काहीही असो पण विधानपरिषदेत न येता उद्धव ठाकरेंनी या ५ गोष्टी गमावल्यात

सभागृह कस गाजवता येवू शकतं??? अगदी पायऱ्यावर धक्काबुक्की करूनही गाजवता येवू शकत असा नवा शोध यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात काही आमदारांनी लावला. पण ज्यांना माहिती होतं अधिवेशन कसं गाजवायचं असतं ते मात्र यावेळी सपशेल चुकले.

अन् या सपशेल चुकणाऱ्या व्यक्तींमध्ये महत्वाचं नाव येत ते म्हणजे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि आजी आमदार उद्धव ठाकरे यांचं…

उद्धव ठाकरेंनी जेव्हा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता तेव्हा. “मी विधानपरिषद सदस्यत्वाचा देखील राजीनामा देणार” अशी घोषणा केली होती. तात्काळ राजभवनावर जावून त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला मात्र विधानपरिषदेच्या सभापतींकडे त्यांची गाडी गेली नाही..

आमदारकी कायम राहिली. आत्ता चर्चा चालू झाल्या त्या म्हणजे उद्धव ठाकरेंनी आमदारकीचा राजीनामा का दिला नाही. महाविकास आघाडीतल्या नेत्यांचं मत, अडचणीत आलेल्या पक्षाला सभागृहातून प्रतिउत्तर अशी अनेक कारणं आमदारकीचा राजीनामा न देण्याबाबत सांगितली गेली.

पण असो आमदारकीचा राजीनामा देणं किंवा न देणं हा व्यक्तिश: त्यांचा व त्यांच्या पक्षाचा निर्णय असू शकतो. पण आमदार असताना देखील अधिवेशनाकडे न फिरकणं, सभागृहात एकही दिवस उपस्थित न राहणं हा लोकशाहीतल्या जबाबदारीचा निर्णय असतो. नाही म्हणायला ते 23 ऑगस्ट रोजी विधानभवनात आले पण त्यांनी कामकाजात सहभाग घेतला नाही..

त्यामुळेच पावसाळी अधिवेशनादरम्यान एकही दिवस, एकही तास उपस्थित न राहून उद्धव ठाकरेंनी नेमक्या काय चूका केल्या आहेत ?

क्र. १. एका माजी मुख्यमंत्र्यांची अनुपस्थिती.

छगन भुजबळ यांच्या कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याची फाईल बंद का करण्यात आली? सरकारने पुर्नविलोकन याचिका का दाखल केली नाही. अशी लक्षवेधी सुहास कांदे यांनी मांडली. या प्रश्नावर गृहमंत्री या नात्याने देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं. यावर सुहास कांदे यांचं समाधान झालं नाही. मात्र उत्तर देत असताना संबधित निर्णय माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घेतल्याचं सांगितलं.

गेल्या अडीच वर्षात सरकारने घेतलेल्या सर्व छोट्या मोठ्या निर्णयांची अंतीम जबाबदारी ही मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेंची होती. आत्ता वेळ होती त्या निर्णय का घेतले हे सांगण्याची.

पण अशा अनेक गोष्टी सांगण्यासाठी सदस्य असूनही उद्धव ठाकरे अनुपस्थित होते. उद्धव ठाकरे उपस्थित असते तर मुख्यमंत्री या नात्याने आपण तो निर्णय का घेतला? कशासाठी घेतला हे सांगून संपूर्ण महाविकास आघाडीची बाजू भक्कमपणे मांडता आली असती. पण तस झालं नाही आणि संपूर्ण महाविकास आघाडीचीच बाजू लंगडी पडत असल्याचं जाणवलं.

क्र.२  बंडखोरांना घेरण्यात राष्ट्रवादी पुढे आणि शिवसेना मागे.

विधानपरिषदेच्या पायऱ्यांवर राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे घोषणा देत होते. यावर प्रतिउत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, धनंजय मुंडे बेंबीच्या देठापासून ओरडून बोलत होते, जसं ते कित्येक वर्षांपासूनचे शिवसैनिक आहेत.

थोडक्यात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी बंडखोर आमदारांना घेरण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांचं शिवसैनिक नसणं हे प्रकर्षाने त्यांच्या मर्यादा सिद्ध करत गेलं. इथेच सभागृहात उद्धव ठाकरे असते तर त्यांच्या पाठीमागे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची देखील फौज उभा राहिली असती. अजित पवार, छगन भुजबळ, जयंत पाटील असे नेते आदित्य ठाकरेंच्या सोबत उभा राहिले मात्र त्यांना नेतृत्व देवू शकले नाहीत.

इथे उद्धव ठाकरे असते तर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी निर्विवादपणे बंडखोर आमदारांच्या विरोधातल्या भूमिकेचं नेतृत्व उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच दिलं असत.

जेष्ठ असणं नेतृत्व करण्यासाठी मस्ट असतं हे उद्धव ठाकरे या ठिकाणी विसरले..

क्र.३ निष्ठावान आमदारांसोबत कार्यकर्त्यांना बळ मिळालं असतं ती संधी गेली..

