मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात ‘यांची’ अचानक एन्ट्री तर ‘त्यांची’ अचानक एक्झिट
अखेर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारचा मंत्रीमंडळ विस्तार आज पार पडला. शिंदे जगातील ९ आणि भाजपमधील ९ अशा १८ आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. काहींना अचानक मंत्रपदाची लॉटरी लागली तर काही आमदार मात्र मंत्रीमंडळात स्थान न मिळाल्यामुळे नाराज आहेत. भाजप, शिंदे गट आणि अपक्ष असे काही आमदार आहेत ज्यांची मंत्रिमंडळात अचानक एंट्री तर काहींची अचानक एक्झिट झालेत..त्याच आमदारांच्या बाबत आज आपण बोलणार आहोत.
सर्वात पहिलं बघूया शिंदे गटातील आमदारांची यादी –
१. भरत गोगावले.
एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यानंतर एक चेहरा अगदी सावलीसारखा त्यांच्याबरोबर दिसत होता तो म्हणजे भरत गोगावले. शिंदे गटानं सुनील प्रभूंचं प्रतोदपद फेटाळत भरत गोगावले यांना प्रतोद म्हणून निवडाल होतं. सलग तीन वेळा भरत गोगावले महाड मतदारसंघात शिवसेनेचे आमदार म्हणून निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे शिंदेंच्या मंत्रिमंडळात भरत गोगावले यांना महत्वाचं मंत्रिपद मिळेल असं बोललं जात होतं मात्र तरीही पहिल्या टप्प्यातल्या मंत्र्यांच्या यादीत त्यांचं नाव आलेलं नाहीये.
२. शहाजी बापू
शहाजी बापू यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागेल अशी अपेक्षा होती पण त्यांना सपशेल डावलण्यात आल्याचं दिसून आलं. शिंदे गटाच्या बंडानंतर तुफान फेमस झालेल्या शहाजीबापूंना त्यांची प्रसिद्धी आणि सोबतच त्यांचे समोर आलेले वक्तृत्व गुण बघून यंदाच्या मंत्रिमंडळात शहाजी बापूंनी त्यांची जागा फिक्स असल्याचं बोललं जात होतं. मात्र मंत्रिमंडळाची यादी समोर आली आणि सगळ्यांना धक्काच बसला. कारण त्यात त्यांचं नावाचं नव्हतं. त्यावर भाष्य करत ते म्हणाले कि, “आमचं गुवाहाटीतच ठरलंय की,सिनियर लोक जे आधीच्या सरकारमध्ये मंत्री होते आणि ते शिंदे साहेबांसोबत आले आहेत, त्यांना पहिले मंत्रिमंडळात घेण्यात आलं आहे. बाकी मी आजिबात नाराज नाही” असं उत्तर देत त्यांनी आपल्या नाराजीवरच्या चर्चा थांबवल्या.
३. संजय शिरसाट.
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रीमंडळात सर्वात पहिले नाव औरंगाबाद पश्चिमचे आमदार संजय शिरसाट यांचे घेतले जात होते. मात्र, ऐनवेळी ते गाळण्यात आले त्यामुळे संजय शिरसाट नाराज असल्याची चर्चा आहे. त्यावर असं म्हणाले देखील की, “प्रत्येकाला वाटते, की मी मंत्री झालो पाहिजे, मलाही वाटतं. पण याचा अर्थ असा नाही, की मी नाराज आहे”..सुरु असलेल्या चर्चांवर स्वतः एकनाथ शिंदेंनी उत्तर दिलं,”संजय शिरसाट शपथविधी कार्यक्रमाला आले होते, पुढे बसले होते. पुढेही मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे. आमची सर्वसमावेशक भूमिका आहे त्यामुळे कोणीही नाराज नाही” असं त्यांनी स्पष्ट केलं..
४. अनिल बाबर.
खानापूर मतदार संघातून सलग दोनवेळा आमदार झालेले अनिल बाबर यांचंही नाव नाराज आमदारांच्या यादीत येतं. २०१४ मध्ये राष्ट्रवादी सोडून शिवसेनेत आलेले अनिल बाबर यांनी सांगली जिल्ह्यात पहिल्यांदा शिवसेनेचे खाते खोलले. २०१४ आणि २०१९ अशा दोन्ही वेळेस त्यांना मंत्रीपद मिळेल अशी अशा होती मात्र तस झालंच नाही. त्यात एकनाथ शिंदेंच्या बंडात ते पहिल्यापासून होते तरी यावेळीही अनिल बाबर यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेलं नाहीये.
