अडीच वर्ष झाली, पण आपल्या लोकसभेला अजून उपाध्यक्ष मिळालेला नाही…

भारताची लोकसभा म्हणजे सामान्य लोकांचं आयुष्य बदलणारे निर्णय, खासदारांमधली खडाजंगी, कधीकधी कविता, विनोद आणि लय डेंजर राडे असं सगळं काही होणारी जागा. तिथं बसायचे, बोलायचे नियम वेगळे आणि सदस्यांच्या तऱ्हाही वेगळ्या. नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकात आपण जेवढं शिकतो, लोकसभा त्याच्याही लई पलीकडे असते.

सध्या लोकसभेची चर्चा आहे, ती खासदारांच्या प्रगतीपुस्तकामुळं. आता साहजिकच खासदारांचं प्रगतीपुस्तक कोण काढतं असा प्रश्न आपल्याला पडणारच. तर पीआरएस लेगिसलेटिव्ह रिसर्च नावाची कंपनी. या कंपनीनं २०२१ च्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशनात काय झालं आणि काय नाही या संबंधीचा एक अहवाल तयार केला आहे.

या अहवालानुसार हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेनं निर्धारित वेळेच्या ७७ टक्के, तर राज्यसभेनं ४३ टक्के काम केलं. अधिवेशनात खासदार किती वेळा उपस्थित राहिले, त्यांनी किती प्रश्न विचारले, किती चर्चांमध्ये सहभाग घेतला अशी सगळी माहिती पीआरएसच्या अहवालातुन मिळते.

ताज्या अहवालानुसार आणखी एक गोष्ट समोर आलीये, ती म्हणजे सध्या कार्यरत असणाऱ्या लोकसभेला अजूनही उपाध्यक्ष मिळालेला नाही.

विषय नेमका काय आहे?

२०१९ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात एनडीएनं सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळवली. सरकारची दुसरी टर्म सुरू होऊन जवळपास अडीच वर्ष सुरू झाली आहेत. मात्र या अडीच वर्षात भारताच्या लोकसभेत उपाध्यक्षपदाची निवडणूक झालेली नाही. संविधानाच्या कलम ९३ नुसार राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सभागृहांच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाची निवडणूक लवकरात लवकर होणं गरजेचं आहे.

लोकसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष कामकाज पाहतात. अध्यक्षांकडे असणारे सर्व हक्क उपाध्यक्षांकडे असतात.

हे पहिल्यांदाच होतंय का? तर नाही. पीआरएसच्या अहवालानुसार १२ व्या लोकसभेदरम्यान २६९ दिवसांच्या प्रतिक्षेनंतर लोकसभेला उपाध्यक्ष मिळाला होता. आता मात्र ही प्रतीक्षा ९०० दिवसांहून अधिक लांबली आहे.

पहिल्या पाच लोकसभांदरम्यान काँग्रेसमधूनच उपाध्यक्ष निवडला जायचा. मात्र १९७७ मध्ये सहाव्या लोकसभेदरम्यान ही परंपरा बदलली. आणीबाणीनंतर जनता पक्ष सत्तेत आला, तेव्हा मधू लिमये, समर गुहा, समर मुखर्जी या ज्येष्ठ नेत्यांच्या सल्ल्यानुसार विरोधी पक्ष असणाऱ्या काँग्रेसला लोकसभा उपाध्यक्षपद देण्यात आलं. त्यानुसार काँग्रेस खासदार गौडे मुराहरी हे लोकसभेचे उपाध्यक्ष बनले.

त्यानंतर पुन्हा सत्तेत आलेल्या काँग्रेसनं ही परंपरा बदलली. पण त्यांनी स्वतःच्या पक्षातला उपाध्यक्ष निवडला नाही, तर काँग्रेससोबत सत्तेत सहभागी असणाऱ्या एआयडीएमकेला त्यांनी उपाध्यक्ष पद दिलं. पुढं काही सत्ताधाऱ्यांनी विरोधी पक्षाला लोकसभा उपाध्यक्षपद दिलं, तर काही सत्ताधाऱ्यांनी आपल्यासोबत युतीत किंवा आघाडीत सहभागी असणाऱ्यांना. २०१४ मध्ये एनडीएची सत्ता आल्यानंतर, लोकसभा उपाध्यक्षपदी एआयएडीएमकेच्या एम. थंबी दुराई यांची निवड झाली होती.

मात्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्म दरम्यान, अजूनही लोकसभा उपाध्यक्षपदी कुणाचीही नेमणूक झालेली नाही. विरोधी पक्षाला ही संधी मिळेल याची शक्यता तशी कमीच आहे, मात्र युतीतल्या कुठल्या पक्षाला हा बहुमान मिळणार याची चर्ची गेल्या कित्येक दिवसांपासून सुरू आहे.

हे ही वाच भिडू:

• वडील काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी सोनिया गांधींशी लढलेले, मुलगा त्याच कारणावरून भाजपमध्ये गेला.
  
• सरकार वाचवण्यासाठी भाजपनं लोकसभा विरोधी पक्षातील खासदाराच्या हातात दिली
  
• भाजपचा भविष्याचा नेता कोण यावरून दुसऱ्या फळीची स्पर्धा वाढली होती…