आज शिवसेनेसमोर सर्वात मोठ्ठा प्रश्न आहे तो म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचा. निवडणूक आयोगाने यापूर्वी पक्ष कोणाचा, चिन्ह कोणाचं यासंबधित निर्णय देताना मेजोरिटी टेस्टला प्राधान्य दिलं आहे.

उद्धव ठाकरेंसोबत आमदार किती, खासदार किती, पक्षाचे पदाधिकारी किती हा प्रश्न फक्त जनतेपुरता मर्यादित राहणारा नसून निवडणूक आयोगापुढील सुनावणीत देखील महत्वाचा ठरणारा आहे.

अशा वेळी विधीमंडळाच्या कामकाजात भाग घेतला असला तर निष्ठावंत आमदारांच्या मनात उर्जा निर्माण करणं शक्य झालं असतं. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर गुलाबराव पाटील, दादा भुसे, उदय सामंत यांच्यासारखे नेते मागाहून गुवाहाटीला गेले. विधीमंडळाच्या कामकाजात सहभागी न होवून उद्धव ठाकरे तीच चुक रिपीट करत असल्यासारखं वाटतं..

क्र.४ बंडखोर आमदारांना उघडं पाडण्याची संधी.

आमदारांनी बंडखोरी केली तेव्हा त्यांनी प्रकर्षाने मुद्दा मांडला तो निधीवाटपाचा. याला प्रत्युउत्तर देताना अजित पवारांनी कोणत्या आमदारांना किती निधी दिला याचा पाठाचा वाचला. पण तो कुठे वाचला तर सभागृहात. सभागृहातली माहिती पटलावर येत असते. ती लिखीत असते त्याला एक जबाबदारी असते. कोणत्याही चॅनेलच्या कोणत्याही बुमवर बोलण्यासारखं ते नसतं.

अशा वेळी आपणावर होणाऱ्या टिकांवर उद्धव ठाकरेंनी कितीही प्रत्युत्तर दिलं तरी ते ग्राह्य धरता येत नाही कारण ते सर्वसामान्य आरोप प्रत्यारोप ठरतात. मात्र बंडखोर आमदारांच्या याच आरोपांची उत्तर त्यांनी सभागृहात दिली असती तर ती पटलावर आली असती. त्या उत्तरांना किमान एक नैतिकता प्राप्त झाली असती. शिवाय सर्व सिनियर मंत्री बंडखोर असताना शिवसेनेकडे त्यांना जशाच तस उत्तर देण्याचं अधिष्ठान फक्त उद्धव ठाकरेंकडेच असलेलं दिसून येतं. ही संधी देखील उद्धव ठाकरेंनी गमावली असच म्हणावं लागेल.

क्र. ५. फुल टाईम राजकारणाची घेतलेली संधी घालवली…

उद्धव ठाकरेंनी जेव्हा मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी घेतली तेव्हाच शिवसेनेला आतून बाहेरून ओळखणाऱ्यांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली होती. ठाकरेंनी सत्तेचा रिमोट कंट्रोल व्हावं पण सत्ता होवू नये अस अनेकांच म्हणणं होतं. इथे आलात तर माघार घेता येणार नाही असही विश्लेषकांच म्हणणं होतं.

आत्ता एकदा मैदानात उतरल्यानंतर उद्धव ठाकरे पुन्हा माघारी फिरण्याची चूक करत आहेत म्हणूनच त्यांच्या आमदारकीच्या राजीनाम्याचा विषय धुळ खात पडला असल्याचा सांगितलं जातं.

उद्धव ठाकरेंनी आमदारकीचा राजीनामा दिला असता तर हा विषय चर्चेतच आला नसता, पण राजीनामा न दिल्याने विषय चर्चेत येतो तो म्हणजे फुल टाईम राजकारणाची संधी का घालवता? सभागृहाच प्रतिनिधी असणं, सभागृहाला उतरादायीत्व असणं ही कोणत्याही सदस्याच्या राजकारणातली मोठ्ठी संधी असते. ठाकरे कुटूंबाने आजवर इथे न येता देखील ही कामगिरी करून दाखवली होती. पण एकदा सभागृहात आल्यानंतर उपस्थित न राहणं यामुळे कुठेतरी उद्धव ठाकरे सक्रिय राजकारणाचा भाग नाहीत याची जाणीव शिवसैनिकांना होत आहे. याचा फायदा जसा बंडखोर आमदारांना होवू शकतो तसाच फायदा भाजप, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस पक्षाला देखील होवू शकतो..

मात्र ही संधी देखील उद्धव ठाकरेंनी गमावली. त्यामुळेच या पाच मुद्द्यांच्या आधारावर टिका होतेय ती म्हणजे सभागृहाच्या कामकाजात भाग न घेवून उद्धव ठाकरेंनी मोठ्ठी चूक केलेय.

हे ही वाच भिडू :

• यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात शिंदे-फडणवीस सरकारने हे १० महत्त्वाचे निर्णय घेतलेत
  
• आधी हार्ट अटॅकची चर्चा, मग मृत्यूभोवती संशयाचं धुकं, सोनाली फोगट यांचं संपूर्ण प्रकरण काय ?
  
• दिल्लीत भाजपला निवडणूक लढवून सत्ता आणणं कठीण आहे म्हणून ‘ॲापरेशन लोटस’चा खटाटोप?