पण खरंच शिंदे गट मनसेत विलीन होणं शक्य आहे का..?
शिवसेना Vs शिंदे गटाच्या राजकीय नाट्याचा आजचा ७ वा दिवस. आजच्या लढाईचं मैदान होतं सर्वोच्च न्यायालय. सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांवर होणाऱ्या संभाव्य कारवाईला स्थगिती दिली. या संदर्भात ११ जुलैला पुढील सुनावणी होईल अस सांगितलं. पण दूसरीकडे बहुमत चाचणी होवू शकते, याबाबत ठाम मत देखील दिलं नाही..
पण निर्णय काहीही आला तरी शिंदे गटाला पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार या ३८ आमदारांना वेगळा गट म्हणून स्वतंत्र राहता येणार नाही. कारवाई टाळण्यासाठी या गटाला कोणत्यातरी पक्षात सहभागी व्हावेत लागेल.
एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर दोन पर्याय असल्याची चर्चा होती. त्यातील पहिला म्हणजे भाजपमध्ये सामिल होणं, आणि दूसरा पर्याय म्हणजेबच्चू कडूंच्या प्रहार पक्षात सामिल होतं..
पण आत्ता यासोबतच तिसऱ्या पर्यायाची देखील चर्चा होत आहे, अन् तो पर्याय म्हणजे मनसे.
मनसेचं नाव समोर येण्याचं प्रमुख कारण सांगितलं जातंय ते म्हणजे एकनाथ शिंदे आणि राज ठाकरे यांच्यात झालेली फोनवरील चर्चा. गेल्या ५ दिवसात राज ठाकरे आणि एकनाथ शिंदेमध्ये ३ वेळा फोन झाला.
शिंदेनी राज ठाकरेंची प्रकृती जाणून घेण्यासाठी त्यांना फोन केल्याचे बोलले जात असले तरी, यामागचे खरे कारण शिंदे गटाचे मनसेतल्या विलीनीकरणाबाबत चर्चा झाल्याचं सांगण्यात येतंय.
पण खरंच शिंदे गट मनसेत विलीन होणं शक्य आहे का ?
दोनच दिवसांपूर्वी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांची बैठक पार पडली आणि या गुप्त बैठकीत शिंदे गटाचे मनसेमध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, इतकंच नाही तर या बैठकीला देशाचे गृहमंत्री अमित शाह हे देखीलही उपस्थित होते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे शिंदे गट मनसेत विलीन होण्याची तयारी का करत असेल ?
एकीकडे शिंदे गटाला ‘ठाकरे’ नाव आणि हिंदुत्व दोन्ही सोडायचे नाही आणि दुसरीकडे याच बंडखोरांवर अपात्रतेची कारवाई होण्याची टांगती तलवार आहे. मग हा गट मनसेत विलीन होणं गरजेचं आहे कारण एकनाथ शिंदेंना शिवसेनेच्या ३८-४० आमदारांचा पाठिंबा जरी असला तरी त्यांना नवीन पक्ष म्हणून मान्यता मिळणे कायदेशीर पातळीवर इतकं सोपं नाही.
३७ पेक्षा जास्त आमदार असले तरीही बंडखोर आमदार ‘शिंदे गट’ म्हणून काम करू शकत नाहीत. त्यांना जर भाजपबरोबर सरकार स्थापन करायचं असेल तर त्यांना भाजपमध्ये प्रवेश घ्यावा लागेल. मात्र एकदा का भाजपमध्ये गेलं तर त्यांना भाजपचं नेतृत्व मान्य करावं लागेल. शिवाय पुढच्या निवडणुकीत या सर्वच बंडखोर आमदारांना भाजपकडून तिकीट मिळेलच असंही नाहीये.
त्यामुळे भाजपमध्ये शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या राजकीय पुनर्वसनाचा प्रश्न आहे….
त्यामुळे भाजप नाही तर मग दुसरा पर्याय आहे बच्चू कडू यांचा प्रहार पक्ष. मात्र प्रहारची हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणून प्रतिमा नाहीये.
असो तर थोडक्यात कोणत्यातरी पक्षात बंडखोर आमदारांना प्रवेश करावाच लागेल. त्यात अशा परिस्थितीत शिंदे गटाला विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वी हा प्रश्न सोडवायचा आहे. त्यामुळे शिंदे गटाला राज ठाकरेंच्या मनसेमध्ये विलीन होणं सोपं आहे.
