महाराष्ट्र विचारतोय, शक्ती कायद्याचं काय झालं?
दिल्लीत घडलेल्या निर्भया बलात्काराच्या घटनेची पुनरावृत्ती घडली आहे. मुंबईतील साकीनाका या ठिकाणी घडलेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. अवघ्या महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली झुकली आहे. साकीनाकामधील खैरानी रोड या परिसरात बलात्कार झालेल्या ३२ वर्षीय महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. अत्यंत अमानुषरित्या या महिलेवर अत्याचार करण्यात आले होते.
बरं हि एकच घटना घडली नसून अमरावतीमध्ये १७ वर्षीय मुलीची बलात्कारानंतर आत्महत्त्येची घटना घडली आहे. आहे तर पुण्यात अल्पवयीन मुलींचे अपहरण करून बलात्कार केल्याच्या दोन घटना दहा दिवसांत घडल्या आहेत. तर राजगुरुनगर येथेही १२ वर्षाच्या मुलीवर बलात्काराची घटना घडलीय.
या भयंकर घटनेवर राज्यभारात संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेनंतर आता राज्यातील राजकारण तापत आहे. साहजिकच आहे या घटनेमुळे सर्वांनाच आता शक्ती कायद्याची आठवण झाली आहे.
याच घटनेच्या पार्श्वभुमीवर आपल्या राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी माहिती दिली आहे कि,
“राज्याच्या पोलिस दलासमोर महिला सुरक्षेचे प्रमुख आव्हान उभे ठाकले आहे. गुन्हेगारांना कठोर आणि तातडीने शिक्षा व्हावी, यासाठी शक्ती कायदा करण्यात येत आहे. कायद्याचे विधेयक विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मांडले जाईल,या कायद्यामुळे पीडित महिलांना न्याय मिळेल, तसेच चांगली व्यवस्था उभी राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. आता त्यांचा विश्वास खरा ठरायला आणखी किती वेळ जाईल हे सांगता येत नाही.
आपल्या समाजाचं म्हणा किंव्हा येथील न्यायव्यवस्थेचं म्हणा आपल्याकडे अशा घटना घडल्यावरच ‘शक्ती विधेयका’चं काय झालं ? म्हणत सूर काढला जातो. याच कारणामुळे चर्चेत असलेल्या आणि आपण मागणी करत असलेला शक्ती कायदा नेमका काय आहे, त्याची संपूर्ण माहिती आपल्याला माहिती असणे गरजेचं आहे.
महाराष्ट्र सरकारकडून प्रस्तावित असलेल्या ‘शक्ती विधेयका’चं काय झालं, असा सवाल सध्या महाराष्ट्र विचारत आहे.
२०२० च्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र शासनाने ‘शक्ती विधेयक’ मांडले. गतवर्षीच १० डिसेंबरला मानवी हक्कदिनाच्या मुहूर्तावर मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यताही दिली.
काय आहे हा शक्ती कायदा ?
महिलांवर आणि लहान मुलांवर अत्याचारांच्या तक्रारींवर लवकरात लवकर कारवाई करता यावी आणि आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा देण्यात यावी म्हणून महाराष्ट्र सरकार दोन कायदे करणार आहेत. आंध्र प्रदेश राज्याच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर ‘शक्ती’ नावाचे हे दोन कायदे असतील. याच कायद्यांतर्गत सोशल मीडियावरचे गुन्हे देखील असणार आहेत.
कठोर आणि जलद शिक्षेची तरतुद असल्यामुळे हा कायदा बराच चर्चेत आहे.
भारतीय दंड संहितेच्या गुन्हेगारी प्रक्रियेसंदर्भातील कायदा (१९७३) आणि लैंगिक गुन्ह्य़ांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो-२०१२) यांत महाराष्ट्रापुरते बदल सुचवणाऱ्या ‘शक्ती गुन्हेगारी कायदा (२०२०)’ या विधेयकाला १० डिसेंबर २०२० रोजी मानवाधिकार दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती.
