एकीकडे ग्राहक नाराज दूसरीकडे कर्मचारी नाराज, मंत्रीमहोदयांच नेमकं काय चुकतय..?

ठाण्यातील बदलापूर मध्ये ५-६ तास वीज नव्हती. दुसरीकडे जळगावात देखील साडेचार तास वीज नव्हती. पुण्यात देखील सिंहगड रोड, चाकण, काही पेठांच्या भागात वीज नव्हती. आता तुम्हाला हि किरकोळ गोष्ट वाटेल पण सद्याची परिस्थिती किरकोळ नसून चांगलीच गंभीर बनत चालली आहे.

येत्या २-३ दिवसात संपूर्ण महाराष्ट्रात लोडशेडिंग होऊ शकते अशी जी चर्चा चालू आहे त्याचं निमित्त म्हणजे राज्यात सुरु असलेला वीज कर्मचाऱ्यांचा संप आणि याच संपामुळे राज्यात अनेक शहरात काळ वीज नव्हती.

आणि जरी तुमच्या भागात वीज गेली आणि तुम्ही महावितरणकडे तक्रार करायला फोन केला तरी तुम्हाला समोरून काहीही प्रतिसाद येणार नाही कारण वीज कर्मचारी, इंजिनिअर्स, अधिकारी आणि कंत्राटी कामगार सगळेच्या सगळे संपावर गेले आहेत.

जवळपास ८५ हजार कर्मचारी संपावर असल्याची माहिती मिळतेय, हा संप सरकारच्या परवानगी शिवाय असल्या कारणाने कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करू असा इशारा जरी सरकारच्या वतीने दिला असला तरी कमर्चारी मात्र आपल्या संपावर ठाम आहेत.

या संपाच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जामंत्र्यांच्या कालच मुंबईत बैठक झाली पण ती बैठक निष्फळ ठरली त्यात आज म्हणजेच मंगळवारी देखील चर्चा होणार पण ती देखील रद्द झाली आहे. 

एकीकडे २ दिवस पुरेल एवढाच कोळसा उपलब्ध असल्याची माहिती राज्याची ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दिली आहे. तर दुसरीकडे वीज निर्मिती आणि कोळसा पुरवठा करणाऱ्या केंद्रावरच्या कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग नोंदवला आहे. आणि हा संप आणखी चिघळत चालल्यामुळे वितरण व्यवस्था कोलमडणार अशी चिन्ह दिसत आहेत. 

कारण या संपामुळे कोयना जलविद्युत धरणामधील १८ मेगावॅट क्षमतेचे दोन संच बंद पडलेत. 

वीज कर्मचाऱ्यांचा संप चिघळत चालला आहे. जर का या संपावर तोडगा नाही निघाला तर संपूर्ण राज्यात लोडशेडिंग होऊ शकतं…

पण चिघळत चाललेल्या या संपाच्या म्हणजेच या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आहेत तरी काय ?

१) वीज कंपन्यांत सुरू करण्यात येत असलेल खाजगीकरण धोरण रद्दबातल करण्याबाबतची मागणी.

वीज कर्मचाऱ्यांचा असा आरोप आहे कि, महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण या कंपन्यात खाजगीकरणाचा डाव चालूये. सरकार राज्यातील १६ शहरातील महावितरणचे काम काढून खासगी कंपनीला देण्यात येणार आहे. यात मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवून देण्यात येणाऱ्या शहराचा समावेश आहे. मुंबई, कल्याण, ठाणे, पुणे,वाशीम, जळगाव, नाशिक, पुणे, नागपूर अशा मोठ्या शहराचे काम महावितरणकडून काढून घेण्यात येणार असल्याची माहिती मिळतेय.

राज्य सरकारच्या विविध विभागाकडे १० हजार कोटी आणि शेतकऱ्यानाकडे सुमारे ४२ हजार कोटींची थकबाकी आहे. यामुळे महावितरण डबघाईस आली आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समितीकडून करण्यात येणाऱ्या संपात कुठलीही आर्थिक मागणी नाही.

महावितरणची जी ७२ हजार कोटींची थकबाकी आहे. हि थकबाकी वसूल होत नाहीये ती वसूल करण्यात अनेक अडचणी आहेत. त्यात राज्य सरकारच्या विविध विभागाकडे १० हजार कोटी आणि शेतकऱ्यानाकडे सुमारे ४२ हजार कोटींची थकबाकी आहे. यामुळे महावितरण डबघाईस आली आहे.

