गेल्या काही दिवसात मद्रास हायकोर्टाने ६ खटल्यात घेतलेली भूमिका आदर्श अशी ठरणारी आहे..

शासन, प्रशासन आणि न्यायपालिका. आपल्या मागण्या मान्य होण्याच्या तीन घटनात्मक संस्था. मात्र त्यातही शासन आणि प्रशासन यांच्याकडून जर अन्याय होत असेल तर न्यायमंडळात मिळणारच याची आपल्याला शक्यता असतेच असते. न्यायपालिकेनं तशी विश्वासार्हता देखील जपली आहे.

इतिहासात न्यायपालिकेने असे अनेक निकाल दिले आहेत, ज्यामुळे ही विश्वासार्हता दृढ झाली आहे. मात्र अलीकडच्या काही काळात मद्रास उच्च न्यायालयानं दिलेले काही निकाल बघितले तर त्यामुळे विश्वास तर वाढतोच पण त्याही पलीकडे हे निकाल एका चांगल्या भविष्याची आशा निर्माण करतात.

जाणून घेऊया मद्रास उच्च न्यायालयाचे असेच काहीसे महत्वपूर्ण निर्णय..

१. स्वतःच्या विचारांमध्ये बदल करण्याची तयारी :

न्यायालय कायम पारंपरिक विचारानं निर्णय घेत असते असं म्हंटलं जातं. मात्र अलीकडेच एक समलैंगिक जोडप्याला पालकांचा विरोधाचा सामना करावा लागला तेव्हा मद्रास उच्च न्यायालय त्यांच्या बचावाला आले. ३१ मार्च २०२१ रोजी न्यायमूर्ती एन. आनंद व्यंकटेश यांनी याप्रकरणी वक्तव्य केले होते की,

“या प्रकरणात मी मोकळेपणाने विचार करतोय, यासाठी मी स्वत: च्या पूर्वीच्या कल्पनादेखील मोडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हा मुद्दा समजून घेण्याची गरज आहे.”

२. ‘जेव्हा प्रकरण जीवनाशी निगडित असते, तेथे व्हीआयपी कल्चरल असू नये’

२६ एप्रिल रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडुमधील कोविड -19 परिस्थिती व्यवस्थापनाच्या संदर्भात एका सूमोटो प्रकरणाची सुनावणी घेत आहे. न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी रेमडेसीव्हिर, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर आणि कोविड -19 लसींचे वितरण व पुरवठा करण्याचे मुद्दे उपस्थित केले होते, आणि भर देत म्हंटले की,

प्रत्येकाला जगण्याचा समान अधिकार आहे. जेव्हा प्रकरण जीवनाशी निगडित असते, तेथे व्हीआयपी कल्चरल असू नये.

३. निवडणूक आयोगावर खुनाचा गुन्हा का दाखल करू नये?

देशातील सद्यस्थितीत नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांच्या प्रचारात सामाजिक-अंतराच्या नियमांची पूर्णपणे कमतरता पाहता त्यावर ठोस निर्णय घेताना मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चांगलेच सुनावले होते.

२६ एप्रिल रोजी कोरोनाच्या प्रकरणाबाबत निर्णय देताना न्यायालयाने म्हंटले की,

आजच्या परिस्थितीला निवडणूक आयोगच जबाबदार आहे. कोर्टाचे आदेश असूनही राजकीय पक्षांवर मोर्चा काढण्याबाबत कोणतीही कारवाई केली जात नाही.

तुमच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करायला हवा.

मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी यांनी याप्रकरणी आयोगाला जबाबदार धरत, पुढची भुमिका स्पष्ट करण्याविषयी बोलले होते.

४. कोरोना परिस्थिती बद्दल सरकारला जाब विचारणं :

कोविड -19 च्या दुसर्‍या लाटेत लढा देण्याच्या योजनेशिवाय तुम्ही गेल्या १४ महिन्यांपासून काय करीत आहात, असा सवाल मद्रास हायकोर्टाने केंद्राला विचारला. कोर्टाने म्हंटले की, इतर परिस्थिती पाहता कठोर उपाययोजना करायला हव्या होत्या. तज्ज्ञांचा सल्ला मिळाल्यानंतर केंद्राने नियोजित व सुचित पद्धतीने वागायला हवे होते. तसेच कोर्टाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी कशी मदत करत आहे यावर केंद्राला उत्तर देण्यास सांगितले होते.

५. प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी तज्ञ समिती :

जल प्रदूषणाबद्दलच्या याचिकेवर सुनावणी करीत असताना मद्रास हायकोर्टाच्या खंडपीठाने म्हंटले की, “आपण केवळ भविष्यासाठी विष तयार करत आहोत” तामिळनाडुमधील जलसंचय प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी तज्ञ सदस्यांची एक संस्था स्थापन करण्याचे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले.

६. समलैंगिककतेबाबत विचार :

मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एन. आनंद व्यंकटेश यांनी समलैंगिक संकल्पना अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी मानसिक-शिक्षण गरजेचं असल्याचे म्हंटले. हे प्रकरण दोन महिलांनी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असल्याच्या याचिकेसंबंधी होते. ज्यांत त्यांना त्यांच्या पालकांच्या कोणत्याही अडथळ्याशिवाय एकत्र राहयचे होते.

३० एप्रिल २०२१ रोजी याप्रकरणी सुनावणी करताना कोर्टाने याबाबत आपले मत मांडले होते. यावर सध्या सुनावणी सुरु असली तरी वर जे मत नोंदवल आहे त्यावरून कमीत कमी न्यायालय किती मोकळेपणाने विचार करायला लागले आहे हे यावरून दिसून येत.

हे हि वाच भिडू

• न्यायालयाचा अवमान म्हणजे काय आणि नक्की शिक्षा होते ती काय असते ?
• न्यायालयात मराठी शब्दाचा अर्थ लावायचा असतो तेव्हा या ब्रिटीशाने दिलेला अर्थ प्रमाण मानतात
• न्यायालयाच्या सन्मानार्थ खुद्द देशाचे राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयासमोर हजर झाले होते !