विधानसभेला नवीन अध्यक्ष मिळाले तर झिरवळांनी घेतलेले जुने निर्णय बदलतील का ?
अखेर विधानसभेला अध्यक्ष मिळाले !
नाना पटोलेंनी राजीनामा दिल्यापासून हे पद रिक्त होते. त्या रिक्त जागेवर शिवसेना ते राष्ट्रवादी त्यांनंतर भाजप असा राजकीय प्रवास करणारे राहुल नार्वेकर यांची निवड झाली आहे. मधल्या काळात विधानसभेला अध्यक्ष नसल्यामुळे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळांकडे याबाबतचे सर्व अधिकार होते.
मात्र यानंतर प्रश्नांची यादीच तयार झालेली आहे.
- आता मात्र अध्यक्ष मिळालेत त्यामुळे उपाध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयांच काय होणार ?
- बहुमत चाचणीच्या प्रक्रियेत विधानसभा अध्यक्षांना काय अधिकार राहतील?
- विधानसभा अध्यक्ष भाजपचा आल्यामुळे काय बदल होतील ?
- नरहरी झिरवळांनी घेतलेले निर्णय राहुल नार्वेकर आपले अधिकार वापरून मागे घेतील का ?
- तसेच सद्या शिंदे गट आणि शिवसेनेत व्हीपवरून पेच निर्माण झालाय त्याबाबत अध्यक्ष काय भूमिका घेतील?
- शिवसेनेच्या १६ आमदारांचं निलंबन आणि उपाध्यक्षांवरच्या अविश्वास प्रस्तावावरचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात पेंडिंग आहे. तरी देखील इथे ज्या घडामोडी घडतायेत त्याचा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर परिणाम होईल का ?
याच प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न करूया..
विधानसभा अध्यक्षांना काय अधिकार असतात ?
विधानसभा अध्यक्ष हे विधानमंडळ आणि विधानसभा सचिवालयाचे प्रमुख, पीठासीन अधिकारी असतात. विधानसभा अध्यक्षांना घटना, कार्यपद्धती, नियम आणि संसदीय परंपरांच्या अंतर्गत व्यापक अधिकार आहेत. सदनाच्या आवारात विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च अधिकार असतात. विधानसभेची व्यवस्था टिकवून ठेवणे ही त्यांची जबाबदारी आहे आणि विधानसभेतील सदस्यांनी नियमांचे पालन केले आहे, की नाही, यावर देखरेख करण्याच मुख्य काम अध्यक्षांना असते.
सभागृहातील सर्व सदस्यांनी विधानसभा अध्यक्षांचं म्हणणं आदरपूर्वक ऐकणं अपेक्षित असतं. ते सभागृहाच्या चर्चेत सहभाग घेत नाहीत, परंतु ते विधानसभेच्या कामकाजादरम्यान आपला निर्णय देतात. विधानसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष कामकाज पाहतात.
अध्यक्ष मिळाल्यानंतर उपाध्यक्ष असणाऱ्या नरहरी झिरवळांकडे काय अधिकार असतील हा प्रश्न येतो..
याबाबत कायदेतज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशा परिस्थितीत अध्यक्ष असताना उपाध्यक्षांना कोणत्याही प्रकारचे अधिकार नसतात. मात्र तेच जर अध्यक्ष काही कारणास्तव उपस्थित नसतील तर तेंव्हाची सर्व सूत्र हे उपाध्यक्षच सांभाळत असतात. महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या संघर्षादरम्यान काही अपक्ष आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्षांवर अविश्वाचा ठराव आणला.
तर दुसरीकडे….
शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या राजकीय संघर्षात शिवसेनेनं २३ जून आणि २४ जूनला एकूण १६ जणांची आमदारकी रद्द करण्याची याचिका उपाध्यक्षांकडे दाखल केली होती. त्यानंतर विधानसभा उपाध्यक्षांकडून १६ बंडखोर आमदारांना नोटीस पाठवण्यात आली. त्या नोटीसला बंडखोर आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं.
१६ आमदारांच्या अपात्रेतेच्या कारवाईवर आणि झिरवळांच्या अविश्वास प्रस्तावावर सुप्रीम कोर्ट ११ जुलै ला निर्णय देणार आहे.
मागील अध्यक्षांनी किंव्हा उपाध्यक्षांनी घेतलेले निर्णय जे कोर्टात गेलेत त्या याचिका मागे घेण्याचा अधिकार हा नवीन अध्यक्षांना असतो का ? आणि त्याचा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर परिणाम होऊ शकतो का ?
तर याबाबत कायदेतज्ञ् असीम सरोदे सांगतात, “उलट या सर्व घटना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे घडलेल्या आहेत. कारण हा निर्णय देताना कोर्टाने न्यायिक चूक केली आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या ज्या नोटीस देण्यात आल्या होत्या ते प्रकरण आणि झिरवळ यांच्यावरील अविश्वास प्रस्तावाचं प्रकरण अजूनही सुप्रीम कोर्टात पेंडिंग आहे”.
“१६ आमदारांना अपात्रतेची फक्त नोटीस देण्यात आली होती पण अपात्र ठरविण्यात आलेलं नव्हतं. जेंव्हा फक्त नोटीस दिलेली असते तेंव्हा न्यायालयाचा कोणताही अधिकार नाही. संविधानात संवैधानिक सीमारेषा आखून दिलेल्या आहेत. विधिमंडळाच्या कोणत्याही कामकाजात न्यायालयाला दखल देता येत नाही. तर विधिमंडळ देखील न्यायालयाच्या कामकाजात दखल देऊ शकत नाही”.