आता भाजपच्या आमदारांची यादी बघूया,
१. आशिष शेलार.
२०१४ च्या फडणवीस सरकारमध्ये घोटाळ्यांचे आरोप झालेल्या तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंना हटवून आशिष शेलार यांना राज्याचे शिक्षणमंत्री करण्यात आले होते. मात्र ज्या शेलार यांची गणना राज्यातल्या भाजपच्या पहिल्या फळीतल्या नेत्यांमध्ये होते त्या शेलारांना या मंत्रिमंडळात स्थानच देण्यात आलेलं नाहीये. मात्र लवकरच मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक येतेय त्यात आशिष शेलार हे खूप महत्वाचे ठरतात कारण वांद्रे पश्चिमचे आमदार असले तरी सोबतच आशिष शेलार यांचं मुंबईत चांगलं वर्चस्व आहे. मंत्रीपद देऊन भाजपने त्यांची ताकद वाढवायला हवी होती पण तसं काही झालं नाही. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाल्यामुळे त्यांच्यानंतर आशिष शेलार यांना राज्याचं प्रदेशाध्यक्ष बनवलं जाऊ शकतं असं बोललं जातंय.
२. चंद्रशेखर बावनकुळे.
गडकरी गटातील असल्याने फडणवीस यांच्या काळात बावनकुळे यांना डावलण्यात येत असल्याचा आरोप नेहमीच होत आला आहे. बावनकुळेंना २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत तिकीट नाकारलं होतं. त्यामुळे फडणवीस सरकारमध्ये ऊर्जामंत्री राहिलेले बावनकुळे २ वर्षांपासून सत्तेपासून दूर होते. भाजपने त्यांचा पत्ता कट केल्याच्या चर्चा होत्या. मात्र, बावनकुळे पक्षात सक्रीय होते. त्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वारंवार विरोधकांना धारेवर धरले. त्यानंतर भाजपने बावनकुळेंचं पुनर्वसन करत त्यांना विधानपरिषदेची उमेदवारी घोषित केली आणि निवडून आणले. आता बावनकुळेंची पक्षनिष्ठा लक्षात घेऊन त्यांचं नाव मंत्रिपदाच्या नावामध्ये येईल अशी त्यांच्या समर्थकांना अशा होती. मात्र बावनकुळेंचा मंत्रिपदाच्या पहिल्या विस्तारात नावच नाहीये साहजिकच नाराजांच्या यादीत त्यांचंही नाव येतं..
४. प्रवीण दरेकर.
महाविकास आघाडीतल्या नेत्यांवर वारंवार टीका करणारे, सातत्यानं माध्यमांमध्ये दिसणारे प्रवीण दरेकर यांचं नाव या मंत्रमंडळाच्या विस्तारात नाहीये याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात आलं. असं बोललं जात होतं की, ‘टीम फडणवीस मध्ये असल्यामुळे त्यांना मंत्रिपदाची संधी मिळेल जी कि मिळाली नाही. का मिळालं नाही तर जनतेतून निवडून आलेल्यांनाच मंत्रीमंडळात संधी मिळणार आहे. त्यामुळे विधान परिषदेच्या एकाही आमदाराला मंत्रीपद दिले जाणार नसल्याची माहिती मिळतेय. त्यात दरेकर विधानपरिषदेचे आमदार आहेत म्हणून त्यांचा पत्ता कट झाल्याचं सांगण्यात येतंय.
भाजपा-शिवसेनेसोबत सरकारमध्ये अपक्ष, मित्रपक्षांनीही साथ दिली. मात्र पहिल्या विस्तारात अपक्षांना संधी देण्यात आली नाहीये त्यातली काही नावं बघुयात.
१. राजेंद्र यड्रावकर.
