महाराष्ट्रात खाजगी शाळांची फी माफ कधी करणार?

४-५ दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील शाळांना उन्हाळी सुट्टी जाहीर केली आणि नवीन शैक्षणिक वर्ष १४ जून पासून सुरु होणार असल्याचं सांगितलं. उद्धव ठाकरेंच्या या घोषणेवर एक जोक सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला.

मुख्यमंत्री साहेब शाळा तर आधी पासूनच बंद आहेत, पण आता चालू करताना गुरुजींना किल्ली कोणाकडे आहे ते आठवायला लागणार. 

ही गोष्ट सांगायचा उद्देश म्हणजे शाळा मागच्या वर्षभरापासून बंदच आहेत. काही अपवाद वगळता महाराष्ट्रासह जवळपास सर्व राज्यांमध्ये हीच परिस्थिती. मात्र त्यानंतर देखील देशातील खाजगी शाळांचे संस्था चालक शाळेची फी घेण्यावर ठाम आहेत. राजस्थानमध्ये देखील होते.

पण नुकताच सर्वोच्च न्यायालयानं राजस्थानमधील या संस्था चालकांना फटकारत पालकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला. यात न्यायालयाने ३६ हजार शाळांना फी कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता हा निर्णय महाराष्ट्रात देखील लागू करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. 

राजस्थानसाठी सर्वोच्च न्यायालयानं काय निर्णय दिला आहे?

राजस्थान सरकारनं आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ च्या कलम ७२ अन्वये, राज्यातील जवळपास ३६ हजार खाजगी शाळांना ३० टक्के फी कमी घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या निर्णयाला राज्यघटनेच्या कलम १९.१ च्या अंतर्गत शाळांना व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हणत या शाळांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

या आव्हानांवर निकाल देताना न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि दिनेश महेश्वरी यांच्या खंडपीठाने पालकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आणि सांगितलं कि,

• एकतर लॉकडॉऊनमध्ये शाळा बंद होत्या. त्यामुळे शाळांचा वीज, पाणी आणि इतर व्यवस्थापनचा खर्च कमी झाला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी ज्या सुविधा वापरत नाहीत त्याचे पैसे शाळांना आकारता येणार नाहीत. 
• तसचं शाळा २०२०-२१ साठी शैक्षणिक शुल्क घेऊ शकतात पण, त्यामध्ये १५ टक्के कपात करावी.
• सोबतच ज्या गोष्टी ऑनलाईन शिक्षण घेत असताना शाळा विद्यार्थ्यांना देऊ शकत नाहीत किंवा जे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवता येत नसेल तर त्याचे पैसे आकारले जाऊ शकत नाहीत.

आता सगळ्यात महत्वाचा आणि मुख्य प्रश्न म्हणजे हा निर्णय महाराष्ट्रात लागू होऊ शकतो का? कारण एक तर फी कमी करण्याचा निर्णय राजस्थान सरकारनं घेतला होता, दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याला आव्हान दिलं ते देखील राजस्थानमधील शाळांनी. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला आहे तो देखील राजस्थानमधील शाळांसाठी.

यासंदर्भांत बोलताना मागील २० वर्षांपासून प्रॅक्टिस करत असलेले ऍड. रोहन नहार यांनी ‘बोल भिडू’ शी बोलताना सांगितलं कि,  

नक्कीच लागू होऊ शकतो. एखाद्या गोष्टीची सुरुवात होणं गरजेचं असतं, तसं या निकालामुळे ती सुरुवात झाली आहे. आता पालक, पालकांच्या संघटनांनी शासनाकडे या निर्णयाचा संदर्भ देऊन मागणी केली तर शासन निर्णय देऊ शकतं. तसचं या निर्णयाचा संदर्भ देऊन पालक न्यायालयात जरी गेले तरी न्यायालय याबद्दल सकारात्मक विचार करू शकतं.

महाराष्ट्र्र सरकार स्वतः देखील या निर्णयाचा संदर्भ वापरून स्वतः परिपत्रक काढू शकते, आणि या आदेशाची अंमलबजावणी करू शकते.

या निर्णयाचं पालकांनी देखील स्वागत केलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या या निर्णयाचं महाराष्ट्रातील पालकांनी देखील स्वागत केलं आहे.

पुण्यातील एका खाजगी शाळेत सध्या ७ वी मध्ये गेलेल्या ऋषिकेश सावंतचे पालक, ज्ञानेश्वर सावंत ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणाले, 

नक्कीच स्वागतार्ह निर्णय आहे, आणि हा महाराष्ट्रात देखील लागू व्हायला हवा. आमचा मुलगा मागच्या एका वर्षांपासून घरी आहे, ऑनलाईन शिक्षण झालं, पण शाळेनं कोणत्याही सुविधा पुरवल्या नव्हत्या. परीक्षा देखील झाली नाही, तसाच पास केला. त्यामुळे केवळ फी कमी करण्याचा निर्णय नाही तर परीक्षा फी परत करण्याचा निर्णय देखील घेतला जायला हवा.

