मटक्यावर मात करायची म्हणून तेव्हाच्या अर्थमंत्र्यांनी राज्य लॉटरीची योजना आणली.
लॉटरी म्हटल की अनेकांचे डोळे चमकतात. ही छोटीशी चिठ्ठी आपलं गंडलेल भविष्य एका रात्रीत करोडपती बनेल हे स्वप्न गोरगरिबा पासून ते मध्यमवर्गापर्यंत प्रत्येकजण एकदा तरी पाहिलेला असतो. एवढ्याच साठी या भाग्यलक्ष्मीला वर्षातून एकदा दिवाळीत तरी घरी आणल जात.
खरोखर लॉटरी लागली त्याच कस नशीब फळफळल, लाखोनी पैसे मिळाले, सरकारने त्यात कसा टक्स कापला याच्या सुरस कहाण्या प्रचंड ऐकल्या, पण कधी आपल्या लॉटरीचे नंबर जुळले नाहीत.
अशी ही अख्ख्या महाराष्ट्राची लाडकी राज्य लॉटरी सुरु कशी झाली हा प्रश्न अनेकांना पडतो.
हे घडल १९६९ मध्ये.
समाजवादी विचारसरणीने भारावलेला काळ. स्वातंत्र्यलढयावेळचा गांधीवादी आदर्शवाद अजूनही काही प्रमाणात का असेना जिवंत होता. देशाच्या सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकांसाठी उपवास करणारे लालबहादूर शास्त्रींसारखे नेते अजून विस्मृतीत गेले नव्हते.
पण समाजाच्या या आदर्शवादी चेहऱ्यामागे हळूहळू भ्रष्टाचार, स्मगलिंग, दारू चा काळाबाजार या गोष्टी मूळ धरू लागल्या होत्या. यातच होता मटका.
झटपट श्रीमंत व्हायचं स्वप्न प्रत्येकाला पडत. मटका म्हणजे हा श्रीमंत होण्याच स्वप्न दाखवणारा शॉर्टकट होता.
साधारण चाळीसच्या दशकात गुजरातमधून मुंबईला आलेल्या कल्याण भगत नावाच्या माणसाने याचा शोध लावला. न्युयोर्क आणि बॉम्बे कॉटन मार्केट ओपन आणि क्लोज होण्यावरून बेटिंग सुरु करण्यात आलं.
एका मडक्यात हा बेटिंगचा खेळ व्हायचा म्हणून नाव दिल मटका.
रतन खत्री नावाचा एक सिंधी माणूस कल्याण भगत यांचा मॅनेजर होता. त्यांनी या मटक्याच्या धंद्याला यशाच्या शिखरावर नेलं. पुढे १९६४ साली रतन खत्रीने स्वतःचा वेगळा मटका सुरु केला.
जुगाराची आवड भारतीयांना महाभारताच्या काळापासून आहे. याचाच फायदा कल्याण व खत्री यांच्यासारख्यांनी उठवला.
मुंबईतला रोज गिरणीत खपणारा कामगार या आकड्यांच्या खेळात स्वतःच नशीब आजमावू लागला. कधी तरच लागणारा आकडा अनेकांना कंगाल करत होता. हे एकप्रकारचे व्यसन होते. पण रतन खत्री कल्याण भगत सारखे मटका किंग करोडपती बनले होते.
त्याकाळी या धंद्याची उलाढाल दररोज एक कोटी पर्यंत गेलेली अस म्हणतात. पोलीस प्रचंड प्रयत्न करत होते पण मटका आटोक्यात येत नव्हता.
तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते वसंतराव नाईक. येऊ घातलेला दुष्काळ, अन्नधान्याची टंचाई, बेरोजगारी अशा अनेक प्रश्नाशी त्यांना लढा द्यावा लागत होता. सरकारी तिजोरीवर प्रचंड ताण पडला होता. रोजगार हमी सारख्या योजना त्यांच्या डोक्यात होत्या पण निधी नव्हता.
आणि त्यातच मुंबईपासून ते खेडोपाडी मटक्याची साथ वेगाने पसरत चालली होती.
यावेळी अर्थमंत्री होते शेषराव वानखेडे. हे शेषराव वानखेडे दिलखुलास व्यक्तिमत्वाचे होते. त्यांचे व्यवहार ज्ञान अफाट होते. मटका बंद झाला पाहिजे तो होत नाही पण फक्त आदर्शवादाची चर्चा करण्यापेक्षा लोकांच्या या व्यसनाला विधायक गोष्टीत बदलणे याची गरज आहे हे त्यानी वसंतराव नाईकांना पटवून दिली.
यातूनच जन्म झाला महाराष्ट्र राज्य लॉटरी या योजनेचा.
मटक्याच्या विळख्यातून लोकांना बाहेर काढण्यासाठी, तसेच मटक्याचा महसूल सरकारकडे वळवण्यासाठी शेषराव वानखेडे यांनी १२ एप्रिल १९६९ रोजी राज्य लॉटरीची घोषणा केली.
