शिवसेनेची घटना पाहता एकनाथ शिंदेंना वाट्टेल तसा खेळ करता येणार नाहीये…
खरी शिवसेना आमचीच असल्याचा दावा जास्तीत जास्त मजबूत करण्याचा प्रयत्न शिंदे गट करत आहे. यातचं शिंदेंनी शिवसेनेची जुनी कार्यकारिणी बरखास्त करीत नवी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर केली आहे.
शिंदे गटाने शिवसेना मुख्य नेते म्हणून एकनाथ शिंदे यांची निवड केली आहे. तर प्रवक्तेपदी दीपक केसरकर, नेतेपदी रामदास कदम आणि आनंदराव अडसूळ यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उपनेतेपदी उदय सामंत, गुलाबराव पाटील, यशवंत जाधव, शिवाजीराव आढळराव पाटील, शरद पोंक्षे, तानाजी सावंत, विजय नहाटा यांनी निवड करण्यात आली आहे.तर लोकसभेत शिवसेनेचे नवे गटनेते म्हणून राहुल शेवाळे हे कायम करण्यात आले आहे.
सेनेतील शिवसेना प्रमुख किंवा शिवसेना पक्ष प्रमुख या पदांना हात न लावता शिवसेना मुख्य नेते पद निर्माण करण्यात आले आहे.
पण यावर शिवसेना खासदार संजय राऊतांनी म्हंटलंय की, फुटीरगटाला कार्यकारिणी बरखास्तीचा अधिकार नाही. शिवसेनेचे नेतेमंडळ शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांनी आणि शिवसेनेच्या कार्यकारिणीने निर्माण केलेले आहे, तसेच राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या माध्यमातून नेमलेले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे प्रश्न असा निर्माण होतोय कि, एकनाथ शिंदे गटाने जे काही नियुक्त्या केल्यात त्या शिवसेनेच्या घटनेत बसतात का ? आणि शिवसेना पक्षाची घटना काय आहे ? आणि या घटनेचं सध्याच्या काळात काय महत्व आहे ज्यावर शिवसेनेचं भवितव्य असणार आहे
प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपला पक्ष काही नियमांनुसार चालवण्यासाठी एक स्वतंत्र घटना असते.
त्या त्या घटनेनुसार आणि घटनेतल्या नियमांनुसार हे पक्ष चालत असतात. त्यात पक्षाची कार्यकारिणी निवडण्यापासून ते अनेक गोष्टींचा समावेश असतो. शिवसेनेची स्थापना १९६६ साली झाली. शिवसेना हा तसा प्रादेशिक असला तरी देशातील इतर प्रादेशिक पक्षापेक्षा शिवसेनेची ओळख जरा वेगळी आहे.
शिवसेनेचं वेगळेपण त्यांच्या घटनेत आहे. १९७६ मध्ये शिवसेनेची ही घटना तयार करण्यात आली. या घटनेत सर्वोच्च पद हे ‘शिवसेनाप्रमुख’ यांच्याकडे राहील असे जाहीर करण्यात आले. शिंदे गटाने एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना मुख्य नेतेपदी नियुक्ती केली असली तरी शिवसेना मुख्य नेते पद अस पद घटनेत नाही.
१९८९ साली निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला राज्यस्तरीय पक्षाची मान्यता दिली आणि त्याच वेळी ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह देखील दिलं.
शिवसेना पक्षातील सर्व पदे ही या घटनेत नमूद केल्या प्रमाणेच भरली जातात. शिवसेनेच्या घटनेत ‘शिवसेनाप्रमुखांपासून ते शाखाप्रमुखांपर्यंत’ अशी एकूण १३ पदे नमूद केलेली आहेत. शिवसेनाप्रमुख यांच्याकडे संघटनेचे सर्वोच्च नेतृत्व राहील असं त्यात स्पष्ट करण्यात आलय.
शिवसेनेच्या घटनेच्या कलम ११ मध्ये शिवसेनाप्रमुख हे पद सर्वोच्च आहे आणि फक्त शिवसेना प्रमुख यांनाच राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या मतांना सोबत घेऊन कुणालाही पक्षातून काढण्याचा अधिकार आहे. त्या अधिकारानुसार पक्षातून काढून टाकणे, पक्षात घेणे हे सर्व निर्णय शिवसेनाप्रमुखच घेतात.
तसेच शिवसेना प्रमुखांची निवड ही प्रतिनिधी सभेच्या सदस्यांकडून होत असते. प्रतिनिधी सभेच्या सदस्यांमध्ये आमदार, खासदारांपासून ते जिल्हा प्रमुख ते जिल्हा संपर्क प्रमुख आणि मुंबईतील विभागप्रमुखांचा समावेश असतो.
