माधव गोडबोलेंचा प्लॅन अंमलात आणला असता तर “बाबरी घटना” घडली नसती
भारताला बदलून टाकणाऱ्या घटनांची जेव्हा नोंद घेतली जाईल तेव्हा एक घटनेचा त्यात नेहमीच समावेश होईल ती म्हणजे बाबरी मस्जिद पाडण्याची घटना. ६ डिसेंबर १९९२ ला कारसेवकांनी अगदी टीव्ही कॅमेऱ्यांच्या पुढे बाबरी मस्जिद पाडली होती. त्यांनंतर मग देशभरता धार्मिक दंग्यांचा एक भडका उडाला.
या दंगलींमध्ये किमान २००० लोकं मेल्याचं अंदाज बांधण्यात येतो.
याचबरोबर भारतीय राजकारणाची दिशा बदलली ती कायमचीच. मंदिर आणि मस्जिदचं राजकारण त्यानंतर नेहमीच भारतीय राजकारणचा केंद्रबिंदू राहिलं.
मात्र या बाबरी मस्जिद वाद न्यायालयात सोडवला जावं आणि या प्रकरणात देखील कायदा पळाला जावा म्हणून संविधानाला पुढं ठेवून काम करणारी काही मोजकीच नावं होती. त्यातलं एक नाव होतं तेव्हा भारत सरकारमध्ये गृहसचिव असलेल्या माधव गोडबोले यांचं.
शंकरराव चव्हाण गृहमंत्री आणि डॉ. माधवराव गोडबोले गृहसचिव अशी मराठी जोडगोळी नरसिंहरावांच्या सरकारमध्ये देशाच्या कायदा सुव्यवस्थेवर लक्ष ठेवून होती.
जेव्हा बाबरी प्रकरणाचं वातावरण तापायला लागलं होतं. विशेषतः गोडबोले यांनी या प्रकरणामुळं देशभरातील वातावरण बिघडू शकतंय हा विचार करून प्लॅन बनवायला सुरवात केली होती.
भाजपच्या मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने अयोध्येत केंद्रीय निमलष्करी दल तैनात करण्याची कल्पना आधीच नाकारली होती.
त्यानंतर गृहमंत्रालयाने एक पत्र लिहून वादग्रस्त जागेच्या आसपासच्या सुरक्षेची पहिली रिंग केंद्रीय निमलष्करी दलाची असावी अशी शिफारस केली होती. मात्र राज्य सरकारने तीही फेटाळून लावली होती.
त्यानंतर गृह मंत्रालयाने इमरजन्सी प्लॅनवर काम सुरू केले.
परिस्तिथीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन देशभरातून सीआरपीएफ, सीआयएसएफ आणि आरपीएफ यांचा समावेश असलेले सुमारे 20,000 लोकांचे एक मोठे सैन्य जमा करण्यात आले. त्यांनंतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या टास्क फोर्सने अयोध्येला अनेकदा भेट देऊन जमिनीची परिस्थिती जाणून घेतली होती.
यापुढं फक्त गोडबोले यांनी जो प्लॅन आखला होता त्यानुसार गोष्टी करायच्या होत्या.
९ जुलै १९९२ रोजी हिंदू संघटना आणि भाजप नेत्यांनी कारसेवा सुरू केल्यानंतर लगेचंच हा प्लॅन तयार करण्यात आला होता.
मध्यरात्री जेव्हा कोणीही आसपास नसते तेव्हा वादग्रस्त जागेचा ताबा घ्यायचा आणि त्यासाठी राज्य सरकार बरखास्त करायचे आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करायची असा तो प्लॅन होता.
“आमच्याकडे माहिती होती की राज्य सरकार कोणतीही कारवाई करणार नाही आणि म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू करावीच लागेल ”
असं गोडबोले या प्लॅनबद्दल म्हणाले होते.
