आजच्या गोंधळातून दिसून आलं, तीन पक्षाच्या सरकारचा तोटा म्हणजे ताळमेळाचा अभाव…

By टिम बोलभिडू On Jun 3, 2021

आज संध्याकाळी विजय वडेट्टीवार यांनी अत्यंत आनंदाची बातमी दिली. हि बातमी होती राज्यातील लॉकडाऊन टप्प्याटप्यानं उठवत असल्याची. सोशल मीडियावर अनेकांकडून हुश्शsss हटवलं रे एकदा लॉकडाऊन म्हणून चर्चा सुरु झाल्या. आता खुद्द मंत्री महोदयांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितल्यानंतर ‘बोल भिडू’ने देखील वाचकांना ही बातमी देण्यासाठी पोस्टर शेअर केलं, आणि मस्त चहा मागवला.

पण भावांनो चहा मागवलेला चहा पिऊन होईपर्यंत सरकारच्या माहिती विभागाकडून या आनंदाच्या निर्णयातील हवा काढून टाकण्यात आली. त्यांनी स्पष्ट केलं की, राज्यातील निर्बंध अजून हटवलेले नाहीत. नव्या नियमांचा प्रस्ताव अजून विचाराधीन आहे.

राज्यातील निर्बंध हटविण्यात आलेले नाहीत, नव्या नियमांचा प्रस्ताव अजून विचाराधीन आहे. कोरोना विषाणूचे घातक आणि बदलते रूप लक्षात घेऊनच निर्बंध शिथिल करावयाचे किंवा कसे याविषयी निश्चित करावे लागेल. #BreakTheChain अंतर्गत काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल करावयास सुरुवात केली आहे. pic.twitter.com/ZiXbhlMgAK

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 3, 2021

झालं हा सगळा निर्णय वाचल्यावर राहिलेला चहा देखील थंड झाला ओ. यात हे दुःख तर होतंच, पण दुसऱ्या बाजूला वास्तविकतेमधून बघायचं झालं तर या सगळ्या घडामोडींमुळे तीन पक्ष असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ताळमेळ नसल्याचं पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

पुन्हा एकदा असं म्हणण्याचं कारण म्हणजे असा ताळमेळाचा अभाव याआधी देखील अनेकदा दिसून आला आहे. त्यात आधी एखादा निर्णय घ्यायचा, तो एखाद्या मंत्र्यांनी जाहिर करायचा. आणि पुन्हा काही काळातचं त्यावरून घुमजाव करायचं किंवा तसा निर्णय घेतलाच नसल्याचं सांगायचं. त्यामुळे वारंवार गोंधळाचं वातावरण निर्माण झाल्याचं देखील पहायला मिळालं होतं.

यात असे काही निर्णय प्रामुख्यानं सांगतात येतात…

१. पदोन्नती आरक्षण :

पदोन्नती आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सरकारनं काही दिवसांपूर्वी घेतला होता. मात्र या निर्णयाला काँग्रेसने सुरुवातीपासूनच विरोध केला होता. पुढे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय मागे देखील घेण्यात आला. या बाबत भुमिका मांडताना आधी मंत्री नितीन राऊत आणि आता नाना पटोले म्हणाले होते,

संविधानिक व्यवस्थेच्या आधारावर जे काही प्रत्येक सामाजिक व्यवस्थेला अधिकार आहेत, ते अधिकार त्यांना मिळाले पाहिजेत. अनेक राज्यांनी याचं एक वस्तूस्थिती धोरण तयार केलेलं आहे आहे.

तसंच “महाराष्ट्रातही या पद्धतीचं एक पदोन्नतीमधील आरक्षणाचं धोरण राज्य सरकारनं ठरवून घ्यावं, जेणेकरून हा वाद पुढील काळात उपस्थित होणार नाही आणि सामाजिक व्यवस्थेत एकमेकांत विरोध होणार नाही.

यामुळे जवळपास महिनाभर हा मुद्दा महाराष्ट्रात गाजत होता. पण अखेरीस सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता.

२. लसीकरणाचा गोंधळ :

राज्यात मोफत लसीकरण होणार कि नाही याबद्दल एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये बराच गोंधळ झाला. आधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २४ एप्रिल रोजी पुण्यात बोलताना याबद्दलचे संकेत दिले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी १८ वर्षावरील नागरिकांचं लसीकरण मोफत करणार असल्याचा थेट निर्णयच जाहीर केला.

यानंतर राज्याचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी देखील ट्विट करतं नागरिकांचं मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय झाला असल्याची घोषणा केली. राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी देखील लागलीच या सगळ्याला दुजोरा दिला.

त्यामुळे राज्यातील जनतेला मोफत लस मिळणार असं वाटतं असतानाच आदित्य ठाकरेंनी आपलं ट्विट डिलीट केलं आणि बाळासाहेब थोरात यांनी देखील आपली भूमिका बदलली.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

बाळासाहेब थोरात म्हणाले, आम्ही मोफत लसीकरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली होती. हा निर्णय मुख्यमंत्री जाहीर करतील. तो त्यांचा अधिकार आहे. पण काही लोकं आपल्या पक्षाला श्रेय मिळण्यासाठी निर्णय आधीच जाहीर करत आहेत. हे योग्य नाही.

