महाराष्ट्रात मध्यावधी निवडणूका लागल्याच तर ‘एकाला’ फायदा तर ‘दुसऱ्याचं’ दिवाळं निघणार

By Team Bol Bhidu On Jul 9, 2022 Last updated Jul 9, 2022

आजच्या घडीला सर्वात मोठा प्रश्न – राज्यात मध्यावधी निवडणूक होणार का ? आणि या प्रश्नाचं निमित्त म्हणजे राजकीय नेत्यांची वक्तव्य. उद्धव ठाकरेंनी तर बंडखोर आमदारांना आणि भाजपला ओपन चॅलेंज दिलंय कि, हिंमत असेल तर राज्यात मध्यावधी निवडणूका घेऊन दाखवा, मग पाहू..

तर दुसरीकडे शरद पवारांनी मागेच विधान केलं कि, शिंदे सरकार पाच ते सहा महिने टिकेल. त्यामुळे मध्यावधी निवडणुकांसाठी तयार राहा. यानिमित्ताने काही प्रश्न निर्माण होतायेत ते म्हणजे,

मध्यावधी निवडणूका म्हणजे काय ?
विरोधी पक्षांना मध्यावधी निवडणुकांची का गरज वाटत असावी ?
खरंच विरोधी पक्ष निवडणुकांची तयारी करत आहे का?
शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत असतांना, त्यांच्याकडे बहुमत असतांना राज्यात मध्यावधी निवडणूका होणं शक्य आहे का ?
निवडणूका घेणं विरोधी पक्षांना परवडतील का ?

सद्यस्थिती पहिली तर मध्यावधी निवडणुकांसाठी राष्ट्रवादीने आणि शिवसेनेने भूमिका मांडली.

शरद पवार मागेच म्हणालेले कि,

“शिंदे सरकारमधील मंत्रिमंडळाचा विस्तार अजून बाकीये. शिंदे गटाच्या कोणत्या आमदारांना मंत्रिपद भेटेल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. ज्या आमदारांना मंत्रिपदाची महत्त्वकांक्षा आहे आणि त्यांना जर का मंत्रिपद मिळालं नाही तर ते पुन्हा काही दिवसांत स्वगृही म्हणजेच शिवसेनेत परतू शकतात. त्यामुळे नव्याने स्थापन झालेलं सरकार पुढचे पाच ते सहा महिनेच टिकेल. त्यामुळे मध्यावधी निवडणुकांसाठी तयार राहा. आपण सध्या विरोधी बाकावर बसणार असलो तरी मतदारसंघात जास्तीत जास्त वेळ द्या”, अशा सूचना पवारांनी आपल्या आमदारांना दिल्या आहेत.

तर उद्धव ठाकरेंनी,

“हिम्मत असेल तर मध्यावधी निवडणुका घ्याव्यात, मग आपण पाहू. हा सगळा खेळ खेळण्याऐवजी आपण जनतेच्या दरबारात जाऊ. आपली चूक असेल तर जनता सांगेल. त्यांची चूक असेल तर जनता त्यांना घरी पाठवेल असं म्हणत त्यांनी मध्यावधी निवडणुकांचा इरादा बोलून दखवला.

मध्यावधी निवडणूका म्हणजे काय ?

मध्यावधी निवडणूका म्हणजे काय ? जर एखादं सरकार अल्पमतात आलं आणि पर्यायी सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक बहुमत कोणाकडे नसेल, अथवा केंद्र सरकारने सत्तेत असणारं सरकारच बरखास्त केलं असेल तर ठरलेल्या पंचवार्षिक निवडणूकांच्या पुर्वीच विधानसभेची जी निवडणूक घेतली जाते त्यास मध्यावधी निवडणूका म्हणतात.

उदाहरणचं द्यायचं झालं तर,

१९७८ साली महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूका झाल्या होत्या. काही काळ दोन्ही कॉंग्रेसचं सरकार टिकल्यानंतर शरद पवारांच्या बंडखोरीमुळे पुलोद सरकार अस्तित्वात आलं. मात्र पुढे देशात इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्या व त्यांनी हे सरकार बरखास्त केलं. १९७८ नंतर विधानसभेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पुर्ण करुन १९८३ साली निवडणूका प्रस्तावित होत्या. मात्र सरकार बरखास्त झाल्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली व १९८० साली महाराष्ट्रात मध्यावधी निवडणूका पार पडल्या..

