थोड्याच वेळात निकाल !!! या संघर्षात नेहमी चर्चेत आलेलं नबाम रेबिया प्रकरण काय आहे ?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राज्यातल्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज निकाल येणार आहे. आमदार अपात्र ठरणार का ? सरकार कोसळणार का ? राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागणार का ? असे अनेक प्रश्न सामान्य जनतेपुढं आहेत. सुनावणीदरम्यान शिंदे गट आणि ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद केले गेले आणि या सगळ्यादरम्यान एक मुद्दा सतत उपस्थित केला गेला तो म्हणजे

नबाम रेबिया प्रकरण.

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणाचा पुनरुच्चार केला होता, तर सरन्यायाधीशांनी आम्ही नबाम रेबिया प्रकरण आणि शिवसेनेत पडलेल्या फुटीची तुलना करत नाही असं विधान केलं होतं. कोर्टातल्या सुनावणी दरम्यान हे प्रकरण हमखास चर्चेत येतं. हे नबाम रेबिया प्रकरण नेमकं आहे तरी काय ? तेच बघू.

तर अरुणाचल प्रदेशमध्ये ९ डिसेंबर २०१५ पासून राडा सुरू झाला होता..

काँग्रेसच्या नबाम तुकी सरकारविरुद्ध कॉंग्रेसच्या आमदारांनी बंड केलं होतं.

बंडखोर काँग्रेस आमदारांच्या एका गटाने राज्यपाल जेपी राजखोवा यांच्याकडे सभापती नबाम रेबिया यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची परवानगी मागितली. सभापती बंडखोर आमदारांना विधानसभेतून अपात्र ठरवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची त्यांची तक्रार होती. राज्यपालांनीही बंडखोर आमदारांची बाजू घेत आणि हा महाभियोग प्रस्ताव घेण्यासाठी 16 डिसेंबर रोजी तातडीचे अधिवेशन बोलावले.

पुढे जाऊन कलम 356 लागू करत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. याविरोधात काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात गेली. १५ जानेवारी २०१५ ला  सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींनी दाखल केलेल्या याचिकांची संपूर्ण बॅच राज्यपालांच्या अधिकाऱ्यांची तपासणी करणाऱ्या घटनापीठाकडे पाठवली.

९ डिसेंबरला बंड झालं. १६ डिसेंबरला राज्यपालांनी अधिवेशन बोलवलं. नंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. तर १५ जानेवारीला प्रकरण घटनापीठाकडे गेलं.

यानंतर म्हणजेच कोर्टात सुनावणी चालू असताना १९ फेब्रुवारी २०१५ ला राज्यातील राष्ट्रपती राजवट उठवण्यात आली आणि २० फेब्रुवारीला बंडखोर आमदारांचे नेते खालिको पुल यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.  

बंडखोर आमदार आणि भाजपच्या आमदारांच्या जीवावर खालिको पुल विश्वासदर्शक ठराव देखील जिंकले. हे सगळं चालू होतं सुप्रीम कोर्टात घटनापीठापुढं याचिकांची सुनावणी चालू असताना. लांबलेल्या सुनवाणीमुळे कदाचित लोकांना पण खालिको पुल हेच आता इथून पुढे मुख्यमंत्री असतील असं वाटत होतं.

सुरवातीला काँग्रेसमधील १८ बंडखोर आमदारांचा असलेला पाठिंबा आता ३० आमदारांचा झाला होता.

3 मार्च 2016 ला  सीएम पुल यांची बाजू घेणारे 30 बंडखोर काँग्रेस आमदार पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (PPA) मध्ये विलीन झाले. काँग्रेसला कारवाई करण्यास कोणताही वाव द्यायचा नाही असा त्यांचा हेतू होता. नवे सरकार टिकणार असा सार्वत्रिक समज होता पण तब्बल साडेचार महिन्यांनंतर  ३ जुलै २०१६ ला सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाचा निर्णय आला.

 कोर्टाने धक्कादायक निर्णय देत कालिखो पुल यांचं सरकार बरखास्त करत ९ डिसेंबरला असलेलं काँग्रेसचं सरकार पुन्हा सत्तेत आणलं होतं.

४ महिने १३ दिवसांनी बंडखोर आमदारांचं मुख्यमंत्री खालिको पुल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पडलं होतं ते सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे.

थोडक्यात, अरुणाचल प्रदेशच्या या केसमधून सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे सरकार कोसळू शकतंय एवढं लक्षात येतं. त्यामुळेच हे प्रकरण शिंदे गटाची धाकधुक वाढवतं आणि हे प्रकरण कायम चर्चेत राहतं.

हे ही वाच भिडू:

• शिंदेंसोबत गेलेले ते १२ खासदार आणि त्यांची कारणं पाहिल्यास सगळं ‘गणित’ कळून येईल
  
• कपिल सिब्बल यांनी राजकारणात येऊ नये म्हणून त्यांचा मुलगा उपोषणाला बसला होता..
• निवृत्त न्या. अब्दुल नाझीर आंध्रचे राज्यपाल झाले पण त्यांनी दिलेले निकाल एकदा पहाच…