नागपूर करारानुसार ६ आठवडे होणारं अधिवेशन ६ दिवसांवर येऊन ठेपलंय
राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आजचा तिसरा दिवस आहे….नागपूर करारानुसार हे अधिवेशन खरं तर नागपुरात घेणं अपेक्षित होतं मात्र माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या तब्येतीच्या कारणास्तव हे अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत होत आहे.
हे हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरतंय हे पहिल्या दिवसांपासूनच आपण पाहत आलोय. आधीच नागपूरमध्ये न होणारे हिवाळी अधिवेशन आणि अधिवेशनाचा कमी कालावधी यामुळे विरोधक आक्रमक झालेले आहेत.
यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनाला २२ डिसेंबरला सुरुवात झाली. २२ ते २८ डिसेंबर या दरम्यान हे अधिवेशन होणार आहे. कार्यकाळ जरी सात दिवासांचा वाटत असला तरी शनिवार आणि रविवारमुळे हे अधिवेशन अवघ्या पाच दिवसांचे असणार आहे.
आता पाच दिवसांचे अधिवेशन कुठे अन नागपूर करारात ठरल्या प्रमाणे सहा आठवड्यांचे अधिवेशन कुठे..एवढी तफावत ??? बरं असंही नाही कि, इतक्या कमी काळाचे अधिवेशन पहिल्यांदाच घडले.
तर महाराष्ट्रापासून स्वतंत्र होत वेगळ्या विदर्भाच्या राज्यासाठी मागणीसाठी अनेकदा आंदोलने झाली आहेत. विदर्भाची मागणी खूप जुनी आहे. महाराष्ट्र राज्यात विदर्भाचा विकास खुंटेल अशी भावना विदर्भवाद्यांकडून व्यक्त केली जातं होती. पण सरतेशेवटी एक करार करत संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी होण्यास संमती दर्शविली होती…तोच करार म्हणजे, ‘नागपूर करार’ होय.
२८ सप्टेंबर १९५३ रोजी झालेल्या या नागपूर करारानुसार उपराजधानीत म्हणजेच नागपूरला वर्षातून एक अधिवेशन घेणे अनिवार्य आहे. विशेष म्हणजे हे अधिवेशन ६ आठवड्यांचे तरी असले पाहिजे असं ठरलं.
पण ठरल्याप्रमाणे ६ आठवड्यांचे अधिवेशन कधी झालेच नाही. आता या वर्षाचे अधिवेशन तर ५ च दिवसांचे असणार आहे. हि तफावत एकदम झालेली नाही तर याही अगोदर कमी काळाचे अधिवेशन झालेले आहे. ते टप्प्या-टप्प्याने पाहूया…
नागपूर अधिवेशनात सर्वात अल्पकालीन अधिवेशन १९९२ मधील ठरले. त्या वेळी ६ डिसेंबरला बाबरी मशीद उद्ध्वस्त होऊन दंगली उसळल्या होत्या. त्यामुळे लगेच ते अधिवेशन आवरते घेण्यात आले होते. त्या वेळी सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री होते व जानेवारी १९९३ मध्ये त्यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले. ते अधिवेशन ६दिवसांचे झाले होते.
हिवाळी अधिवेशनाला फारतर फार गुलाबी थंडीत दोन आठवड्यांची ‘पिकनिक’ अन् हुरडा पार्टी असेच स्वरुप दिले गेले. त्यात भरीस भर म्हणून वेगवेगळ्या मुद्यांवरुन होणाऱ्या गोंधळात दोन्ही सभागृहांचे कामकाज अनेकदा तहकूब होते. अशा स्थितीत मूळ मुद्यांवर चर्चाच होत नाहीत.
सुरुवातीपासूनच एकही सरकारने या कराराला सिरियसली घेतलं नाही.
परंतु आत्तापर्यंत एकदाही अधिवेशनाचे कामकाज ६ आठवड्यांचे झाले नाही.. पहिले हिवाळी अधिवेशन तर १० नोव्हेंबर ते १६ डिसेंबर १९६० इतक्या काळासाठी चालले होते. त्यानंतर मात्र अधिवेशनाचा कालावधी कमी-कमी होत गेला आणि कमी काळात हे अधिवेशन आटोपायचा पायंडा पडत गेला.
नागपुरमध्ये पार पडलेली अधिवेशने आणि या अधिवेशनाच्या कामकाजाचे दिवस असे आहेत.
१९६० मधील अधिवेशन हे २७ दिवस चाललं, त्यानंतर १९६१ च अधिवेशन २५ दिवस चालले,
१९६४ – २३ दिवस. १९६५ – १५ दिवस, १९६६ -२४ दिवस, १९६७ -१७ दिवस, १९६८ -२८ दिवस, १९६९ – २४ दिवस, १९७०- १८ दिवस, १९७१ -२६ दिवस, १९७२ -२० दिवस, १९७३- २५ दिवस, १९७४- २५ दिवस, १९७५- १७ दिवस, १९७६ – १५ दिवस, १९७७ – १४ दिवस, १९७८ -१४ दिवस, १९८० – ९ दिवस, १९८१ -१५ दिवस, १९८२ -१० दिवस, १९८३ -१५ दिवस, १९८४ -६ दिवस, १९८६ – १५ दिवस, १९८७ -१५ दिवस, १९८८ -१५ दिवस, १९८९ -५ दिवस, १९९० -१४ दिवस, १९९१ – १४ दिवस, १९९२ – ६ दिवस, १९९३ -१४ दिवस, १९९४ -८ दिवस, १९९५ -१४ दिवस, १९९६ – १० दिवस, १९९७ -८ दिवस, १९९८ -१२ दिवस, १९९९ -१० दिवस, २००० -१५ दिवस, २००१ -१० दिवस, २००२ -८ दिवस, २००३ – १० दिवस, २००४ -११ दिवस, २००५ -१० दिवस, २००६ -१० दिवस, २००७- ११ दिवस, २००८ -१२ दिवस, २००९ -१० दिवस, २०१० -१२ दिवस, २०११- ११ दिवस, २०१२ -१० दिवस, २०१३ -१० दिवस, २०१४ -१३ दिवस, २०१५ -१३ दिवस, २०१६ -१० दिवस, २०१७ -१० दिवस, २०१८ ला एकमेव पावसाळी अधिवेशन जे -१३ दिवस पार पडलं होतं.
हे हि वाच भिडू :
- विधानसभा अध्यक्षपदाच्या रेसमध्ये काँग्रेसच्या कोणत्या नेत्याची वर्णी लागणार ?
- राजकीय राडे सोडले तर या विधानसभेने एकमताने शक्ती कायदा मंजूर करून बेस्ट काम केलं.
- नागपुरच हिवाळी अधिवेशन फक्त आमदारांची सहल नाही तर कोट्यवधीची फिरणारी इकॉनॉमी आहे
Webtitle : Maharashtra Vidhan Sabha Session is held for 6 days which was supposed to be for 6 weeks.