दारूच्या दुकानाचं लायसन्स काढण्यासाठीची प्रोसिजर अशी असते..

पुर्वी एक काळ होता जेव्हा ‘आमचा दारुचं दुकान’ आहे म्हणून चार चौघात सांगायला लाजायची. पण काल परवा राजस्थानातील एक बातमी आली, आणि हे आता असं काहीच राहिलेलं नसून सगळे दिवसं बदलले असल्याचा साक्षात्कार जगाला झाला.

ती बातमी अशी होती की, तिथल्या हनुमानगढ गावातल्या दारूच्या दुकानाचा काल लिलाव सुरु होता. जवळपास १५ तास ही लिलाव प्रक्रिया चालली. दारू पिण्यापेक्षा ती विकण्यात जास्त फायदा असल्यानं भल्या भल्या लोकांनी त्यासाठी गर्दी केली होती.

दुकान गावातलचं होतं पण लाख मोलाचं होतं. कारण लिलावासाठी त्याची जेव्हा बोली सुरु झाली तेव्हा बेस प्राईज होती ७२ लाख रुपये. दुपारनंतर लाखात चालेली बोली हळू हळू कोटीच्या घरात गेली. तशी गावातली गर्दी पण वाढायला लागली.

अखेरीस रात्री २ ला जेव्हा बोली संपली थोडक्यात नाही तब्बल ५१० कोटी रुपयात हा व्यवहार फायनल झाला.

हे ऐकून आमच्या पण फ्युजा उडायला वेळ लागला नाही, मग काय लगोलगं महाराष्ट्रात दारुच्या दुकानसाठी लायसन्स काढायची काय प्रोसेस आहे ते बघितलं. आमच्यासाठी नाही तर तुमच्या फायद्यासाठी.

यात एकूण ४ प्रकारच्या पेयांसाठीचे परवाने असतात.

  • एफ. एल. (फॉरेन लिकर) म्हणजे विदेशी मद्य,
  • दुसरं एफ. एल/बीआर (बिअर) – म्हणजे विदेशी मद्य बिअर.
  • तिसरं असतं नमुना ई-२ म्हणजे फक्त वाईनसाठीचा परवाना.
  • चौथा असतो सी. एल. (कंट्री लिकर) म्हणजे देशी दारुचा परवाना.

पुढे या चार प्रकारात उत्पादन आणि विक्री असे दोन प्रकार पडतात. सध्या आपण किरकोळ विक्रीसाठी काय प्रोसेस आहेत ते पाहू.

एफ एल – फॉरेन लिकर – विदेशी मद्य :

या प्रकारात सरकारनं परत वेगवेगळे प्रकार पाडले आहेत.

एफएल-2 म्हणजे विदेशी मद्याची किरकोळ विक्री करण्यासाठीचा परवाना. पण ह्याचा विषय असा की १९७३ पासून हा नवीन परवाना देणं शासनानं बंदी घातली आहे.

त्यानंतर येतो एफएल-3. म्हणजे हॉटेलमध्ये उत्पादन शुल्क भरलेले भारतीय बनावटीचे विदेशी ब्रॅन्डचे मद्य व इतर विदेशी मद्याची किरकोळ विक्री करण्यासाठीचा परवाना. थोडक्यात हॉटेल आणि बार हे एकत्रित ज्या ठिकाणी असतात त्याठिकाणी. हे लायसन्स काढलं यात तुम्ही फॉरेन लिकर आणि बिअर हे दोन्ही विकू शकतो.

पुढे एफएल-4 म्हणजे उत्पादन शुल्क भरलेले विदेशी मद्य आणि भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याची नोंदणीकृत क्लब मध्ये विक्री करण्यासाठीचा परवाना. थोडक्यात परमिट रुम.

एफएल‍/बीआर – बिअर शॉपी :

एफएल‍/बीआर-2 – म्हणजे सीलबंद बाटल्यांमधून बिअरची किरकोळ विक्री करण्यासाठीची परवानगी.

नमुना “ई” – म्हणजे सौम्य मद्याची (बिअर) आणि वाईन खाद्य गृह/हॉटेल/कॅन्टीन आणि क्लबमध्ये किरकोळ विक्री करण्यासाठीचा परवाना. हॉटेल आणि बारमध्ये बिअरची विक्री.

