गुन्हा सिद्ध झालेली व्यक्ती आज निवडणूक लढवू शकत नाही त्याच श्रेय या महिलेला जातं.

भारतात राजकारण आणि गुन्हेगारी यांचा संबंध नवीन नाही. विरोधी पक्ष असो किंवा सत्ताधरी पक्ष अनेक गुन्हेगार आपल्या सोयीच्या राजकीय पक्षात प्रवेश करून निवडणूक लढवतात, निवडून येतात. लोकप्रतिनिधी बनतात. किंवा जे राजकारणी आणि नेते असतात ते एखाद्या प्रकरणात गुन्हेगार सापडतात. पण एकदा का न्यायालयात हे सगळे आरोप सिद्ध झाले की तात्काळ त्यांची पद रद्द होताता. त्यांना पुढची निवडणूक लढवण्यावर देखील बंदी घातली जाते.

हा निर्णय जरी सर्वोच्च न्यायालयानं दिला असला तरी त्याच सगळं श्रेय मात्र एकाच व्यक्तीला जातं. ते म्हणजे

दिवंगत जेष्ठ वकील लिली थॉमस यांना. 

मूळच्या केरळच्या असलेल्या लिली यांनी ६० च्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयातुन वकील म्हणून आपल्या करिअरला सुरुवात केली. त्यावेळी न्यायालयात केवळ ४ महिला वकील प्रॅक्टिस करत असायच्या, त्यापैकी एक लिली होत्या. आपल्या जवळपास ५० वर्षाहून अधिक कालखंडादरम्यान त्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात अनेक खटले आणि याचिका दाखल केल्या.

इतके की, त्यांना ओळखच मिळाली होती,

‘लिली थॉमस विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया!’

त्यांच्या आयुष्यातील सगळ्यात महत्वाचा खटला म्हणजे १९६४ सालचा ऍडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड या परीक्षांना दिलेलं आव्हान. त्यानंतर सरकारी परीक्षांच्या वैधतेपासून ते रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या विविध मुद्द्यांना तडीस लावण्यापर्यंत अनेक खटले त्यांनी लढले. इतकचं काय तर हिंदू विविह कायदा १९५५ मध्ये सरकारला लिली थॉमस यांच्यामुळे दुरुस्ती करावी लागली.

पण देश, न्यायव्यवस्था आणि राजकीय व्यवस्था लिली यांना ओळखते ते म्हणजे लोकप्रतिनिधी कायद्याला दिलेले आव्हान आणि त्यात घडवून आणलेले दूरगामी बदल यासाठी. 

साल २००३ मध्ये लिली यांनी ‘लोकप्रतिनिधी कायदा १९५२’च्या विरोधात एक याचिका दाखल केली होती. यामध्ये त्यांची मागणी होती की, यातील कलम ८(४) याला असंवैधानिक घोषित केलं जावं.

आता या कलमात अशी तरतूद होती की, एखाद्या पदावरील खासदार किंवा आमदाराला दोषी घोषित केल्यानंतर देखील तो वरच्या न्यायालयात अपिल करून आपल्या पदावर कायम राहू शकतो.

पण थॉमस यांच्या मते ही गोष्ट अजिबात योग्य नव्हती. आमदार, खासदार गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर देखील वरच्या न्यायालयात जाऊन आपल्या पदावर कायम असायचे. न्यायालयात निकाल लागेपर्यंत आराम ५ ते ७ वर्ष तरी निघून जायचे. त्यादरम्यान हे पुढच्या निवडणुकीच तिकीट मिळवून निवडणूक लढवून, पुन्हा पदावर यायचे.

पहिल्यावेळी लिली यांची याचिका फेटाळली गेली, पण त्यांनी हार न मानता पुन्हा दुसरी याचिका दाखल केली, यावेळी पण त्यांना यश आलं नाही. त्यांनी पुन्हा तिसऱ्या वेळी याचिका दाखल केली, जवळपास ९ वर्ष याचा पाठलाग सोडला नव्हता. प्रत्येक सुनावणीस त्या स्वतः जातीनं हजार असायच्या. अखेरीस २०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयाचा तो ऐतिहासिक निर्णय आलचं. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार,

कोणत्याही गुन्हेगारी खटल्यात दोषी आढळल्यास आणि २ वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास त्याक्षणी संबंधित लोकप्रतिनिधीला अपात्र घोषित करण्यात येईल. त्या सोबतच जे लोकप्रतिनिधी शिक्षा भोगत होते त्यांना देखील निवडणूक लढवण्यास अपात्र घोषित केलं. तसचं तुरुंगात राहून मतदान करणं किंवा निवडणूक लढण्यावर देखील बंदी घातली. 

या ऐतिहासिक निर्ययानंतर जवळपास ५ हजार लोकप्रतिनिधींना प्रभावित केलं.

तत्कालीन सरकारनं या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं, पण दुसऱ्या बाजूला लिली यांनी देखील पुनर्विचार याचिका दाखल करतं न्यायालयाला आपल्या निर्णयावर कायम राहण्याची विनंती केली. मात्र न्यायालयानं सरकारच्या याचिका फेटाळून लावल्या.

आपल्या एका मुलाखतीत त्या सांगतात, भारताचं संविधान आपल्याला भीतीमुक्त जीवन जगण्याची खात्री देतं. कायद्यातील काही पळवाटांमुळे डाग असलेली लोक निवडणूक लढवत होते, महत्वाच्या पदांवर जात होते, हे चुकीचं होतं. त्यामुळेच मी या विरोधात लढण्याचा निर्णय घेतला. जर आम्ही वकिलच यासाठी लढलो नाही तर कोण लढणार?

हे हि वाच भिडू.

• न्यायालयाचा अवमान आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पेच
• न्यायालयात मराठी शब्दाचा अर्थ लावायचा असतो तेव्हा या ब्रिटीशाने दिलेला अर्थ प्रमाण मानतात
• न्यायालयाच्या सन्मानार्थ खुद्द देशाचे राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयासमोर हजर झाले होते !