या नॅस सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रातील ३ री मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भाषेमध्ये ६७ टक्के, गणितात ६१ टक्के तर पर्यावरण शास्त्रात ६२ टक्के गुण मिळालेले होते. तर याबाबत राष्ट्रीय सरासरी अनुक्रमे भाषा ६२ टक्के, गणित ५७ टक्के, पर्यावरण ५७ टक्के इतकी होती.
याच सर्वेक्षणात ५ वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भाषेत ५९ टक्के, गणितात ४५ टक्के आणि पर्यावरणात ५१ टक्के गुण मिळालेले होते. तर याबाबत राष्ट्रीय सरासरी अनुक्रमे भाषेत ५५ टक्के, गणितात ४४ टक्के आणि पर्यावरणात ४८ टक्के होती.
८ वी मधील विद्यार्थ्यांच्या सर्वेक्षणाची आकडेवारी पाहिल्यास त्यांना भाषेत ५७ टक्के, विज्ञानात ३९ टक्के, गणितात ३४ टक्के, सामाजिक शास्त्रात ४० टक्के होती. तर ही याबाबत राष्ट्रीय सरासरी भाषेत ५३ टक्के, विज्ञानात ३९ टक्के, गणितात ३६ टक्के आणि सामाजिक शास्त्रात ३९ टक्के इतकी होती.
आकडेवारी बघितल्यास प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांची कामगिरी ज्याप्रमाणे आहे, त्यातुलनेत ५ वी आणि ८ वी मध्ये घसरत गेलेली दिसते.
यापेक्षा १० वी मधील विद्यार्थ्यांची आकडेवारी आणखीनच कमी आहे. १० वी तील विद्यार्थ्यांना भारतीय भाषांमध्ये ४४ टक्के, सामाजिक शास्त्रात ३८ टक्के, विज्ञानात ३८ टक्के, इंग्रजीत ४६ आणि गणितात केवळ २९ टक्के गुण मिळाले होते. तर याबाबात राष्ट्रीय सरासरी अनुक्रमे भारतीय भाषांमध्ये ४१ टक्के, सामाजिक शास्त्रांमध्ये ३७ टक्के, विज्ञानात ३५ टक्के, इंग्रजीत ४३ टक्के आणि गणितात ३२ टक्के होती.
या आकडेवारीला पाहिल्यावर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा टक्का घसरत जातो हेच दिसते. २००९ च्या शिक्षण धोरणाचा उद्देश अतिशय चांगला होता. यातून विद्यार्थी परीक्षार्थी होण्याऐवजी ज्ञानार्थी व्हावेत असं यामागचा उद्देश होता. पण योग्य अंमलबजावणी अभावी याचे योग्य ते परिणाम दिसून आले नाहीत. पण या बोर्डाच्या परीक्षांमुळे सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाबरोबरच परीक्षा पद्धतीचा समतोल साधला जाईल असं तज्ज्ञ सांगतात.
हे ही वाच भिडू
- महाभारताच्या काळानंतर ‘राजर्षी’ पद बहाल केलेला एकमेव राजा ‘शाहू छत्रपती’..
- मोदींची “पीएम श्री योजना” आपच्या एज्युकेशन पॉलिसीला टक्कर देणार..!!!
- बोर्डाच्या पेपरपासून पहिल्या लव्हलेटरपर्यंत, ट्रायमॅक्स पेन आपला खरा जिगरी होता…