त्याकाळच्या विरोधीपक्षीयांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली. एवढेच काय तर कॉंग्रेसमधील अनेक नेते या लॉटरीच्या अडून नाईक व वानखेडे यांच्यावर निशाना साधू लागले.
सरकार जुगाराला खतपाणी घालतय या आरोपाला वसंतराव नाईक यांनी खंबीरपणे याला तोंड दिले.
‘लॉटरी विक्रीतून अंध अपंग सुशिक्षित व बेरोजगारांना अर्धवेळ किंवा पूर्णवेळाचा रोजगार उपलब्ध होईल शिवाय यातून मिळणाऱ्या महसुलाचा उपयोग राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास, शिक्षण आणि आरोग्य सुधारणा, महिला व बाल विकासाचे मजबुतीकरण, तसेच कृषी क्षेत्र होईल अशी धारणा-घोषणा तेव्हा राज्य सरकारची होती.
हा उद्योग सांभाळण्यासाठी मंत्रालयात स्वतंत्र लॉटरी संचालनालय सुरू केले गेले.
खुद्द राज्य शासनाने आणलेली ही महाराष्ट्र राज्य लॉटरी सरकारी विश्वासार्हतेमुळे काही दिवसातच फेमस झाली. लोकांचा भरघोस प्रतिसाद मिळू लागला. पूर्वी लपून छपून मटक्याचा आकडा लावणे यात गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक असायचे, आता पांढरपेशा समाज ताठ मानेने लॉटरीच तिकीट खरेदी करताना दिसू लागला.
मटक्यावर काही प्रमाणात आळा बसला.
लॉटरीची तिकिटे घरोघरी, दारोदारी, नाक्यानाक्यावर, रेल्वे-एसटी स्टँडवर फिरून तिकिटे विकणाऱ्या विक्रेत्यांना रोजगार उपलब्ध झाला.
सुरुवातीच्या काळात लॉटरीच्या बक्षिसावर कुठलाही कर नसायचा. त्याकाळी कमाल कर मर्यादा ९५ % इतकी जाचक होती. यामुळे काही जण कर वाचवण्यासाठी लॉटरी विजेत्या माणसाकडून ते तिकीट जास्त किंमतीला विकत घेण्याची आयडिया करू लागले. सरकार पर्यंत ही बातमी पोहचली मग नंतर त्यांनी लॉटरीवर कर बसवला.
सत्तरच्या दशकात लॉटरीची लोकप्रियता प्रचंड वाढली होती. त्याकाळात महिन्याला एकदा सोडत होणारी महाराष्ट्र लॉटरी आता महिन्यातून तीन वेळा व शिवाय दिवाळी,दसरा अशा खास प्रसंगासाठी बम्पर लॉटरी ड्रॉ काढला जात होता.
राज्य सरकारने गेली पन्नास वर्षे या लॉटरी सोडतीतून शेकडो कोटीचा महसूल कमवला.
पण हळूहळू इतर राज्यांनी देखील महाराष्ट्राचे अनुकरण करून राज्य लॉटरी सुरु केली. महाराष्ट्राच्या गजलक्ष्मीची लोकप्रियता कमी झाली. आपल्या राज्याने इतर राज्यांच्या लॉटरीवर बंदी घालण्याचा देखील प्रयत्न केला तरी आसाम, मणिपूर, मिझोरम, नागलँड या ईशान्य भारतातील राज्यांच्या लॉटरीवर कायद्याच्या पळवाटेमुळे बंदी घालणे अशक्य होत.
अल्पबचत व राज्य लॉटरी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २००५ ते २०१० या पाच वर्षांत लॉटरीची १ हजार ३७० कोटी तिकिटे खपली. त्यातून सरकारला १४० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. तोच एप्रिल २०१० ते जून २०१३ या कालावधीतला नफा २२.१८ कोटी एवढा घटला.
जीएसटीच्या सुरवातीनंतर लॉटरीवरही २८ टक्के कर बसू लागला.
पूर्वीच्या काळी लॉटरीविजेत्याला सगळा कर वजा जाऊन बक्षिसाच्या ९० % रक्कम मिळत होती ती आता जवळपास ६० % इतकीच मिळू लागली. त्यामुळे ग्राहकांनी लॉटरी विकत घेण्याकडे दुर्लक्ष केले.
आता तर लॉटरी सुद्धा ऑनलाईन झाली आहे मात्र आपण त्याच्यावर भुलत नाही. काही दिवसांनी हा हातात माळ धरलेला महाराष्ट्र राज्य लॉटरीचा हत्ती पूर्णपणे नामशेष होईल. पण ज्याला संपवण्यासाठी त्याची सुरवात झाली तो मटका परत जोर पकडलाय. जीएसटीचा फायदा झालेला एकमेव धंदा म्हणजे मटका आहे हे नक्की.
हे ही वाच भिडू.
- मटक्याचे आकडे कसे लावले जातात..? कशी असते मटक्याची भाषा
- हवालाचा पैसा काय असतो..? हवालातून पैसै कसे पाठवतात..?
- बंगाली जादूसाठी वापरली जाणारी काळी हळद माझा दोस्त कोटभर रुपयाला घेणाराय, काय करु ?