बहुमत सिद्ध करण्यास कोणताच पक्ष सक्षम नसेल अशा वेळी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. निवडणूक घेण्यासाठी प्रतिकुल परिस्थिती असल्याची माहिती निवडणूक आयोग राज्यपालांकडून घेतो व सर्वसाधारणपणे ६ महिन्यांच्या आत संबंधित राज्यात निवडणूका घेतल्या जातात.

निवडून आलेली जी विधानसभा असते ती तिथून पुढे पाच वर्ष कार्यरत राहते. म्हणजेच आपल्याकडे विधानसभेच्या २०१९ साली निवडणूका झाल्या. या विधानसभेचा कार्यकाळ २०१९ ते २०२४ असा आहे. मात्र समजा २०२२ मध्ये राज्यात मध्यावधी निवडणूका झाल्या तर या विधानसभेचा कार्यकाळ पुढील पाच वर्ष म्हणजेच २०२२ ते २०२७ असा राहिल.

हे झालं मध्यावधी निवडणूकांत. पण सध्या विरोधात गेलेल्या उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला, राष्ट्रवादीला मध्यावधी निवडणुकांची का गरज वाटत असावी ? खरंच विरोधी पक्ष निवडणुकांची तयारी करत आहे का?

यावर ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे बोल भिडूशी चर्चा करताना म्हणतात कि,

२५०० पेक्षाही अधिक हत्या डाकीणमुळे झाल्या; असा आहे डाकीण…

Sep 23, 2023

मुस्लीम महिलांना मशिदीत नमाज पठण करण्यास परवानगी आहे कि नाही…

Feb 10, 2023

“मध्यावधी निवडणुकांची चर्चा करणं म्हणजे सत्ताधारी पक्षांचा कॉन्फिडन्स कमी करणं. त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकार जरी स्थापन केलं तरी त्यांचा छोटा गट आहे. त्या गटात अस्वस्थता निर्माण करण्याचा उद्देश म्हणजे ही राजकीय विधानं असतात”.

“मात्र यात दुसरी गोष्ट अशी कि, छोटा गट मुख्य भूमिकेत आणि मोठा गट म्हणजेच भाजप बाहेरून अशा प्रकारची सरकारं टिकल्याचं एकही उदाहरण नाहीये. हे राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवर अनेकदा दिसून आलेलं आहे”.

विरोधी पक्ष मध्यावधीची तयारी करतंय का? यावर चोरमारे सांगतात

तर सरकार पाडा -पाडीचं राजकारण झालंय. अशा गोष्टी जनतेला कधीच आवडत नाहीत. त्यामुळे जनमतावर त्याचा परिणाम होतो असा इतिहास आहे. म्हणून जनमत शिंदे गट आणि भाजपच्या विरोधात असू शकतं आणि उद्धव ठाकरेंना असं वाटतं कि, आपल्याला जनतेची सहानुभूती मिळू शकते. जर का मध्यावधी निवडणूक झाली तर आपल्याला फायद्याची ठरेल अशा विचारात विरोधी पक्ष मध्यावधी निवडणुकांची तयारी करतंय असं मत चोरमारे यांनी व्यक्त केलं.

पण शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत असतांना, त्यांच्याकडे बहुमत असतांना राज्यात मध्यावधी निवडणूका होऊ शकतात का ?

याबाबत घटनतद्न्य उल्हास बापट बोल भिडूशी बोलतांना सांगतात कि,

“मध्यावधी निवडणूक कधी लागू शकतात तर ज्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्यपालांना सांगतील की, मी आता राजीनामा देतो. दुसरा कुठलाही पक्ष सत्ता स्थापन करू शकत नाही. तेंव्हाच मध्यावधी निवडणूका लागू शकतात. किंव्हा मग सत्तेत असलेल्या सरकारचं बहुमत गेलं तर किंव्हा काही कारणाने राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर ६ महिन्यांच्या आत निवडणूका घ्याव्या लागतात”.

