सीमाभागातील बांधवांसाठी शरद पवार मराठी खासदारांना एकत्र आणण्यात यशस्वी ठरणार का?

गेल्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मुद्द्यावरून राज्यात अनेक हालचाली चालू झाल्या आहेत. 

काही दिवसांपूर्वी बंगुळुरुमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना करण्यात आल्याची घटना घडली होती. आणि त्याचे पडसाद सगळीकडेच उमटले होते. त्यातच भर म्हणजे महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या अध्यक्षांवर कन्नडिगांकडून शाई फेकण्यात आली होती. मग काय सीमभागातील मराठी बांधव मोठ्याप्रमाणावर रस्त्यावर उतरले होते. आणि तेंव्हापासून हा मुद्दा बराच पेटलाय ! 

महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या आंदोलनानंतर कर्नाटकामध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर बंदी घालण्यासाठीचे प्रयत्न चालू झाले आहेत. या बंदी घालण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकजुटीने प्रयत्न करतायेत. आंदोलनादरम्यान समितीने केलेल्या तोडफोडीच्या विरोधात निषेध करणारा एक ठराव कर्नाटक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर बेळगाव प्रकरणी महाजन आयोगाचा अहवाल हा अंतिम आहे आणि कर्नाटक सरकार त्यावर कार्यवाही करणार असल्याचं मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सांगितले. 

त्यानंतर समितीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  त्यामुळे महाराष्ट्रात देखील या मुद्द्यावरून राजकीय नेत्यांच्या हालचाली वेगाने चालू झाल्या. 

मराठी बांधवांवर सुरु असणाऱ्या अत्याचाराविरोधात हालचाली करण्यात म्हणून समितीच्या सदस्यांनी अलीकडेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांच्या निवासस्थान असलेल्या सिल्व्हर ओकवर त्यांची भेट घेतली आहे. भेट घेऊन सदस्यांनी कर्नाटक सरकारकडून सुरु असलेल्या अत्याचारांच्या सगळ्या घटना सांगितल्या. 

तसेच कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, यासाठी यात दखल घ्या म्हणून समितीने शरद पवार याना विनंती केली.

 त्यानंतर शरद पवार यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सदस्यांना मदत करू असे आश्वासन दिले आहे. तसेच शिष्टमंडळ भेटण्यासाठी प्रयत्न करू असंही शरद पवारांचे एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांना आश्वासन दिले आहे. तसेच आता असंही सांगण्यात आलं आहे कि,  

लवकरच महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांचे शिष्टमंडळ अमित शहा यांना भेटण्याचा प्रयत्न करू असंही शरद पवार म्हणाले. त्यामुळे आता समितीच्या सदस्यांनी  सीमभागातील बांधवांच्या रक्षणासाठी शरद पवार महाराष्ट्रातील खासदारांना एकत्र आणण्यात यशस्वी ठरणार का, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

शरद पवार सर्वपक्षीय खासदारांना एकत्र आणतील यात शंका नाही कारण सर्वच पक्षांच्या नेत्यांना समितीचे सदस्य भेटीगाठी घेतायेत आणि या प्रकरणात दखल घेण्याची विनंती करतायेत. 

समयी समितीचे कार्याध्यक्ष सुरज कुडूचकर; सरचिटणीस श्री. श्रीकांत कदम यांनी शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांचीही भेट घेतली.

 

युवासेना सचिव वरून सरदेसाई यांचीही भेट घेतली आहे.

तसेच महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र राज्याचे विरोधी पक्ष नेते  व माजी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली, 

तसेच समितीच्या सदस्यांना भेटून देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना आश्वस्त केले आहे. 

तसेच सदस्यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची देखील भेट घेतली आहे.

तसेच राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी देखील कर्नाटकातील मराठी बंधू – भगिनींसोबत आम्ही आहोत असं म्हणत महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार तुमच्या सोबत म्हणत आश्वस्त केले आहे.

 

तसं तर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावर बंदी आणण्याची मागणी जुनी नाही…

बऱ्याच काळापासून अनेक कारणांमुळे मराठी बांधव आणि कानडी प्रशासनात सातत्याने संघर्ष सुरु असतो. हा संघर्ष थांबवा म्हणून कर्नाटक सरकार महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर बंदी घालण्याचाही विचार करत आहे. एकीकरण समितीवर कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून तशी बंदी घालण्याचा तसा प्रस्ताव पुढे आला.  पण या कर्नाटक सरकारच्या या भूमिकेवर शिवसेना आक्रमक झाली होती. बंदी घालून दाखवाच, असे प्रतिआव्हान शिवसेनेनेही कर्नाटक सरकारला दिले होते.

थोडक्यात मराठी भाषा आणि मराठी संस्कृतीच्या रक्षणासाठी लढणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समिती स्थापन करण्यात आली होती.  

