नितेश राणे आणि त्यांच्या आईविरोधात जारी करण्यात आलेली लुकआऊट नोटीस म्हणजे काय?

‘डीएचएफएल’ कर्ज प्रकरणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या पत्नी निलम राणे आणि आमदार नितेश राणे यांना पुणे पोलिसांकडून लुकआऊट सर्क्युलर जारी करण्यात आली आहे. इंडिया टुडेने याबाबतच वृत्त दिले आहे. कंपनीकडून घेतलेलं ६५ कोटींचं कर्ज थकवल्याप्रकरणी पुणे गुन्हे शाखेने ही नोटीस पाठवली आहे. दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीने याबाबतची तक्रार नोंदवली होती. 

त्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांना या संदर्भात लुकआऊट सर्क्युलर जाहीर केलं आहे. पोलिसांनी सांगितल्यानुसार सध्या हि सर्क्युलर छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रशासनाला देखील पाठवलेली आहे.

याच सगळ्या पार्श्वभूमीवर हे लुकआऊट सर्क्युलर नेमकं काय असतं हे बघणं गरजेचं आहे.

लुकआऊट सर्कुलर किंवा लुकआऊट नोटिस हे एक सर्कुलर लेटर असतं. जे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ किंवा आंतरराष्ट्रीय बंदरांवर पाठवण्यात येते.

या माध्यमातून पळून गेलेल्या किंवा पळून जाण्याची शंका असलेल्या गुन्हेगारांचा शोध लावण्यासाठी याचा वापर केला जातो. सोबतच एखाद्या थकबाकीदारावर नजर ठेवण्यासाठी देखील हि नोटीस काढण्यात येते. मात्र प्रत्येकवेळी हा थकबाकीदार म्हणजे थेट आरोपी असतो असा अर्थ होतं नाही.

केंद्रीय गृह मंत्रलायने भारतीय नागरिकांच्या विरोधात लुकआऊट सर्क्युलर जारी करतेवेळी ४ मार्गदर्शक तत्व जारी केले आहेत.

१. कोणत्याही भारतीय व्यक्तीच्या विरोधात सर्व इमिग्रेशन चेकपोस्टसाठी लुकआऊट नोटिस गृह मंत्रालयाकडून तयार करण्यात आलेल्या प्रारूपामध्येच जारी केली जाऊ शकते.

२. भारतात लुकआऊट नोटिस को जारी करण्याचा अधिकार भारत सरकारमध्ये उपसचिव, प्रादेशिक पातळीवर सहसचिव आणि जिल्हा पातळीवर पोळी अधीक्षक दर्जाचे अधिकारी यांच्यामार्फतच जारी केले जाऊ शकतात.

३. ज्या व्यक्तीच्या विरोधात लुकआऊट नोटीस जारी करायची आहे त्या व्यक्तीची पूर्ण ओळख एका ठरलेल्या फॉरमॅटमध्ये संबंधित एजन्सीला देणं बंधनकारक आहे. सोबतच संबंधित व्यक्तीचे नाव सोडून कमीत कमी ३ अन्य ओळखीची चिन्ह देखील सांगणे गरजेचे असते.

४. लुकआऊट नोटीसची मुदत ती जारी केल्यानंतर पुढच्या एका वर्षापर्यंतच असते. जर नोटीस जारी केलेल्या एजन्सीला हि मुदत वाढवायची असेल तर आधीची एका वर्षाची मुदत संपण्यापूर्वी ती वाढवावी लागते.

२०११ च्या नियमानुसार एका वर्षाच्या निर्धारित कालावधीमध्ये जर लुकआउट नोटिसीच्या मुदतीला वाढवण्यात आलं नाही तर संबंधित इमिग्रेशन अधिकारी त्या लुकआऊट नोटिसीला निलंबित करू शकतो.

इथं आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे ज्या प्रकरणांमध्ये लुकआउट नोटिस न्यायालय किंवा इंटरपोलकडून जारी केली जाते ती नोटीस एका वर्षाच्या आत निलंबित होतं नाही.

लुकआउट नोटिसीचा दुरुपयोग

अनेक प्रकरणांमध्ये जारी करण्यात आलेल्या लुकआऊट नोटिसीचा दुरूपयोग होतं असल्याच म्हंटलं जातं. कधी कधी कायदे आणि नियम बाजूला ठेऊन लुक आऊट नोटीस जारी केली जात असल्याची टीका होत असते. हि प्रकरणे बहुतांशवेळी दहशतवादी, देश विरोधी कृतींशी जोडलेले असतात.

अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्ति मानवाधिकार आयोग किंवा उच्च न्यायालयात जाऊ शकते, आणि नुकसान, मानसिक त्रास दिल्याबद्दल नुकसान भरपाईची मागणी करू शकतो. मात्र हि हि सगळी प्रक्रिया खूपच दिरंगाईचा आणि महाग असल्यामुळे नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी बरीच वर्ष जातात.

हे हि वाच भिडू

• राणेंसारख्या रांगड्या शिवसैनिकाला शेकापच्या दत्ता पाटलांनी विधानसभेत बोलायला शिकवलं..
• विरोधकांकडून या चारही खून प्रकरणात नारायण राणे यांच्यावर संशय व्यक्त करण्यात येतो
• राणे म्हणजे भोक पडलेला फुगा : काय म्हटलंय सामनाच्या अग्रलेखात