गडकरींनी राडा करून जागा ताब्यात घेतली आणि तिथं महाराष्ट्र सदन उभं राहिलं ..
महाराष्ट्र सदन म्हणजे मराठी माणसाचा राजधानी दिल्लीतला सहारा. दिल्लीमध्ये कस्तुरबा गांधी रस्त्यावर उभारण्यात आलेली ही भव्य वास्तू मराठी मनाचा मानाचा बिंदू म्हणून ओळखली जाते. इतर राज्यांच्या सदनापेक्षा मराठी संस्कृतीचा वारसा जपणारे महाराष्ट्र सदन आपलं वेगळेपण जपत उभे आहे.
मात्र निर्माणापासूनच हे महाराष्ट्र सदन तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलेल्या कथित घोटाळ्यामुळे वादात अडकलं होतं. या प्रकरणात भुजबळांनी जेलची हवा देखील खाल्ली. मात्र नुकताच सत्र न्यायालयात त्यांची निर्दोष मुक्तता करून या खटल्यात दिलासा मिळाला.
संपूर्ण देशाचे या वादग्रस्त घोटाळ्याकडे वेध लागले होते. त्याचे निकाल काहीही लागो पण याच महाराष्ट्र सदनाच्या निर्मिती आधीचा एक किस्सा जाणून घेऊ. हा किस्सा छगन भुजबळ नाही तर नितीन गडकरी यांच्याशी संबंधित आहे.
तर गोष्ट आहे नव्वदच्या दशकातली. महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार होतं. सेनेचे मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होते तर भाजपचे नितीन गडकरी त्यांच्या मंत्रिमंडळात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. काही ना काही कामाच्या निमित्ताने नितीन गडकरी यांचं दिल्लीला येणं जाणं असायचं. महाराष्ट्राचे आमदार मंत्री दिल्लीला गेले कि त्यांचा मुक्काम महाराष्ट्र सदनातच असावा हा गेल्या अनेक वर्षाचा शिरस्ता चालत आलाय.
दिल्लीला गेल्यावर गडकरी यांच्या लक्षात आलं की तेव्हाच्या महाराष्ट्र सदनाची जागा आता अपुरी पडत आहे. नवीन महाराष्ट्र सदन बांधलं जावं हि मागणी गेल्या काही काळापासून सुरूच होती. नितीन गडकरी यांनी यात लक्ष घालायचं ठरवलं.
पहिला मुद्दा आला की जागा कोणती असावी ?
ल्यूटन्स दिल्ली म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागात प्रत्येक राज्याची भवने उभारलेली आहेत. आजच्या दराने इथे जागा विकत घेऊन एखादी इमारत उभारणे म्हणजे शेकडो कोटींचा चुराडा. गडकरी मात्र सुरवातीपासून जिद्दी स्वभावाचे. त्यांनी काहीही करून महाराष्ट्र सदन उभारायचचं म्हणून ठरवलं.
त्यांनी व सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मिळून एक जागा शोधून काढली. ही जागा होती एकेकाळच्या गुजरातच्या नवाबाची. स्वातंत्र्यानंतर ही जागा सरकारमध्ये जमा करून घेण्यात आली होती. तेव्हा गुजरात आणि महाराष्ट्र हा मुंबई प्रांत या एकाच राज्याचा भाग होता.
पुढे जेव्हा दोन्ही राज्ये वेगळी झाली तेव्हा सर्व मालमत्तेची देखील वाटणी झाली. गुजरातच्या नवाबाची जी जागा होती त्यातली वास्तू गुजरात राज्याला मिळाली तर बाहेरची जागा महाराष्ट्राला मिळाली. पुढे १९६२ सालच्या चीन युद्धात केंद्र सरकारने या भागात डिफेन्स कॉलनी वसवली.
पण या जागेवर मालकी हक्क महाराष्ट्र शासनाचा होता. मधल्या काळात या जागेबद्दलचा वाद चालतच आला होता. अनेक मुख्यमंत्री बदलले गेले पण कोणत्याही सरकारने जोर लावून ही जागा आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला नाही.
पण नितीन गडकरी यांनी ठरवलं महाराष्ट्र सदनासाठी तीच जागा मिळवायची. केंद्राकडे मागणी करण्यात आली. त्यांचा नकार आला. त्या जागेवर भारत सरकारचा बोर्ड देखील लावण्यात आला होता. दोन्ही बाजुंनी खडाजंगी झाली.