फक्त वाईन

नमुना ई-2 म्हणजे खाद्यगृह, हॉटेल, कॅन्टीन आणि क्लबमध्ये मदिराची (वाईन) किरकोळ विक्री करण्यासाठीचा परवाना.

सीएल – कंट्री लिकर – देशी दारु

सीएल-3 – या प्रकारात देशी दारुची किरकोळ विक्री करण्यासाठीचा परवाना. १९७३ पासून हा नवीन परवाना देणं देखील शासनानं बंद केला आहे. केवळ स्थलांतर करता येत.

सीएल/एफएल/ टीओडी-3 – या प्रकारात देशी दारुची सीलबंद बाटल्यांमधून किरकोळ विक्री करण्यासाठीचा परवाना असतो.

आता हे लायसन्स मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप – 

इंटरनेच्या जमान्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभाग देखील मागं नाही. मागच्या काही वर्षापासून शासनानं हे परवाने काढण्याची सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन केली आहे. पुर्वी यासाठी एक्साईज ऑफिसमध्ये जावून ॲप्लिकेशन फॉर्म भरावा लागतं होता.

आता मात्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या https://exciseservices.mahaonline.gov.in या वेबसाईटवर जावून ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन करायची आहे. तसेच आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसन्स ही कागदपत्र देखील ऑनलाईनच अपलोड करावी लागतात.

यानंतर जे लायसन्स आवश्यक आहे त्याची कागदपत्र असतात ती ऑनलाईन जोडायची. यात,

एफ. एल. साठी – अर्जा सोबत आवश्यक कागदपत्रे – हॉटेलचं लायसन्स, अन्न व औषध प्रशासनाचं लायसन्स, क्लब असेल तर त्याचं नोंदणीपत्र, बँकेचे हमीपत्र. आरोग्य विभागाचे प्रमाणपत्र, आयकर व विक्रीकर प्रमाणपत्र इत्यादी.

बिअर/वाईनसाठी – नकाशा, आयकर आणि विक्रीकर थकबाकी नसल्याबाबतचं प्रतिज्ञापत्र, बँकेचं हमीपत्र, डिमांड ड्राफ्टच्या स्वरुपात एका वर्षाच्या लायसन्सचं जेवढं शुल्क असतं तेवढं डिपॉजिट, जिल्हा समितीची शिफारस आवश्यक.

देशी दारुसाठी – ऐपत पत्र, आयकर व विक्रीकर थकबाकी नसल्याबाबतच प्रतिज्ञापत्र, इत्यादी.

हा सगळा अर्ज केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत होते. यात पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि उत्पादन शुल्क अधीक्षक सदस्य सचिव असतात. त्यांच्या समोर या अर्जासंबंधीची सुनावणी आणि पडताळणी होते.

त्यानंतर येतं शुल्क –

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून हे शुल्क रचना प्रत्येक वर्षी बदलत जाते. हे शुल्क नवीन लायसन्स काढताना आणा तया परवान्यांच प्रत्येक वर्षी नुतणीकरण करताना भरावी लागते. देखील करावं लागतं.

ते शुल्क किती घ्यायचं ते ठरतं लोकसंख्येवरुन.

म्हणजे उदा. घ्यायचं म्हंटलं तर एफ. एल. – 2 साठी ५० हजार लोकसंख्येसाठी ८६ हजार ६२५ इतकं आहे. तर ५० हजार ते १ लाख लोकसंख्येसाठी १ लाख १५ हजार ५०० रुपये. त्यानंतर १ लाख ते २ लाख ५० हजार लोकसंख्येसाठी २ लाख ३१ हजार इतकं शुल्क भरावं लागतं. कमी जास्त फरकानं एफ. एल. / एफ. एल. बी. आर अशा सगळ्यासाठीचं असेच शुल्क आकारले जातात.

ही सगळी प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर अखेर तुम्हाला परवाना मिळून जातो.

आता तुम्हाला जर हा व्यवसाय करायचा नसेल तर हे परवाने विकू शकतात का?

तर हो. हे सगळे परवाने विकता येतात. याला हस्तांतरण प्रक्रिया असं म्हणतात. जर सध्या तुम्हाला हा व्यवसाय करायचा नसेल किंवा विकायचा असेल तर हा परवाना दुसऱ्याला विकता देखील येतो. यासाठी लागणार शासनाचं विषेशाधिकार शुल्क भरुन संबंधित परवाना दुसऱ्याच्या नावे करु शकता.

हे हि वाच भिडू. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.