गोडबोले यांनी नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात गृहमंत्री आणि पंतप्रधानांशी संपर्क साधून या प्लॅनला मंजुरी मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले . २२ नोव्हेंबरच्या रात्री बाबरी मस्जिदीच्या ताबा घेण्यात येणार होता.
मात्र त्यासाठी कलम ३५५ आणि ३५६ लागू करून उत्तरप्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणं गरजेचं होतं.
मात्र कलम ३५५ अंतर्गत कोणत्याही कारवाईसाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असते. त्यामुळे २२ नोव्हेंबरच्या रात्री उशिरा केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात येईल, अशी तयारी करण्यात आली होती. याच बैठकीत कलम ३५६ अन्वये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा आणखी एक प्रस्ताव आणला जाईल आणि त्याला मंजुरी देण्यात येईल अशीही योजना आखण्यात आली होती.
गोडबोले यांना खात्री होती की परवानगी दिली जाईल आणि म्हणून त्यांनी १७ नोव्हेंबर रोजी ITBP आणि CRPF मधील दोन वरिष्ठ अधिकार्‍यांना ट्रेनने लखनौला जाण्यास सांगितलं होतं जेणेकरुन अगदी कमी वेळात कारवाई सुरु करता येइल.
मात्र नरसिंहरावानी ऐन टाईमाला आपलं मत बदललं आणि योजना पुढं ढकलली.
मधल्या काळात सामान्य नागरिकांच्या वेशात NSG कमांडोजना पण उत्तरप्रदेशाकडे रवाना करण्यात आलं होतं. आता फक्त पंतप्रधानांच्या मंजुरीची वाट बघायची होती. २४ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान राव यांनी केंद्रीय दले उत्तर प्रदेशात हलवण्यास मंजुरी दिली.
तैनातीच्या अंतिम आदेशाची वाट पाहत २६ नोव्हेंबरपर्यंत केंद्रीय दलाचे जवान अयोध्येच्या आसपासच्या ठिकाणी पोहोचले. आता फक्त राष्ट्रपती राजवटीची औपचारिकता बाकी होती आणि एकदा का ती लागली की केंद्राचे जवान बाबरी मस्जिदीच्या साइटचा ताबा घेणार होते.
याच दरम्यान ३० नोव्हेंबर रोजी नरसिंह राव आणि कल्याण सिंह यांच्यात निवासस्थानी बैठक झाली. अपेक्षेप्रमाणे बैठक कोणत्याही निर्णयाशिवायच संपली. मग पंतप्रधान राव यांनी गोडबोले यांना राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी कॅबिनेट नोट तयार करण्यासाठी बोलावले. पण पुढे मंत्रिमंडळाची बैठक झालीच नाही.
आणि ६ डिसेंबरला बाबरी मशीद पाडली गेली.
देशातील कायदा सुव्यवस्था कायम राहावी, सामाजिक सलोखा कायम राहावा म्हणून गोडबोले यांनी जे प्रयत्न चालवले होते त्याला शेवटी अपयशच आले.
बाबरीच्या घटनेनंतर गोडबोले यांनी सेवानिवृत्तीच्या १८ महिने अगोदरच २३ मार्च १९९३ रोजी नोकरीचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांनी १९९६ मध्ये त्यांनी ‘अनफिनिश्ड इनिंग्ज’ नावाचे एक पुस्तक लिहलं ज्यामध्ये त्यांनी बाबरी-अयोध्या घटनेचं तपशीलवार वर्णन केलं आहे.
हे ही वाच भिडू :
- बाबरीचा निकाल लावून माजी न्यायाधीशांनी सहकाऱ्यांना 5 स्टार हॉटेलमध्ये वाईन पार्टी दिलेली.
- बाळासाहेबांच्या सुनबाई आमिर खानला घेऊन बाबरीच्या घटनेवर पिक्चर काढणार होत्या
- बाबरीनंतर आता मथुरेच्या मस्जिदीच्या जागेवरून वाद पेटलेत. काय आहे तिचा इतिहास?