बेळगाव, संकेश्रवर, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे यासाठी एक संघटना गेली काही दशके अनके खटले घेऊन काम करत आहे. १ नोव्हेंबर १९५६ ला तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी राज्य पुनर्रचना केली आणि या भागाचा समावेश डांबण्यात आले तेंव्हा पासून आपल्यावर झालेला अन्याय दूर करून घेण्यासाठी समितीच्या झेंड्याखाली मराठी भाषिक लढा  देतायेत. पण हि समिती कर्नाटकी सरकारसाठी अडचणीची ठरत आलीये. त्यामुळे सरकारकडून  जाणीपूर्वक मराठी भाषिक आणि समिती नेत्यांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न यापूर्वी अनेकदा करण्यात आला आहे आणि अजूनही होत आहे. कर्नाटकी सरकार सातत्याने समितीवर बंदी घालणार असं सांगत आलाय आणि तरीदेखील समितीने आपला लढा चालूच ठेवलाय. 

मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सरचिटणीस तसेच माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर यांच्याशी बोल भिडूने संपर्क साधला असता,  तेंव्हा त्यांनी अनेक काळापासून समितीला होणाऱ्या विरोधाबाबत चर्चा केली. 

बंदी घालायला काय हि संघटना अतेरिकी संघटना नाही असं म्हणत त्यांनी या समितीला का विरोध होत आलाय याची देखील सांगितली ती करणे अशी आहेत कि, महाराष्ट्र एकीकरण समिती वर बंदी घालण्याची मागणी करण्यामागे खरे कारण आहे ते, गेली ६५ वर्ष संघटना मराठी बांधवासाठी काम करत आहे. अप्रिय घटना घडल्यास महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने त्याच्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात येते.  ही संघटना सीमावर्ती भाग महाराष्ट्रात सामील व्हावा यासाठी झगडत आहे. आणि त्याचमुळे कानडी भागात हि संघटना त्यांच्या डोळ्यात खुपते. 

अलीकडे मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषिक हे काँग्रेस, भाजप सारख्या राष्ट्रीय पक्षात गेले आहेत. त्यांच्या महाराष्ट्रात सामील होण्याबाबत दुमत नाही. पण ते एकीकरण समितीच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होत नाहीत. घाबरतात. विरोध करत. कुठलाही घटनेवर ज्या प्रमाणे  व्यक्त व्हायला हवेत ते होत नाही. अशा वेळी अप्रिय घटना, अत्याचाराच्या घटना असूद्या त्यावेळी एकीकरण समिती ही पुढे असते. म्हणून समितीवर बंदी आणावी अशी मागणी कानडी संघटना कडून होते.

तसेच ते म्हणाले कि, “महाराष्ट्र एकीकरण समिती ही काय संपूर्ण कर्नाटक मागत नाही. मराठी नागरिकांची संख्या जास्त आहे तोच भाग मागतोय आम्ही. आपली भाषा, संस्कृती, लिपी यासाठी झगडण्याचं काम ही समिती करत असते”.

समिती ही काय मराठी भाषिकांचा समावेश कर्नाटकांत झाला म्हणून स्थापन करण्यात आली नाही. ती त्यापूर्वीच स्थापन करण्यात आली आहे. मराठी भाषिकांचा प्रदेश व्हावा यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. ही समिती सीमावर्ती भाग महाराष्ट्रात सामील व्हावा यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळेच ती कर्नाटक सरकारला खुपते आहे. म्हणून ही समिती बँन करावी अशी मागणी करत आहेत. मराठी भाषा, भाषा संस्कृती, लिपी साठी झगडादेनारी संघटना आहे. ती काय अतिरेकी संघटना नाही. महत्वाचे म्हणणे ज्या ज्या वेळी देशावर संकटे आली मग ती परकीय असूद्या, पुर, भूकंप सारख्या घटना अशावेळी त्यावेळी समितीने आपल्या मागण्या बाजूला ठेऊन राष्ट्राची मागणी पुढे ठेऊन केंद्र सरकारला मदत करण्याची भूमिका निभावली आहे”.

“अलीकडे अनेक मराठी बांधव हे राष्ट्रीय पक्षात गेल्याने समितीचे आमदार नाहीत. एक आमदार नसताना सुद्धा ही समिती येवढे मोठे काम करते हे डोळ्यात खुपते यासाठी अशा प्रकारची मागणी करते. ऐकून ३२ जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर अधिकाऱ्याचा खुनाचा प्रयत्न केला असे गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यांना जामीन मिळू नये म्हणून सरकार प्रयत्न करत आहेत”.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीवरील बंदीच्या मागणीनंतर सदस्यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या घेतलेल्या भेटी तसेच शरद पवार आणि शिवसेनेचे नेते या मुद्द्यावर काय निर्णय घेतात यावर सर्व मराठी जनतेचं लक्ष लागून आहे.   

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.