पण शिंदे गटाला फक्त मनसेचाच पर्याय का ?
याचं उत्तर तसं ४ कारणांमध्ये स्पष्ट होतं.
१. शिवसेना सोडणारं सर्वात मोठं आणि महत्वाचं नाव म्हणजे राज ठाकरे.
पक्षाचा कार्याध्यक्ष होण्याची क्षमता असतांनाही बाळासाहेबांनी कार्याध्यक्षपदी उद्धव ठाकरेंना बसवलं होतं. मात्र राज ठाकरेंनी मनसेची स्थापना केली आणि स्थापनेनंतर तीन वर्षांनी झालेल्या २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत मनसेचे १४ आमदार निवडून आणले होते. कधी काळी बंडखोरी करत राज ठाकरे सेनेबाहेर पडले होते. ते अजूनही शिवसेनेच्या विरोधात भूमिका घेताना दिसतात.
शिंदे गटाचा उद्धव ठाकरेंना विरोध व मनसेचा असलेला उद्धव ठाकरेंना विरोध या दोन्ही गोष्टी नैसर्गिकरित्या शिंदे गटला पुरक ठरणार आहेत.
२. हिंदुत्ववाद.
शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांचा गट वारंवार सांगतोय कि आमचं हिंदुत्व म्हणजे बाळासाहेब ठाकरेंचं हिंदुत्व आहे आणि आम्ही याच खऱ्या हिंदुत्वासाठी वेगळे होतोय. त्यातच राज ठाकरेंनी अलीकडे जी कट्टर हिंदुत्वाची भूमिका घेतली होती. त्यांच्या मशिदीवरच्या भोंग्याचा अन हनुमान चालीसाच्या मुद्द्यावरून संपूर्ण देशातील वातावरण ढवळून निघालं होतं.
थोडक्यात राज ठाकरेंनी घेतलेली प्रखर हिंदुत्वाची भूमिका बाळासाहेब ठाकरेंच्या पद्धतीची आहे. त्यामुळे याच मुद्द्यावरून शिंदे गट मनसेत विलीन होऊ शकतो.
३. मनसेची आणि शिंदे गटाची भाजप पूरक भूमिका
शिंदे गटाने बंडखोरी करत शिवसेनेसमोर २ पर्याय ठेवलेले. एक महाविकास आघाडीतून बाहेर पडा आणि भाजपसोबत सत्ता स्थापन करणं. त्यांचं अजूनही म्हणणं आहे कि, भाजप हिंदुत्ववादी पक्ष असून सेनेने भाजपसोबत कायम राहावं.
यात मनसेचं पाहायचं झाल्यास, मनसेची अलीकडची हिंदुत्ववादी भूमिका पाहता मनसे भाजप पूरक भूमिका घेतंय असा आरोप होत होता. त्यात राज ठाकरेंच्या झालेल्या चारही सभेत त्यांनी महाविकास आघाडीच्या विरोधात टीका केली मात्र तेच भाजपच्या नेत्यांबद्दल अवाक्षरही काढलं नाही.
तसेच राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीत मनसेच्या एकमेव आमदाराचे मत भाजपकडे गेले होते असं सांगण्यात येतंय. थोडक्यात भाजपला द्यायच्या पाठिंब्यावर मनसेचं आणि शिंदे गटाचं एकमत होऊ शकतं त्यामुळे हे विलीनीकरण आणखीच सोपं जाईल.
मनसेत शिंदे गटाच्या राजकीय पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही.
जसं कि, भाजपमध्ये सरसकट सर्व बंडखोर आमदारांना तिकीट मिळणार नाही अशी जी साशंकता आहे ती मनसेत नसेल. कारण मनसेत फक्त १ आमदार आहे, त्यामुळे जागावाटपाची समस्या निर्माण होणारच नाही.
शिंदे गटाचा मनसेत जाण्याचा दुसरा फायदा असा कि, त्यांना ठाकरे नाव सोडायचं नाही, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंच्या रूपाने ‘ठाकरे’ नावाचं नेतृत्वही मिळेल आणि सोबतच हिंदुत्वाचा अजेंडाही चालवता येईल.
पण खरंच शिंदे गट मनसेत विलीन होणं शक्य आहे का ?