गडकरी देखील हट्टाला पेटले. केंद्रात देखील भाजपचंच सरकार होतं. वाजपेयी तेव्हा पंतप्रधान होते. केंद्रातील अर्बन मिनिस्ट्री आणि राज्य सरकार यांच्यातील जमिनीचा वाद वाढायला लागला तेव्हा मुख्यमंत्री मनोहर जोशींनी गडकरींना बोलवलं आणि सांगितलं,
नितीन तू आता हे भांडण उकरु नकोस. त्यांनी आपल्याला एक अल्टरनेटीव्ह जागा दिली आहे. ती आपण घेऊ. तू या जागेचा काही आग्रह करु नको.
यावर गडकरी म्हणाले,
सर, मी काही सोडत नाही. या जागेचं काय करायचं तुम्ही माझ्यावर सोडा, ही महाराष्ट्राची जागाय, मी मिळवल्याशिवाय नाही राहणार.
त्याकाळी महाराष्ट्र सदनात पीडब्ल्यूडी मधले भाटिया नावाचे एक अधिकारी होते. गडकरींनी त्यांना घेतलं, सोबत चार माणसे गोळा केली आणि त्या विवादित जागेवर गेले. तिथे भारत सरकारचा एक बोर्ड होता तो त्यांनी उखडून फेकला. तिथे सिमेंटचे खड्डे उकरले आणि
ही महाराष्ट्र सरकारची जागा आहे असा बोर्ड लावला.
गडकरींनी दमदाटी करून हि जागा आपल्या ताब्यात घेतली असे आरोप झाले. वाद प्रचंड वाढला. केंद्रात हा चर्चेचा मुद्दा झाला. गडकरींना दिल्लीला बोलवण्यात आलं.
जेष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी त्यावेळेस शहरी विकास मंत्री होते. गडकरी त्यांना भेटायला गेले आणि म्हणाले,
मला तुमच्याकडून न्याय पाहिजे. मला तुमच्यासमोर केस सादर करु द्या. तुम्हाला योग्य नाही वाटलं तर फेटाळून लावा.
जेठमलानींनी गडकरींना वेळ दिला. गडकरी स्वतःच वकील बनले. सर्व कागदपत्रं वगैरे एकत्र केली. बांठिया वगैरे अधिकारी सोबत होतेच. मेहनत घेऊन केस उभी केली. राम जेठमलानी यांच्याकडे ती सादर केली. कायद्याचा अभ्यास असलेले राम जेठमलानी म्हणाले,
धिस लँड बिलॉग्ज टू दी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट.
गडकरी म्हणाले,
यही तो मेरी हात जोड के आपको प्रार्थना है.
राम जेठमलानी यांनी सांगितलं. नो नो आय वील गिव्ह द डिसिजन, धिस लँड बिलाँग टू महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट.
शहर विकास मंत्री या नात्याने त्यांनी ती जमीन तातडीनं हँडओव्हर करण्याचे आदेश दिले. त्या मंत्रालयाचे सेक्रेटरी ऐकत नव्हते. गडकरी पुन्हा जेठमलानी यांच्याकडे गेले. त्यांनी मागे लागून त्यांच्याकडून सर्व परवानग्या घेतल्या आणि जागा महाराष्ट्र सरकारच्या ताब्यात घेतली.
गडकरींनी नव्या महाराष्ट्र सदनाच्या उभारणीसाठी तयारी देखील केली. पत्की नावाच्या आर्किटेक्चर कडून त्यांनी डिझाईनसुद्धा तयार केलं. पण त्यांच्या दुर्दैवाने पुढच्या निवडणुकीत युतीच सरकार पडलं आणि त्यांच्या जागी आघाडी सरकार आलं. छगन भुजबळ बांधकाम मंत्री झाले. भुजबळांनी डिझाईन बदलली आणि त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे महाराष्ट्र भवन उभं केलं.
गडकरी सांगतात,
या वास्तुशी माझं भावनात्मक नातं जोडलं गेलंय. जसे बिल्डर, डेव्हलपर भांडतात तसा मी आपला मंत्री म्हणून इथे महाराष्ट्राचा बोर्ड लावला आणि त्या जागेवर पुढे सुंदर अशी इमारत उभी झाली. ती जागा म्हणजे आपल्या मराठी माणसाच्या अभिमानाचा महाराष्ट्र सदन.
हे ही वाच भिडू.
- नितीन गडकरी भाजप सोडणार होते. वाजपेयींच्या त्या शब्दांनी त्यांना नवं बळ दिलं..
- नरेंद्र मोदी आणि नितीन गडकरी यांच्यात एका माणसामुळे जोरात पंगा झाला होता..
- केंद्र आणि राज्याच्या राड्यात गडकरी हिरो ठरलेत..
- आता गडकरीच पंतप्रधान पाहिजेत !