मात्र वीज कनेक्शन देण्यापासून ते वीज बिल वसूल करण्यापर्यंत सर्व कामे खासगी कंपनी कडून करून घेण्याचा डाव सरकारचा आहे. याच खाजगीकरणाला विरोध करण्यासाठी हे वीज कर्मचारी संप करतायेत.

२) केंद्र सरकारच्या विद्युत (संशोधन) बिल २०२१ ला रद्द करण्याची मागणी.

केंद्र सरकारने विद्युत विधेयक २०२१ आणलेय त्याद्वारे प्रत्येक राज्यातील जलविद्युत प्रकल्पांचे खाजगीकरण होणार आहे. यानुसार महाराष्ट्रातील ६ जलविद्युत प्रकल्पांचे खाजगीकरण मार्गावर आहे. केंद्राच्या या विधेयकाला सुरुवातीपासूनच देशाच्या विविध भागात शेतकरी आणि वीज क्षेत्रातील लाखो कर्मचारी विरोध करत आहेत. 

३)  वीज कंपन्यातील प्रास्ताविक बदली धोरण रद्द करणे आणि तिन्ही कंपन्यांतील रिक्त पदे भरणे व सुत्रधारी कंपनीचा वाढता हस्तक्षेप बंद करणे.

महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण या तिन्ही कंपन्यातली रिक्त पदे भरण्यास होत असलेला उशीर, अनावश्यक भरती, या तिन्ही कंपन्यांमधील कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या धोरणावर होत असलेले एकतर्फी निर्णय आणि या प्रक्रियेत होत असलेला राजकीय हस्तक्षेप, खाजगी कंपन्यांचा होत असलेला हस्तक्षेप याविरुद्ध देखील हा संप चालू आहे. 

४) वीज कंपन्यातील कंत्राटी कामगारांचे शोषण थांबवून त्यांना ६० वर्षा पर्यंत कंत्राटदार विरहित नोकरीत संरक्षण नोकरीची सुरक्षितता याबाबतची मागणी.

इतर उद्योगाप्रमाणे या तिन्ही कंपन्यांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने ३० हजार पेक्षा जास्त कमर्चाऱ्यांची भरती झाली पण यांना वेळेवर पगार आणि काम मिळत नाही. त्यात विजेची कामं ही जोखमीची असतात त्यामुळे सुरक्षिततेची, मानधनाची हमी मिळावी. आणि ३० हजार कंत्राटी कामगारांना वयाच्या ६० व्या वर्षांपर्यंत नोकरीचे हमी द्यावी अशी देखील मागणी होतेय.

आणि शेवटची मागणी म्हणजे महानिर्मिती कंपनी संचालित असलेली जलविद्युत केंद्रे खाजगी उद्योगांना देण्याचे धोरण रद्द करण्याची मागणी.

या सगळ्या मागण्या बघितल्या तर हे स्पष्ट होतंय कि कर्मचाऱ्यांचा रोष हा वीजनिर्मितीच्या कंपन्यांमधील भरती आणि या कंपन्यांच्या खाजगीकरणाबाबत आहे.  आणि विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समितीकडून करण्यात येणाऱ्या संपात कुठलीही आर्थिक मागणी नाही. 

नुकताच ऊर्जामंत्री नीती राऊत यांनी वीज कर्मचाऱ्यांशी आणि कामगार नेत्यांशी चर्चा करायला सरकार तयार असल्याचं म्हणलं आहे.

नितीन राऊत यांनी हे देखील स्पष्ट केलं आहे कि, केंद्र सरकारने आणलेले खासगीकरणाचे धोरण हे महाराष्ट्रात लागू होऊ देणार नाही. आता मंत्री महोदयांनी कंपन्यांचे खासगीकरण होऊ देणार नाही असं ठामपणे सांगितलं असलं तरी पण वरील मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत संपावर ठाम राहण्याची भूमिका या कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. आता राज्य सरकार यावर काय तोडगा काढेल याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.

 हे हि वाच भिडू :

• विरोधकांना दरवेळी अंगावर घेणारे संजय राऊत यावेळी ईडीवर चांगलेच संतापलेत
  
• एसटीच्या संपांचा इतिहास १९७२ सालापासून सुरु होतो.
  
• काहीही म्हणा, कामगारांच्या बंदची आता पहिल्यासारखी हवा राहिली नाहीये