याबाबत आम्ही कायदेतज्ञ अशोक चौसाळकर यांच्याशी बोललो.
ते सांगतात कि, “शिंदे गटाचा पहिला प्रेफरन्स असा राहील कि, वेगळा गट स्थापन करायचा. त्याला ‘शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे’ या गटाला मान्यता मिळवायची. त्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय महत्वाचा आहे ज्याला अजून २ दिवस लागतील. जर हा निर्णय शिंदे गटाच्या बाजूने आला नाही तर शिंदे गटाला तातडीने निर्णय घ्यावा लागेल कारण बंडखोर आमदारांच्या मनामध्ये साशंकता निर्माण होतेय. त्यामुळे शिंदे गटाला विलीनीकरण पर्याय आहे”.
“भाजप-प्रहार आणि मनसेत सर्वात बेटर ऑप्शन हा मनसे ठरू शकतो. मात्र यामुळे शिवसेनेला फार मोठा धक्का ठरू शकतो. कारण मनसे ‘पर्यायी शिवसेना’ उभी करू शकलेलं नाहीये, त्यांना तेवढी ताकद मिळाली नव्हती. आता जर का ४० आमदारांची ताकद मनसेला मिळाली तर मनसे आणि शिंदे गट मिळून उद्धव ठाकरेंना आव्हान देऊ शकतात आणि तो मास्टरस्ट्रोक ठरेल. मात्र या सगळ्यात भाजपला राज ठाकरेंशी जुळवून घ्यायला लागेल. आणि शिंदे गटाच्या आमदारांना राज ठाकरेंचं नेतृत्व मान्य करायला लागेल”.
“मात्र यासाठी एकनाथ शिंदेंना आपल्या ४० आमदारांच्या गटात एक ठराव समंत करावा लागेल कि आपल्याकडे अमुक संख्याबळ आहे आणि आपण मनसेमध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणि या निर्णयाला मनसेची मान्यता आहे असं त्या ठरावात मान्य झालं पाहिजे” अशी माहिती अशोक चौसाळकरांनी दिली आहे.
याच विषयाबाबत चर्चा करताना ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश पवार यांनी बोल भिडूला अशी प्रतिक्रिया दिली कि,
“शिंदे गटापुढं ३ पर्याय आहेत, भाजप-प्रहार-मनसे. आता यापैकी नेमकं कोणत्या गटात जायचं हे एकनाथ शिंदेंनी ठरवावं. त्यांच्यापुढे तसा चॉईस आहे. त्यात सुरुवातीपासून शिंदे गटाने सूर लावलाय कि, आम्हाला भाजपसोबतचं सरकार पाहिजे. मात्र हाच शिंदे गट भाजपमध्ये गेला तर त्याचा फायदा भाजपला होणार कारण भाजपला त्यांचा पक्ष वाढवायचा आहे”.
“त्यामुळे या ४० लोकांचं गणित भाजप सोडवताना भलेहि सर्व ४० लोकांना तिकीट देऊ शकत नसलं तरी त्यातील ३० लोकांना तर तिकीट पक्ष देऊच शकतो. राहिला मनसेचा पर्याय तर मग शिंदे गटाला मनसे महत्वाचा का वाटत असेल तर ‘ठाकरे ब्रँड’ मुळे….कारण शिवसेना, भाजपनंतर मनसे हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणून समोर येतोय त्यामुळे शिंदे गट मनसेचा पर्याय स्वीकारतील”, अशी शक्यता असल्याचं मत प्रकाश पवारांनी व्यक्त केलंय.
त्यात बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होण्याची टांगती तलवार ही ११ जुलै पर्यंत असल्याची माहिती मिळतेय कारण सुप्रीम कोर्टाची पुढील सुनावणी हि थेट आता ११ जुलै रोजी होणार आहे. मात्र तोपर्यंत बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होणार नाही हे देखील याच सुनावणीत स्पष्ट झालं आहे.
हे ही वाच भिडू :
- श्रीनिवास वनगा यांना जी साथ दिली त्यावरूनच कळतं इतके आमदार एकनाथ शिंदेंकडे कसे आहेत..
- कुलभूषण जाधव, याकूब मेनन ते एकनाथ शिंदे.. हरीश साळवेंनी कोणत्या केसेस लढवल्यात
- बंडखोर आमदारांमुळे येत्या महानगरपालिका निवडणुकांवर काय परिणाम पडणार ?