औरंगाबादमधील एका खाजगी शाळेत शिकत असलेल्या भूषण जाधवचे पालक, जयश्री जाधव ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणाल्या, 

माझा मुलगा एका खाजगी शाळेत शिकतो. मी गृहिणी आहे, तर भूषणचे वडील एका खाजगी कंपनीत नोकरी करतात. लॉकडाउनच्या काळात त्यांची ५० टक्के सॅलरी कपात करण्यात आली होती. आता जरा परत रुटीन बसायला लागलं होत, तोवर पुन्हा लॉकडाऊन झालं. या दरम्यान मुलगा पास पण झाला.

मात्र पण अशा परिस्थिती अजूनही अर्ध्या राहिलेल्या फीसाठी शाळेतून मेसेज आणि फोन येत असतात. त्यामुळे सरकारनं लवकरात लवकर हा निर्णय घ्यायला हवा.

खाजगी संस्थाचालक मात्र याच्या विरोधात आहेत. 

महाराष्ट्रात अशी फी कमी करण्यासंदर्भात काही निर्णय झाला तर त्याला मात्र खाजगी संस्था चालक आता पासूनच विरोध करताना दिसून येत आहेत.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील वाशीच्या श्रीराम एज्युकेशन ट्रस्टचे बी. ए. पाटील यांनी ‘बोल भिडू’शी बोलताना या संदर्भात सविस्तर सांगितलं. ते म्हणाले, 

एखाद्या खाजगी शिक्षण संस्थेकडे लोक बघताना मुळातच भरमसाठ फी घेणारी असते या नजरेतून बघतात. मात्र मुळात २ प्रकारच्या शिक्षण संस्था असतात. काही छोट्या आणि कमी फी घेणाऱ्या आणि काही जास्त फी घेणाऱ्या.

आता माझ्या शाळेची वार्षिक फी आहे १५ हजार. पण गावपातळीवर शाळा असल्यामुळे ओळखीतून वगैरे ७० ते ८० टक्केच फी भरली जाते. आता लॉकडाऊन काळात आम्ही ऑनलाइनची फी ५ हजारचं ठेवली होती. आता जर सरकारनं यात पण फी कमी केली तर आम्ही शिक्षकांची फी द्यायची कुठून? 

सरकारनं फी कमी केली तर आमच्या शिक्षकांच्या पगाराचा तरी खर्च उचलावा, असं देखील पाटील म्हणाले.

अशा निर्णयावरुन महाराष्ट्रात यापूर्वी राजकारण देखील झालं होतं. 

महत्वाची गोष्ट म्हणजे, महाराष्ट्र शासनाने गतवर्षी काहीसा राजस्थान सरकार सारखाच निर्णय घेतला होता. पण त्यावरून बरचं राजकारण झाल्याचं बघायला मिळालं.

गेल्यावर्षी ८ मे रोजी सरकारने फी संदर्भात निर्णय घेतला होता. यात संपूर्ण वर्षाची फी एकदाच न घेता टप्याने भरण्याची सवलत द्यावी, २०२०-२१ या वर्षात फी वाढ करू नये. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी जर काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही व त्याबाबतचा खर्च कमी होणार असल्यास ती फी कमी करावी. असे काही निर्देश देण्यात आले होते.

पण सरकारच्या या निर्णया विरोधात मुंबईतील असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, संत ज्ञानेश्वर माऊली संस्था, ग्लोबल एज्युकेशन फाऊंडेशन, कासेगाव एज्युकेशन सोसायटी, अनएडेड स्कूल फोरम, ह्युमन सोशल केयर फाऊंडेशन व महाराष्ट्र समाज घाटकोपर या संस्थांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. 

त्यावर शासन निर्णय जारी करण्यापूर्वी निश्चित केलेली फी कमी करणं बंधनकारक नाही असा निर्णय देण्यात आला. 

त्यामुळे एकूणच आता सर्वोच्च न्यायालयाचं निर्णय, सध्याची पालकांची मागणी आणि गतवर्षी झालेलं राजकारण हे बघता आता महाराष्ट्र सरकार काही निर्णय घेणार का? घेतल्यास तो कधी आणि काय असणार आणि पुन्हा त्यावरून काही राजकारण होऊन पालकांना फी भरावीच लागणार का? हे पहावं लागणार आहे.

हे हि वाच भिडू.

• रस्त्यावर भिक मागणाऱ्या ४५० अनाथ पोरांसाठी या पोलीसाने शाळा सुरू केलेय.
• सरकारचा १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यायला लावणारा माणूस निवडणुकीत उतरलाय.
• दहावी नंतर शाळा सोडलेल्या मराठी मुलानं दोन हजार कोटींची आयटी कंपनी उभी केली.