यामुळे कन्फ्युजनला सुरुवात झाली. कारण राज्य सरकारने मोफत लसीकरणाचा निर्णय अद्याप घेतलेला आहे कि नाही? असा प्रश्न त्यातुन उपस्थित होऊ लागला. की घेतला आहे पण जाहीर करण्याची गडबड झाली असं देखील विचारलं जाऊ लागलं.

३. MPSC परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय :

MPSC मार्च मध्ये होणारी राज्यसेवेची परीक्षा पुढे ढकलली होती. यात एमपीएससीच्या स्पष्टीकरणात म्हंटले होते कि, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत आणि पुनर्वसन खात्याच्या १० मार्चच्या सूचनेनुसार १४ मार्च रोजी होणारी राज्य सेवा पूर्व परीक्षा पुढे ढकलत असल्याचा निर्णय घेतला आहे.

मात्र त्यावरुन ट्वीटरवर एका यूजरने त्या खात्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी आपल्या खात्याकडून एमपीएससीला परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी कोणतंही पत्र पाठवलं नसल्याचा खुलासा केला होता. हे उत्तर त्यांनी ट्वीटरवरुनच दिलं होतं.

त्यावेळी विजय वडेट्टीवार हे कोरोनाबाधित असल्याने मुंबईतील ब्रिच कँडी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत होते, त्यामुळे हा निर्णय परस्पर आणि सचिव स्तरावर झालं असल्याचं स्पष्टीकरण त्यांच्याकडून देण्यात आलं होतं.

४. MPSC नियुक्त्या रद्द करण्याबाबत :

न्यायालयानं मराठा आरक्षणाला ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी स्थगिती दिली. मात्र ही स्थगिती देताना न्यायालयानं कुठेही नियुक्ती रद्द अथवा स्थगित करण्यास सांगितलं नव्हते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या अनेक बैठका झाल्या, पण त्यामध्ये कोणताही तोडगा निघाला नाही.

त्यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने या विद्यार्थ्यांना न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला, आणि तिथं सरकार तुम्हाला सहकार्य करेल असे विद्यार्थ्यांना आश्वासन दिले. त्यानुसार या विद्यार्थ्यांनी पण न्यायालयात याचिका दाखल केली.

अशातच २०२० मध्ये कोरोना काळात कोणत्याही प्रकारची नोकर भरती करण्यास राज्य सरकारने बंदी घातली होती. त्यामुळे देखील नियुक्ती प्रक्रिया रखडली.

इथं पर्यंत काहीच घोळ नव्हता. मात्र त्यावेळी घोळ घातला तो MPSC ने. विद्यार्थ्यांच्या या याचिकांवर सुनावणी चालू असताना, एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात दुसरी याचिका दाखल केली. त्यात एसईबीसी (सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ) अंतर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली.

मात्र राज्य सरकारला या सगळ्याची कसलीही कल्पना नसल्याचं सिद्ध झालं होतं.

२० जानेवारी २०२१ पासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षण प्रकरणी दररोज सुनावणी होणार होती. त्यासाठी त्यावेळी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यामध्ये उमेदवारांच्या नियुक्ती संदर्भात चर्चा झाली. त्यावेळी एमपीएससीने अशी काही याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. याची माहितीच राज्य सरकारला नसल्याचं समोर आलं होतं.

५. एस. टी. बस प्रवास गोंधळ :

गतवर्षी मे २०२० मध्ये राज्यातील सरकारकडून लॉकडाउनच्या काळात राज्यभरात एसटीचा मोफत प्रवास जाहीर केला होता. त्यात परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी लॉकडाऊनमुळे राज्यात विविध ठिकाणी अडकलेल्या लोकांना आणि विद्यार्थ्यांना गावी परत येण्यासाठी एसटीतर्फे मोफत सेवा देण्यात येईल असं जाहीर केलं होतं.

मात्र दुसऱ्याच दिवशी मदत व पुनर्वसन विभागाकडून आलेल्या नव्या पत्रकात हा निर्णय बदलल्याचं दिसून आलं. त्यात मोफत सेवा ही राज्यातील अंतर्गत प्रवासासाठी नाही, अशा आशयाचं पत्रक मदत व पुनर्वसन विभागाकडून काढण्यात आलं.

या पत्रकात महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी अडकलेल्या इतर राज्यातील मजूरांना महाराष्ट्रातील त्यांच्या राज्याच्या सीमेपर्यंत पोहचवण्यासाठी आणि इतर राज्यात अडकलेले मजूर जे महाराष्ट्राच्या सीमेवर आले आहेत त्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात सोडण्यासाठीच मोफत एसटी प्रवास असेल असं सांगण्यात आलं. याशिवाय कोणत्याही इतर प्रवासासाठी राज्य परिवहन विभागाची बससेवा मोफत उपलब्ध असणार नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं.

त्यामुळे सगळ्यांचाचं गोंधळ झाल्याचं दिसून आलं. यात अगदी राज्यांतर्गत प्रवास करणारे आणि राज्याबाहेर जाणारे मजूर देखील.

हे हि वाच भिडू.