राजेंद्र यड्रावकर महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये राज्यमंत्री होते. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न व औषध प्रशासन, वस्त्रोद्योग, सांस्कृतिक कार्य असं खातं त्यांच्याकडे होतं. मात्र तरीही आपलं राज्यमंत्रीपद सोडत ते शिंदे गटात सामील झाले खरे पण त्यांना या कॅबिनेट विस्तारात स्थान देण्यात आलेलं नाहीये.
२. बच्चू कडू.
बच्चू कडू हे महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये राज्यमंत्री होते. जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, कामगार असं खातं त्यांच्याकडे होतं. आपलं राज्यमंत्रीपद सोडून बच्चू कडू यांनी महाविकास आघाडीतून बाहेर पडले. त्यांना शिंदे सरकारमध्ये कॅबिनेटमंत्री पद दिलं जाईल अशी शक्यता होती जी सपशेल फोल ठरली.
आजच्या मंत्रीमंडळाच्या विस्तारानंतर, “कुठेना कुठेना थोडीफार नाराजी असतेच, मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊ, मंत्रिपद आमचा हक्क, अधिकार आहे ते आम्ही मिळवू. मित्रपक्ष, अपक्षांशिवाय सरकार राहू शकत नाही, आम्हाला शब्द दिला आहे. आता काही पावलं मागे घेतली आहे असं म्हणत त्यांनी त्यांची नाराजी व्यक्त केलेली.
३.सदाभाऊ खोत.
सदाभाऊ खोत यांचा रयत क्रांती पक्ष हा आजही घटक पक्ष म्हणून भाजपसोबत आहे. महाविकासआआघाडीवर टिका करण्यात असो किंव्हा मग मागे चिघळलेलं एसटी कामगारांच्या आंदोलन असो सगळ्यात सदाभाऊ खोत सातत्याने पुढे होते. त्याच जोरावर २०२२ च्या विधानपरिषद निवडणुकीत सदाभाऊ खोत यांनी भाजपकडून उमेदवारी अर्ज भरला होता. पण शेवटच्या क्षणी भाजपच्या सांगण्यावरून त्यांना हा अर्ज माघारी घ्यावा लागला होता. त्यामुळे सदाभाऊ खोत यांच्याकडे सद्या तरी कुठलंही पद नाहीये.
२०१४ मध्ये फडणवीस सरकारमध्ये सदाभाऊ खोत हे कृषी राज्यमंत्री होते. शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये त्यांना मंत्रीपद मिळेल अशी आशा होती पण त्यावरही पाणी फेरलंय.
आजच्या या मंत्रिमंडळात अचानक मिळालेली मंत्रिपदं ज्यांना मिळालीत त्यांची नावं बघूया,
१. अब्दुल सत्तार.
या मंत्रिमंडळात औरंगाबाद जिल्ह्याची बंपर लॉटरी लागली म्हणायला लागेल, कारण या मंत्रिमंडळात या जिल्ह्याला अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे आणि अतुल सावे अशी ३ कॅबिनेट मंत्रीपदं मिळाली. पण शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळात अब्दुल सत्तारांना स्थान देणं यावर अनेकांनी आक्षेप घेतलाय…अगदी कालपर्यंत सत्तार यांच्यावर टीईटी घोटाळ्याचे आरोप होत होते.
टीईटी घोटाळ्यात जे विद्यार्थी सहभागी होते, त्यांची एक यादी परीक्षा परिषदेकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेली त्यात अब्दुल सत्तार यांच्या दोन मुलींची नावं आहेत. त्यामुळे त्यांचा मंत्रिपदाच्या वाटणीत पत्ता कट करतील अशी चर्चा होती. पण आज अब्दुल सत्तार यांनी कॅबिनेट मंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि त्या चर्चाना आता फुलस्टॉप लागलाय.
२. संजय राठोड
या मंत्रिमंडळात सगळ्यात मोठा धक्का होता तो म्हणजे शिंदे गटातुन यवतमाळ जिल्ह्याचे आमदार संजय राठोड यांना मंत्रिपद देणं. ज्या संजय राठोडांविरोधात राळ उठवून उद्धव ठाकरेंना त्यांचे मंत्रिपद काढून घेण्यास भाग पाडले होते, तेच राठोड शिंदेंच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री झाले आहेत. यावरून विरोधी नेत्यांनी तर टीका केलीच शिवाय, भाजपाच्या महिला आघाडीच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनी देखील कठोर टीका केली आहे.