“मात्र सद्यस्थिती अशी नाही, मुख्यमंत्रीही विराजमान झालेत आणि त्यांच्याकडे पूर्ण बहुमतही आहे त्यामुळे निवडणूक होण्याची शक्यता नाही. पण जर का भाजपने ठरवलं कि आता निवडणूका घ्याव्यात. मग ते शिंदे सरकारचा पाठिंबा काढून घेतील. त्यानंतर कुणालाच बहुमत नसणार अशा केसमध्ये निवडणूका होऊ शकतात”.

जरी मध्यावधी निवडणूका घ्यायचं ठरलंच तर या निवडणूका पक्षांना परवडतील का ?

आता निवडणुका परवडतीला का हे पाहण्यासाठी त्या त्या पक्षांकडे किती पैसा आहे यावर हे पाहावं लागेल. राजकीय पक्षांना किती आणि कोणाकडून देणगी मिळाली याबाबत निवडणूक आयोगाकडे एक अहवाल सादर केला जातो. याच अहवालातील आकडेवारीनुसार,

२०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात इलेक्ट्रॉरल बॉण्डमार्फत मिळालेल्या देणगीचे आकडे पाहिले तर एकूण पक्षनिधी म्हणून भाजपला २ हजार ५५५ कोटी मिळालेले. काँग्रेसला ३१८ कोटी. शिवसेनेला ४१ कोटी. आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला फक्त २० कोटींचा निधी मिळवता आला. तेच २०१८-१९ च्या वर्षातील बघायचं झालं तर भाजपाला १४५० कोटी रुपयांची देणगी मिळाली होती. ही आकडेवारी फक्त इलेक्टॉरल बॉण्डमार्फत जमा करण्यात आलेल्या एका वर्षातील देणगीची आहे.

२०१४ पासून २०२२ पर्यन्त कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीकडे राज्यातल्या सत्तेचा फक्त अडीच वर्षाचा कालखंड होता. तर शिवसेनेकडे साडेसात वर्षांचा कालखंड होता. दूसरीकडे भाजपकडे पाच वर्षाचा कालखंड होता. मात्र शिवसेनेला आत्ता खिंडार पडलेलं आहे.

अशा काळात मध्यावधी निवडणूकांना सामोर जाणं हे या तिन्ही पक्षांना आर्थिक पातळीवर परवडणारं नाही असच दिसून येतं.

अर्थकारण बाजूला ठेवलं तर,

गेल्या अडीच वर्षात महाविकास आघाडीची नजरेत भरणारी किंव्हा ठोस अशी कामगिरी नाही. त्यात पुढच्या निवडणुकीत या पक्षांना प्रचारासाठी ठोस मुद्देही नसणार आहेत, तुलनेनें भाजपकडे ते मुद्दे आहेत.

जसं कि, महाविकास आघाडीतील घडलेले अनिल देशमुख, नवाब मलिक प्रकरण. त्यात १०० कोटी वसुली प्रकरण. कोरोनाकाळातील महाविकास आघाडीची कामगिरी इत्यादी मुद्द्यांवरून भाजप आक्रमक होतं आणि प्रचारातही राहील. पैशांनी श्रीमंत असणं आणि केंद्रात सत्ता असणं हे भाजपच्या बाजूचे मुद्दे आहेत त्यामुळे ही निवडणूक भाजपला परवडणारी ठरेल मात्र महाविकास आघाडीच्या पक्षांना परवडणार हे मात्र नक्क्की.

तरी देखील महाविकास आघाडीच्या पक्षांना जनमत आपल्या बाजूला असणार या कॉन्फिडन्सने हे पक्ष मध्यावधी निवडणुकांच्या तयारीला लागलेत..मात्र खरंच राज्यात निवडणूक होतील का आणि झाल्याच तर जनमत कोणत्या बाजूने असेल?

हे हि वाच भिडू :