असीम सरोदे पुढं सांगतात, “समजा अपात्रतेची नोटिस देऊन त्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आलं असतं तर अपात्र ठरविण्याची प्रक्रिया कायदेशीर आहे कि नाही हे मुद्दे न्यायालय विचारात घेऊ शकते. पण इथे तर फक्त नोटीस दिली आहे त्यामुळे त्यात न्यायालय दखल घेतंय ते चुकीचं आहे. राहिला झिरवळांच्या निर्णयाचा मुद्दा तर, आता अध्यक्षांची निवड झालीये आणि झिरवळ आता अध्यक्षपदाचे अधिकार वापरू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या बडतर्फीचा मुद्दा संपल्यात जमा आहे असं सुप्रीम कोर्ट म्हणू शकतं, असं असीम सरोदे यांचं म्हणणं आहे.
जेंव्हा नरहरी झिरवळ उपाध्यक्ष होते तेंव्हा त्यांनी घेतलेले सर्व निर्णय नवीन अध्यक्ष आपले अधिकार वापरून मागे घेतील का ?
तर असीम सरोदे सांगतात की, पूर्वलक्षी प्रभावाने नव्या अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही आणि जरी घेतला तर तो कायदेशीर तत्वात बसत नाही.
सद्या शिंदे गट आणि शिवसेनेत व्हीपवरून पेच निर्माण झालाय त्याबाबत अध्यक्ष काय भूमिका घेतील?
उद्धव ठाकरेंनी नेमलेले प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी काढलेला व्हीप शिंदे गटातील ३९ जणांनी पाळला नाही त्याबाबत त्यांनी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना दिलेले पत्र त्यांनी रेकॉर्ड वर घेतलं तर शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी काढलेला व्हीप शिवसेनेच्या १६ आमदारांनी पाळला नाही हे गोगावलेंनी दिलेलं पत्र अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी रेकॉर्ड वर घेतलं त्यामुळे आणखीनचं गुंतागुंत वाढली.
दोन्ही गटांकडून व्हीप काढल्याने जो पेच निर्माण झालाय, त्यावर राज्य विधिमंडळ सचिवालयाचे प्रधान सचिव डॉ.अनंत कळसे सांगतात कि, शिवसेनेने नेमलेले प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी काढलेला व्हीप शिंदे गटातील ३९ जणांसाठी अडचणीचा ठरणार आहे तर शिंदे गटाचे गटनेते भरत गोगावलेंनी काढलेला व्हीप ठाकरे गटातील १६ आमदारांसाठी अडचणीचा ठरणारे. त्यामुळे दोन्ही गट एकमेकांवर अंकुश ठेवण्याचे प्रयत्न करणारेत.
यात अध्यक्षांची काय भूमिका असेल ?
तर यावर Adv. असीम सरोदे सांगतात कि,
“यात अध्यक्षांची भूमिका अत्यंत महत्वाची असते. कारण विधिमंडळात अध्यक्ष हे न्यायीक पदावर आहेत. त्यामुळे त्यांना न्याय करण्याची, चूक -बरोबर ठरवण्याचे अधिकार असतात. पण यात मुद्दा असाय कि, शिंदे गटाला एक गट म्हणून अजूनही मान्यता मिळाली नाहीये. त्यामुळे त्यांनी काढलेल्या व्हीपला महत्व तसं कमीच आहे. यात गुंतागुंत अशीय, शिंदे गट आम्ही शिवसेनेतच आहोत, आम्हीच शिवसेना आहोत असा दावा करतायेत. पण जोपर्यंत त्यांना कायदेशीर मान्यता मिळणार नाही तोपर्यंत त्यांच्या व्हीप ला अर्थ नाही” असं सरोदे यांचं म्हणणं आहे.
तर अशा गुंतागुंतीच्या प्रकरणावर अनंत कळसे यांनी बोल भिडूच्या माध्यमातून एक मागणी केलीय कि,
“अशा केसेस यापुढंही होत राहणार, हा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. आत्ताच्या प्रकरणावर वेकेशन बेंच निर्णय घेतंय. मात्र या न्यायाधीशांनी या केसेस न चालवता सुप्रीम कोर्टाने त्यासाठी ५ मुख्य ज्येष्ठ न्यायाधीशांचं घटनापीठ स्थापन केलं पाहिजे आणि या केसेस सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाकडे सोपवल्या पाहिजेत. आणि घटनापीठाने दिलेला जो काही निर्णय असेल किंवा कायदा असेल तर तो संसदीय प्रणालीच्या इतिहासात एक मैलाचा दगड राहील,असं कळसे यांचं म्हणणं आहे.
अशाप्रकारे राज्याच्या राजकारणात शिवसेनेच्या फुटीमुळे टोकाची राजकीय परस्थिती निर्माण झाली आहे. कुणाच्या राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न आहे तर कुणाच्या पक्षावरच्या क्लेमचा प्रश्न आहे. मात्र या सगळ्या गुंतागुंतीच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने एक ठोस निर्णय द्यायला हवा अशी अपेक्षा सर्वच स्तरातुन व्यक्त होतेय.
हे ही वाच भिडू :
- या ४ गोष्टींवर ठरणार आहे, “महाविकास आघाडी” कायम राहणार की उडून छू होणार..!!!
- पहिल्याच भाषणात फडणवीस खोटं बोलले म्हणाले, राहुल नार्वेकर विधानसभेचे सर्वात तरुण अध्यक्ष
- आदित्य ठाकरेंचे जीवलग ते भाजपकडून विधानसभा अध्यक्ष असा आहे राहुल नार्वेकरांचा प्रवास