त्याप्रमाणे २०१८ साली एकूण २८२ जणांनी उद्धव ठाकरेंना शिवसेनाप्रमूखपदी निवडून दिलं होतं. शिवसेना नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेना उभारली त्यामुळे त्यांना शिवसेनाप्रमुख म्हटल जात तर उद्धव ठाकरेंचा उल्लेख शिवसेनापक्षप्रमुख असा केला जातो.
शिंदे गटाने नवी राष्ट्रीय कार्यकारणी जाहीर केली आहे. मात्र शिवसेनेच्या घटनेत राष्ट्रीय कार्यकारणीबाबत काय आहे
शिवसेनेच्या घटनेनुसार राष्ट्रीय कार्यकारणीत १९ सदस्य असतात. त्यातील १४ जणांची निवड प्रतिनिधी सभेद्वारे केली जाऊ शकते तर ५ जणांची नियुक्ती शिवसेना प्रमुखच करत असतात. राष्ट्रीय कार्यकारणीला सोबत घेऊन शिवसेना प्रमुख काम करतात. या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्यांना पक्ष नेते असं म्हटलं जातं
२०१८ साली प्रतिनिधी सभेने ९ जणांना पक्ष नेते म्हणून निवडून दिलेलं…हे ९ पक्षनेते म्हणजे आदित्य ठाकरे, मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, लीलाधार डाके, सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, रामदास कदम, संजय राऊत, गजानन कीर्तिकर यांचा समावेश आहे. या पक्षनेत्यांचा कार्यकाळ हा ५ वर्षांचा असतो. थोडक्यात २०२३ पर्यंत हे ९ नेते या पक्षनेते पदावर राहणार होते. पण यात लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे या निवडून आलेल्या पक्षनेत्यांच्या यादीत एकनाथ शिंदे यांचं नावच नाहीये.
शिवसेनेच्या या घटनेनुसार, शिवसेना प्रमुखांना काही जणांना पक्षनेते म्हणून निवडण्याचा अधिकार असतो त्या अधिकारानुसार उद्धव ठाकरे यांनी अनंत गीते, चंद्रकांत खैरे, आनंदराव अडसूळ, एकनाथ शिंदे या ४ जणांची निवड केली होती.
शिवसेनाप्रमुखांना जसा या ४ जणांच्या निवडीचा अधिकार आहे तसाच त्यांना त्यांचे पदं रद्द करण्याचा देखील अधिकार आहे. याचा अर्थ उद्धव ठाकरे या अधिकाराचा वापर करून ते ह्या ४ निवडी कधीही रद्द करू शकतात पण त्या आधीच प्रतिनिधी सभेने निवडून दिलेले पक्षनेते रामदास कदम आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निवडून दिलेले पक्षनेते आनंदराव अडसूळ यांनी अलीकडेच आपल्या पदांचा राजीनामा दिला.
त्यानंतर पक्षविरोधी कारवाईचा ठपका ठेऊन उद्धव ठाकरे यांनी या दोघा नेत्यांची शिवसेनेतून हकालपट्टी केली आहे. मात्र अलीकडेच शिंदे गटाच्या नव्या कार्यकारणीत रामदास कदम आणि आनंदराव अडसूळ यांची नेतेपदी नियुक्ती केलीय..
संपूर्ण शिवसेना पक्षच जर शिंदेंना आपल्या ताब्यात घ्यायचा असेल तर फक्त आमदारांचं संख्याबळ असून चालणार नाही. तर त्यांना शिवसेनेच्या घटनेनुसार, २५० सदस्यांना सोबत घेऊन प्रतीनिधी सभेतून निवडून यावं लागेल, तरच त्यांना निवडणूक आयोग मान्यता देईल आणि मग ते शिवसेनेवर दावा करू शकतील.
मग शेवटचा पर्याय म्हणून एकनाथ शिंदे शिवसेनेची घटनाच बदलू शकतात का ?
तर शिवसेनेच्या घटनेत हे अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारणीला देण्यात आले आहेत. सद्या शिंदे गटाचे संख्याबळ कमी आहे. त्यात पुढे जाऊन राष्ट्रीय कार्यकारणीत वाद झाला तर शिवसेना प्रमुखांचा निर्णय अंतिम असेल. त्यामुळे शिंदे गटाने जाहीर केलेल्या नव्या कार्यकारणीवर बरेच प्रश्न निर्माण आहेत.
हे ही वाच भिडू :
- बाळासाहेब ठाकरेंनी “शिवसेनाप्रमुखपदाचा” राजीनामा समोर ठेवूनच पेटलेलं बंड शांत केलं होतं
- 2014 साली एकनाथ शिंदे बंड करणार होते, पण शरद पवारांच्या खेळीने कार्यक्रम गंडला..
- कोणताही नेता शिवसेना सोडू दे आरोपीच्या पिंजऱ्यात कायमच मिलिंद नार्वेकर का असतात ?