यावर एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर दिलेय की, पोलिसांनी क्लिन चिट दिलीय म्हणूनच त्यांना मंत्रिमंडळात घेतलं गेलंय.
३. तानाजी सावंत.
तानाजी सावंत यांना मिळालेले कॅबिनेट मंत्रिपद हे अचानक मिळालं असेल तरीही शिवसेनेत झालेल्या बंडात त्यांचा मेन रोल होता हे विसरून चालणार नाही. त्यात बंडखोर शिंदे गटातील ते पहिल्या फळीतील नेते आहेत.
महाविकास आघाडीत असतांना अनेकदा त्यांनी आपली नाराजी जाहीर सभांमध्ये बोलून दाखवली होती. त्यात उद्धव ठाकरेंच्या महाविकास आघाडीच्या शपथविधी सोहळ्यात ऐनवेळी त्यांचं नाव कापल्यानं ते नाराजी झाले होते. आता शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये पहिल्या टप्प्यात मंत्रिपद देऊन खुश केले आहे.
४. दीपक केसरकर.
शिंदे गटातले बंडखोर आमदार दीपक केसरकर यांना मंत्रीपद देणं हा निर्णय अचानक जरी असेल तरी तो शिंदे गटासाठी महत्वाचा आहे कारण केसरकर हे शिंदे गटाचे प्रवक्ते आहेत तसेच शिंदे गटातील पहिल्या फळीचे नेते आहेत.
२०१४ मध्ये फडणवीस सरकार मध्ये केसरकर यांना गृहराज्यमंत्री पदाची जबाबदारी आणि अर्थ व वित्त विभाग देखील सोपवला होता. गृह राज्यमंत्री असूनही २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारमध्ये त्यांना मंत्रिपद मिळालं नव्हतं त्यामुळे ते शिवसेना नेतृत्त्वावर नाराज होते.
त्याचाच परिणाम ते बंडखोर शिंदेंच्या गटात सामील झाले आणि त्यांना कॅबिनेटमंत्री पदी बढती देण्यात आली आहे.
५. सुरेश खाडे.
सांगली जिल्ह्यातून सलग चार वेळा निवडून आलेले भाजपचे आमदार सुरेश खाडे यांचीही लॉटरी या मंत्रिमंडळात लागलीय. २०१४ मध्ये सुरेश खाडे मंत्रिपदाच्या शर्यतीत होते पण मंत्रिपद मिळालं नव्हतं. असं घडलेलं कि, महाराष्ट्र राज्य स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच सांगली जिल्ह्याला मंत्रिपद मिळू शकलं नव्हतं.. पण फडणवीस सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यातल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात खाडे यांना कॅबिनेट मंत्रिपद मिळालं होतं.
आता शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये पुन्हा एकदा सांगलीकडे मंत्रीपद वळवलं आहे तेही सुरेश खाडे यांच्या निमित्ताने.
पण मंत्रपदाच्या इच्छुकांच्या चर्चेत नाव नसलेले सुरेश खाडे यांना पुन्हा मंत्रीपद मिळालं कारण, सांगली जिल्ह्यात पहिल्यांदाच भाजपचा विस्तार झाला ते खाडे यांच्यामुळेच, भाजप आमदारामधील मागासवर्गीयमधील चेहरा असल्याने मंत्रिपदाची संधी मिळाली असंही सांगण्यात येतंय.
आजच्या या मंत्रिमंडलच्या विस्तारात एक गोष्ट सर्वांनाच प्रकर्षाने जाणवली ती म्हणजे, आजच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडलच्या विस्तारात एकही महिला आमदार कॅबिनेट नाही.
हे ही वाच भिडू :
- शिवसेनेतील इतिहास अन् भाजपचं भविष्य यामुळेच अनपेक्षितपणे अतुल सावेंना कॅबिनेट मिळालंय
- अन् राजकारणात सहाव्यांदा पलटी मारत नितीशकुमार पुन्हा एकदा ‘पलटूराम’ ठरलेत !
- शिंदे गटाला लोकप्रियता देण्यात पुढे असलेले शहाजीबापू मंत्रिपदाच्या रेसमध्ये मागं पडले