गेम झाला की ठरवून केला ; राज्यपालांना विमान नाकारण्यामागे काय राजकारण आहे..

श्रेया मोठ्ठा गेम झाला यार, दुनियादारी सिनेमाचा बेस्ट डायलॉग. काहीसा असाच प्रकार आज झाला.

झाल अस की, चर्चेत असणाऱ्या राज्यपालांना आज महाराष्ट्र सरकारने विमान नाकारले. अखेरपर्यन्त परवानगीच न मिळाल्यामुळे राज्यपाल तसेच विमानात बसून राहिले. त्यानंतर ते विमानतळावरील VIP सेक्टरमध्ये वेटिंग करत बसले व तिथून खाजगी विमानाने उत्तराखंडला गेले… 

आत्ता यात राजकारण आहे का नाही आणि सविस्तर मॅटर काय झालाय हे सांगण आमचं काम आहे…? 

  • तर पहिला मुद्दा, नेमका मॅटर काय झालाय.. 

माहिती अशी आहे की आज सकाळी सरकारी विमानाने उत्तराखंडला डेहराडून ला जाण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी विमानात बसले. मात्र खूप वेळ झाला तरी विमानाने आकाशात भरारी घेतली नाही. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी वैमानिकाला याबाबत विचारणा केली असता वैमानिकाने सांगितलं की राज्य सरकारकडून उड्डाण भरण्याची परवानगी आपणाला मिळालेली नाही. 

आत्ता यातला महत्वाचा मुद्दा आहे की राज्यपाल नेमके कशाला चाललेलं. म्हणजे कसय कार्यक्रम खाजगी होता की शासकीय यावर पण डिपेन्ड ठरत ना भिडू… 

तर कार्यक्रम शासकियच होता अशी प्राथमिक माहिती आहे. राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आलेल्या माहितीनुसार ते मसुरी येथील लाल बहादुर शास्त्री नॅशनल ॲकडमी ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन च्या १२२ व्या इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्रॅमच्या व्हॅलेडिक्टरी प्रोग्रॅमला ते हजेरी लावणार होते.

दूसरीकडे ते उत्तराखंड मध्ये आलेल्या आपत्तीचा दौरा करणार असल्याच्या देखील बातम्या देण्यात येत आहे. थोडक्यात काय तर ही दोन्ही कामे तशी शासकीयच आहेत. राज्यपाल कोणाच्या व्यक्तिगत भेटीसाठी तर जात नव्हते इतक तर स्पष्ट आहे. 

  • आत्ता दूसरा मुद्दा आहे तो अशी परवानगी कोण देत आणि नक्की कोणाकडून उत्तर आलं नाही… 

कसय भिडू समजा राज्यपालांच्या कार्यालयाकडूनच अशी पूर्वसुचना गेली नसती तर आपण म्हणलो असतो कार्यालयाची चूक. आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून उत्तरच आले नसेल तर मुख्यमंत्री कार्यालयाची चूक. तर झालं अस की, 

राज्यपाल कार्यालयाकडून सांगण्यात आलय की मागच्याच आठड्यात मेलवरून परवानगी मागण्यात आली होती. 

याबद्दल राज्यपाल कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं आहे की,

या नियोजित दौऱ्यासाठी राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना २ फेब्रुवारी रोजी पत्र लिहून सरकारी विमान वापरण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. 

याबाबत अधिक माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांना सांगितली आहे ते सांगतात,

माझ्या माहितीप्रमाणे पूर्ण कार्यक्रम जीएडीला गेला होता. मुख्य सचिवांना याची माहिती होती. फाईल मुख्यमंत्र्यांपर्यन्त पोहचली आहे पण जाणीवपूर्वक राज्यपाल विमानात बसेपर्यन्त परवानगी देण्यात आली नाही. राज्यपालांना विमानातून उतरवण्यात आलं हा पोरखेळ आहे. 

थोडक्यात काय तर, राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून महाराष्ट्र विमान प्राधिकरणाकडे जातो. ही माहिती विमान प्राधिकरण मुख्यमंत्री कार्यालयाला कळवते व तिथून परवानगी दिली जाते.  शासकिय विमान वापरायची परवानगी सामान्य प्रशासनाकडे असते. याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री कार्यालय जबाबदारी पार पाडते आणि इथेच पाणी मुरलं… 

आत्ता राज्यपालांना वेटिंग करावं लागलं आणि त्यांना नकार मिळाला याचं राजकारण काय असू शकतं तर…

राज्यपालनियुक्त १२ सदस्यांचा निर्णय राज्यपालांनी प्रलंबित ठेवला आहे, याचा निर्णय अजून झाला नाही. यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले होते,

 राज्यपालांनी विधानपरिषदेच्या १२ जागांबाबत अंत पाहू नये… 

आत्ता भाजप यावर जोरात आक्रमक झाले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणावर टिका करताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत,

या सरकारएवढं अहंकारी सरकार मी पाहिलेलं नाही. मुख्यमंत्र्यांनी अशा गोष्टीत अहंकार आणणं चुकीचं आहे. ही खासगी मालमत्ता नसून राज्याची आहे. ज्याप्रकारे सरकार आपली मालमत्ता असल्याप्रमाणे वागत आहे ते पाहता महाराष्ट्रात यासारखं सरकार आम्ही याआधी पाहिलेलं नाही. पोरखेळ लावला आहे. रस्त्यावरची भांडणं असल्यासारखं राज्य सरकार वागत आहे. यामुळे राज्यपालांचं काही वाईट होणार नाही, पण राज्याची प्रतिमा मलीन होत आहे “जनतेला सर्व समजतं, जनताच याबद्दल निकाल देईल. हे सरकार किती अहंकारी आहे हे

एकंदरीत संपुर्ण चित्र पहाता वेटिंगचा बदला वेटिंगने असच म्हणावे लागेल.

यावरून एकच गोष्ट लक्षात घेण्यासाठी आहे गावकी आणि भावकीत एकमेकांची जिरवायला जे प्रकार केले जातत तेच राष्ट्रीय पातळीवर देखील केले जातात. फक्त तिथे विमान वगैरे सारख्या गोष्टी येतात आणि आपल्याकडे लग्नाचा आहेर, हलक्यातलं ब्लाऊजपीस, मीक्सर अशा गोष्टी असतात. 

हे ही वाच भिडू 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.