रिजर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, ज्यांनी कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला !
भारताची मध्यवर्ती बँक असणाऱ्या ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’चे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी १० डिसेंबर २०१८ रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. पटेल यांच्या अचानकपणे आलेल्या राजीनाम्याची बातमी ही दिल्ली दरबारातील भुकंपासारखीच होती.
उर्जित पटेल यांनी जरी आपण वैयक्तिक कारणांमुळे राजीनामा देत असल्याचं सांगितलं असलं तरी भारत सरकार आणि आरबीआय यांच्यात गेल्या काही दिवसात सुरु असलेल्या शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पटेलांच्या या राजीनाम्याकडे सरकारविरोधातील ‘नाराजीनामा’ म्हणून बघितलं गेलं. सरकार आणि आरबीआय यांच्यात सर्व काही आलबेल नसल्याच्या चर्चा पुन्हा सुरु झाल्या.
पटेल यांच्यापूर्वीचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी देखील ‘सरकारी अधिकाऱ्याचा राजीनामा हे विरोधाचं प्रतिक असतं आणि देशाने या घटनेकडे एक अतिशय चिंताजनक बाब म्हणून बघितलं पाहिजे’ असं पटेल यांच्या राजीनाम्याविषयी ‘रायटर्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं. विरोधी पक्षांनी ही घटना देशातील आर्थिक आणीबाणीची सुरुवात असल्याचं सांगत सरकारवर टीकेची झोड उठवली.
उर्जित पटेल यांचा अजून जवळपास वर्षभराचा कार्यकाळ शिल्लक असतानाच त्यांनी राजीनामा दिला. गेल्या ४१ वर्षांमध्ये असं प्रथमच घडलं होतं की आरबीआयच्या गव्हर्नरने कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी राजीनामा दिला होता. पण आरबीआयच्या इतिहासात अशा प्रकारची ही काही पहिली घटना नाही. यापूर्वी देखील असे ४ गव्हर्नर होऊन गेलेत, ज्यांनी आपला कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता.
सर ऑस्बोर्न स्मिथ (१९३७)
सर ऑस्बोर्न स्मिथ हे आरबीआयचे पहिले गव्हर्नर. त्यांनी १९३७ साली आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी त्यावेळच्या ब्रिटीश सरकारशी झालेल्या मतभेदाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.
बेनेगल रामा राव (१९५७)
बेनेगल रामा राव हे रिझर्व्ह बँकेचे चौथे गव्हर्नर. १९४९ सालापासून ते या पदावर होते. १९५७ सालच्या जानेवारीमध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री टी.टी. कृष्णाम्माचारी यांच्याशी मतभेद होते. प्रकरण ज्यावेळी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे गेलं, त्यावेळी नेहरूंनी देखील आरबीआयने अर्थमंत्रालयाचा विभाग म्हणून काम करावं, असं सांगितल्याने शेवटी राव यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
रिझर्व्ह बँकेच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ गव्हर्नर पदावर विराजमान राहण्याचा मान त्यांच्या नावावर आहे.
एस. जगन्नाथन (१९७५)
१९७५ साली एस. जगन्नाथन यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संघटनेवरील भारतीय संचालक म्हणून रुजू होण्यासाठी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
के.आर. पुरी (१९७७)
१९७५ साली इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने के.आर. पुरी यांची गव्हर्नरपदी नियुक्ती केली होती. परंतु आणीबाणीनंतर देशात सत्तेवर आलेल्या मोरारजीभाई देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाच्या सरकारने के.आर. पुरी यांचा राजीनामा घेतला.
हे ही वाच भिडू
- ब्रिटेनच्या नोटेवर झळकणार, जगदीशचंद्र बोस ?
- ऐंशी हजार कोटींची अब्रू !!!
- जगाला कॅन्सर देणारी कंपनी म्हणून सॅमसंगचा उल्लेख करावा लागेल..?
- हिशोब लागला, इंग्रज भारतातून ३,२१,७६,१२,५०,००,००,०००.५० रुपये घेवून गेलेले !