उद्धव ठाकरेंनी हिशोब मांडला, केंद्र सरकार महाराष्ट्राला एवढं देणं बाकी आहे…

By टिम बोलभिडू On Jun 8, 2021

आपल्या दोस्तांमध्ये तारक मेहता मधल्या भिडे सारखा एखादा खट हिशोबी माणूस असतोय, त्याच्याकडे जरा जरी उधारी बाकी राहिली कि लगेच चार चौघात ओरडून अपमान करत असतोय. उधार घेणाऱ्याने लाजून तरी पैसे परत करावेत यासाठी जाहिरातीची टेक्निक उधारकर्ते वापरत असतात.

अशीच काहीशी जाहिरात मागच्या जवळपास वर्षभरापासून महाविकास आघाडी केंद्र सरकारची करत आहे. यात केंद्रानं जीएसटीचे पैसे लवकरात लवकर द्यावेत, ते इतके बाकी आहेत, इतक्या दिवसांपासून बाकी आहेत वगैरे.

त्यानंतर अखेरीस राज्य सरकारकडून केंद्राला येणं बाकी असलेल्या सगळ्या पैशांचा हिशोब देण्यात आला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची आज दिल्लीत भेट झाली. मुख्य भेट ही आरक्षणाच्या मुद्द्यावर असली तरी यात इतर देखील मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यात राज्याचा जीएसटीचा वाटा, चक्रीवादळाची मदत, लसीकरण अशा विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्राकडून महाराष्ट्र्राला अद्याप किती रुपये येणं बाकी आहे याचा सगळाचं हिशोब मांडला.

एकूण २६ हजार ९५९ कोटी ५६ लाख रुपये येणं बाकी

जीएसटीचा परतावा म्हणून सगळ्यात जास्त निधी येणं बाकी :

जीएसटीचा कायदा लागू झाल्यापासून राज्यांच्या वाट्याच्या परताव्याचे पैसे केंद्राकडून देण्यात येतात. याच परताव्यांतर्गत महाराष्ट्राला अद्याप २४ हजार ३०६ कोटी रुपये येणं बाकी आहे.

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी राज्याला जीएसटी कराचा परतावा देताना तो सुमारे रुपये ४६ हजार कोटी रुपयांचा होता.

आज शिष्टमंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार,

या ४६ हजार कोटींमधील राज्याला आतापर्यंत फक्त २२ हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे अद्याप देखील महाराष्ट्राला केंद्राकडून २४ हजार ३०६ कोटी रुपये जीएसटी परतावा म्हणून मिळणे बाकी आहे. तेच लवकरात लवकर देण्यात यावेत अशी मागणी आज ठाकरे आणि पवार यांनी मोदींकडे केली.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत देखील निधी येणं बाकी :

१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत महाराष्ट्राला केंद्र सरकारच्या शहरी आणि ग्रामविकास या दोन्हीमधील थकीत निधी येणं बाकी आहे. विशेष गोष्ट म्हणजे हा निधी केवळ एखाद्या वर्षाचा नाही तर मागच्या ३ ते ४ वर्षापासूनचा प्रलंबित आहे.

त्यामुळे जीएसटीच्या परताव्यासोबतच हा निधी देखील लवकरात लवकर देण्याची विनंती आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधानांना केली.

यात शहरी स्थानिक निधीमधील १ हजार ४४४ कोटी ८४ लाख रुपये येणं बाकी :

महाराष्ट्र सरकारनं १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत मिळणाऱ्या २०१८-१९ आणि २०१९-२० या वर्षांच्या परफॉर्मंस ग्रॅण्ट राज्याला देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडे यापूर्वीच पाठवला आहे. त्यासाठी लागणारी सगळी युटिलायझेशन सर्टिफिकेटस देखील यापूर्वीच केंद्राला पाठवण्यात आली आहेत.

आता हा निधी किती आहे हे जर आकडेवारीत सांगायचं झालं तर गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयानं महाराष्ट्राला २०१८-१९ या वर्षासाठी ६२५ कोटी ६३ लाख आणि २०१९-२० या वर्षासाठी ८१९ कोटी २१ लाख असा एकूण १ हजार ४४४ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या परफॉर्मंस ग्रॅण्ट वितरीत करण्याची शिफारस केली आहे.

हे पैसे दोन वर्षांपूर्वीच म्हणजे २०१९-२० या आर्थिक वर्षातच महाराष्ट्र्राला मिळायला हवे होते, पण अजून देखील ते केंद्राच्या अर्थमंत्रायलकडे बाकी आहेत. हिचं गोष्ट प्रामुख्यानं उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार यांनी पंतप्रधानांच्या समोर मांडली. सोबतचं त्यासाठी स्वतः लक्ष घालून अर्थ मंत्रायलयाला सूचना द्याव्यात अशी विनंती देखील या दोघांनी मोदींना केली.

पंचायत राज संस्थांसाठीच्या निधीमधील १२०८ कोटी ७२ लाख येणं बाकी :

ज्याप्रमाणे शहरी स्थानिक निधीमधील पैसे येणं बाकी आहे अगदी त्याचं प्रमाणे १४ व्या वित्त आयोगामधील पंचायत राज संस्थासाठीच्या निधीमधील देखील जवळपास १ हजार २०८ कोटी ७२ लाख रुपये महाराष्ट्राला येणं बाकी आहे.

केंद्र सरकारच्या ग्रामविकास मंत्रालयाकडून महाराष्ट्राला २०१६-१७ या वर्षासाठी २९४ कोटी ८४ लाख, २०१७-१८ या वर्षासाठी ३३३ कोटी ६६ लाख, २०१८-१९ साठी ३७८ कोटी ९१ लाख, २०१९-२० साठी ४९६ कोटी १५ लाख रुपये असा निधी देण्याची शिफारस केली आहे. या सगळ्यांची जर टोटल केली तर ती जाते, १२०८ कोटी ७२ लाख रुपयांचा घरात.

असा तिन्ही विभागांमधील एकूण एकूण २६ हजार ९५९ कोटी ५६ लाख रुपये निधी केंद्राकडून राज्याला येणं अद्याप बाकी आहे. हा सगळा निधी तातडीने मंजूर करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाला सुचना देण्यात याव्यात अशी विनंती आजच्या शिष्टमंडळाने मोदींकडे केली आहे. पण एकूणच आज विनंती केल्यानंतर इथून पुढच्या काळात आता किती आणि कसे पैसे महाराष्ट्राला येतात हे पहावं लागणार आहे.

हे हि वाच भिडू.