कायदा अडकला कुठं ?
हा कायदा इतका कडक आणि जलद कारवाईची तरतूद असतांना देखील हा कायदा अडकला कुठ हा महत्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गेल्या २०२० च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र शासनाने ‘शक्ती विधेयक’ मांडलं होतं. राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेचे मोठे कवच निर्माण करणारा ‘शक्ती’ कायदा येत्या अधिवेशनात मंजूर करून घेणार, अशी ग्वाही तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ऑक्टोबर २०२० मध्ये दिली होती. मार्च २०२१ मधील अधिवेशनात ते संमत करून घेण्याचं नियोजन होतं. मात्र, या अधिवेशनात हे विधेयक रखडल्याचं दिसून आलं.
महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कारवाई करता यावी, यासाठी प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ महाराष्ट्र अमेंडमेंट ॲक्ट २०२० आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२० अशी दोन विधेयकं विधिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण अध्यक्षतेखाली यासाठी एक उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीमध्ये अनिल देशमुख, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, यशोमती ठाकूर आणि वर्षा गायकवाड या मंत्र्यांचा समावेश होता. आंध्र प्रदेशातील ‘दिशा’ कायद्याचा अभ्यास करून त्यानंतर हे विधेयक तयार करण्यात आलं आहे.
शक्ती कायद्यातील प्रमुख तरतुदी काय आहेत ?
- सोशल मीडियावर महिलांचा जर ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून किंवा मेसेजच्या माध्यमातून छळ करण्यात आला अथवा आक्षेपार्ह कमेंट वा ट्रोल करण्यात आलं तर, महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद.
- शक्ती कायद्यांतर्गत २१ दिवसात खटल्याचा निकाल लागणार हे निश्चितपणे सांगितलं आहे.
- बलात्कार प्रकरणी आरोपींवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होणार.
- अती दुर्लभ प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद, अथवा जन्मठेप आणि दंड असणार आहे.
- ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद असणार आहे.
- महिलांवरील क्रूर अत्याचार गुन्ह्याप्रकरणी मृत्युदंड शिक्षेची तरतूद. महिलांवर पुन्हा पुन्हा अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकते.
- वय वर्ष १६ पेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत जन्मठेप.
- सामूहिक बलात्कार – २० वर्ष कठोर जमठेप शिक्षेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप, १० लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंड.
- १६ वर्षाखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार प्रकरणी कठोर जमठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप, दहा लाख रुपये दंड.
- बारा वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार मरेपर्यंत कठोर जन्मठेप शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड
- बलात्कार प्रकरणी तपसास सहकार्य न करणाऱ्या सरकारी सेवकाला दोन वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि दंड
- एसिड हल्ला केल्यास किमान दहा वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा, पीडित व्यक्तीला दंड रक्कम द्यावी लागणार
- एसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास १० ते १४ वर्षापर्यंत तुरुंगवास
- महिलेचा कोणत्या पद्धतीचे छळ केल्यास किमान दोन वर्षे तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड
मुंबईमध्ये घडलेल्या या घटनेवर महाविकास आघाडीच्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष भारतीय जनता पक्षाकडून चौफेर निषेध व्यक्त केला आहे. असो निषेध व्यक्त करणे ठीकेय पण खरं समाधान तेंव्हाच मिळेल जेंव्हा राज्य सरकारतर्फे या कायद्याची पूर्तता केली जाईल.
हे हि वाच भिडू :
- विजय रुपाणी यांच्या तडकाफडकी राजीनाम्यामागे भाजपची नेमकी गणित काय आहेत?
- एकही निवडणूक न जिंकलेली उमेदवार ममता दीदींना चॅलेंज देणार का?
- मायावतींनी ठरवलंय बाहुबली नेत्यांना येत्या विधानसभा निवडणुकीची तिकिटे देणार नाही.